जोखिममा नेपाल : सरकारी उदासीनता कायमै, हुँदैन भूकम्पको विश्लेषण

हिमा वि.क.

नेपाल भूकम्पीय जोखिम उच्च भएको देश हो भन्नेमा दुईमत छैन । नेपालमा कुन काल खण्डमा कति रेक्टरको भूकम्प गयो भन्ने तथ्यांक संकलनका लागि अहिले भूकम्प मापन स्टेशनहरू बन्दै आएका छन् । भूकम्प कहाँ गयो भन्ने तथ्य तत्काल पत्ता लगाएर उद्धारका लागि गृह मन्त्रालय सम्बद्ध निकायलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो जानकारी दिने भन्नेमा अहिलेको संयन्त्र परिचालित छ ।

तर सरकारी उदासीनताका कारण अहिले पनि भूकम्पको विश्लेषण हुन सकेको छैन । ‘जुन बेलाको आँप, उही बेलाको झटारो’ भनेझैं भूकम्प जतिबेला जान्छ, त्यसबेला मात्रै सक्रियता देखिन्छ । तर कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर छ । भूकम्प विश्लेषण तथा यसबाट उपलब्ध तथ्यांक मूल्यांकन तथा अध्ययन गर्न भने अझै सक्रियता देखिएको छैन । अहिले २१ ओटामध्ये १२ ओटाको काठमाडौं (केन्द्र)मा र ९ ओटाको सुर्खेत केन्द्रमा तथ्यांक आउँछ । यसको अध्ययन एउटै सञ्जालमा आउनुपर्छ । तर यस्तो छैन । भूकम्पको तथ्यांक मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्दा कुन स्थानमा कति शक्ति सञ्चय भएको छ, कुन स्थानको जमीनको हलचल (मुभमेन्ट) कस्तो गतिमा छ र लामो दूरीमा भूकम्प जाँदा त्यसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने विधिका विषयमा जानकारी हुन्छ ।

नेपालमा भूकम्प मापन स्टेशन दाताहरूकै सहयोगमा निर्माण हुँदै आएका छन् । स्टेशनमा मेशिन जडान र निर्माणको काममा सरकारको कुनै लगानी छैन । तर मर्मत सम्भारको काममा भने नेपाली सरकारको लगानी रहेको बताउँछन्, राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका भूकम्पविद् चिन्तन तिमसिना । उनका अनुसार २०४५ सालसम्म तीन–चार ओटा स्टेशन थिए । २०७२ सम्ममा २१ ओटा निर्माण भइसकेका छन् भने त्यी स्टेशनबाट नै अहिले भूकम्पका तरंगहरूको मापन हुँदै आएको छ ।

नेपालको भूकम्पका विषयमा कुनै योजना र बजेटविनै अध्ययन तथा विश्लेषण हुँदै आएको छ । नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरोको जोखिममा रहेको छ । यी लगायत अर्काे महŒवपूर्ण काम भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निकाय छ । फरक फरक निकाय हुँदा पनि समन्वय छैन । यसले गर्दा पनि भूकम्पबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणमा अझै समस्या छ ।

दातृ निकायले नै बनाइदिएका स्टेशनबाटै अहिलेसम्म नेपालले भूकम्पको तरङ र जमीनको हलचलको अवस्था पत्ता लगाउँदै आएको छ । सरकारले बजेट तथा योजनामा यस विषयलाई कुनै प्राथमिकता नै दिएको छैन । यसले गर्दा पनि सरकारी उदासीनता कायमै भएको पुष्टि हुन्छ । नेपालमा भूकम्पको पूर्व जानकारी दिने उपकरण जडानमा अझै समय लाग्ने तर्क तिमसिनाको छ । तर यसको जोखिम र क्षतिबाट बच्न नेपालको विकल्प भनेको भूकम्प प्रतिरोधी आवास तथा भौतिक संरचना निर्माण नै हो । गोरखा भूकम्पपछि भने अति प्रभावित १४ जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भएका छन् । यही क्रमलाई पछिल्ला दिनसम्ममा पनि कायम राखी संरचना बलियो बनाउन जरुरी छ ।

पाँच जनाले मात्रै गर्छन् भूकम्पको विश्लेषण भूकम्प कति बेला जान्छ भन्न सकिँदैन । तर यसको विश्लेषण गरेर तरंग आउनुभन्दा पहिला नै थाहा पाउन सकिन्छ । भूकम्प मापन केन्द्र तथा भूकम्पका तरंग र जमीनको हलचल मापनमा ७ वर्ष बिताएका खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका भूकम्पविद् चिन्तन तिमसिना भूकम्पका तरंगहरूलाई एउटै सञ्जालमा जोड्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । भूकम्पका तरंगहरूलाई विश्लेषण गर्न सकिएमा भूकम्पको केन्द्र रहेको स्थानबाट कति दूरीसम्म त्यसका तरंगले प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषय विश्लेषण हुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यसले दूरीका आधारमा तरंगबाट पर्ने क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ ।’ भूकम्प जाने केन्द्रमै रहेकालाई बचाउन नसकिए पनि केही दूरी टाढा भएकालाई बचाउन सकिन्छ । अहिले केन्द्रमा भूकम्पको अध्ययन, विश्लेषण गर्ने जनशक्ति जम्मा पाँचजना छन् । खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत केन्द्र राखिएको छ । यसका लागि वार्षिक बजेट तथा योजना नै छैनन् । भूकम्प कहाँ गयो भन्ने विषय जानकारी पाउनकै लागि समस्या भएको छ ।

५१ जीपीएसबाट जमीनको हलचल मापन जमीनको सतहमुनि रहेका प्लेटको हलचलका कारण जमीन कति सरेको छ, भन्ने विषयमा जीपीस प्रणाली जानकारी दिन्छ । यस प्रकारका कन्टिनेन्टल प्लेटको हलचल थाहा पाउन ५१ ओटा जीपीएस स्टेशन देशका विभिन्न भागमा राखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत पुवदेखि सुदूर पश्चिमसम्ममा विभिन्न स्थानमा जीपीएस स्टेशन राखिएका छन् । यस्ता स्टेशन मार्फत जमीनको ‘मुभमेन्ट’को विषयमा जानकारी पाइनछ । भूकम्प जानुअघि पनि यो प्रणालीले जमीनको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउँछ । अहिले सञ्चालनमा आएका २१ ओटा स्टेशनबाट ‘विक मोशन’ हो । यसले ठाउँ विशेष हेरेर स्थान र दूरीका साना तरंग मापन गर्न सक्छ । यी स्टेशन फ्रान्सले निर्माण गरिदिएको हो ।

भूकम्पपछि १८ स्थानमा स्टेशन निर्माण केन्द्रका भूकम्पविद् तिमसिनाले गोरखा भूकम्पपछि देशभरका १८ स्थानमा स्टेशन निर्माण गरिएको बताए । भूकम्पपछि जापान, चीन र थाइल्यान्डको सहयोगमा अधिकांश स्टेशन बनेका छन् । त्यसमध्ये थाइल्यान्डको गैरसरकारी संस्था राइम्सले बनाउने भनेका चारमध्ये दुई स्थान छनोटको क्रममा छन् । चीन सरकारले अहिले १० ओटा स्थानमा भूकम्प मापन स्टेशन निर्माण गर्न सहयोग गरेको छ । त्यस अन्तर्गत २१ ओटा स्टेशनबाहेक अन्य स्टेशन निर्माण गरिएका जिल्लामा क्रमशः संखुवासभा, सोलुखुम्बु, रसुवा, लम्जुङ, दार्चुला, बाजुरा, मुस्ताङ, उपल्लो मुस्ताङको लोमाङथाङ, डोल्पा र मुगु हुन् ।

१० मध्ये केही स्टेशन आगामी फागुनसम्ममा सम्पन्न गर्ने केन्द्रको तयारी छ । राइम्सले अहिले महोत्तरीको बर्दिबास र दाङको घोराहीमा स्टेशन निर्माण गरेको छ । उक्त संस्थाले दुईओटा स्टेशन भने बनाइदिन बाँकी छ । जापानले अहिले आठओटा जिल्ला क्रमशः स्याङ्जाको पुतलीबजार, चितवनको पिप्ले, नवलपरासीको हात्तीखोर, कपिलवस्तुको वाणगंगा, रोल्पाको लिबाङ, म्याग्दीको दरबाङ, सिन्धुलीको दुम्जा र बाराको निजगढमा स्टेशन बनाइदिएको छ ।

फोटो तथा स्टेशन तथ्यांकको स्रोत : खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

प्रतिक्रिया [0]