को–को कसरी समेटिने ?

विजय दमासे

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई संरक्षण गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । संविधानको धारा ३४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई श्रमिकहरूको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था समेत संविधानको धारा ४३ ले गरेको छ । श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको उद्देश्य हो । योगदान नगर्ने कुनै पनि व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमका कुनै सुविधा पाउने छैन । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाता तथा श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना मूलतः औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि ल्याइएको हो । यसमा दुई चरण छुट्ट्याइएको छ । पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेट्ने योजना छ । त्यसमा औद्योगिक क्षेत्र, प्रतिष्ठान र संघ संस्थामा संगठित भएर काम गर्ने कामदार पर्नेछन् । चरणमा संगठित हुन नसकेका श्रमिकलाई समेट्ने योजना छ । उनीहरूलाई कसरी समेट्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ । साथै, नेपालको संविधान धारा ४३ ले योगदान नगरे पनि सामाजिक न्यायको हिसाबले सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । उक्त धारामा वृद्धवृद्धा, अशक्त, एकल महिला र ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई योगदान नगरीकन सामाजिक सुरक्षा दिने प्रावधान राखिएको छ । संविधानको धारा ३४ मा श्रमिकलाई श्रमको अधिकार हुने भन्दै उनीहरूले गरेको योगदानबाट सामाजिक सुरक्षा पाउने भनिएको छ । यही मौलिक हक अन्तर्गत श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम नियमावली लगायतको प्रावधान तयार गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक यसका सदस्य हुन्छन् । केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यो कार्यक्रम लागू हुनेछ । अहिले प्रदेश ३ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । यस चरणमा श्रम ऐनको परिभाषामा पर्ने तथा कम्पनीका हकमा रजिस्ट्रेशन भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा ऐनले समेट्नेछ । यसका लागि फागुन ५ गते भित्र रोजगारदाता कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भइसक्नुपर्छ । कोषबाट सूचीकरण नम्बर पाएपछि रोजगारदाताले आफ्ना सबै श्रमिकको अभिलेख कोषमा बुझाउनुपर्नेछ । यससँगै श्रमिकले आफ्नो परिचय नम्बर पाउनेछन् । त्यसपछि योगदान गर्न छुट्टै सूचना प्रकाशन गरी आह्वान गरिनेछ । कम्पनी र श्रमिकको दर्ता अनलाइन प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस