सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न ‘मौसमी बैङ्क’

रञ्जु काफ्ले

काठमाडौं । प्रभावकारी ढङ्गले वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्न कतिपय स्थानीय तहमा मौसमी (एक सिजन सञ्चालन हुने अर्काे सिजन बन्द रहने) बैङ्क स्थापना हुने भएका छन् । स्थानीय सरकारको सञ्चित खाता सञ्चालन गर्न बैङ्क अनिवार्य भएपछि वर्षभरि मानव बसोवास नहुने क्षेत्रका लागि यस्तो अवधारणा अगाडि सारिएको हो । हिमाली भेगका कतिपय स्थानीय तहमा वर्षभरि मानिसको बसोवास हुँदैन । तर, एक सिजन सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । असहज भौगोलिक अवस्थाका स्थानीय सरकारबाट सहज ढङ्गको वित्तीय कारोबार गर्न÷गराउन मौसमी बैङ्क स्थापना हुने भएको हो । बजेटमार्फत लागू भएको वित्तीय सङ्घीयताले स्थानीय सरकारलाई सोही ठाउँबाट नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा दिने भनेको छ । तर, त्यस्तो सेवाप्रवाह गर्न स्थानीय सरकारको पहुँच बैङ्कसम्म पुगेको हुनुपर्छ । सरकारसामु तल्लो तहको सरकार सञ्चालन गर्न बैङ्कको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि निजीक्षेत्रका वाणिज्य बैङ्कले दुर्गम भेगमा शाखा विस्तार गर्न खासै रुचि देखाएका छैनन् । यसअघिसम्म सरकारी खाता सञ्चालन गर्न चासो राखेका ठूला बैङ्कले पनि देशका दुर्गम भेगमा पर्याप्त आर्थिक मुनाफा नहुने देखेपछि शाखा विस्तार गर्न हिचकिचाएका छन् । विशेष खालको सरकारी संरक्षण नपाएसम्म दुर्गम नजाने मनस्थितिमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारले शाखा विस्तार गर्न दबाब भने दिइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आव २०७२/०७३ बाट सबै बैङ्क, विकास बैङ्क, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तलाई साविक पूँजीको ४ गुणा वृद्धि अनिवार्य गरेको छ । पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यताले बैङ्कलाई शाखा विस्तार गर्नुपर्ने बनाएपछि बैङ्किङ प्रणाली विस्तारित भएको छ । चालू आवको पहिलो महीनाको आर्थिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न पहिलो चरणमा सबै स्थानीय तहलाई बैङ्किङ प्रणालीसँग जोड्ने बताएका थिए । उनले बैङ्कको पहुँच विस्तार भएपछि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको अनुशासन कायम हुने भन्दै पहुँच पुगेपछि त्यसलाई क्रमशः सुदृढ बनाउँदै लगिने सरकारी योजना रहेको भन्दै अनुकूलता हेरेर मौसमी बैङ्क स्थापना गर्न÷गराउन निजीक्षेत्रलाई अनुमति दिने बताएका थिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, ‘दुवै पक्षको सुविधाका लागि बीचको बाटो रोजिएको हो । हाललाई मौसमी बैङ्ककै भए पनि पहुँच पु¥याउने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’ अहिले एकातिर स्थानीय सरकारले संविधानबाटै आफ्ना आवश्यकताअनुरूपका योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट बनाउने, आम्दानी र खर्च गर्ने स्वायत्तता पाएका छन् । अर्कातिर ती सरकारले आफ्नो आम्दानी तथा खर्च बैङ्कमार्पmत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । जुन व्यवस्थाका कारण ७ सय ५३ स्थानीय, ७ प्रदेश र सङ्घीय सरकारको पहुँचमा बैङ्क पुगेकै हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म २८ वाणिज्य, ३३ विकास बैङ्क, २५ फाइनान्स कम्पनी र ६५ लघुवित्त कम्पनी गरी देशमा कुल १ सय ५१ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । त्यसबाहेक १८ जीवन बीमा कम्पनी १७ निर्जीवन बीमा कम्पनी र १ पुनर्जीवन बीमा कम्पनी पनि वित्तीय कारोबारमा संलग्न छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले गैरबैङ्किङ कारोबार गर्छन् । उल्लेख भएका सबै वित्तीय संस्थाको पहुँच करीब ६ सय २२ स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । बाँकी १ सय ३१ स्थानीय तह बैङ्किङ प्रणालीको पहुँच बाहिर छन् । बैङ्कको पहुँच पुगेका कतिपय स्थानीय तहमा सरकारी खाता सञ्चालन गर्ने कानूनी हैसियत र क्षमता भएका वित्तीय संस्था छैनन् र पहुँच बाहिरका कतिपय स्थानीय तहमा वर्षभरि मानिसको बसोवास नै हुँदैन । नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैङ्कका मुख्य कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले अवस्था जेजस्तो भए पनि निजीक्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मुनाफामा आकर्षिक हुने अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘सुगम वा दुर्गम भूगोलभन्दा पनि निजीक्षेत्रले सञ्चालन गर्ने बैङ्क मुनाफा कमाउन सकिने/नसकिने अवसरबाट आकर्षित हुन्छन् । त्यस्तो अवसर देखिए बैङ्कले शाखा विस्तार गर्छन्, नभए गर्दैनन् ।’ सरकारी स्वामित्वका बाहेक अन्य बैङ्क सञ्चालक पनि मुख्य कार्यकारी अधिकृत शाहकै जस्तो धारणा राख्छन् । राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि चाहिने पूँजी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत परिचालन हुन्छ । यस्ता संस्थामा पूँजी हुने भएकाले नै देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा वित्तीय क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कले अहिलेसम्म नेपालको करीब ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै बैङ्किङ प्रणालीसँग जोडिएको देखाउँछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस