आयोजना बैङ्क बनाएर परियोजना प्रदर्शन गर्छौं

आर्थिक अभियान

देशमा केन्द्रीकृत व्यवस्था हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारका योजना बनाउने, छनोट गर्ने काम गर्दथ्यो । वित्तीय सङ्घीयता लागु भएपछि स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र सङ्घले आफूलाई आवश्यक योजना आफैले बनाउने स्वायत्तता पाएका छन् । त्यसैले एकथरी तर्क गर्नेले अब राष्ट्रिय योजना आयोग चाहिँदैन खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । होइन, आयोगले सङ्घीय सरकारका प्राथमिकता निर्धारणमा भूमिका खेल्नुपर्छ । भारतको नीति आयोगले जस्तै काम गर्नुपर्छ भन्ने अर्काे तर्क छ । आयोगको भूमिकालाई पनि त्यसैअनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्छ आवाजहरू पनि उत्तिकै बुलन्द छन् । प्रस्तुत छ, आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसँग राष्ट्रिय योजना आयोगको अबको भूमिका, आवश्यकता र उपादेयताको सेरोफेरोमा रहेर आर्थिक अभियानका रञ्जु काफ्लेले गरेको कुराकानीको अंश : सङ्घीयता लागू भइसकेको अवस्थामा आयोगको अबको भूमिका के हुन्छ ? अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका अझै धेरै बढेको छ । पहिले सरकार अस्थिर थियो, त्यसैले आयोगले सानातिना कार्यक्रम वितरण गर्ने, राजनीतिक नेता कार्यकर्ताले ल्याएका परियोजनालाई बजेटमा पार्ने काम गर्दथ्यो । अहिले स्थानीय तह र प्रदेश क्रियाशील भएका छन् । साना आयोजनाहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएका छन् । आयोगले राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला आयोजना पहिचान गर्ने, अध्ययन गर्ने, कार्यान्वयन समय मूल्याङ्कन गर्ने र नतीजा आउनेगरी कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कामका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ । हामी सङ्घीय सरकारको थिङ्क ट्याङ्क र अरू सबै तहका सरकारको योजना क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छाैं । स्थानीय तहले आफ्ना योजना आफै बनाउने भएपछि आयोग रहनु÷नरहनुमा के अन्तर रहन्छ ? आयोगको औचित्य सकिएन ? आयोगको औचित्य सकिएको छैन, बढेको छ । सङ्घीयता लागू हुनु भनेको देश सातओटा हुनु होइन । भर्खर बनेका ७ सय ५३ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग योजना बनाउने दक्षता आइसकेको छैन । आयोगले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । सबै तहका सरकारलाई योजना बनाउने कार्यमा क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्नेछ । हो, स्थानीय तहले आफ्ना योजना आफै बनाउँछन् । संविधानले ती निकायलाई आफूअनुकूल योजना तथा कार्यक्रम बनाउने स्वायत्तता दिएको छ । राष्ट्रिय योजनामा स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न असहज हुने, कहिलेकाहीँ साना योजनाले पाउनुपर्ने जति प्राथमिकता नपाउने भएकाले नै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको हो । आयोगले स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई योजनाबद्ध विकासका लागि दक्षता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने र समन्वय गर्ने काम गर्दछ । हामीलाई अहिले योजनाबद्ध विकासको राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने उपयुक्त अवसर पनि मिलेको छ । आयोगले आर्थिक समृद्धिको सो आवश्यकता पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । आयोग पुनर्संरचना हुने भनिएको थियो, के–के भइरहेको छ ? आयोगको संस्थागत संरचनालाई सङ्घीय योजना आयोग र प्रादेशिक योजना आयोगमा विभाजन गरिएको छ । यी दुई स्वायत्त तर अन्तरसम्बन्धित निकाय हुन् । सङ्घमातहतको राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय मुद्दा पहिचान गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम गर्छ, प्रादेशिक विषयवस्तु समेटेका योजना प्रादेशिक आयोगले गर्दछ । अर्काे आयोगले निर्वाह गर्ने भूमिकामा पनि केही परिवर्तन भएको छ । परियोजना वितरण प्रक्रियामा मात्र सीमित रहेको आयोग अब राष्ट्रिय महŒव पहिचान गर्ने, सरकारलाई नीतिगत सल्लाह दिने, आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, नीतिगत अस्पष्टता भेटिए नीति संवादको थालनी भइसकेको छ । हामीले बढ्दो व्यापार घाटाको कारण पत्ता लगाउने र त्यसलाई नियन्त्रणको उपाय खोज्न अध्ययन थालेका छौं, ऊर्जा सङ्कटलाई निराकरण गर्ने विधि पहिचान गर्दै छौं, वातावरण विनाश रोक्न, व्यावहारिक शिक्षाका लागि नीतिगत सुधार गर्न लागिपरेका छौं । यी सबै अध्ययन÷अनुसन्धानको निचोड सरकारलाई दिन्छौं र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा भूमिका खेल्छौं । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले स्वदेशभित्रै श्रम सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हामीले त्यसका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरेर समृद्धिका लागि आवश्यक श्रमको वास्तविक आँकडा, श्रमको प्रकृति र अन्य तथ्यसहितको विवरण तयार गर्नुपर्नेछ । अरू पनि धेरै काम गर्नु छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको लामो समय भएको छ, तर अपेक्षा गरिए जसरी विकासले गति लिन सकेन, कारण बताइदिनुस् न ? नेपालमा २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको हो । पहिलो योजना सकिँदा नसकिँदै पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो । त्यसपछि पनि अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष भइरहे । योजना राम्ररी कार्यान्वयन हुनै पाएनन् । विकासले गति लिन नसकेका अरू पनि कारण छन् । अन्तर सङ्घर्षको सङ्क्रमणले लामो समय विकास निर्माणको काम ठप्पजस्तै भयो । देशमा विकासको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने पूर्वाधार निर्माण भएनन्, अनुगमन मूल्याङ्कनका संयन्त्र खुकुला भए । अस्थिर राजनीतिले स्थिर प्रशासनयन्त्रलाई पनि जगैदेखि हल्लायो । एउटा सरकारले योजना बनाउने अर्काे सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था थियो । २०१७ सालमा पञ्चायत, २०३६ सालमा जनमतसङ्ग्रह, २०४६ सालमा प्रजातन्त्र र २०६३ सालमा गणतन्त्रका नाममा भएका सङ्घर्षले विकास कार्यान्वयनका संयन्त्र कमजोर भए । दलहरू सरकारमा आउने जाने क्रम निरन्तर चलिरहेपछि निर्वाचन पनि भएन, विकासप्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि आएन । व्यवस्थापिका उत्तरदायी नभएपछि विकासले गति लिनेभन्दा पनि विकास नै भएन । कतिपय अवस्थामा हाम्रा आवश्यकतामाथि अरूका स्वार्थ लाद्ने काम भयो । त्यसैले, विकासले अपेक्षा भएजसरी गति लिन नसकेको हो । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय योजना आयोग योग्यता पुगेका राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र जस्तो भयो भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ नि ? आन्दोलनको अस्थिरताले आयोगलाई त्यस्तो देखाएको हो । सङ्क्रमण कालमा आयोग मात्र होइन, सबैजसो निकाय अस्थिर थिए । त्यसैले, आरोपमा केही सत्यता पनि होला । तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा आयोगमा सदस्यता पाइने होइन, निश्चित योग्यता हुनुपर्दछ । हचुवाको भरमा आयोगमा कोही कसैको नियुक्ति हुँदैन । नयाँ आवधिक योजनाको तयारी कसरी हुँदै छ ? कार्यान्वयनभन्दा पनि हामी नयाँ आवधिक र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने अवस्थामा छौं । १४औं योजनाको अन्तिम समीक्षा गर्न तेस्रो पक्षलाई जिम्मा दिइएको छ । त्यसको मूल्याङ्कन प्रतिक्रियालाई आधार मानेर १५औं योजनाको विषयवस्तु छनोट हुन्छ र योजना विकासको कामको थालनी हुन्छ । जेठ–असारसम्ममा १५औं योजनाको खाका तयार गर्ने र आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि त्यसलाई लागू गर्नेगरी आन्तरिक काम भइरहेको छ । अहिले राजनीति पनि स्थिर बाटोमा आएको छ, हामीले जनताको विकासको चाहनालाई दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । आयोगले त्यसमा पनि काम गरिरहेको छ । योजना आयोगले आयोजना छनोट गर्दा वैज्ञानिक लागत लाभ विश्लेषण (कष्ट बेनिफट एनालाइसिस)भन्दा दलका नेता र मन्त्रीको सिफारिशमा आउने आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदा आयोजना असफल हुने गरेका हुन् ? त्यही मात्र कारण होइन । तर परियोजना असफल हुने एउटा कारण त्यो पनि हो । हिजोका दिनहरूमा प्रारम्भिक अध्ययन अनुसन्धान नभईकनै, निकटताका आधारमा कतिपय परियोजना दिने काम भए, जसले खासै प्रतिफल दिन सकेन । कतिपय परियोजना असफल पनि भए । त्यसैले हामी परियोजना बैङ्क स्थापना गर्दै छौं । आउँदा दिनमा लगानीकर्ताले लगानी गर्न प्रारम्भिक अध्ययन अनुसन्धान भएका, वैज्ञानिक लाभको लागत विश्लेषण गरिएका परियोजनाबाट आफ्नो रुचिको परियोजना छनोट गर्न पाउनेछन् । अध्ययन नभएका, प्रतिफल नदिने परियोजनामा लगानी र समय खेर जाने परम्पराको अन्त्य गर्न पनि परियोजना बैङ्क आवश्यक छ । छनोट भएका परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न/गराउन, परियोजनाबाट राम्रो प्रतिफल लिन परियोजना बैङ्कको अवधारणा ल्याइएको हो । यस्तो बैङ्कमा आयोगले प्रारम्भिक अध्ययन भएर सम्भाव्य देखिएका परियोजना डिस्प्ले गर्दछ । यसरी काम गर्दा परियोजना असफल हुने अवस्था रहँदैन । सरकारले भनेको आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी आवश्यक हुन्छ, तर निजीक्षेत्र अहिलेसम्म विश्वस्त देखिँदैन । निजीक्षेत्र केन्द्रित कुनै योजना छन् कि ? अपेक्षा गरेकोजस्तै विदेशी लगानी आउला ? आर्थिक समृद्धिको आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि बाटो खोलेको छ । नीतिगत सुधार भएका छन् । समुचित वातावरण पनि तयार भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य लगानी परिचालन गर्न बैङ्क ऋण र राजस्वमा सन्तुलन हुनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । त्यसैले, निजीक्षेत्र खासै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । अनि सरकारले तीनखम्बे अर्थनीति अङ्गीकार गरेको छ, जसमा सरकार, समुदाय र निजीक्षेत्रको सहकार्यको परिकल्पना छ । तीनखम्बे नीतिले सरकारलाई निजीक्षेत्र जान नसकेको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने, कुनै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको एकाधिकार नहोस् भनेर नियमन गर्ने र पूर्वाधार बनाउने काम गर्न र निजीक्षेत्रलाई नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा सृजनशील काम गर्ने, रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र सरकारलाई राजस्व तिर्ने संयन्त्रका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । त्यसैले कोही कसैसँग निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । आयोगको प्राथमिकतामा अध्ययन अनुसन्धान कम पर्दा र आर्थिक गतिविधि तथा परिसूचकको प्रक्षेपण क्षमता कम हुँदा प्रभावकारी नीति निर्माणमा असर परेको हो ? हो । त्यसैले अहिले हामीले अध्ययन/अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । प्रक्षेपणको पाटोलाई पनि ध्यानमा राखेका छौं । हामीसँग दक्ष मानव संसाधन अभाव छ । हचुवाका भरमा काम गर्ने परम्परा छ । सबैलाई क्रमशः सुधार गर्दै काम गरिरहेका छौं ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस