पुनर्निर्माण : बन्दै छ आर्थिक वृद्धिको संवाहक

हिमा वि.क.

प्राकृतिक प्रकोपले सधैं दुःखद परिणाम दिएर जान्छ । यसलाई रोक्न सकिँदैन । तर, यसबाट हुने क्षतिलाई भने पक्कै पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । नेपाल अतिभूकम्पीय जोखिमको ११औं स्थानमा रहेको देश हो । यसबाट बच्न भने सोहीअनुसारको गृहकार्यमा हामी जुट्न सकेका छैनौं । त्यसैको परिणामस्वरूप नेपालले २०७२ वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्पका कारण जनधनको ठूलै क्षति व्यहोर्नु परेको थियो । त्यसलाई सचेतनाको रूपमा लिएर गृहकार्य अघि बढाउन जरुरी छ । सोहीअनुसार भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माण कार्य अहिले आर्थिक समृद्धि तथा वृद्धिको संवाहक पनि बन्दै गएको छ । मुलुकको सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा पुनर्निर्माणको कार्यमा विनियोजन भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा पुनर्निर्माणको शीर्षकमा रू. १ खर्ब ५४ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उपसचिव मनोहर घिमिरेका अनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा हालसम्म पौने २ खर्ब बढी खर्च भएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका ९ लाखभन्दा बढी निजी आवास निर्माण, सम्पदा, विद्यालयलगायत क्षति पुगेका संरचनाको विकास गर्दा ठूलो जनशक्ति परिचालन भइरहेको छ र आर्थिक गतिविधि पनि बढिरहेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपाललाई हाइटीको अवस्थामा पुग्नेखालका प्रक्षेपण पनि गरिएका थिए । नेपालमा भन्दा ५ वर्षअघि हाइटीमा गएको भूकम्पले दिएको क्षति र पीडाबाट अझै पनि हाइटीको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । तर, नेपालको अवस्थामा भने केही सुधारका सङ्केत देखिएका छन् । पुनर्निर्माणको कार्य गरिरहँदा भएका आर्थिक गतिविधिका कारण मुलुकको सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्ने काम भएको छ । १ दशकदेखि स्थिर जस्तै देखिएको आर्थिक वृद्धिदरमा पुनर्निर्माणको कार्यले प्रभाव पार्‍यो र आव २०७३/७४ मा आउँदा मुलुकको संशोधित आर्थिक वृद्धि दर ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । आर्थिक वृद्धिमा टेवा प्राकृतिक प्रकोप दुःखपूर्ण हुँदाहुँदै पनि यसपछिको पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणले मुलुकको आर्थिक दिशा नै परिवर्तन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, यसको सही दिशानिर्देश गर्न सकेमा । आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार १ दशकको आर्थिक वृद्धि औसतमा ४.३ प्रतिशत रहेकोमा गत आव २०७४/७५ मा ५ दशमलव ९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आव २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतसम्म हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिसकेको छ । आव २०७३/७४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको थियो । यो तथ्यलाई हेर्दा पुनर्निर्माण आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धिको संवाहक बनेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । पुनर्निर्माणले प्रदान गरेको आर्थिक वृद्धिको बढोत्तरी दीर्घकालीन भने हुँदैन । यसले आर्थिक विकास तथा गतिविधिलाई चलायमान तथा गतिशील बनाउने काम भने पक्कै गरेको छ । खासगरी अहिले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरिएको हुँदा पनि पुनर्निर्माणका कार्यले गति लिने र रोजगारीका अवसर बढ्नुका साथै कामदारको पारिश्रमिक पनि बढ्दै गएको छ । विदेशिएका युवा पनि निजी आवास निर्माण गर्न भन्दै गाउँ फर्केको अवस्था रहेको छ । यसले रोजगारी पनि उपलब्ध गराएको छ । ५ वर्षको म्याद पाएर २०७२ पुसमा गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको साढे २ वर्ष बढी भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि अझै २ वर्ष बढी समय रहेको छ । साथै, पुनर्निर्माणका कार्य पछिल्लो समयमा गतिशील हुँदै गएका छन् । निजी आवास निर्माण, पुरातात्त्विक सम्पदा निर्माण, सार्वजनिक भवन, विद्यालयलगायत भौतिक संरचना निर्माणको कार्य अझ तीव्र बन्दै गएको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा पुनर्निर्माणको कार्यमा परिचालन हुने हुँदा यसले जनशक्ति परिचालन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै जानेछ । यी कार्य हुँदै गर्दा मुलुकभित्रको जनशक्ति परिचालन हुने, निर्माण सामग्रीको खपत बढ्दै जाने र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने हुँदा मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाने भएपछि आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने स्पष्ट छ । ८१ अर्ब २४ करोडमा २ लाख ७० हजार घर सम्पन्न ! राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भदौ ११ गतेको तथ्याङ्कअनुसार २ लाख ७० हजार ८ सय २४ घर निर्माण गर्न रू. ८१ अर्ब २४ करोड ७२ लाख खर्च भएको छ । ७ लाख १४ हजार १ सय ९६ लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता रू. ५० हजारका दरले सरकारले हालसम्म रू. ३५ अर्ब ७० करोड ९८ हजार अनुदान दिइसकेको छ । दोस्रो किस्ता ४ लाख ६९ हजार ४ सय ४८ लाभग्राहीलाई रू. १ लाख ५० हजारका दरले हालसम्म रू. ७० अर्ब ४१ करोड ७२ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, तेस्रो किस्ता रू. १२ अर्ब ९२ करोड ९९ लाख ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यसरी हेर्दा पुनर्निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा बजेट परिचालन भएको छ । प्रकोपपछिको आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) रिपोर्टमा भूकम्पबाट ८ हजार ७ सय ९० जनाको मृत्यु, २२ हजार ३ सय घाइते र नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १ तिहाइ अर्थात् ८० लाख जनसङ्ख्या भूकम्पबाट प्रभावित भएको थियो । भूकम्पबाट रू. ७ खर्ब ६ अर्बको क्षति भएको पीडीएनएमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमध्ये रू. ५ खर्ब १७ अर्ब भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको थियो । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि विदेशिएको र उनीहरूले पठाएको विप्रेषण घरायसी आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । पीडीएनए प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणको क्रममा सबैभन्दा बढी ६० दशमलव ९ प्रतिशत रकम सामाजिक क्षेत्रमा लगानी आवश्यक भएको र त्यसमध्ये आवास निर्माणमा सबैभन्दा धेरै ४९ प्रतिशत रकम आवश्यकता हुने आँकलन गरिएको थियो । साथै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १७ दशमलव ३, पूर्वाधारमा ११ दशमलव १ र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १० दशमलव ७ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने देखाएको छ । भूकम्पका कारण भएको क्षतिलाई हेरेर अहिले सरकारले भूकम्पप्रतिरोधी आवास तथा भौतिक संरचना बनाउन जोड दिएको छ भने जनताले पनि भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणमा चासो दिँदै आएका छन् । अहिले परिचालन भएका इञ्जिनीयर तथा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको छोटो र लामो समयको तालीमले भूकम्पप्रतिरोधी संरचना बनाउने ५१ हजार ६ सय ४९ जनशक्ति उत्पादन भएको छ । यसले पक्कै अन्य क्षेत्रमा पनि परिचालन हुने मौका अवश्य पाउनेछ । पुनर्निर्माणको कार्यले आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धिलाई गति प्रदान गरेको छ । यसलाई कायम राख्न सरकारले थप लगानी तथा स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । प्राधिकरणमा हस्तक्षेप : पाँचपटक सीईओ फेरबदल भूकम्पबाट अति र कम प्रभावित गरी ३१ जिल्लाका क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणको सहजीकरणका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार भयो । परिणामस्वरूप ५ वर्षे समयावधि पाएर गठन भएको प्राधिकरणको (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)) साढे २ वर्षकै अवधिमा ५ पटकसम्म नेतृत्व फेरबदल भयो । प्राधिकरणको नेतृत्व २/२ पटक प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल र सुशील ज्ञवालीले सम्हालेका छन् भने एक पटक युवराज भुसालले यसको नेतृत्व सम्हाले । अहिले प्राधिकरणको नेतृत्वमा ज्ञवाली कार्यरत छन् । पुनर्निर्माणको काम तुलनात्मक रूपमा कम गतिशील देखिए पनि सकारात्मक दिशामा भने अग्रसर देखिएको छ । पुनर्निर्माण जस्तो संवेदनशील कार्यमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप निकै व्यापक देखियो । सरकार परिर्वतन हुनासाथ प्राधिकरण सीईओ परिवर्तन भइहाल्ने पद्धतिको विकास भयो । यसले पुनर्निर्माणका कार्यमा प्रभाव पारेको छ । अहिले स्थिर सरकार गठन भएकाले अब प्राधिकणको सीईओ हेरफेर नहुने देखिएको छ भने पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणको कामले थप गतिशीलता लिएर भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणमा कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस