जीवन बीमा प्रभावकारी बनाउन करीब दर्जन नीतिगत व्यवस्था

ममता थापा

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन गर्न र यसमा आम जनमानसलाई आबद्ध गराउन यससम्बन्धी समयसापेक्ष नीतिहरू थप तथा परिमार्जन गरिँदै आएको छ । हालसम्म बीमा समितिले जीवन बीमासँग सम्बन्धित करीब १ दर्जन नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । जीवन बीमा कम्पनीलाई दिगो र बलियो बनाउन यसलाई स्वायत्त संस्थामा परिणत गर्नेदेखि पूँजीवृद्धि, नयाँ जीवन बीमा कम्पनी दर्ता, र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको जीवन सुरक्षा लगायतमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । जीवन बीमासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाकै कारण विगतमा करीब ७ प्रतिशत रहेको बीमाको पहुँच अहिले दोब्बर भएको बीमा समितिका कानून तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रमुख साम्बराज लामिछाने दाबी गर्छन् । नीतिगत परिवर्तनकै कारण बीमासेवा उपयोग गर्नेको संख्या कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत पुगेको उनले जानकारी दिए । ‘हाल १९ ओटा जीवन बीमा कम्पनीमा २ लाखभन्दा बढी एजेन्ट र २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन्, ती कम्पनीमा करीब ४० अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानी भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तै जीवन बीमा कोषमा करीब १ खर्ब जम्मा भएको छ । यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा समेत सहयोग गरेको छ ।’

• २०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन लागू भएको थियो । यसपछि नेपालमा दुई नेपाली बीमा कम्पनी भए । अरू केही भारतीय बीमा कम्पनीका शाखाले पनि यहाँ बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरे ।
• त्यसपछि सबै बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न बीमा ऐन, २०२५ जारी गरियो ।
• सरकारले सन् १९३६ देखि शुरू गरेको आर्थिक उदारीकरणसँगै निजीक्षेत्रका बीमा कम्पनीको स्थापना गर्न थालियो । २०४४ सालमा निजीक्षेत्रको पहिलो बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी (हालको नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स र एनएलजी इन्स्योरेन्स कं. लि)ले कारोबार शुरू गर्‍यो ।
• यस्ता निजी कम्पनी समेतलाई व्यवस्थित गर्न बीमा ऐन, २०४९ तथा बीमा नियमावली, २०४९ जारी भयो ।

जीवन बीमासम्बन्धी परिवर्तन भएका मुख्य नीतिगत व्यवस्था जीवन र निर्जीवन बीमा एउटै संस्थाबाट गर्न नपाउने सरकारले बीमा ऐन २०४५ को पहिलो संशोधन २०५२ ले यसअघि एउटै बीमा कम्पनीबाट जीवन र निर्जीवन बीमा गर्दै आएको व्यवस्थालाई खारेज गर्‍यो । २०२९ सालदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई जीवन बीमा मात्र गर्ने कम्पनीको रूपमा छुट्ट्याइयो भने निर्जीवन बीमाका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी दर्ता भई सञ्चालनमा आए । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन पाउने र पूँजीवृद्धि योजना ‘बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ जारी भएपछि नयाँ जीवन बीमा कम्पनी दर्ता गर्न बाटो खुल्यो । २०७३ माघमा शुरू भएको सो व्यवस्थाले १० ओटा जीवन बीमा कम्पनी थपिए । साथै यो निर्देशिकाले नयाँ जीवन बीमा कम्पनीलाई चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब हुनुपर्ने प्रावधान ल्यायो । जीवन बीमा गर्नेलाई आयकरमा छूट : जीवन बीमा गरेबापत बीमितले २० हजारसम्मको आम्दानीमा आयकर तिर्न नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । जीवन बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउन आयकर ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुसार वार्षिक ५ प्रतिशत जति प्रिमियमको बीमा गरिएको छ । सोअनुसारको आयकर छूट हुने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेको घातक रोगलाई समेट्ने गरी बीमा अनिवार्य २०७३ माघदेखि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको क्यान्सर, हार्टआट्याक लगायत घातक रोगलाई समेत कभर हुनेगरी १४ लाख रुपैयाँ बीमांकको रक्षावरण गर्ने व्यवस्था भयो । यसअनुसार ३ वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी प्रति प्रिमियम बापत ३ हजार २ सय तिर्नुपर्ने व्यवस्था भयो । जीवन बीमा कम्पनीमा कार्यरत अभिकर्तालाई प्रोत्साहन बीमा समितिले बीमाको पहुँच बढाउन योगदान गर्ने अभिकर्तालाई प्रोत्साहन स्वरूप कमिशनबाहेक १८ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन स्वरूप दिन पाउने व्यवस्था गर्‍यो । सो व्यवस्था अनुसार कम्पनीले सो शीर्षकमा १८ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने भयो । अभिकर्ताको विदेश भ्रमण र कर्मचारी तथा एजेन्टलाई दिइने गाडी सुविधामा कडाइ अहिले प्रत्येक बीमा कम्पनीबाट अभिकर्तालाई प्रोत्साहन र कमिशनको रकमबाट विदेश भ्रमण गराउने परिपाटी चलिरहेकोमा समितिले कडाइ गरेको छ । यसका लागि यही माघदेखि समितिको स्वीकृति लिएर मात्र विदेश भ्रमणमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कम्पनीको कर्मचारी तथा एजेन्टलाई दिने गाडी सुविधामा कडाइ गर्दै छ । बीमा कम्पनीका सीईओलाई कुलिङ पिरियड लागू बीमा समितिले संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले कुलिङ पिरियड लागू गरेको छ । बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गर्दै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई ६ महीनाको कुलिङ पिरियड लागू गरेको हो । सो व्यवस्था अनुसार सीईओले सम्बन्धित कम्पनीबाट राजीनामा गरेको ६ महीनासम्म अर्को कम्पनीमा नियुक्ति लिन पाउने छैनन् । वैदेशिक रोजगार बीमामा एकद्वार प्रणाली वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको म्यादी जीवन बीमामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएपछि बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीलाई एकद्वार प्रणालीबाट गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तो प्रकृतिको बीमालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले एकद्वार प्रणाली (पुल)को अवधारणा ल्याएको समितिले अब बजार हिस्साको आधारमा बीमा कारोबार बाँडफाँट गर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका लागू, बीमाशुल्क र दाबी भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०७५ जारी गर्दै बीमा कम्पनीले सबै प्रकारको बीमाशुल्क पस मेशिनमार्फत भुक्तानी लिने व्यवस्था गर्‍यो । बीमा विधेयक संसदमा दर्ता मन्त्रिपरिषदबाट गत असार १४ गते स्वीकृत बीमा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिद्वारा प्रस्तावित मस्यौदालाई संशोधन गरी संसदमा दर्ता गरेको हो । छलफलको चरणमा रहेको उक्त विधेयकलाई संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ । समितिले प्रचलित बीमा ऐनमा नभएको विषयवस्तुलाई यस विधेयकमा उत्कृष्ट रूपमा समावेश गरेको बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस