आर्थिक समृद्धितर्फ सङ्घीयता र अवसर

आर्थिक अभियान

सङ्घीयताको मूलभूत उद्देश्य भनेकै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा आधारभूत तहसम्म पुर्‍याई जनतालाई राज्यप्रति अपनत्व जगाउनु हो । जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकै कारण विकास र समृद्धिको आधारस्तम्भ सङ्घीयता हो । यही कारणले गर्दा घरघरमा सिंहदरबार भन्ने भनाइ आएको हो । सङ्घीयताले जनताकै सहभागितामा जनताकै लागि कर र सुविधाको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यद्यपि, नेपालमा तत्काल सङ्घीयताको प्रतिफल खोज्दा जनता दिग्भ्रमित छन् । विगत १५–२० वर्षदेखि प्रचलनमा रहेका स्थानीय कर सङ्घीयतापछि ल्याइएको भ्रम फैलिँदा जनतामा निराशा छाएको छ । सरकारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिसँग सङ्घीय मोडलमा कर प्रशासनको अभ्यास नहुँदा जनतालाई जबर्जस्ती कर थोपरिएको आभास भइरहेको छ । ५ वर्षका लागि स्थायी सरकार बनेकाले सङ्घीयताको वास्तविक प्रतिफल आउने आशा गर्न सकिन्छ । वित्तीय सङ्घीयता सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सङ्घीयता अत्यावश्यक छ । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्थापन हुन अपरिहार्य छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय खर्च वा आर्थिक अधिकार, राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँट र ऋण लिनेसम्बन्धी अधिकार वित्तीय सङ्घीयता हो । वित्तीय सङ्घीयताले देशमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्न तथा साधनको समुचित र प्रभावकारी विनियोजन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । सङ्घीयता : अवसरको खानी सङ्घीयताप्रति निराशा छाउनुअघि नै जनताका अपेक्षाको सम्बोधनका लागि समग्र पूर्वाधारको विकास गरी उच्च व्यवस्थापकीय क्षमता प्रस्तुत गर्ने अवसर सङ्घीयताले दिएको छ । आर्थिक समृद्धि, दिगो व्यवस्थापन र सुशासन देखाउने अवसर पनि जनप्रतिनिधिलाई मिलेको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारमा सीमित रहेका कतिपय अधिकार र योजनाहरू स्थानीय तहसम्म पुगेका छन् । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतको विकास स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन नै सङ्घीयता चाहिएको हो । अहिले एउटै कामका लागि दिनभर लाइन बस्नुपर्ने र पालो आएपछि भोलि आउ भनेर रुखो व्यवहार सहनुपर्ने बाध्यता छ । एउटै कामका लागि धेरै दिन धाउँदा पनि काम नबन्ने अवस्था छ । लालपूर्जा, नागरिकता, उद्योग, व्यवसाय, नक्सापासलगायतका जुनसुकै काम फटाफट गरिदिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले इमानदार भएर सेवाग्राहीका काम चुस्त बनाउन सके सङ्घीयताप्रति आम मानिसको धारणा सकारात्मक बन्नेछ । रेमिट्यान्सको उपयोग अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा निर्भर छ । रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र उद्योग धन्दामा लगाउन सकिएको छैन । विलासिताका सामानको आयात बढ्दा अर्थतन्त्र परनिर्भरतातर्फ धकेलिरहेको छ । यसर्थ, तीनओटै सरकारले रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । सङ्घीयताले रेमिट्यान्समार्फत समृद्ध देश निर्माण गर्ने अवसर पनि दिएको छ । रेमिट्यान्सले गर्दा अहिले शिक्षाको पहुँच त बढेको छ, तर त्यसले खाडी र मलेशियाबाट यूरोप, अष्ट्रेलिया र अमेरिकातर्फ पलायन गराउने खतरा पनि बढाएको छ । सरकारले परम्परागत शिक्षा पद्धतिलाई प्राविधिक शिक्षामा रूपान्तरण गरी नेपालमा नै जनशक्ति खपत हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिलेको शिक्षा श्रम उत्पादनसँग नमिलेका कारण रोजगारदाताले दक्ष कामदार पाएका छैनन् भने जनताले रोजगारी पाएका छैनन् । चलेका उद्योगधन्दामा पनि नेपाली प्राविधिक भेटिँदैनन् । लगानीमा आकर्षण गर्ने बेला प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रदेशमा उद्योग स्थापना बढाउन आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जानु जरुरी छ । लगानीमैत्री वातावरणको अभावमा नेपालकै निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हिच्किचाइ रहेका बेलामा विदेशी लगानीकर्ता यहाँ आउने सम्भावना देखिँदैन । प्रदेशमा कस्ता खालका उद्योगधन्दालाई प्राथमिकता दिने र कस्ता व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने विषमा स्पष्ट खाका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कर लिने कुरामा उत्पादन र रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा एकदमै प्रष्ट हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रले जहाँ राम्रो वातावरण पाउँछन्, त्यहीँ लगानी गर्दछन् । धान्न सकिन्छ वित्तीय सङ्घीयता मुलुकको वित्तीय स्रोतसाधनले सङ्घीय संरचना धान्न सक्छ सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठाइँदै आएको छ । वित्तीय सङ्घीयता धान्नै नसक्ने अवस्थामा पक्कै छैन । विगतमा ३ हजार ९ सय १५ गाउँ विकास समिति र ५८ नगरपालिका थिए । सिङ्गो स्थानीय निकायको आम्दानी मुस्किलले ८ अर्ब रुपैयाँ थियो । विगतका दिनमा पनि स्थानीय निकायसँग केही अधिकार थिए, तर अहिले परिस्थिति फरक छ । करको दायरा बढाउनुपर्ने रहेछ भन्ने भावना स्थानीय तहमा विकास भएको छ । काठमाडौं, पोखरा र ललितपुर महानगरपालिकाको यो वर्षको आन्तरिक स्रोत नै १० अर्ब रुपैयाँ छ । यसअघि स्थानीय निकायको आम्दानी ८ अर्ब थियो, आज तीनओटा महानगरको राजस्व १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसको अर्थ अब स्रोतको आकार बढेको छ । देशभरका स्थानीय तहले २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छन् । एक अध्ययनले काठमाडौंमा मात्रै घरबहाल करलाई व्यवस्थित तवरले उठाउन सकेमा वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न सक्ने देखाएको छ । यसले सङ्घीयता धान्न सकिँदैन भन्ने भ्रमलाई चिर्ने काम गर्दछ । प्रादेशिक सरकारले स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, खानी सञ्चालन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन, बैङ्क वित्तीय संस्था, बचत एवम् ऋण सहकारी, कृषि सहकारीको उचित नियमन, सहजीकरण र विस्तारमा जोड दिई सेवा शुल्कको दायरा विस्तारमा जोड दिएपछि यो आफै सबल हुनेछ । अहिले भन्सार, भ्याट र आयकर ती तीनओटै कर केन्द्र सरकारले उठाउँछ । यसर्थ प्रदेश र स्थानीय सरकारको आड भरोसा समानीकरण अनुदान बनेको छ । करका अधिकारहरू संविधानमा हाल केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रमा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तूर, सेवा शुल्क दस्तूर, दण्ड जरीवानाजस्ता करका अधिकारहरू राखिएका छन् । यस्तै, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तूर, दण्ड जरीवाना शुल्क रहेको पाइन्छ । यस्तै, स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तूर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरीवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलनलगायत रहेको पाइन्छ । अन्तरप्रदेश व्यापार संविधानको धारा २३६ ले अन्तरप्रदेश व्यापारमा वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तूर वा महशुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले प्रदेशबीच सहज व्यापार भई प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्दा सङ्घीयताले देशलाई समृद्धितर्फ डोहोर्‍याउनेछ । समृद्धिका लागि वित्तीय क्षेत्र बैङ्क वित्तीय क्षेत्र पूँजीका स्रोत हुन् । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा झण्डै ५० प्रतिशत मानिसहरू बैङ्किङ क्षेत्रमा आइसकेका छन् । अहिले वित्तीय क्षेत्र गाउँगाउँ जान थालेको छ । त्यसले गर्दा बैङ्कसँग जनताको पहुँच बढेको छ । फलस्वरूप धेरै मानिस बैङ्कका ग्राहक भएका छन् । सङ्घीय राज्य प्रणाली सफल हुने भनेको पूँजीको आडमा मात्रै हो । राष्ट्र बैङ्कको प्रावधानका कारण बैङ्कहरू गाउँगाउँमा शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । यसले सङ्घीयतालाई फाइदा गर्छ । अर्को पक्ष सङ्घीयताकै कारण पनि बैङ्कहरू शहरमा मात्रै केन्द्रित नरहेर गाउँगाउँसम्म पुग्ने आधार तयार भएको छ । यसले कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा उद्यम सञ्चालनमा मद्दत मिल्दछ । बैङ्कसँगै बीमा कम्पनीहरू पनि गाउँगाउँसम्म पुग्दै छन् । यसबाट आर्थिक गतिविधि बढ्ने र जनताको लगानी सुनिश्चित हुने देखिएको छ । यसले पनि मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानेछ । अन्त्यमा अब सङ्घीय सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक विकासको लहर चलाउन आवश्यक देखिन्छ । आ–आफ्ना प्रदेशलाई कसरी हुन्छ आर्थिक समृद्धिको हिसाबले अगाडि बढाउन जरुरी हुन्छ । रोजगारी सृजना, औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धिलगायत यावत् आर्थिक क्रियाकलापका लागि पहिलो प्राथमिकतामा पूँजीकै आवश्यकता हुन्छ । त्यो आवश्यकता बैङ्कहरूले पूरा गर्न सक्छन् । तर, त्यहाँ बन्ने सङ्घीय सरकारहरूले बैङ्कहरूलाई लगानी तथा सुरक्षाको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । नयाँ व्यवस्थालाई दीर्घकालीनरूपमा नै मजबुत बनाउन एक्लो व्यक्तिको क्षमता र विज्ञता पर्याप्त हुँदैन । यसर्थ, आर्थिक सल्लाहकार र विज्ञहरूको समूह प्रत्येक सरकारले बनाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस