सङ्घीयतामा बीमा : सातै प्रदेश बीमा कम्पनीको पहुँचमा

Sep 3, 2018

वार्षिकोत्सव बिशेष

मिलन विश्वकर्मा देश यतिबेला सङ्घीयतामा गइसकेको छ । सङ्घीयतालाई सफल बनाउन शासन प्रणालीसँगै सरकारी तथा निजीक्षेत्र पनि सङ्घीय संरचनामा जान थालेका छन् । यही सन्दर्भमा बीमा बजार पनि विस्तारै सङ्घीय स्वरूपमा जान लागेको पाइन्छ । यद्यपि, प्रादेशिक रूपमा कुनै पनि तथ्याङ्क तयार नभएको समितिको भनाइ छ । बीमा समितिका अनुसार सातै प्रदेशमा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीका शाखा स्थापना भइसकेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीको हकमा ७७ जिल्लामै शाखा कार्यालय स्थापना भइसकेको समितिको दाबी छ । प्रदेश–३ मा सबैभन्दा बढी शाखा रहेका समितिको अनुमान छ । साथै, आम कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको समितिको भनाइ छ । हाल नेपालमा १८ जीवन, २० निर्जीवन र १ पूनर्बीमा गरी ३९ बीमा कम्पनी सञ्चालित छन् । पुनर्बीमाबाहेकका कम्पनी प्रादेशिक संरचनामा जाने तयारीमा छन् । आर्थिक अभियानले विभिन्न बीमा कम्पनीका प्रमुखसँग गरेको कुराकानीअनुसार सीमित कम्पनी प्रादेशिक संरचनामा गइसकेका छन् भने अधिकांश कम्पनी चालू आवभित्र प्रादेशिक संरचनामा जाने तयारीमा छन् । विशेषगरी क्षेत्रीय कार्यालयलाई नै प्रादेशिक कार्यालयका रूपमा स्थापना गर्ने कम्पनीहरूको योजना रहेको छ । हिमालयन जनरल इस्योरेन्सका सीईओ सुशील बज्राचार्यले प्रायः कम्पनीको क्षेत्रीय कार्यालय भएकाले बीमा बजारलाई प्रादेशकि संरचनामा जान कुनै समस्या नभएको बताए । थोरै प्रयासमै बीमा बजारलाई प्रादेशिक संरचनामा स्थापित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी १ सय ८० शाखासहित सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । ७७ जिल्लामै आफ्ना शाखा कार्यालय स्थापना गरिसकेको कम्पनीको भनाइ छ । यसबाहेक रिलायबल नेपाल लाइफ, आईएमई लाइफ, नेपाल इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनी प्रादेशिक संरचनामा गइसकेका छन् । सानिमा लाइफ र नेशनल लाइफ क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रादेशिक कार्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । यस्तै, हिमालयन जनरल, सिटिजन लाइफ, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, मेट लाइफ, सन नेपाल लाइफलगायत कम्पनीले यो वर्ष प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा अधिकांश बीमा कम्पनीका प्रमुखले चालू आवभित्र प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले बीमा व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न पाउने प्रस्तावित ‘बीमा ऐन–२०७५’ मा प्रदेश सरकारले पनि बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले बीमा ऐनको अधीनमा रहेर कानून बनाई बीमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । बीमा विधेयकअनुसार प्रदेश सरकारले बीमाको पहुँच बढाउने, अभिकर्ताको इजाजतपत्र जारी गर्ने, तालीम सञ्चालन गर्नेजस्ता विषयमा कानून बनाई बीमालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । प्रदेश सरकारले बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्दा आमबीमितले सरल र सहज रूपमा बीमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बीमाविज्ञ बताउँछन् । सातै प्रदेशमा बीमा जागरण कार्यक्रम बीमा समितिले यसै आवदेखि सातै प्रदेशमा बीमा जागरण कार्यक्रम गर्ने भएको छ । समितिले आफ्नो ‘वार्षिक कार्यक्रम–२०७५/७६’ मा प्रस्ताव गरेको हो । उक्त वार्षिक कार्यक्रममा सातै प्रदेशअन्तर्गतको प्रमुख शहर तथा स्थानीय तहमा बीमा जागरण कार्यक्रम गर्ने गरी व्यवस्था गरेको समितिको भनाइ छ । समितिका अनुसार बीमाको पहुँच र साक्षरता बढाउन सातै प्रदेशमा बीमा जागरण कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने बताए । कार्यक्रममा आम नागरिक, पत्रकार, शिक्षक, विद्यार्थीलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई सहभागी गराउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । वर्तमान अवस्थामा बीमा बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ, जसले कम्पनीलाई प्रादेशिक संरचनामा स्थापित हुन समस्या हुने जानकार बताउँछन् । प्रदेश कार्यालयको जिम्मेवारी र महŒवलाई दृष्टिगत गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनतर्फ कम्पनीले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बीमा तालीम केन्द्रका सीईओ भोजराज शर्माले वर्तमान अवस्थामा दक्ष जनशक्तिको अभाव भए पनि निकट भविष्यमा नहुने दाबी गरे । उनले भने, ‘बीमा बजारमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तालीम केन्द्रको स्थापना गरेका हौं । तालीम केन्द्रबाट नै प्रदेशलाई नेतृत्व गर्ने जनशक्तिको उत्पादन हुन्छ ।’ यस विषयमा कम्पनी तथा कर्मचारी स्वयम अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नयाँ ऐन आएपछि बीमा समिति प्रादेशिक संरचनामा यस्तै, बीमा कम्पनीहरू प्रादेशिक संरचनामा जाने क्रम जारी रहे पनि बीमा समिति भने यस विषयमा मौन छ । समितिलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने विषयमा हाल कुनै रणनीति तय गरिएको छैन । यद्यपि, समितिका उपनिर्देशक साम्बराज लामिछानेले नयाँ बीमा ऐन प्रारम्भ भएपछि यस विषयमा छलफल गरिने बताउँछन् । हाल ‘बीमा विधेयक–२०७५’ सङ्घीय समितिको अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । उप–निर्देशक लामिछाने भने, ‘प्रस्तावित ऐनमा बीमा व्यवसायलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यहाँ भएको व्यवस्थाअनुसार प्रादेशिक संरचनामा जाने रणनीति बनाउँछौं ।’ हाल कानूनी व्यवस्थाको अभावका कारण प्रादेशिक संरचनामा जान समस्या हुने उनको भनाइ छ । समिति प्रादेशिक संरचनामा गए बीमाको दायरा र पहुँच वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बीमाविज्ञ भोजराज शर्माको भनाइ छ । बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र बलियो बनाउन समिति प्रादेशिक संरचनामा जान आवश्यक देखिन्छ । हाल विकट गाउँका बीमितहरूलाई दाबीसम्बन्धी उजुरी गर्न काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा सेवालाई सहज बनाउन समिति प्रादेशिक संरचनामा जान आवश्यक रहेको विज्ञको भनाइ छ । समितिलाई प्रादेशिक संरचनामा जान यस्ता चुनौती बीमा क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्यालाई समाधान गर्न बीमा समिति प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्ने आवश्यकता छ । तर, समितिलाई प्रादेशिक संरचनामा जान कानूनी व्यवस्था नहुनु मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । समितिका उप–निर्देशक लामिछानेले भने, ‘प्रदेश कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अन्योल छ । यस्तो अवस्थामा समितिलाई प्रादेशिक संरचनामा सञ्चालन गर्दा कानूनी समस्या आउन सक्छ ।’ यस्तै, समितिलाई प्रादेशिक संरचनामा जान भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा भौगोलिक विकटता पनि समस्याको रूप रहेको उप–निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ । यद्यपि, उनले समितिलाई प्रादेशिक संरचनामा जान आर्थिक अभाव नहुने दाबी गरे । समिति प्रादेशिक संरचनामा जाँदा हुने फाइदा बीमा समिति प्रादेशिक संरचनामा गए बीमाको पहुँच र दायरा बढ्दै जाने देखिन्छ । साथै, बीमा कम्पनीहरूमाथिको नियमन कार्य पनि प्रभावकारी हुने समितिको भनाइ छ । समितिका उप–निर्देशक लामिछानेले भने, ‘केन्द्रबाट नियमन गर्दा जिल्लामा बीमाको गलत ढङ्गले प्रचार हुँदै आएको छ । यदि प्रादेशिक तहबाट नियमन गर्न सके बीमा बजारमा भएको गलत गतिविधिको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।’ त्यस्तै, आम अभिकर्ता तथा सर्भेयरलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न केन्द्रमा आउनु नपर्ने उनको भनाइ छ । प्रादेशिक तवरले नियमन गर्दा बीमासम्बन्धी स्थानीय एजेण्डाले पनि प्राथमिकता पाउने उनले बताए ।