ऋण र व्यवसायको बीमा अनिवार्य

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपालमा उद्यम तथा व्यवसाय गर्न चुनौतीपूर्ण छ । साथै उत्तिकै मात्रामा जोखिमपूर्ण पनि देखिन्छ । प्राकृतिक प्रकोप, आगजनीजस्ता विपद्का कारण नेपालका कतिपय उद्योग, व्यवसाय अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । यस्तै कृषिमूलक व्यवसाय पनि मौसम, विभिन्न रोगका कारण संकटमा पर्ने गरेको छ । हाल सरकारले ब्याज अनुदानमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, महिला उद्यमशीलता, शिक्षित युवा स्वरोजगार लगायत सात प्रकारको कर्जा कार्यक्रम लागू गरेको छ । यस अनुसार लक्षित व्यक्तिले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउन सक्नेछन् । लक्षित व्यक्तिले कृषि लगायत उद्यम व्यवसायका लागि यस्तो कर्जा पाउनेछन् । तर नेपालको सन्दर्भमा प्रदूषण, मौसमी खराबी, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता भवितव्य विपद्का कारण त्यस्ता उद्यम शुरुआतदेखि नै जोखिममा पर्ने देखिन्छ । यस कारण पनि सरकारले ल्याएको यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा चुनौती छ । व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा क्षति पुग्न सक्छ । साथै कृषि सम्बन्धी व्यवसायमा विभिन्न रोगका कारण उत्पादनमा नोक्सानी हुन सक्छ । व्यवसाय गरिरहँदा भविष्यमा यस्तो विपद् नआउला भन्न पनि सकिँदैन । ऋण लिएर शुरू गरेको व्यवसायमा यस्तो विपद् आइपर्दा व्यवसाय नै संकटमा पर्छ । साथै व्यवसायमा गरिएको लगानी पनि डुब्छ । अर्काेतिर बैंकबाट लिएको ऋणले समेत पिरोल्न थाल्छ । यो अवस्थामा ऋणीबाट ऋण चुक्ता हुने अवस्था नआएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत जोखिममा पर्न सक्छन् । तर उद्यमी, किसान, बैंकले सम्भाव्य विपद्बारे चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै ऋणीले पनि आफ्नो व्यवसाय तथा परियोजनाको बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा सम्भाव्य जोखिम घटाउन टेवा पुग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ बनाएर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस अनुसार ऋण र व्यवसायको बीमा नगरेसम्म ऋणीले ऋण पाउने छैनन् । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ऋण प्रदान गर्न पाउने छैनन् । यस्तो कर्जा पाउन ऋणीले आफ्नो व्यवसाय वा परियोजनाको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै बैंकले पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिएको कर्जाको बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा व्यवसायमा विभिन्न कारणले क्षति हुँदा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनेछ । क्षतिपूर्ति बापत आउने उक्त रकम पुनः व्यवसायमा लगानी गर्न सकिन्छ । यस कारण पनि व्यवसाय डुब्ने सम्भावना हुँदैन । साथै बैंकको ऋण तिर्ने वातावरण बन्दै जान्छ । यसैगरी बैंकले ऋणको बीमा गर्दा ऋण डुब्ने सम्भावना हुँदैन । कुनै कारणवश ऋणीले ऋण चुक्ता गर्न नसकेमा बीमामार्फत नै असुल सकिन्छ । यसले गर्दा बैंकको ऋण पनि खतरामुक्त हुने देखिन्छ । ऋण लिएर गरेको व्यवसायमा बैंक तथा उद्यमीलाई यस्तो समस्या नहोस् भनेर सरकारले अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो, जसले व्यवसायमा विविध कारणले हुने नोक्सानी आर्थिक रूपमा न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ । साथै यसले व्यवसाय फस्टाउन अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । व्यवसाय बीमासम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको व्यावसायिक परियोजना तथा धितो राखेर ऋण दिन्छन् । यसका लागि ऋणीले उक्त व्यवसाय तथा परियोजनाको अनिवार्य रूपमा बीमा गराउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले निर्जीवन बीमा कम्पनी मार्फत उक्त परियोजनाको बीमा गराउन सक्छन् । बीमा गराउँदा कर्जाको प्रकार, व्यवसायको प्रकृति, उद्देश्य, रकम तथा जोखिमको स्तर खुलाउनुपर्ने हुन्छ । १० लाखभन्दा कम ऋणको बीमा गर्दा २५ प्रतिशत मात्र बीमाशुल्क तिरे पुग्छ । बाँकी ७५ प्रतिशत बीमाशुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान सोधभर्ना खातामार्फत भुक्तानी हुनेछ । व्यवसायमा कुनै पनि कारणले हानि नोक्सानी भएमा व्यवसायीले सम्बन्धित कम्पनीमा दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । दाबी परेपछि कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर व्यवसायीलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सक्नेछ । कर्जाको बीमासम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो ऋण प्रदान गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम सुरक्षण (बीमा) गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो ऋणको बीमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट गराउनुपर्ने हुन्छ । बैंकले त्यस्ता कर्जाको बीमा गराउँदा कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य र जोखिममा स्तरको संक्षिप्त उल्लेख गर्नुपर्छ । ऋणीको अवधि सकिएको ६ महीनासम्म पनि ऋण चुक्ता नभएमा बैंकले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । र, कारबाही प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित बैंकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपछि कोषले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर आवश्यक क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न सक्नेछ । बीमाशुल्क सम्बन्धी व्यवस्था यी दुवै प्रकारको बीमामा थोक रूपमा बीमाशुल्क तोकिएको छैन । ऋण र व्यवसायको प्रकार, रकम, उद्देश्य र जोखिमको स्तर जस्ता मापदण्डले बीमाशुल्कमा फरक पर्छ । यस कारण यी बीमामा थोक रूपमा बीमाशुल्क निर्धारण गरिएको छैन । यस सन्दर्भमा प्राविधिक टोलीले उल्लिखित मापदण्डको मूल्यांकन गरी बीमाशुल्क निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस