ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

वर्तमान सरकारको प्रमुख ध्यान : श्रम, ऊर्जा, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी

Sep 3, 2018  
वार्षिकोत्सव बिशेष
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar दुर्गा लामिछाने
एक दशक लामो द्वन्द्वकाल र एक दशकै लामो सङ्क्रमणकालपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता आएको छ । फेरिरहने सरकार र अघि बढ्नै नसकेको विकासबाट आजित जनताले एउटै दललाई अत्यधिक मत दिई स्थायित्व र विकासको अपेक्षा देखाएका छन् । अर्कोतर्पm सरकार पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई व्याहारिक रूपमा प्रत्याभूत गराउने प्रयत्नमा छ । फलतः पूर्वाधार विकास, ऊर्जा (आन्तरिक उत्पादन, श्रम, अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी जस्ता पक्षहरूमा सरकारले विशेष जोड दिएको प्रधानमन्त्रीका भाषण, नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट वक्तव्यबाट देखिन्छ । श्रम संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हकमै राखेअनुरूप सरकारले श्रम (आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारी÷व्यवसाय)लाई प्राथमिकतामै राखेर काम गर्न खोजिरहेको छ । यसका लागि ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत यो वर्ष मात्रै प्रतियुवा १ सय दिनको दरले १ लाख रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा भएको छ । साथै, रोजगारी दिन नसकिएकालाई निर्वाह भत्ता दिनेसमेतको योजनासहित चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले रू. ३ अर्ब १० करोड विनियोजन पनि गरेको छ । यो कार्य नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हुँदै छ । ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी अब पोर्टलमार्पmत सम्बन्धित स्थानीय तहमा सृजना हुने रोजगारी तथा रोजगारीको आवश्यकता रहेका नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यहरू सुरक्षित बनाउन दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र जापानस“ग श्रमसम्बन्धी समझदारी नवीकरणको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका २०७५ र विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरूलाई कानूनी प्रतिरक्षाका लागि सोसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । श्रमिकको सञ्चय कोष र अन्य सामाजिक सुरक्षाको योगदान थप गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले श्रमका क्षेत्रमा चालेको अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो । त्यस्तै, सरकारले व्यवसाय सञ्चालनका लागि उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रमाणपत्र धितो राखी रू. ७ लाखसम्म र विदेशबाट फर्किएका युवाको शीप प्रमाणीकरण गरी रू. १० लाखसम्म ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ऋण दिने घोषणा गरेको छ । श्रमका सम्बन्धमा सरकारका यी कदमहरूलाई सेण्टर फर द स्टडी अफ लेबर एण्ड मोबिलिटी (सेफल्याम)का असिष्टेण्ट डिरेक्टर डा. जीवन बानियाँ सकारात्मक देख्छन् । ‘श्रम ऐन २०४८ र २०७४ को तुलना गरेर हेर्ने हो भने आधारभूत तहमा निकै राम्रो सुधार देख्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब सोको कार्यान्वयन राज्यका तीनै तहका नागरिक, राजनीतिक तथा ब्यूरोक्रेसीको तहमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण हो ।’ विगतका अनुभवहरू हेर्दा यसरी कुनै कार्यक्रम लक्षित भएर आएका बजेटहरू सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा जाने र अलग अलग कार्यक्रम गरी अन्त्यमा समग्र प्रतिवेदन तयार पार्ने परिपाटी छ । तर, यदि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होस् वा संविधानले तय गरेको मौलिक हकका रूपमा रोजगार कार्यान्वयन होस्, प्रधानमन्त्री कार्यालय, श्रम मन्त्रालय तथा रोजगार सृजना हुने मन्त्रालय र निकायहरूबीच सहकार्य गरी अघि नबढेसम्म प्रभावकारी नतीजा हात पार्न सकिन्न । पूर्वाधार सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती तथा अन्य समस्या तत्काल समाधान गरी तोकिएको समयभित्रै परियोजना सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र विकास गरेको छ । खासगरी राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय महŒवका आयोजनामाथि यो खालको अनुगमन हुने बताइएको छ । पूर्वाधारको विकास समृद्धिको पहिलो खुड्किलोका रूपमा लिएर सरकारले सडक, रेल तथा जलमार्गमा विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी, हुलाकी र मदन भण्डारी (चुरे) लोकमार्ग, मेची–महाकाली रेलमार्गको निर्माण ५ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, केन्द्रीय राजधानीभित्र तथा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको विकासलाई पनि यो सरकारले विशेष जोड दिइरहेको छ । पानीजहाजको सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यसको पनि विकासमा अघि बढ्ने सङ्केत यो सरकारले देखाएको छ । यससम्बन्धमा कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा साना आकार र कम क्षमताका पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाइ पनि सकेको छ । हवाई सेवातर्पm यो सरकारले चर्चामा रहेको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने भएको छ भने आन्तरिकतर्पmचाहिँ नयाँ विमानस्थल निर्माण थाल्ने योजना छैन । अर्कोतर्फ निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थल १ वर्षभित्र र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । उक्त विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारको लक्ष्यभन्दा केही बढी समय लाग्ने नेपाल उड्डयन प्राधिकरणको लेखाजोखा छ । तर पनि भने जस्तै बारम्बारको अनुगमन तथा निर्देशन व्यवहारमा पनि हुने हो भने पूर्वाधार विकास छिटो हुन पनि सक्छ ।

ऊर्जा ऊर्जालाई विकासको मेरुदण्डको रूपमा स्वीकारेको यो सरकारले ३ वर्षमा ३ हजार, ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । तर, ऊर्जामन्त्रीको श्वेतपत्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्मले १० वर्षको विद्युत् उत्पादन परिमाण तोके पनि सोअनुरूप मन्त्रालय र मातहतका निकायका घोषणा र कार्यान्वयनमा एकरूपता आउन सकेको छैन । यसको असर विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय निजीक्षेत्र र मन्त्रालय मातहतको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै पनि काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर जलविद्युत् तथा प्रसारण आयोजना प्रभावित क्षेत्रको रूख कटान, जग्गा प्राप्ति तथा १० हजार मेवाको सीमाभन्दा माथिको विद्युत् उत्पादनमा उत्पादित सबै विद्युत् किन्नै पर्ने (टेक अर पे)का सवालमा निकै चर्किंदै जान थालेको छ । यो समस्यालाई यसरी सरकारको तहबाट एउटा निर्णय आउने तर मातहतमा त्यसको परिपालनामा परेको बाधा बेलैमा नफुकाउने हो भने सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो पर्नेछ । त्यसैगरी, मौसमअनुरूप फरक परिमाणमा उत्पादन हुने जलविद्युत्को उच्चतम सदुपयोगको उपाय नखोजिए अबको २ वर्षभित्रै वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा अभाव हुने समस्या आउनेछ । हुन त भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यको नीतिअनुरूप वर्षायाममा भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा आयात गर्ने भन्ने कुरा छ । तर, यो विषयमा नेपाली पक्षले चर्चा चलाएजति संवेदनशील ढङ्गले भारतीय पक्ष अघि बढेको देखिँदैन । पछिल्लो समय चीन र बङ्गलादेशसँग भएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा सहकार्यका समझदारीले ठूला जलविद्युत् आयोजना विकासबाट विकर्षित भएको वैदेशिक लगानी फेरि आउँछ कि भन्ने आशा जगाएको छ । तर, समझदारी कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म लगानीकर्ताहरूसमेत पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । त्यसैगरी, ३ वर्षभित्र आधारभूत आवश्यकीय विद्युत् उपलब्ध गराउने र ५ वर्षभित्र २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै सकिने, ग्रीडतर्फको प्रणाली सुधार र अफ ग्रीडको व्यापक विस्तार गर्नसके यो कार्य असम्भव छैन । अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासतर्फ देशभित्र मात्रै नभई छिमेकी देशहरूसँगको कनेक्टिभिटीमा पनि कदम चालेको छ । छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा भएको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तथा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भहरूमा यो पटक कनेक्टिभिटीसम्बद्ध केही महŒवपूर्ण सहमतिहरू भएका छन् । सोही क्रममा काठमाडौं–रक्सौल रेल–वे भारतकै खर्च र केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग चिनियाँ अनुदानमा अघि बढाउने सहमति भएको छ । दुवै देशसँगको रेल–वे विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन चलिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, चीनसँग स्थल र हवाई सम्पर्कको लागि कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली आर्थिक कोरिडोर विकासमा थप अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको छ । चीनको खासा–तातोपानी नाका सन् २०१९ को मेसम्ममा खुला गर्ने तय भइसकेको छ । २०७२को भूकम्पले क्षति पु¥याएको तातोपानी क्षेत्रमा हाल चीनले व्यवस्थित सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणका साथै खासा क्षेत्रमा बाटो सुधारको काम गरिरहेको छ । चीनसँगको सोझो पारवहनको प्रमुख मार्गका रूपमा रहेको यो नाका खुलेपछि निकै सजिलो हुनेछ । यसैगरी रसुवागढी–केरुङ नाकालाई सुव्यवस्थित गर्न स्याफ्रुबेँशी–रसुवागढी सडक सुधार तथा हिल्सामा पुल निर्माण गरिने भएको छ । यसले नेपालको चीनसँगको कनेक्टिभिटीमा थप योगदान पुर्‍याउनेछ । अर्कोतर्फ नेपाल–भारत जलमार्ग सञ्चालन गर्न भारतसँग प्राविधिकहरूको संयुक्त कार्यदल बनाएर सर्वेक्षण भइरहेको छ । नेपाल–भारत जलमार्ग सञ्चालन गर्न सके नेपाल भित्रिने र नेपालबाट बाहिरिने सामानका लागि सबैभन्दा सस्तो मार्ग बन्ने थियो । साथै, हालसम्म हवाई मार्गबाट मात्रै हुँदै आएको अन्तरराष्ट्रिय यात्रा जलमार्गबाट पनि सम्भव हुने थियो । तर, भारतले पानीजहाज सञ्चालनको निहुँ गरेर उच्च बाँध बाँध्ने तयारी गरिरहेकोले नेपालले यो विषयमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने आवाज नेपालभित्रैका विज्ञ वर्गबाट आउन थालेको छ । पानीजहाज सञ्चालनमा मात्रै होइन, जुनसुकै क्षेत्र र विषयमा पनि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नु पहिलो शर्त हो । अन्यथा यो सरकारका राम्रा भनिएका कदम पनि सुगौली सन्धिदेखि विगतका सरकारहरूले गरेका विभिन्न सम्झौताहरूले देशलाई पुर्‍याएको असरको थप श्रृङ्खला मात्रै हुनेछ ।
Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)