आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा असमान उपस्थिति

रमा सुवेदी

मार्च ८ अर्थात् अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस । १ शताब्दीभन्दा पहिला महिलालाई पनि पुरुषसरह हकअधिकार, सम्मान, समानता र अवसर दिलाउने अभियान अन्तर्गत शुरू भएको यो दिवस अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । अझ नेपालजस्तो पितृसत्तात्मक र न्यून आय भएको देशमा त झन् यसको सान्दर्भिकता झनै धेरै छ । शिक्षा, सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको पहुँच पुरुषको तुलनामा कम छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाइने कानून बनेको भए पनि व्यवहारमा यो निकै झन्झटिलो छ । छाउपडी, बलात्कार, घरेलु हिंसा लगायत अन्य सामाजिक समस्या त झनै कहालीलाग्दो छ । यो समस्या हामीकहाँ मात्रै छैन । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा देश र धर्मविशेष स्थानमा यस्तैखाले विविध समस्या छन् । पुरुषको तुलनामा महिलाले अहिले पनि उचित शिक्षादीक्षा पाएका छैनन् । यसले गर्दा उनीहरू सामु रोजगारीका अवसर थोरै छन् । धेरैजसो महिला न्यून शीप चाहिने, नियमित र दोहोरिरहने खालको काममा संलग्न छ । एउटै खालको काम र पदमा उही योग्यता भएर पनि पुरुषको तुलनामा महिलाले ७५ प्रतिशत कम तलब पाउने गरेको गतवर्ष सार्वजनिक प्रतिवेदनले देखाएको थियो । कम्पनीको नेतृत्व तहमा मात्रै होइन, व्यवस्थापन तह र उच्च तहमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व निकै कम छ । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले कार्यस्थलमा हुने लैंगिक भेदभाव र यौनहिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । तर विश्वका १ सय २३ देशमा यौनहिंसा नियन्त्रण गर्ने कानूून छैन । ५९ ओटा देशमा कार्यस्थलमा हुने यौनहिंसालाई अवैधानिक मानिँदैन । १८ ओटा देशमा श्रीमान्ले आप्mनी श्रीमतीलाई कानूनीरूपमै रोजगारीमा आबद्ध हुनबाट रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । विश्व जनसंख्यामा महिलाको संख्या करीब आधा छ । तर कुल पुरुष जनसंख्याको ८० प्रतिशत श्रमशक्तिमा संलग्न हुँदा महिलाको सहभागिता भने साढे ४८ प्रतिशत मात्र छ । औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा महिलाको सहभागिता धेरै छ । विश्वभर पुरुषको तुलनामा महिला दैनिक औसत तेब्बर समय काममा खटिन्छन् । तर उनीहरूको कमाइ पुरुषको तुलनामा १ चौथाइ कम छ । महिलाको धेरैजसो समय घर–परिवार, बालबच्चाको स्याहार–सुसार जस्ता घरायसी, अनुत्पादक र पैसा नआउने काममा खर्च हुन्छ । त्यसैले पनि उनीहरूको कमाइ कम भएको हो । महिलाले पैसा नआउने काममा दिने समयको पनि पैसामा हिसाब हुने हो भने विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा महिलाको योगदान पनि अहिलेको तुलनामा धेरै हुने थियो । विश्वका १ सय ४ देशमा जोखिम बढी हुने र बढी श्रम पर्ने निश्चित खालका काम गर्न महिलामाथि प्रतिबन्ध नै छ । रूसमा महिलालाई रेल वा जहाज चलाउने अनुमति छैन । त्यहाँ महिलामाथि यस्तैखाले अन्य ४ सय ५५ ओटा प्रतिबन्ध छन् । काजकस्तानमा सुँगुरलगायत वस्तुभाउ काट्ने, तिनको आन्द्राभुँडी केलाउने जस्ता काम गर्न दिइँदैन । मलेशियामा महिलाले राति यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीसाधन, रेल वा हवाईजहाज चलाउन पाउँदैनन् । यस्ता प्रतिबन्धका कारण काम गर्ने उमेर समूहका २ अर्ब ७० करोडभन्दा धेरै महिलाको रोजगारी विकल्प प्रभावित भएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । रोजगारी र कामको स्तरमा देखिएको लैंगिक विभेदका कारण पेन्सन, बेरोजगारी भत्ता, मातृत्व सुरक्षा जस्ता रोजगारीसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षामा महिलाको पहँुच कम छ । तलबी सुत्केरी बिदा व्यवस्थामा देखिएको विविधता, कार्यसमयमा लचकता र साना बालबालिकालाई कार्यालयमा ल्याएर हेर्न पाउने व्यवस्थाको अभावमा अहिले पनि महिलाले रोजगारीलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन् । दक्षिण कोरिया लगायत केही देशमा विवाहित र बच्चाका आमालाई रोजगारदाताले काममा नराख्ने, गरिरहेको कामबाट निकाल्ने गरेको उदाहरणले पनि महिलाको दयनीय अवस्था झल्काउँछ । अमेरिकी आर्थिक पत्रिका फोर्च्युनको सूचीमा रहेका ५ सय कम्पनीमा महिला सीईओको संख्या ५ प्रतिशत मात्र छ । फोब्र्सले भर्खरै सार्वजनिक गरेको विश्वका अर्बपतिको सूचीमा २ हजार १ सय ५३ जनामध्ये २ सय ५२ जना मात्र महिला छन् । पुरुष सीईओ र महिला सीईओबीचको तलब अन्तर, अभिनेता र अभिनेत्रीलाई दिइने पारिश्रमिकमा देखिने भिन्नता लगायत यस्ता तथ्यांकले महिला र पुरुषबीच विद्यमान असमानता थप प्रस्ट पार्दछ । महिला र पुरुषबीच देखिएको यो असमानताले महिलाले मात्रै होइन, विश्व अर्थतन्त्रले समेत ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ । अहिले देखिएको लैंगिक विभेद पूर्णरूपमा हट्ने हो भने विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन औसत ३५ प्रतिशत बढ्न सक्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसमध्ये ८० प्रतिशत वृद्धि महिलालाई श्रमशक्तिमा ल्याउँदा बढ्छ भने बाँकी २० प्रतिशत चाहिँ लैंगिक विविधताका कारण हुने उत्पादन वृद्धि गराउँछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस