विकास भट्टराई
केही समयअघि एनसेलले लाभकर नेपालबाहिर लान पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि नेपाल अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्न सक्ने आकलन गरिएको थियो । त्यसैगरी, न्यायालयले अर्थसँग सम्बन्धित मुद्दाको विभिन्न किसिमबाट केलाएर पक्ष वा विपक्षमा फैसला गर्ने गर्छ । अर्थसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा भ्रष्टाचार, बैङ्किङ कसूर, कर विवादलगायत छन् । यस्ता मुद्दाहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । कर फछ्र्यौट आयोगका पूर्वसदस्य चुडामणि शर्मा ढकालले ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । उच्च अदालतहरूमा बैङ्किङ कसूर, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋणसम्बन्धी विवाद, विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा उल्लेख्य रूपमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यसको मतलब न्यायालयको कार्य आर्थिक अनियमितता गर्नेहरूलाई दण्ड दिई मुलुकमा पारदर्शी, मितव्ययी गराउने तर्फ सचेत गराउने हो भन्दा फरक पर्दैन ।
कानूनी राजमा हरेक कार्यहरू कानूनबमोजिम गर्नुपर्छ । जुन निकायले कानूनअनुसार कार्य गर्दैन, त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने कार्य अदालतले गर्छ । कानून प्रतिकूल देखिएको कार्यलाई बदर गरी कानूनबमोजिम चल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन वा आदेश दिने कार्य पनि न्यायालयले गर्छ । यस्तो निर्देशन वा आदेशले सम्बन्धित निकायलाई मितव्ययी बन्न मद्दत मिल्छ, पारदर्शी ढङ्गबाट कार्य गर्ने अवस्थाको सृजना गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभरका अदालतहरूमा ८७ हजार १४ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । तीमध्ये करारसम्बन्धी ५ सय ८५, कीर्तेसम्बन्धी १ हजार १ सय १४, खाटाचलन ३ सय ९, गाली बेइज्जती ६ सय ५० ओटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यसैगरी, गोवध ५५, गैंडा मारी खाग विक्री २ सय ८१, घरेलु हिंसा ४ सय ४४, चेक अनादर १ सय २६, चोरी ३ हजार १ सय १४, जग्गासम्बन्धी २३ हजार ७ सय ६१, जालसाजी ६ हजार ७ सय ८३ ओटा मुद्दा नेपालका विभिन्न अदालतहरूमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
नेपालको संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । सो भागअन्तर्गतको धारा १२६ (१) मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत वा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ । उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी यही उपधाराले मुलुकमा आर्थिक सुदृढीकरणका लागि अदालतको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको हुन्छ । अदालतमा कुनै विवाद आएमा पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायी र न्यायाधीशहरूबीच उल्लेख्य रूपमा छलफल हुन्छ । त्यस्तो छलफलबाट सत्य निकाल्ने प्रयत्न भएको हुन्छ । तीनै पक्ष कानूनका ज्ञाता हुने भएका हुनाले अदालतबाट निकाल्ने निष्कर्ष सत्य नै भएको ठानिन्छ । यसरी निकालिएको सत्य (फैसला÷आदेश)लाई सबैले पालना गर्नुपर्छ ।
अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामध्ये प्रायः सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छन् । नेपालका विभिन्न अदालतमा बहाल भराउने २ सय २०, भ्रष्टाचार ५ सय २९, यातना क्षतिपूर्ति ४२, राजस्व वाणिज्य १ हजार ४ सय ३, राहादानी ४, लागू औषध २ हजार १ सय ६५, लुटपीट ७ सय ३०, लेनदेन ६ हजार ४ सय ५५, विदेशी विनिमय ६५, विद्युतीय कारोबार ५१, हातहतियार तथा खरखजाना १९ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । यस्ता मुद्दाहरूमा आर्थिक विषय केही न केही मात्रामा जोडिएका नै छन् । यस्ता मुद्दाहरूमा गल्ती गर्नेलाई सजाय गर्नुको मूल उद्देश्य आइन्दा यस्ता अपराध कसैले नगरोस् भन्ने नै हो । यदि सजायदेखि डराएर सबैले कानूनमा उल्लेख भएको प्रावधानबमोजिम कार्य गरेमा त्यहाँ सुशासन हुन्छ, कानूनी राजको वास्तविक अवधारणा चित्रित हुन्छ, समाज विकासमा सघाउ पुग्छ र अन्त्यमा सामाजिक लक्ष्य पूरा हुन्छ । यस अर्थमा अदालत आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याउने महत्त्वपूर्ण निकाय हो ।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले अदालतका सम्पूर्ण कार्यहरू राज्यले अवलम्बन गरेका लक्ष्यहरू पूरा गराउन क्रियाशील हुन्छन् भन्दै अन्ततोगत्वा न्यायालयले पनि जनताकै हकहितमा कार्य गरी आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पु¥याउने बताए । न्यायालय विकास गर्ने निकाय होइन भन्दै सरकारले अदालतलाई पर्याप्त मात्रामा बजेट उपलब्ध गराउँदैन भन्ने आरोप न्यायालयबाट लगाइन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुँदा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट अदालतलाई उपलब्ध गराइदिन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि त्यसको सुनुवाइ हुन सकेन । योभन्दा अगाडिका न्यायिक नेतृत्वले पनि सोहीबमोजिमको माग हुँदै आएको पाइन्छ । सरकारले भने हालसम्म बढीमा शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत बजेटमात्र उपलब्ध गराएको छ । यसरी न्यायालय सीमित बजेटमा आर्थिक अनुशासन, मितव्ययी तथा पारदर्शी गराउने कार्यमा सरिक हुनुपरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सर्वोच्च अदालतको वित्तीय स्थिति हेर्दा चालूतर्फ ४२ करोड ३८ लाख ६१ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ ४१ पैसा र पूँजीगततर्फ ३४ करोड ४७ लाख गरी जम्मा ७६ करोड ८५ लाख ६१ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ ४१ पैसा विनियोजन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको सोही आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार चालूतर्फ ४२ करोड २९ लाख ६७ हजार १ सय १२ रुपैयाँ २३ पैसा र पूँजीगततर्फ २४ करोड ६७ लाख ३५ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ ६४ पैसा गरी जम्मा ६६ करोड ९७ लाख २ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ ८७ पैसा खर्च भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको हालैको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘न्यायपालिकालाई अझ बढी परिणाममुखी वा उद्देश्यमूलक बनाउने र कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउने कार्यमा सम्बन्धित सबैको थप प्रतिबद्धता र क्रियाशीलता आवश्यक छ । यसका लागि संसद्, सरकार, राजनीतिक दल, कानूनी शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू, आमसञ्चार जगत्, बार, सरकारी वकिल, न्यायका उपभोक्ता, नागरिक समाज, न्यायप्रति सरोकार राख्ने आम नागरिकलगायत सम्बन्धित सरोकारवालाको सहयोग, सहकार्य र समझदारीका साथै न्यायिक कार्यमा क्रियाशील न्यायाधीश तथा कर्मचारीसमेतबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ निश्चिय पनि लक्ष्य पूरा गर्न न्यायालय एक्लैले केही गर्न सक्दैन । न्याय सम्पादन गर्ने अवयवहरूमध्ये न्यायालयमा रहेका कर्मचारी, कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल, नागरिक समाजलगायत हुन् । उनीहरूको सहयोगविना अदालत एक्लैले बाटो बिराउन सक्छ । अदालतलाई न्याय सम्पादन गर्न बाटो देखाउने कानून व्यवसायी नै हुन् । उनीहरूको प्रमुख कार्य पनि सत्य पहिल्याउने नै हो । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य ऋषिराम घिमिरेले भने, ‘यदि कानून व्यवसायीले गलत रूपमा बहस गरेमा न्यायाधीशहरू अलमलिन सक्छन् । कानून व्यवसायीले सही रूपमा आफ्नो भनाइ राखेमा न्याय सम्पादन गर्न न्यायाधीशलाई सा¥है सजिलो हुन्छ । यसले गर्दा न्याय ठीक ठाउँमा पर्न मद्दत पुग्छ ।’
पहिलेदेखि कानूनको विषयमा प्रमाणपत्र तहमा अध्यापन गराउने कार्य केही वर्षदेखि बन्द भएको छ । यसले गर्दा कानून पढेकाहरूको जनशक्ति ह्रास हुँदै गएको छ । लोकसेवाले न्याय सेवामा विज्ञापन गर्दा पनि चाहिए जतिले आवेदन नदिएको घटना पनि हुन थालेको छ । यसबाट कानूनको आधारभूत ज्ञानसमेत नभएका सहायक स्तरका कर्मचारीलाई अदालतमा काम लगाउँदा गुणस्तर आउन नसक्ने अदालतबाटै चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य सेवाको तुलनामा न्याय सेवामा उच्च अध्ययन, वैदेशिक तालिम, भ्रमण आदिको न्यून अवसर रहेकाले न्याय सेवालाई कम सम्भावनायुक्त र वृत्ति विकासका दृष्टिले जोखीमपूर्ण मान्ने गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
कानूनमा प्रमाणपत्र तह खारेज गरिएको भए पनि केही वर्षयता एलएलबी र बीए एलएलबी अध्ययन गर्न चाहनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । कतिपयले त कानून सोखको लागि पनि पढ्ने गरेको पाइन्छ । एलएलबी पढ्नेहरूबाट भन्दा बीए एलएलबी पढ्नेबाट कानूनी शिक्षा हासिल गरी न्यायको क्षेत्रमा थप योगदान दिन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । एलएलबी पढ्नेहरू सोखका लागि पढ्ने गर्छन् भन्ने भनाइ आउने गरेका कारणबाट मात्र यसो भनिएको हो । नत्र उनीहरू पूरा समय न्यायक्षेत्रमा लाग्ने हो भने उनीहरूको योगदान पनि कम हुने छैन । जे होस् कानूनी शिक्षा जति बढी गुणस्तर हुन्छ, उति नै मुलुकमा अनुशासन, मितव्ययी, पारदर्शी गराउन सफल हुनेछ । सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ भन्छन्, ‘मुलुकमा कानूनी शिक्षालाई आकर्षक बनाउन सरोकारवालाहरूले अझ बढी क्रियाशील हुन जरुरी छ ।’
विकास भट्टराई
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन