राजस्वमा टिकेको अर्थतन्त्र

ममता थापा

हालसम्मको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक स्थिति तथा मौसमी अवस्थामा भएको विकासक्रमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशको समग्र आर्थिक परिदृश्य मिश्रित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रतर्फ निर्वाचन सम्पन्न भई पाँचवर्षे स्थायी सरकार बन्यो । यस्तै, केन्द्रीय प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू गठन भए र बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेकाले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि सकारात्मक वातावरण सृजना भएको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार समयमै पर्याप्त मनसुनी वर्षा भएको कारण ९५ प्रतिशतभन्दा बढी धान रोपाइँ सम्पन्न भएकाले यस वर्ष धानको उत्पादन उल्लेख्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, धान उत्पादनप्रतिको यस्तो अपेक्षा मनसुन राम्रो भएर मात्र नहुन सक्छ, किनभने धान रोपाइँ भएपछिका प्रक्रिया गोडमेल तथा मलजलको उपलब्धतामा समेत भर पर्ने भएकाले सो प्रक्षेपण पूरा हुन्छ नै भन्न नसकिने विज्ञहरूको विश्लेषण छ । यता, नेपालको समग्र आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भने कृषिको उत्पादनमा केही वृद्धि हुने र मौसम राम्रो हुदाँ आर्थिक रूपमा निर्माण व्यवसायमा पनि सुधार भएको दाबी गरेको छ । यद्यपि, अघिल्लो वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको धानको उत्पादन यस वर्ष उत्साहप्रद हुने अनुमानसँगै कृषि क्षेत्रको वृद्धि उच्च रहने देखिएकाले अघिल्ला वर्षहरूको उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७४ मा उत्पादकको मूल्यमा ७ दशमलव ९ प्रतिशत वृद्धि भएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ दशमलव ३ प्रतिशत बढ्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ । ७ प्रतिशतभन्दा तल मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) हुने अनुमान आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको ४ दशमलव ५ प्रतिशतको तुलनामा केही न्यून रहेको छ । तर पनि २०७५ असारमा विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्यो । अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति २ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । विश्व मुद्रास्फीति स्थितिलगायत विदेशी विनिमयदरमा देखिएको उतारचढावले मुद्रास्फीतिमा चाप पार्न सक्ने बताइएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको उद्देश्य सरकारले ल्याएको भौतिक नीतिलाई सहायता गर्ने र अर्काे मुद्रास्फीतिलाई लक्षित विन्दुमा राख्ने हो, जसले ७ प्रतिशतभन्दा मुनि नै मुद्रास्फीति हुने सरकारले आकलन गरेको छ । साथै, राजनीति र नीतिगत स्थायित्व, ऊर्जाको राम्रो विस्तारले गर्दा अनुमान गरेअनुसार आर्थिक वृद्धि गर्दै मुद्रा स्फृतिलाई लक्षित सीमामा राख्ने स्थिति देखिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । भारतमा मुद्रास्फीतिको लक्ष्य २ देखि ६ प्रतिशको कोरिडोर तय गरेको छ । चालू आवमा भारतमा ५ दशमलव १ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । र, भारतमा ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति भयो भने नेपालमा १,२ प्रतिशत विन्दु फरक हुन सक्ने कार्यकारी निर्देशक थापाको भनाइ छ । अर्थात् नेपालको मुद्रास्फीति लगभग साढे ६ प्रतिशत हुन सक्ने केही अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी लगातर २ वर्ष आर्थिक वृद्धि भएकाले चालू आवमा नेपाल सरकारले अनुमान गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ । हिजोको दिनमा तरलता प्रशस्त हुँदा अर्थतन्त्र अगाडि बढेको थिएन । तर, अब सरकारले लक्षित गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पूरा हुने गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममा दाबी गर्दै आएका छन् । विगतमा करीब १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न सहायता पु¥याएको कृषिक्षेत्रमा धेरै वर्षपछि करीब ९५ प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ भएकाले कृषि उत्पादन बढ्ने र यसले सहायता गर्ने उनको विश्लेषण छ । नेपालको सन्दर्भमा आव २०५१/५२ मा करीब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यसपछि एकैपटक आव २०५६/५७ तिर अािर्थक वृद्धि ६ प्रतिशतजति पुग्यो । त्यसपछि सधै आर्थिक वद्धि ३ देखि साढे ३ प्रतिशतको दरमा रह्यो । त्यसले, गर्दा उद्देश्य भए पनि आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सकेन । आव २०७३/७४ मा ७ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो र संसारमै तेस्रो तीव्र वृद्धि भएको देश भनेर हल्ला पनि चलाइयो । त्यसपछि यो २०७४/७५ मा करीब ६ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । लगातार २ वर्ष यसरी राम्रो दरमा आर्थिक वृद्धि भएकाले २०७५/७६ मा नेपाल सरकारले राखेको अनुमान ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने दाबी गरिएको हो । आर्थिक वृद्धि यसरी सम्भव विगत २ वर्षमा विप्रेषणमा आएको शिथिलतामा अलिकति सुधार देखिन थालेको छ । आव २०७४÷७५ को तथ्याङ्कले विप्रेषण आप्रवाह ८ दशमलव ६ प्रतिशत वृद्धि भई रू. ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह ४ दशमलव ६ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात अघिल्लो वर्ष २६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा २०७४/७५ मा २५ दशमलव १ प्रतिशत छ । २०७४÷७५ मा खुद ट्रान्सफर आप्रवाह १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र बढेर रू. ८ खर्ब ६४ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ९ दशमलव ५ प्रतिशत बढेको थियो । आर्थिक वृद्धिका लागि वस्तु र सेवाको उत्पादन बढ्नुपर्छ र व्यापार घाटा घट्नुपर्छ । साथै, म्यानुफ्याचरिङ उद्योगको अवस्था राम्रो नभएकाले निर्यात रू. ६ खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्न बल्लतल्ल मात्र सकिएला । तर, ठूलो प्रगति हुन भने गाह्रो हुने अर्थविद्को टिप्पणी छ । त्यसले हाम्रो व्यापार घाटा, चालू खाता घाटाको समस्यामा ठूलो सुधार नआउने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चालू खाता घाटा थप विस्तार भई रू. २ खर्ब ४५ अर्ब तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा रू. १० अर्ब तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव ४ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशको समग्र शोधनान्तर भने रू. ९६ करोडले बचतमा छ । अर्थतन्त्र वृद्धि हुने अपेक्षा विदेशी सहयोग बढ्ने अनुमानले पनि गरिएको छ । साथै, विप्रेषण एवम् पर्यटन व्यवसायमा पनि राम्रै सुधार आउने बताइएको छ । समग्रमा विदेशी ऋण र सहयोग, निजीक्षेत्र, वाणिज्य बैङ्क आदिमा पनि सुधार हुने र विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक स्थितिमा रहने पनि सरकारी पक्षको अपेक्षा छ । राजस्व सङ्कलनको सरकारी लक्ष्य र हरेक तहमा कर आतङ्क मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै स्थानीय तहको विकास, खर्च र आम्दानीका लागि अधिकारसमेत दिइएको छ । यति बेला स्थानीय तहमा आ–आफ्नै हिसाबले कर लगाउन थालिएको छ । कतिपय ठाउँमा महँगो कर लगाएको विरोधसमेत आउन थालेको छ । यता, केन्द्रीय सरकारले उनीहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार भन्दै कर सङ्कलनमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । तीनै तहको सरकारले गरेर रू. ९ सय ८३ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । त्यसमध्ये ९ सय ४५ अर्ब केन्द्रीय सरकारले राजस्व परिचालन गर्छ । ९ सय ४५ मध्ये १ सय १४ अर्ब केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्छ । र, बाँकी ३८ अर्ब स्थानीय तह र प्रान्तीय सरकारले राजस्व परिचालन गर्ने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल सरकारको राजस्व १९ दशमलव २ प्रतिशत वृद्धि भई रू. ७ खर्ब २६ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । उक्त राजस्व बजेट लक्ष्य रू. ७ खर्ब ३० अर्ब ६ करोडको ९९ दशमलव ५ प्रतिशत हुन आउँछ । अघिल्लो वर्ष सरकारको राजस्व २६ दशमलव ४ प्रतिशत वृद्धि भई रू. ६ खर्ब ९ अर्ब १२ करोड पुगेको थियो । आव २०७४/७५ मा राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २४ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ । राजस्व सङ्कलन भनेको अर्थतन्त्रबाटै हुने हो र अर्थतन्त्रबाट पाएको पैसा अर्थतन्त्रमै जानु पनि पर्छ । यसका लागि सरकारले खर्च गर्नुपर्छ र सरकारलाई अबको चुनौती खर्च गर्नेमा हो । राजस्व सङ्कलन भयो, खर्च भएन भने त्यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग नगद मौज्दातमा सीमित रहन्छ । त्यसले तरलतामा दबाब थप्छ र वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रको प्रभाव बजेटको कार्यान्वयनमा भर पर्छ । विगत २ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता र ब्याजदरको स्थितिमा दबाब देखियो । त्यसलाई दृष्टिगत गरेर पनि सरकारले बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार खर्च कसरी बढाउने बारेमा सोच्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस