आर्थिक अभियान
विधानमार्फत सङ्घीयता संस्थागत भएपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत देशमा वित्तीय सङ्घीयता लागू भएको छ । नयाँ सरकारमा अर्थशास्त्रका ज्ञाता तथा सफल गभर्नरको परिचय बनाएका डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको कमाण्ड सम्हालेका छन् । उनकै नेतृत्वमा नयाँ वित्तीय संरचनामा बजेट आएर कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ । तर त्यसपछिका दिनमा मुख्यगरी करका प्रावधान, प्रक्रिया र अधिकारबारे केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा व्यापक बहस, विवाद र छलफल भइरहेको छ । हुन त सङ्घीय बजेटमार्फत करको माध्यमबाट जनता र निजीक्षेत्रलाई कस्ने कामको शुरुआत डा. खतिवडाले नै गरेका हुन् । यद्यपि कर, राजस्व र विकासका विषयमा उनको आफ्नै धारणा र विश्लेषण छ । प्रस्तुत छ कर, त्यसको प्रभाव र आउने परिणमको सेरोफेरोमा रहेर सङ्घीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग आर्थिक अभियानका रञ्जु काफ्लेले गरेको कुराकानी :समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको वामपन्थी सरकारमाथि जनतालाई करको भारी बोकाएको आरोप छ नि ?
सङ्घीय सरकारले अघि सारेका करका प्रावधानबारे संसद्मा लामो बहस, छलफल भएको थियो । संसद्मा निर्वाचन जितेर आएका सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको सहभागिता हुन्छ । त्यसैले सरकारलाई आरोपित गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ म । अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा जनतालाई सबैभन्दा बढी भार पार्न सक्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हो भनेर त्यसमा कुनै पनिवर्तन गरिएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यवसायीलाई दिएको छूटचाहिँ फिर्ता लिइएको हो । छूट फिर्ता लिनु भनेको जनताले तिरेको कर व्यवसायीलाई अबदेखि खान पाउँदैनौ है भनेको हो, जुन जनतासँग त्यति धेरै सरोकारको विषय होइन ।
प्रत्यक्ष करका सन्दर्भमा सरकारले दर बढाएर जसले आम्दानी गरेको छ, उसले कर तिर्नुपर्ने तर आम्दानी नभएकाहरूले नतिरे पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई प्रगतिशील कर प्रणाली भनिन्छ । मेरो बढी आम्दानी थियो, सरकारले बढी कर लगायो भन्न पाइन्छ । त्यो स्वाभाविक हो । कमाइ नहुनेहरूले कम कर तिरे पनि हुन्छ । प्रगतिशील कर प्रणालीले आम जनतालाई न्याय दिन्छ । सरकार न्यायको पक्षधर हो ।
आम जनतालाई मार पर्ने अप्रत्यक्ष करको दरले हो । त्यसमा पनि खासै परिवर्तन भएको छैन । केही वस्तुको भन्सार दरमा परिवर्तन भएको छ । विलासिताका वस्तु र स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने वस्तुहरूमा भएको करको दर समायोजनले आम जनतालाई खासै प्रभाव पार्दैन । भन्सार दर समायोजन गर्दा खासगरी व्यापार घाटा कम गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुहरूमा मात्र गरिएको छ, जसले आम मानिसलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
त्यसैले सङ्घीय बजेटका कारणले करको बोझ बढेको होइन । स्थानीय तहले लगाएको करका कारण बहस छेडिएको हो । विगतमा यस्ता कर थिएनन् । स्थानीय तहले पहिलो पटक करको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै छ । त्यसैले अलिकति बढी चर्चा हुनु स्वाभाविकै हो । सङ्घले स्थानीय तहले लगाएको कर कानूनविपरीत भए फिर्ता लिन पहल गर्ने, कानूनसम्मत लगाइएका करका भार अनुचित देखिए पुनरवलोकन गर्न र स्थानीय सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन पहल गर्छ ।
स्थानीय तहले लगाएका कर उपादेयता नभए फिर्ता पनि हुने रहेछन्, सङ्घको कर सामान्यतया फिर्ता हुँदैन । त्यसैले कर प्रणालीको अप्ठ्यारो सङ्घले सृजना गरेको हो भनिन्छ, त्यस्तै हो ?
तर्क ठीक हो । तर सङ्घले करका प्रावधान हेरफेर गर्दा, कर लगाउँदा विभिन्न अध्ययन गर्दछ, संसद्मा छलफल हुन्छ र लागू हुन्छ । सङ्घीय सरकारले कर तिर्ने क्षमता भएका समान आम्दानीका लागि समान करको सिद्धान्त लागू गरेको छ । त्यसैले सङ्घले लगाएका कर फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन । तर स्थानीय तह भर्खर निर्माण भएको छ । पहिले नभएको व्यवस्था अभ्यास गर्नुपर्नेछ । लामो समयपछि भएको निर्वाचनले जनप्रतिनिधिहरूमा उत्साह थपेको छ । धेरै काम गर्न स्रोतको खाँचो पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले अहिले अप्ठ्यारोजस्तो देखिएको हो ।
सङ्घले प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्दछ, अप्ठ्यारो सृजना गर्दैन । सङ्घका कारण समस्या भएको पनि होइन । स्थानीय तहमा भएको नयाँ अभ्यासलाई बढी चर्चा गरिएको हो । सबै स्थानीय सरकारले स्वायत्त ढङ्गबाट काम गर्न÷गराउन पाउँछन् । काम गर्ने क्रममा हुने कानूनविपरीतका क्रियाकलाप सुधार्दै लाने, कानूनसम्मत ढङ्गबाट लगाइएका करमा भार बढी देखिए पुनरवलोकन गर्न र स्थानीय सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन सङ्घले तत्परता भने देखाउँछ ।
वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरपालिकाले लगाएको कर फिर्ता लिए । अरूले पनि त्यसै गरे भने ?
ती महानगरले कानूनविपरीत लगाएका कर फिर्ता लिएका हुन् । अनि करदाता करको भारमा असहज देखिएकाले केही कानूनसम्मत कर पनि अहिलेलाई स्थगन भएको छ । कानूनसम्मत करका दरमा पुनरवलोकन हुन सक्छ, फिर्ता हुँदैन । कानूनविपरीतका कर फिर्ता हुन्छ । दोहोरो कराधार क्षेत्रमा एकद्वार प्रणालीबाट कर सङ्कलन हुन्छ । सबै तहका सरकारले कानूनसम्मत कर सङ्कलन गर्ने र करदातालाई संरक्षण दिने हो । त्यसैअनुसार वातावरण बन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट समयमै खर्च हुन्छ र लक्षित आर्थिक वृद्धिसमेत हासिल हुन्छन् भन्ने आधार के–के हुन् ?
पहिलो आधार जेठ १५ मा बजेट ल्याएर असारमा २७ कार्ययोजना तयार भइसक्नु हो । बजेट सञ्चालनका लागि आवश्यक अधिकांश कार्यविधि तयार भइसकेका छन् । धेरै समय लाग्ने गरेका कार्यविधि समयमा तयार हुँदा सार्वजनिक खरीद तथा ठेक्कापट्टाका काम निरन्तर चल्छ । कर्मचारी समायोजनको जोखीम छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।
अर्काे सबै तहका सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जवाफदेही हुन नपर्ने/नहुने परम्पराको पनि अन्त्य भएको छ । कमजोर निर्माण सामग्री, गुणस्तरहीन कामलाई जनप्रतिनिधिले तत्काल खबरदारी गरिहाल्छन् । तेस्रो आधार भनेको सरकारले निजीक्षेत्रलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनलाई टेकेर हामीले समयमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र काम नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै छौं । अनि अनुगमन प्रणाली पनि बलियो बनाउँदै छौं ।
स्थानीय तहले धमाधम कर लगाइरहँदा अर्थ मन्त्रालयले के हेरिरहेको छ ?
स्थानीय तह आफैमा एउटा स्वायत्त निकाय हो । कानूनतः कर लगाउने अधिकार पाएको निकायलाई सङ्घीय सरकारले चुनौती दिने कुरा भएन । मन्त्रालयले त्यस्ता निकायलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी कर लगाउँदा कानूनले दिएको अधिकार क्षेत्रमा मात्र कर लगाउन अनुरोध गर्ने, कानूनविपरीत लगाइएका कर फिर्ता लिन सचेत गराउने काम गरेको छ ।
साझा अधिकार सूचीका कराधार क्षेत्रमा केही अन्योल हो, जसका लागि एकद्वार प्रणालीबाट कर उठाउने र बाँड्ने सहमति कायम भएको छ । कर कसरी उठाउने र बाँड्नेबारे नमूना कानून बनाएर पठाएका छौं । उठेको कर बाँड्दा कर उठाउनेलाई ६० प्रतिशत र हिस्सा बुभ्mनेलाई ४० प्रतिशतले बाँडफाँट हुन्छ । जुन कर जसले उठाए पनि एकल विन्दुबाट उठाउने हो । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित करहरूमा भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क सङ्घले उठाउने हो । अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको अंश तल्ला सरकारलाई पनि दिने हो । त्यो बाँड्न पनि थालिसकेका छौं ।
मुख्य कुरा के हो भने स्थानीय तह हिजो गाउँपालिका थिए, आज नगरपालिका भएका छन् । हिजो मालपोत तिरेकाहरू आज जमीन कर तिर्ने भए, हिजोसम्म धुरीकर नतिरेकाहरू आज सम्पत्ति करको दायरामा आएका छन् । करको दायित्व थपिएको छ । अनि भर्खर निर्माण भएको स्थानीय तहलाई पनि पूर्वाधार निर्माणदेखि संस्थागत संरचना बनाउनुपर्नेछ । त्यसैले ती निकायहरूले उदार भएर कर लगाइरहेका छन् । समस्याको खास कारण यही हो । त्यसैले कुनै पनि तहको सरकारले करदाताको कर तिर्ने क्षमता हेरेर मात्र कर लगाओस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । क्षमतामै ह्रास आउनेगरी कर लगाउनु हुँदैन । स्थानीय तहमा मूलतः जनप्रतिनिधि र जनताबीच समन्वय गर्दै जानुपर्छ ।
शुल्कका नाममा उठाइएका दस्तूरलाई आम मानिसले करका रूपमा बुझेका छन्, आम बुझाइ र सरकारको व्याख्यामा विरोधाभास भएन ?
शुल्क र करबीच नाम मात्रै फरक हो । पैसा तिर्नुपरेपछि मैले शुल्क तिरेँ कि कर तिरेँ भन्ने हुँदैन । दुवै कर नै हो । निश्चित वस्तु वा सेवा उपभोग गरेबापत तत्कालै तिर्ने मूल्य शुल्क हो । शुल्कले तिर्नेलाई मात्र लाभ दिन्छ । त्यही कर राजस्व प्रणालीमा जम्मा हुन्छ र विभिन्न क्षेत्रमा बाँडिन्छ भने त्यसलाई कर भनिन्छ । आयकर, सम्पत्ति करलगायत कर राजस्वका स्रोत हुन् । सोही स्रोतबाट सडक, पुल निर्माणको काम हुन्छ । अनि करदाताले करबापत तिरेको विकासको लाभ लिने धेरै हुन्छन् । करदाताले तिरेको शुल्क राजस्व प्रणालीमार्फत परिचालन हुन्छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खर्च हुन्छ भने त्यो कर हो भने पनि हुन्छ । दुवैको बोझ उस्तै हो ।
केही समयअघि अमेरिका भ्रमणका क्रममा तपाईंले त्यहाँका व्यापारीसँग नेपाल दक्षिण एशियामै प्रतिस्पर्धी करको दर भएको देश भन्नुभयो । त्यसको ठोस आधार पनि बताइदिनुस् न ?
हो, त्यहाँका लगानीकर्तालाई संस्थागत आयकरको सन्दर्भमा मैले नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी करको दर भएको देश हो भनेको हुँ । नेपालमा लगानीकर्ताले तिर्ने कर्पाेरेट कर उद्योगका लागि २० प्रतिशत र अन्य व्यवसायका हकमा २५ प्रतिशत तिरे पुग्ने व्यवस्था छ । यो दर दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूको तुलनामा प्रतिस्पर्धी दर हो । भन्सारमा पनि औसत ११ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ । करीब ३ चौथाइ वस्तुको भन्सार महशुल १० प्रतिशतभन्दा तल छ । त्यसैले हामी धेरै कर लाग्ने मुलुकमा पर्दैनौं ।
आम जनताको कर तिर्ने क्षमता र तत्परता नबढी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करको भार बढ्दा फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा हुँदैन ?
त्यस्तो हुँदैन । पहिले प्रभावकारी करको दर १५, २५ र ३५ प्रतिशत थियो । अहिले १०, २०, ३० र अधिकतम ३६ प्रतिशत भएको छ । त्यो पनि २० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेहरू मात्र ३६ प्रतिशत कर तिर्नेमा पर्नुहुन्छ । यो पहिलेको प्रणाली नै हो । सरकारी आम्दानीको सबैभन्दा मुख्य स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर हो, त्यो बढेको छैन । त्यसो हुनाले भारको कुरा होइन ।
मुख्य कुरा कर सङ्कलन गर्नेले कसलाई कर लगाउने कसलाई छाड्ने, मूल्याङ्कन विधि के हुने, कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेजस्ता पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ ।
बजेटले ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, त्यसको प्रमुख स्रोत भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका उपभोगमा आधारित अप्रत्यक्ष कर नै हो । यसले निम्न आय भएर गरीबीको रेखा वरिपरि रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्दैन ?
अप्रत्यक्ष करले धनी गरीब हेर्दैन । कर लगाउनेले विवेक प्रयोग गरेर गरीबले प्रयोग गर्ने वस्तुमा सकभर अप्रत्यक्ष कर पनि नलागोस् भनेर सचेत हुने हो । प्रत्यक्ष करमा मात्र जान अहिले नै करको आधार फराकिलो भइसकेको छैन । कृषिमा आयकर थिएन, अहिले प्रदेशले लगाउने भन्ने छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने कृषिमा आयकर नलाग्ने, अनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो छ । आर्थिक क्रियाकलापहरू अनौपचारिक छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बाटो परिवर्तन गर्न पनि कर आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा अल्पकालीन/मध्यकालीन समयसम्म अप्रत्यक्ष कर पनि लगाउनुपर्छ । सरकार सञ्चालनको बाध्यता हो । अर्थतन्त्र विकास हुँदै गएपछि प्रत्यक्ष कर नै राजस्वको ठूलो हिस्सा हुन्छ । अप्रत्यक्ष करको दायरा घटाउँदै लान सकिन्छ ।
बजेटमार्फत आएका करका प्रावधानले आर्थिक असमानताको खाडल बढाउँदैन ?
प्रगतिशील कर प्रणालीको विशेषता नै आय असमानता घटाउने हो । कर प्रणालीले आयको असमानता बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने कुरामा करलाई मात्र हेरेर पुग्दैन खर्च पनि हेरिनुपर्छ । उठेको कर धनी वर्गका लागि वितरण भएको छ कि गरीब वर्गलाई त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । करको लाभ कुन वर्गले पाएको छ भनेर हेरिनुपर्छ । बजेट वितरण गर्दा धनीहरू मात्र धनी भए भने निश्चित रूपमा आय असमानता बढ्छ । हाम्रो बजेट देख्नु नै भएको छ, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्यका कार्यक्रम छन्, जसमा हुने खर्चले आर्थिक असमानता बढाउँदैन, घटाउँछ । त्यसैले यसमा त्यत्ति धेरै चिन्तित नबनौं ।
ननफाइलरको सङ्ख्या पनि ठूलै छ, सरकारले ट्याक्स नेटमा भएकालाई घाँटी च्यापिरहने तर नेटबाहिर रहेकालाई नेटमा ल्याउन प्रयास नगर्ने गरेको होइन ?
विगतमा भयो होला, अब त्यस्तो हुँदैन । कर बुझाउन बाँकी भएकालाई समय दिएर फरफारक गर्न अनुरोध गर्ने, विवरण नबुझाएकालाई ताकेता गर्ने गरेका छौं । करको विवरण नबुझाउने प्रवृत्ति घट्दै जान्छ । कम्पनी, गैरसरकारी र अन्य कतिपय संस्थालाई पनि करको दायरामा ल्याउँदै छौं ।
कतिपय दैनिक आवश्यकताका वस्तु उत्पादन तथा कच्चा पदार्थ आयातमा दिइँदै आएको कर फिर्ता भएको छ, यसले कर प्रणालीलाई रिग्रेसिभ बनाएको छैन ?
मूल्य अभिवृद्धि कर जनताले तिर्ने तर तिरेको करको लाभ भए/नभएको सुनिश्चितता नहुने अथवा कति तिरेको थियो सरकारले कति फिर्ता दिने भन्ने स्पष्ट हिसाबसमेत नहुने भएकाले फिर्ता लिइएको हो । मोबाइलमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको कुरा थियो, उखु, घिउ–तेल र चियामा कर फिर्ता दिने भन्ने थियो ।
अहिले उखु उत्पादकलाई सोझै अनुदान दिने उद्योगलाई नदिने, चियामा उत्पादकलाई दिने विक्रेतालाई कर छूट नदिने भनिएको हो । घिउ–तेलजस्ता कृषि उत्पादनमा पनि उत्पादकलाई अनुदान दिने हो । पशुजन्य पेशा, तेलहन बालीमा पनि अनुदान दिने हो । आयातित वस्तुमा आधारित भएर कृषिजन्य उद्योग कति वर्ष चलाउने ? राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने क्रममा छौं । भटमास, तोरी, मकै, चामल, सूर्यमुखी आयात गरेर उद्योग सञ्चालन गर्दा दिगो हुँदैन । त्यसैले कृषि उद्योगका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादकलाई अनुदान दिने हो । मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिँदैनौं । कपडा उद्योगका विशिष्ट समस्यालाई हेरेर थप केही राहत दिने भन्ने छ ।
स्थानीय तहमा देखिएका समस्या वित्त आयोगमार्पmत समाधान गर्ने भनिएको थियो । आयोग बनाउनेभन्दा पनि मन्त्रीस्तर र सचिवस्तरमा अलग अलग समिति बनेका छन् । आयोगको भूमिका कमजोर पार्न खोजिएको हो ?
वित्त आयोग राजस्व र अनुदानको बाँडफाँट गर्ने आयोग हो । आयोगले करको दर तय गर्ने होइन । के–के मा कर लाग्छ÷लाग्दैन भनेर निक्र्याेल गर्ने पनि होइन । आयोगले सङ्घले उठाएको पैसा प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घलाई बाँड्ने विधि बनाउने र समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान वितरणको मापदण्ड बनाउने हो । त्यो बजेट निर्माणका क्रममा भइसक्यो । अबचाहिँ आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको मापदण्ड बनाउने, लाभक्षेत्र निर्धारण गर्ने हो । त्यो काम भइरहेको छ । स्थानीय तहमा देखिएका प्राकृतिक स्रोत विवादलाई आयोगले हेर्न सक्छ । बाँकी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो ।
वित्त आयोगको भूमिका नै कमजोर हो कि कर बाँडफाँट प्रणालीमै समस्या हो ?
संविधानले बनाएको आयोगको भूमिका कमजोर हुँदैन । अनि आयोगले अधिकार क्षेत्रबाहिरको अधिकार खोज्नु पनि हुँदैन । अहिले आयोग गठन नहुन्जेल मन्त्रालयले प्रशासनिक तवरको काम गरेको हो । लामो समयसम्म संसदका समितिहरू गठन नहुनुमा सरकार मात्र जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि होइन । सार्वजनिक सुनुवाइ समिति भर्खर गठन भएको छ । गृहकार्य भइरहेको छ, वित्त आयोग पनि छिट्टै गठन हुन्छ । आयोग गठन हुँदैमा सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने होइन, स्थानीय तहमा कर लगाउँदा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ । मानिसहरू कर तिर्न अभ्यस्त भएका छैनन्, अभ्यस्त नबनाई करका कुरा धेरै ग¥यो भने प्रतिक्रिया धेरै हुन्छ । त्यति मात्र कुरा हो अहिले । वित्त आयोगले कर वितरणको सन्दर्भमा अन्तर–सरकारी वित्त ऐनले भनेको जस्तो र अर्काे सूत्र बनाएको छ । त्यसमा जनसङ्ख्या, भूगोल, दुर्गमता, मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार मानेको छ । आयोगको सूत्रले आम रूपमा सन्तुष्टि दिएको छ । भूगोल र जनसङ्ख्याको विषय छलफलको विषय थियो । यो सूत्रलाई भने आयोगले आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सक्छ ।
पछिल्लो डेढ दशकमा औद्योगिक उत्पादकत्व निकै कमजोर भएको छ, त्यसलाई बढाउने के–कस्ता कार्यक्रम छन् ? औद्योगिक क्षेत्रको सबलीकरणका लागि अर्थको भूमिका के हुन्छ ?
औद्योगिक क्षेत्र सङ्कुचित हुने केही कारणहरू छन् । पहिलो त कतिपय उद्योग आयात प्रतिस्थापक मात्र थिए टिक्न सकेनन् । अर्काे कोटा प्रणालीमा आधारित उद्योग द्वन्द्वले थिलोथिलो पारेका बेला विस्तार हुन सकेनन् । तेस्रो कारण विद्युतीय ऊर्जा आपूर्तिको अभाव हो । उद्योगहरूले माग गरेको ऊर्जा पाएनन् । राजनीति अस्थिर भएकाले लगानीकर्ता पनि आश्वस्त भएनन् । त्यसैले औद्योगिक जग कमजोर भएको हो । पछिल्लो समय गतिशील भएको छ । सुधारिँदै जान्छ ।
इतिहासकै बलियो सरकारसँग अन्तरराष्ट्रिय समुदाय विश्वस्त हुन सकेन, नीतिमा प्रष्टता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजे भनिएको छ, सरकार कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
विश्वका कुनै पनि राष्ट्रको निर्वाचित सरकारसँग अन्तरराष्ट्रिय समुदाय सशङ्कित हुँदैन । हामीसँग पनि भएका छैनन्, राजनीतिक स्थिरता भयो भनेर उत्साहित छन् । विश्व बैङ्कले लगानी दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता गरेको तपाईंले थाहा पाइहाल्नु भएको छ । एशियाली विकास बैङ्क पनि लगानीको अवसर सदुपयोग गर्छांै भनिरहेको छ । एआईआईबी (एशियन इन्फ्राइष्ट्रक्चर इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क)ले परियोजना माग गरेको छ । अमेरिकी सरकारको एमसीसी (मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन)को कम्प्याक्ट पाउने थोरै मुलुकहरूमा नेपाल पर्दछ । त्यसको छिट्टै कार्यान्वयन हुँदै छ ।
खर्च गर्ने क्षमता त कमजोर नै छ, बढेको सहयोगको समुचित उपयोग हुन्छ ?
आयोजना परिपक्व बनाउने र छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने हो । अहिले दातृ निकायहरूले धेरै सहयोग गर्छु भनेको पनि यो सरकारले खर्च गर्न सक्छ भन्नेमा विश्वस्त भएरै हो । संस्थागत संरचना र सरकारको विकासको दीर्घकालीन सोच उपयुक्त हुँदा नै दातृ निकायहरू सहयोग गर्न तत्पर हुन्छन् । विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्न सहयोगको समुचित उपयोग हुन्छ ।
नयाँ सरकार र विज्ञ अर्थमन्त्रीसँग अपेक्षा पनि धेरै भएको हो कि ? पछिल्लो समय निजीक्षेत्र हच्किएको छ, सरकारले निजीक्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको हो ?
अपेक्षा स्वाभाविक हो । सार्वजनिक पदमा लामो समय रहेकाले मेरा आफ्ना केही जिम्मेवारी छन् । मैले अर्थतन्त्रका पार्टपूर्जा, अवयवहरू खस्कन दिनु हुँदैन । मेरो आग्रह छ, अहिले नै धैर्य नगुमाउनुहोेस् संविधानले दिएका सबै मौलिक हक स्थापित गर्छाैं । राम्रो काम गरिरहेका छांै छिट्टै नतीजा पनि देखाउँछौं । पहिलो वर्ष कोर्स करेक्शन गर्ने हो । अर्काे वर्ष सुधार देखिन्छ । निजीक्षेत्रका छाता सङ्गठनले सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई शेयरबजारप्रति असहिष्णु भएको आरोप लाग्ने गरेको छ, खासमा अर्थमन्त्री शेयरबजारप्रति असहिष्णु भएको कि अर्थमन्त्रीप्रति शेयरबजार असहिष्णु भएको हो ?
पूँजीबजारको सुदृढ र सङ्गठित विकास गर्न लागिपरेको मान्छे हो म । केन्द्रीय बैङ्कको इतिहासमा सम्भवतः पूँजीबजारको सबैभन्दा धेरै अध्ययन मैले नै गरेको थिएँ । मलाई शेयरबजारको सबल र दुर्बल पक्ष थाहा छ । शेयरबजारमा थप संस्था चाहिन्छ । पूँजी र कारोबारको आकार बढाउँदै लैजानुपर्छ, कारोबारमा सहजता पनि ल्याउनु छ । यसबीचमा धेरै संस्थागत सुधार भइरहेका छन्, संस्थाहरूको पूँजी संरचना पनि परिवर्तन भएको छ । त्यसैले शेयरको मूल्य तलमाथि भएको हो । पूँजीबजारको विकासबाटै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो । लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुनु भए हुन्छ, बजार विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
नयाँ व्यवस्थामा वित्तीय अनुशासन कसरी कायम हुन्छ ?
राजस्व सरकारले उठाएपछि बजेटका रूपमा प्रस्तुत भएर अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्ने कुरा हो । कार्यक्रम एकातिर खर्च अर्कोतिर हुने अनि नतीजा त झन् देख्दै नदेखिने परम्पराको अन्त्य नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । आर्थिक अनुशासन हामी कायम गराएरै छाड्छौं । बजेट एउटा बनाउने कार्यक्रम अर्काे स्वीकृत गर्ने खर्च झन् अन्तै गर्ने उपलब्धि पनि नदेखिने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।
आर्थिक अभियान
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन