तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा खर्च घट्ने अपेक्षा

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । भारतको कोलकाता समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालका लागि हुने ढुवानीमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (ईसीटीएस) लागू भएपछि तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पारवहन खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली आयातकर्ताले कोलकातामा हुँदै आएको भन्सार प्रक्रिया हटाउन माग गर्दै आएकोमा भारत सरकार ईसीटीएस कार्यान्वयनमा ल्याएर नेपाली आयातमा हुने कागजी प्रक्रिया हटाउन सहमत भएको हो । कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपालका लागि रेलमार्ग मार्फत हुने ढुवानीमा यही शुक्रवारदेखि यो प्रणाली लागू हुँदै छ । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण आर्यालले ईसीटीएस कार्यान्वयनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘नेपालका लागि आउने कार्गो नयाँ मोडलबाट ढुवानीको तयारी भइरहेको छ,’ महावणिज्यदूत अर्यालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘यसबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा ढुवानीमा लाग्दै आएको अनपेक्षित खर्च घट्नेछ ।’ कोलकाता बन्दरगाहबाट भन्सार प्रक्रिया नै हटाउने गरी पहिलो पटक लागू गर्न लागिएकाले बन्दरगाह सञ्चालक, भन्सार, सिपिङ कम्पनी लगायत सरोकारका पक्षसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए । भूपरिवेष्ठित देशहरूको ढुवानी खर्च तटीय देशको तुलनामा ५० प्रतिशतसम्म महँगो पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । बन्दरगाहको व्यवस्थापन, गैरभन्सार अवरोध, दृश्य र अदृश्य खर्चका कारण कन्टेनर कार्गोको पारवहन खर्च ८५ प्रतिशतसम्म बढी पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । नेपाली आयातकर्ताले उपयोगमा ल्याएको विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा यसअघि नै यो प्रक्रियाबाट ढुवानी हुनेमा कोलकातामा पहिलो पटक लागू हुन लागेको हो । गत वैशाखमा परीक्षणको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा त्यहाँका कस्टम हाउस एजेन्ट र ढुवानी व्यवसायीको अवरोधले स्थगित भएको थियो । कोलकाता रेल सेवा जोडिएको वीरगञ्ज र सुक्खा बन्दरगाहबाट सबैभन्दा निकटको समुद्री बन्दरगाह हो । अहिले पनि तेस्रो मुलुकबाट आउने अधिकांश कार्गो यही बन्दरगाहबाट आउँछन् । महावणिज्यदूत अर्यालले ईसीटीएस मार्फत कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्मको ढुवानी खर्च आधामा झर्ने दाबी गरे । सामान्य अवस्थामा प्रतिकन्टेनर ६० देखि ६५ हजार भारतीय रुपया (भारू) लाग्छ । कोलकाता बन्दरगाहमा भन्सार र अन्य कागजी प्रक्रिया हटाइएपछि यो ३० हजार भारूमा सीमित हुने उनले बताए । यसअघि भन्सार प्रक्रियामा नाममा अनावश्यक विलम्बका कारण आयातमा चर्को जरीवानाको भार परिरहेको थियो । सिपिङ कम्पनीले कोलकातामा कन्टेनर अनलोड गरेपछि २१ दिनसम्म निःशुल्क समय दिने गरेका छन् । अधिक ढिलाइका कारण जरीवाना लागिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति अशोककुमार टेमानीले बताए । आयातकर्ताले एउटै कन्टेनरमा डेढ लाख भारूसम्म जरीवाना तिर्नुपरेको उनले सुनाए । अहिले कोलकातामा भन्सार प्रक्रियाका नाममा आठओटा कागजात २४ ओटा टेबलमा हस्ताक्षर गराउनु पर्दछ । कोलकातास्थित भन्सारको प्रक्रिया अब सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा हुनेछ । कोलकातामा भन्सार प्रक्रिया नहुने भएपछि समुद्रीमार्ग हुँदै कोलकाता आइपुगेको कन्टेनर वीरगञ्ज बन्दरगाहमा आइपुग्न ५ दिनभन्दा बढी समय नलाग्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूको भनाइ छ । ‘नेपालको आयात निर्यात व्यापारमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा रेलमार्गबाट हुने ढुवानीमा लागू गरिएको प्रणाली सडक माध्यमका ढुवानीमा पनि लागू गर्ने योजना छ ।’ कोलकातामा आइपुगेको कार्गोलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी सिपिङ कम्पनीकै हुने भएकाले बन्दरगाहमा एजेन्ट आवश्यक नपर्ने सैंजूले बताए । नेपाली आयातमा लागत वृद्धिको मुख्य कारण नै एजेन्ट र ढुवानीकर्ताको मिलेमतो मुख्य कारण रहेको ठम्याइ सरकारी अधिकारीको छ । कोलकाताबाट पूर्वी नाका विराटनगरको सीमावर्ती भारतीय स्टेशन बथनाहसम्म आउने कार्गोमा पनि यो प्रणाली लागू गर्ने तयारी छ । तर यो स्थान विराटनगरबाट ८ किलोमिटर टाढा भएकाले तत्काल त्यति प्रभावकारी नभए पनि निकट भविष्यमा उपयोगिता बढ्ने विश्वास अधिकारीहरूको छ । बथनाहबाट विराटनगरसम्म निर्माणाधीन रेलमार्ग पूरा भएपछि बढी लाभ लिन सकिने आयातकर्ता बताउँछन् । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विशाखापत्तनम् बन्दरगाह २ वर्षयता प्रतिस्पर्धीको रूपमा अगाडि आएपछि कोलकाता बन्दरगाहले सेवाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन थालेको छ । यो प्रविधिबाट बन्दरगाह व्यवस्थापन, भन्सार, वाणिज्य विभाग, कोलकाता महावाणिज्य दूतावास र आयातकर्ताले अनलाइनबाटै कन्टेनरको अवस्थितिबारे बुझ्न सक्ने बताइएको छ । ‘यो रेलवे रेकको ट्र्याकिङ होइन, कन्टेनरकै ट्र्याकिङ हो,’ सैंजूले भने । सम्भावनासँगै चुनौती पनि ईसीटीएस कार्यान्वयनसँगै सहजीकरणमा केही चुनौती पनि आउन सक्ने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । कोलकाताका ढुवानी व्यवसायी र एजेन्ट यो प्रणालीको विरोधमा छन् । उनीहरूले असहयोग गर्न सक्ने सम्भावना टरेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म सिपिङ कम्पनीको दर्ता र नियमनको विधि र प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । नेपालमा यसको तयारी र पूर्वाधार अझै स्पष्ट नभएको नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माको भनाइ छ । कोलकातासँग रेल सेवामार्फत जोडिएको वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार अहिले नै अपर्याप्त छ । रेलमार्फत कन्टेनर ढुवानीकर्ता भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेडलाई ढुवानीको समयसीमामा बाँध्ने कुनै कानूनी आधार छैन । त्यसका लागि नेपाल र भारतबीचको रेलले सेवा सम्झौता संशोधन गरिनुपर्ने बताइएको छ । कन्टेनरको चाप बढेसँगै कोलकातामा हुने जामको समस्या सुक्खा बन्दरगाहमा नहुनेमा आयातकर्ता ढुक्क छैनन् । सिपिङ कम्पनी, वीरगञ्जबाट ढुवानीमा संलग्न हुने ढुवानी व्यवसायी र एजेन्टको सिन्डिकेटको सम्भावनालाई अस्वीकार गरिहाल्ने आधार नभएको उनीहरूको भनाइ छ । महावाणिज्यदूत अर्याल नयाँ प्रणालीको शुरुआती चरण भएकाले केही समस्या आउन सक्ने भन्दै सहजीकरणका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो आंैल्याउँछन् । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरणमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हात लागेकाले शुरूमा केही अवरोध भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस