स्प्रेडदर घटाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ

आर्थिक अभियान

हाल १ सय ५१ ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय संस्थालाई घटाउन चुक्तापूँजीको न्यूनतम आवश्यकता बढाएर ल्याएको मर्जर तथा एक्विजिशन (प्राप्ति) नीति केही हदसम्म पूरा भएको दाबी गरेको छ । विसं २०७१ चैत ५ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर पद सम्हाल्दै आएका डा. चिरञ्जीवी नेपालले धेरैओटा ससाना बैङ्किङ संस्थामा रहेको पूँजीलाई एकीकृत गरेर थोरै तर ठूलो आकारका संस्थामा परिणत गर्ने नीतिलाई मुख्य एजेण्डाकै रूपमा लिए । यससँगै दर्जनौं नीतिगत परिवर्तनसमेत भइरहेका छन् । विशेष गरेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६को मौद्रिक नीति, ब्याजदर, लगानीयोग्य पूँजी, बण्ड (ऋणपत्र) बजार लगायतका बारे गभर्नर डा. नेपालसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिलाई उद्योगी तथा व्यवसायीले समग्रमा राम्रो भने पनि उनीहरू अझै सन्तुष्ट भएका छैनन् । उदाहरणका लागि स्प्रेडदर ५ बाट ४ दशमलव ५ ल्याइएकोमा त्योभन्दा पनि कम हुनुपर्ने भन्दै छन् । उनीहरूको मागप्रति तपाईंको धारणा के छ ? नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न उद्योगी, व्यवसायी तथा निजीक्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि उद्योग व्यवसायको पूँजीको लागत एउटा सीमाभित्र राख्न ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित छ । निश्चय पनि उद्योगी व्यवसायीको चाहना कमभन्दा कम मूल्यमा पूँजी प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्प्रेडदर कम गर्ने माग राख्नु स्वाभाविक हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समग्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गरी वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसैले, वर्तमान अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैङ्कहरूले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नीति लिएको छ भने ब्याजदर अन्तर क्रमशः घटाउँदै लगिने लक्ष्य छ । उद्योग व्यवसायीहरूको माग जस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लक्ष्य पनि समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै वित्तीय लागत कम गरी कमभन्दा कम ब्याजदर अन्तर कायम गर्नु नै छ । यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ । तर, क्रमशः स्प्रेडदर घटाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा राख्नेगरी प्रयास भइरहेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले गरेको कतिपय अनुरोध, नैतिक दबाबलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पालना नगरेको पनि देखियो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? नैतिक दबाबलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिएको छ । यो उपकरणको प्रयोग गरी वित्तीय बजार व्यवस्थित गर्ने र स्थायित्व ल्याउने कार्य भइरहेको छ । यही उपकरणको प्रयोगको कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्था आफ्नो कारोबार सञ्चालनमा संयमित भएका छन् । साथै, नीतिगत व्यवस्था, नियमन तथा सुपरिवेक्षणमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको गतिविधि नियन्त्रित गर्दछ । बैङ्कले नियमित रूपमा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण र स्थलगत निरीक्षण गरिराखेको हुन्छ । यस्तै, विगतमा अनुपालनामा आधारित सुपरिवेक्षण गरिराखेकोमा हाल जोखीममा आधारित सुपरिवेक्षण लागू गरिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको अनुरोधलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पालना नगर्ने भन्ने हुँदैन । पालना नभएको अवस्थामा कारबाही भएको दृष्टान्त हामी सबैलाई थाहा छ । केन्द्रीय बैङ्कले स्प्रेडदर (कर्जा र निक्षेपको अन्तर)को सीमा तोक्ने प्रचलन अन्य देशमा देखिँदैन । त्यहाँ अरू नै उपकरणमार्फत ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने गरेको पाइन्छ । हाम्रोमा चाहिँ किन अझै स्प्रेडदर तोक्नुपरेको होला ? नेपालमा स्प्रेडदर तोक्नु नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रहर नभई बध्यता हो । तपाईंले अन्य देशको प्रचलनको कुरा गर्नुभयो, तर त्यहाँ ब्याजदर अन्तर कति हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु भएन । विकसित देशमा ब्याजदर अन्तर नै २, ३ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । हामीकहाँ ४ दशमलव ५ प्रतिशत तोकिनु नै अझ बढी हो । उदार अर्थ व्यवस्थामा ब्याजदर बजार शक्तिले अपेक्षित स्तरमा राखेको हुन्छ । नेपालमा पनि विगतमा स्प्रेडदर हटाएकै हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था आपूmले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास नगर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती नगर्ने, आम्दानी बढाउने अन्य उपकरणको विकास नगरी मुनाफालाई मात्र लक्षित गरेर ब्याजदर तय गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । यसले वित्तीय मध्यस्थताको लागत नै बढी हुने अवस्था सृजना भएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले स्प्रेड तोक्नुपरेको हो । बजारमा कार्यकुशलता आएमा यस्तो व्यवस्था कायम राखिराख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले तय गरेको लक्ष्यअनुसार ५ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा ल्याउने भनिएको हो । यसलाई अझै घटाउँदै लग्नुपर्छ । बैङ्कहरूबाट अल्पकालीन निक्षेप लिएर दीर्घकालीन लगानी गर्ने भएर कर्जाको ब्याजदर छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । गतवर्ष यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैङ्कले नियन्त्रणका केही उपाय गरेको थियो । त्यो कत्तिको प्रभावकारी भएको पाइएको छ ? नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएबमोजिम २०७४ कात्तिकदेखि परिमार्जित ब्याजदर करिडोर लागू गरेको छ । परिमार्जित ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशत र माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशत तोकी यस बैङ्कले परिमार्जित ब्याजदर करिडोर सञ्चालनमा ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले उक्त करिडोरको माथिल्लो सीमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरी करिडोरको परिधि साँधुरो बनाइएको छ । परिमार्जित ब्याजदर करिडोरको उद्देश्य अल्पकालीन तरलता र ब्याजदरमा हुने उतारचढाव न्यूनीकरण गर्ने रहँदै आएको छ । परिमार्जित ब्याजदर करिडोर लागू गरेपछिको अवधिमा अल्पकालीन ब्याजदरहरू नीतिगत दरको रूपमा रहेको ५ प्रतिशत रिपोदर वरिपरि अङ्कुशित हुँदै आएका छन् । यस बैङ्कले परिमार्जित ब्याजदर करिडोर लागू गरेपछि अल्पकालीन ब्याजदर सीमाभित्र रहेको छ । राष्ट्र बैङ्क र सरकारले विभिन्न समयमा परिपक्व हुने दीर्घकालीन बण्ड जारी गर्ने र बैङ्कहरूले पनि त्यस्तै बण्डबाट पूँजी उठाउने प्रचलन अझ बढाउन सके बैङ्कहरूलाई पनि दीर्घकालीन फण्ड आउनुका साथै दीर्घकालीन अपेक्षित ब्याजदरको पूर्वानुमानमा सघाउने यील्ड कर्भ पनि उपलब्ध हुनेतर्फ पनि छलफल गरिँदै छ । त्यसतर्फ के भइरहेको छ ? नेपालको वित्तीय प्रणाली मूलतः बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आधारित छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क मौद्रिक अधिकारीको रूपमा रहने भएकाले पूँजीबजारको गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैन । केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन र केही दीर्घकालीन उपकरणको प्रयोग गरे पनि दीर्घकालीन बण्ड जारी गरेर पूँजी सङ्कलन गर्दैन । यसरी पूँजी सङ्कलन गरियो भने केमा लगानी गर्ने भन्ने झन् विरोधाभास हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि मूलतः सर्वसाधारणको निक्षेप सङ्कलन गरेर साधन परिचालन गर्ने हो । वाणिज्य बैङ्कहरूले पूँजीका स्रोत विविधीकरण गर्न डिवेञ्चर जारी गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार धेरै बैङ्कहरूले यस उपकरणमार्फत केही मात्रामा पूँजी परिचालन गरेका पनि छन् । तपाईंले भने जस्तै बण्ड बजारको विकास भएमा केही हदसम्म ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न सहज हुन्छ । बण्ड (ऋणपत्र)को बजार किन विकास हुन नसकेको होला ? नेपालमा लगानीको लागि पूँजीबजारबाट दीर्घकालीन प्रकृतिका ऋणपत्रहरूभन्दा मुद्राबजारबाट ऋण लिई लगानी जुटाउने गरिन्छ । लगानीकर्ताको सचेतना, कानूनी संरचना, सक्रिय पूँजीबजार आदिका कारण बण्ड बजारको विकास नभएको हो । ठूला उद्योग व्यवसायीहरूले बण्ड जारी गरी दीर्घकालीन प्रकृतिका पूँजी परिचालनमा सक्रियता देखाएमा ऋणपत्र बजारको विकास हुन सघाउ पुग्छ । तर, यस प्रकारको पूँजी परिचालन उद्योग व्यवसायीहरूले आर्जन गरेको विश्वसनीयतामा निर्भर हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क बण्ड बजारको विकासका लगि प्रत्यक्ष काम गर्ने निकाय नभए पनि आवश्यक पर्ने स्थानमा सहयोग गर्न तयार छ । बण्ड बजारको विकास भएमा मुद्राबजारलाई पनि स्थिरता दिन सकिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा प्रायः लगानीयोग्य पूँजी अभाव भइरहन्छ । यस समस्यालाई कम गर्न अझै थप केके कार्य भइरहेका छन् ? नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न इजाजत दिने हो र तोकिएको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन भए नभएको निगरानी गर्ने हो । सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उनीहरूले नै परिचालन गर्ने हो । विगतमा निक्षेप परिचालनको तुलनामा लगानी बढी गरेकाले लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुन गयो । आफ्नो लगानी गर्ने क्षमता हेरेर र स्रोतको सुनिश्चितता गरेर लगानी गर्नुपर्नेमा मुनाफामा केन्द्रित भएर अल्पकालीन साधनबाट दीर्घकालीन सम्पत्ति सृजना भएकाले यस्तो समस्या बल्झिने गरेको छ । तथापि, विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था, पुनः कर्जा कोषमा रकम अभिवृद्धि गरेर समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिएको छ । सरकारी खर्च वृद्धि भएपछि २०७५ साउन महीनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अधिक तरलताको अवस्थामा पुगेकाले यस बैङ्कले रू. ९३ अर्ब २० करोड तरलता प्रशोचन गरेको पनि छ । विदेशी बैङ्कबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था आएपछि धेरै बैङ्कले विदेशी वित्तीय संस्थासँग सम्झौता त गरे, तर हालसम्म एनएमबी बैङ्कले मात्र राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति पाइसकेको अवस्था छ । अब कुनकुन बैङ्क पाइपलाइनमा छन् ? देशमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको, ठूला परियोजनामा लगानी गर्न स्वदेशी पूँजी अपर्याप्त भएको र देशमा थप लगानीको आवश्यकता भएकाले विदेशी पूँजी भित्र्याउन तोकिएको शर्त र सीमामा रही ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो । यसअनुसार एनएमबी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिई रकम लिइसकेको अवस्था छ । अन्य बैङ्कहरू पनि ऋण लिन द्विपक्षीय छलफल र डीडीए गर्ने चरणमा छन् । सङ्घीय संरचनाअनुसार सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा स्थापना हुनुपर्ने व्यवस्था भएको पनि झण्डै १ वर्ष भयो । तर, यसमा कार्यान्वयन भने अझै भएको छैन । २०७५/७६ को बजेट वितरण भइसक्दा पनि सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्क नपुग्दा विकास खर्चमा अवरोध पुगेको छ । किन यस्तो ढिलासुस्ती ? सङ्घीय संरचना अनुसारका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा २०७५ असारसम्म स्थापना गराउने अतिमहत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनाइएको हो । बैङ्कको शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्नु अन्य कार्यालय सञ्चालन गर्नु जस्तो सहज छैन । यातायात, बिजुली, सञ्चार, सुरक्षाजस्ता पूर्वाधारका विषयको सम्बोधन नभई बैङ्क शाखा स्थापना भए पनि तिनले दिने सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन । जुन समयमा यो निर्देशन दिइएको थियो, त्यो बेला जम्मा २ सय ९४ स्थानीय तहमा मात्र बैङ्क शाखा थिए । हाल ६ सय ४९ स्थानीय तहमा बैङ्क शाखाको स्थापना भइसकेको छ । अब बाँकी १ सय ४ स्थानीय तहमध्ये धेरैजसो तहमा शाखा स्थापनाको चरणमा छन् । केही स्थानमा समस्या देखिएकाले थप समय माग भएको र यो उचित भएकाले केही समय दिइएको हो । बैङ्क शाखा नभएको ठाउँमा विकास खर्च नै नहुने भन्ने होइन । नजीकको शाखामार्फत काम गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यससँगै प्रादेशिक कार्यालय बनाउन दिएको निर्देशन पालना भएको छ त ? बैङ्कहरूको कार्य सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्न प्रादेशिक संरचनाअनुसार उनीहरूको पनि संरचना बनाउन निर्देशन दिइसकिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्तो कार्यालय सञ्चालन गर्न समय सीमा नतोकिए पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियमित अनुगमन गरिरहन्छ । पछिल्लो समय तपाईं विभिन्न वैदेशिक कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ । ती देशबाट विदेशी लगानी आउने आशा कत्तिको बढेको छ ? केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नरको नाताले विभिन्न कूटनीतिक नियोग र बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग आर्थिक, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रका नीति तयार गर्न र कार्यान्वयन गराउन नियमित भेटघाट भइरहेको हुन्छ । यस्तो भेटमा लगानीका लागि आग्रह गर्नेभन्दा लगानीको वातावरण तयार गराउन हामी के गर्न सक्छौं भनेर विश्वास दिलाउने काम गर्छौं । लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न तत्त्वले भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । हामी हाम्रो तर्फबाट विदेशी लगानी ल्याउने कार्यमा सहजीकरण गर्न तयार छौं । सङ्घीय ढाँचाअनुरूप बनाउन बैङ्किङ प्रणालीमा राष्ट्र बैङ्कले कस्तो संरचनात्मक र नीतिगत परिवर्तन गर्दै छ ? सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म यस बैङ्कको विराटनगर कार्यालयले प्रदेश नं. १, जनकपुर तथा वीरगञ्ज कार्यालयले साविकको व्यवस्थाअनुसारका प्रदेश नं. २ का जिल्लाहरू, केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश नं. ३, पोखरा कार्यालयले प्रदेश नं. ४, सिद्धार्थनगर कार्यालयले साविकबमोजिमका प्रदेश नं. ५ का जिल्लाहरू, नेपालगञ्ज कार्यालयले साविकको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश नं. ५ का जिल्लाहरू एवम् प्रदेश नं. ६ र धनगढी कार्यालयले प्रदेश नं. ७ को केन्द्रीय बैङ्किङसम्बन्धी कार्य हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसअनुरूप प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा दुईदुईओटा कार्यालय छन् भने प्रदेश ३ मा केन्द्रीय कार्यालयले नै हेर्दै आएको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानुभन्दा अगाडि नै प्रमुख व्यापारिक शहरमा केन्द्रीय बैङ्कका कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहेकाले यस बैङ्कको साङ्गठनिक संरचनामा त्यति ठूलो परिवर्तन आवश्यक नदेखिए पनि सङ्घीय संरचनाअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी उपयुक्त सङ्गठन संरचना तथा प्रादेशिक कार्यालयले निर्वाह गर्ने भूमिका तथा कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा बैङ्कले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस