२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको अन्योल

आर्थिक अभियान

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन–२०७४ जारी भएपछि २०६६–६७ देखि कामदारबाट संकलन गरिँदै आएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करको २ खर्ब २२ करोड रुपैयाँ के हुन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले सो कर यथावत् संकलन गरिने र त्यसको रकम सो करमा योगदान नगर्ने तर सामाजिक सुरक्षाको सूचीमा परेका एकल/असहाय महिला, वृद्धवृद्धा, अभिभावकहीन बालबालिका लगायतलाई सामाजिक सुरक्षा दिन प्रयोग हुने बताएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्रोतले भने आजसम्म जम्मा भएको र अब उठाइने समेत उक्त करको रकम सासु कोष अन्तर्गत आउनुपर्ने र करमा योगदान गर्ने कामदारको हितमा प्रयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले करको विषय अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा आउने र हालसम्म मन्त्रालयले सो ‘कर कोष’ बारे कुनै जानकारी नगराएको अभियानलाई बताए । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस २२ गतेसम्ममा यस्तो कर बापत २ अर्ब २१ करोड ९९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कर बापत संकलित मौज्दात कामदारको सामाजिक हितमा उपयोग गर्न कामदार, रोजगारदाता र सरकार सम्मिलित सञ्चालक समिति रहनेगरी स्थायी संयन्त्र स्थापना गरिनेछ’ तत्कालीन सरकारी घोषणामा उल्लेख छ । यसबाट उक्त कर ‘कामदारको सामाजिक हितमा’ उपयोग हुनुपर्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सम्बद्ध अधिकारीहरू भने संकलित १ प्रतिशत कर सामाजिक सुरक्षाको सूचीमा परेका एकल/असहाय महिला, वृद्धवृद्धा, कमजोर आर्थिक अवस्था भएर जटिल रोग लागेका बिरामी र अभिभावक नभएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा दिन प्रयोग हुने गरेको बताउँछन् । ‘जुनसुकै कर राजस्वको स्रोत हो, त्यो सरकारको खातामा संकलन हुन्छ,’ अभियानसँगको कुराकानीमा एक पूर्व राजस्व सचिवले भने, ‘१ प्रतिशत कर पनि प्रणालीमा आउँछ र योगदान नगरेका तर राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने सूचीमा परेकालाई सामाजिक सुरक्षा दिन खर्च हुन्छ ।’ १ प्रतिशत करबारे अर्को अन्योल यो कर तिर्ने कामदारले कर कोषबाट के के सुविधा पाउने वा कुनै पनि सुविधा नपाउने भन्नेमा हो । अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले १ प्रतिशत करलाई सरकारले काम गर्न सक्ने कामदारबाट लिने र काम गर्न नसक्नेलाई दिन सक्ने राजस्व स्रोतका रूपमा अथ्र्याए । उनले भने, ‘यसलाई आर्थिक ऐनमा विशेष प्रकृतिको प्रत्यक्ष करको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैले योगदान गर्ने कामदारलाई यसले कुनै प्रत्यक्ष सुविधा दिँदैन ।’ तर १ प्रतिशत कर लगाउँदा आव २०६७/६८ मा सरकारले गरेको घोषणाले भने यसमा योगदान गर्ने कामदारले अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले सुनिश्चित गरेका मध्ये चार प्रकारका सुरक्षा पाउने आशय दिने जानकारहरू बताउँछन् । ती हुन्– बिरामी कामदारको औषधि उपचारको सुरक्षा, महिला कामदारलाई मातृत्व सुरक्षा, कामका क्रममा दुर्घटनामा परेका कामदारको बीमा र कामदारमा आश्रित परिवारको सुरक्षा । श्रम ऐनले पनि कामदारलाई त्यस्ता सबै सुरक्षाको सुनिश्चितता दिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले पनि यो १ प्रतिशत कर योगदान गर्ने कामदारको सुरक्षामा खर्चने परिकल्पना गरेको छ । ऐनको दफा २६ को उपधारा २ ङ मा ‘सामाजिक सुरक्षा कर बापत हालसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम’ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने उल्लेख छ । यसले अहिलेसम्म जम्मा भएको २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र होइन, सो कर बापत अब जम्मा हुने रकम पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने स्पष्ट पार्दछ । ऐनले स्पष्ट भनिसकेपछि पनि अन्योल रहनु चाहिँ अनौठो हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस