भूकम्पीय सुरक्षा विशेष : क्षति न्यूनीकरणका लागि बीमा अपरिहार्य

मिलन विश्वकर्मा

संसारमा प्राकृतिक प्रकोपका धेरै प्रकारका घटना हुने गरेका छन् । तीमध्ये भूकम्प पनि एक हो, जुन अत्यन्त विनाशकारी पनि हुन सक्छ । भूकम्प प्राकृतिक प्रक्रिया भएका कारण यसको रोकथाम पनि सम्भव छैन । साथै हालसम्म भूकम्पको पूर्व सूचना दिने विश्वासिलो प्रविधिको पनि विकास भएको छैन । त्यसैले भूकम्पबाट हुने असरबाट बच्न आम मानिसले सदैव सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । र, त्यसको एउटा उत्तम विकल्प हुन सक्छ बीमा । नेपालको सन्दर्भमा बीमाको अपरिहार्यता पनि रहेको देखिन्छ ।

नेपालका अधिकांश मानिस अझै गरीबीको रेखामुनि छन् । साथै नेपाल विकासमा भर्खरै बामे सार्दै छ । यो अवस्थामा बीमाको आवश्यकता बढी हुने विज्ञहरू बताउँछन् । भविष्यमा भूकम्प नआउला भन्न सकिँदैन । साथै बलियो अर्थतन्त्र नभएका नेपाल जस्तो मुलुकमा पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त पूँजी हुँदैन । त्यसैले भविष्यमा हुन सक्ने त्यस्ता नोक्सानीलाई आर्थिक रूपमा न्यूनीकरण गर्न बीमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । बीमा गरियो भने विपद्मा बीमा बापत आउने पैसाले नै पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ । सरकारले पनि बाहिरी मुलुकसँग सहयोग माग्नुपर्दैन । बीमाले उल्टै सरकारलाई नै राहत प्रदान गर्दछ ।

नेपाल अझै पनि परिवारको एक सदस्यले मात्र जागीर गर्नुपर्ने प्रवृत्ति छ । भूकम्पमा परेर निजको मृत्यु भएमा परिवारको आर्थिक मेरुदण्ड नै भाँचिन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । बीमा बापत आउने रकमले निजको परिवारलाई राहत मिल्छ । र, विपद् बीमा बजार आफै सरकार भएर पीडितलाई सहयोग गर्न सक्छ ।

विगतमा बीमालाई बिर्सिंदा सरकारले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्‍यो । नेपालमा सन् २०१५ मा विनाशकारी भूकम्प गयो । उक्त भूकम्पका कारण ९ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए । यस्तै १० लाख ७२ हजार ९३ घर आंशिक तथा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको सरकारी तथ्यांक छ । साथै ८ हजार ३ सय ८ विद्यालय र २ हजार ६ सय ७३ सरकारी भवन पनि क्षतिग्रस्त भए । यस्तै अन्य बिभिन्न किसिमका भौतिक संरचना पनि क्षतिग्रस्त भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार उक्त भूकम्पका कारण विभिन्न क्षेत्रमा करीब रू. ९ खर्ब बराबरको क्षति भएको थियो, जसमा उद्योगतर्फ साढे १७ अर्ब र कृषितर्फ साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । साथै सामुदायिक पूर्वाधारमा साढे ३ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि सोही अनुरूप आर्थिक रूपमा नोक्सानी पुगेको छ । ती भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि पनि रू. ९ खर्ब बराबर नै लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, यसमा थप अर्काे दुःख मान्नुपर्छ । उक्त भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक सम्पत्ति मध्ये सीमितको मात्र बीमा गरिएको थियो । आर्थिक रूपमा करीब रू. ९ खर्बको नोक्सानी हुँदा बीमा कम्पनीहरूमा रू. १६ अर्ब १८ करोड बराबरको मात्र दाबी प¥यो । महाविपद्मा बीमा बजार आफैमा एउटा सरकार हो । तर भूकम्पको समयमा नेपालको बीमा बजारले सरकार बन्ने मौका पाएन ।

भूकम्पपछि बीमा कम्पनीमा दाबी गरेकामध्ये गत भदौ मसान्तसम्म ९९ दशमलव ६५ प्रतिशत बीमितले भुक्तानी पाइसकेका छन् । रकमका आधारमा हालसम्म रू. १४ अर्ब २६ करोड दाबी भुक्तानी भइसकेको छ, जसमा रू. ९ अर्ब ६८ बराबरको रकम पुनर्बीमा मार्फत विदेशबाट आएको छ ।

आफ्नो भौतिक सम्पत्तिको बीमा गरेकाहरूले लगभग पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् । उनीहरू न सरकारको राहतको पर्खाइमा बस्नुपर्‍यो, नत कुनै संस्थाको आशमा नै । धनाढ्य वर्गका मानिसले आफ्नो भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण गरे तापनि विपन्न वर्ग तथा बीमाको दायरामा नरहेका भूकम्प पीडितहरू अहिलेसम्म सरकारको भरोसामा छन् । यता सरकार पुनर्निर्माणको नाममा अझै दाता खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकार पहिलेदेखि नै बीमाप्रति सचेत भएको भए उक्त विनाशकारी भूकम्पपछि यस्तो अवस्था आउने थिएन । बीमा मार्फत नै अधिकांश क्षतिग्रस्त भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण भइसकेको हुने थियो । साथै सरकारलाई पनि राहत प्रदान गर्ने थियो । तर, त्यो सम्भव भएन ।

विगतमा भएका यस्ता घटनालाई दृष्टिगत गर्दै आम मानिस अब बीमाप्रति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । २०७२ सालको भूकम्पले पनि बीमाको अपरिहार्यता दर्शाउँछ । यो अवस्थामा आम मानिसले आफ्नो परिवार सहित भौतिक सम्पत्तिको बीमा गरेर निर्धक्क भएमा भइपरि आउँदा राहत पाउन सकिन्छ ।

नेपाल हाल समृद्धिको यात्रामा पनि अगाडि बढिरहेको छ । विभिन्न जलविद्युत्, भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ । कुनै पनि अवस्थामा भूकम्प आएर त्यस्ता संरचनामा क्षति पुग्यो भने सरकारलाई आर्थिक नोक्सानी समेत हुन्छ । तर बीमा गरियो भन्ने बीमा कम्पनीले त्यसमा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिन्छन् । यसबाट सरकारलाई पनि सहज हुन्छ र अर्थतन्त्रलाई कमजोर हुन पाउँदैन ।

भूकम्पको जोखिम सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा केही अघिदेखि मात्र भूकम्पीय जोखिमको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । बीमा समितिले हालै ‘सम्पत्ति बीमा निर्देशिका–२०७५’ जारी गरेर यसलाई थप फराकिलो बनाइएको छ । यो माघ १ गते (मंगलवार)देखि लागू पनि भइसकेको छ । यस बीमालेखमा भूकम्पबाट हुने सम्पूर्ण नोक्सानीको पनि भुक्तान हुने व्यवस्था छ । यस बीमालेखबाट मानिसले अब घरसहित घरभित्रका सबै सम्पत्तिको एउटै ‘प्याकेज’मा बीमा गर्न सक्नेछन्, जुन पहिलेभन्दा ६५ प्रतिशत सस्तो छ । अब रू. १ करोड बराबरको घर तथा उद्योगको बीमा गर्दा रू. ४ हजार मात्र बीमाशुल्क लाग्नेछ ।

भूकम्पबाट हुने नोक्सानी दुर्घटना बीमा मार्फत रक्षावरण गर्न सकिन्छ । यस बीमा पोलिसी अनुसार भूकम्पमा परेर मानिस घाइते भएमा बीमांक रकम अनुसारको उपचार खर्च पाइनेछ । साथै मृत्यु भएमा मृत्यु लाभ बीमा मार्फत पनि तोकिएको रकम पाउन सकिन्छ । यसमा रू. १ लाख सम्मको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गर्न वार्षिक रू. २ सयदेखि २ सय ५० सम्म बीमाशुल्क तिनुपर्ने हुन्छ ।

बीमाशुल्कमा अनुदान दिनुपर्छ बीमा गर्न आवश्यक भए तापनि कतिपय मानिसको बीमाशुल्क तिर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ । त्यस्ता समस्याका कारण पनि कयौं नेपाली बीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । त्यसैले बीमाको महŒवलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले स्वास्थ्य, दुर्घटना, शिक्षा जस्ता बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै वित्तीय साक्षरता सिकाउँदै आर्थिक विकासतर्फ पनि प्रोत्साहन गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]