आर्थिक अभियान
सरकारले बोकेको समृद्धिको सपना पूरा गर्न यतिबेला ठूलो परिमाणको लगानी आवश्यक छ । त्यसमा पनि विकासको मेरुदण्ड भनिएको ऊर्जामा त प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्नेछ । यसै मान्यताका साथ पछिल्लो समयमा सरकारले अन्य पूर्वाधारका साथै ऊर्जाका परियोजना विकासमा बाधक बनेका सवालमा नयाँ ऐन, नियमावलीहरू ल्याउने तथा संशोधन गर्ने कामसमेत गरेको छ ।यसअघिको लगानी सम्मेलन (सन् २०१७)का बेला पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गर्ने लगानीकर्ताहरू आएका थिए । तर धेरै विद्युत् उत्पादनका लागि ठूलो लगानी भिœयाउन तत्पर उनीहरू त्यतिबेला विद्युत् निर्यातको नरहेका कारण लगानी लिएर आएनन् । यो २ वर्षको अवधिमा परिदृश्य परिवर्तन भएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने मात्रै होइन, एक देशपारिको बंगलादेशसमेत नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गरेर उत्पादन गर्न तथा यहाँबाट विद्युत् किनेर लैजान पनि तत्पर भएको छ ।विद्युत्को ठूलो बजार रहेका यी देशहरूसँगको सकारात्मक अवस्थाले यो पटकको लगानी सम्मेलनबाट ऊर्जाक्षेत्रमा इच्छा मात्रै व्यक्त नभई लगानी नै आउने अपेक्षा गरिएको छ । शुक्रवारदेखि शुरू हुने गरेको लगानी सम्मेलनको ऊर्जाका सन्दर्भमा औचित्यबारे आर्थिक अभियान दैनिकले केही दिनअघि सरोकारवालाहरूबीच छलफल आयोजना गरेको थियो । प्रस्तुत छ, छलफलमा व्यक्त भनाइको सार :नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको छप्रवीणराज अर्यालसहसचिवऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
लगानी सम्मेलन अगाडि ऊर्जाका साथै अन्य क्षेत्रका केही ऐन, नियमावलीहरू ल्याउने काम भएका छन् । ऊर्जाकै लागि भनेर हेजिङ सम्बन्धी नियमावली ल्यायौं । वैदेशिक लगानी सम्बन्धी ऐन पनि स्वीकृत भइसकेको छ । धेरै समयदेखि परियोजना निर्माण गर्न वनको जग्गाको सट्टा जग्गै दिनुपर्ने प्रावधानका सम्बन्धमा धेरै कुरा उठेको थियो । यो विषय प्रधानमन्त्री ज्यूको समेत सहभागिता रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनड्याक)को बैठक लगायत विभिन्न ठाउँमा हाम्रो मन्त्रालयले राख्दै आएको छ । यही क्रममा कोषको परिकल्पना आयो र कार्यान्वयन गरौं भन्दा ऐन नआई गर्न नमिल्दो रहेछ । त्यसैले अहिले ‘केही नेपाल ऐन’ संशोधन भएर वन विकास कोष स्थापना गर्ने काम सकिएको छ । यस आधारमा अब वन मन्त्रालयले पनि २०७४ को कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अघिल्लो पटकको लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धताले उत्साहित भएरै बाधाका रूपमा रहेका ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरू परिमार्जन, सरलीकृत गर्नुपर्छ भन्ने महसूसका साथ काम भएका छन् । ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी आउन बजारको उपलब्धता, उत्पादित ऊर्जा बजारसम्म पुग्ने सुनिश्चितता अर्थात् प्रसारण लाइनको व्यवस्था र बजार सहज हुनुपर्ने हुन्छ । नजीक भएको हिसाबले विगतदेखि नै भारतको बजार ताकिरहेका थियौं । बंगलादेशले पनि यहाँबाट बिजुली लैजाने समझदारी भइसकेको छ । यस विषयमा नेपाल, भारत र बंगलादेश त्रिपक्षीय छलफलहरू गर्ने भन्ने विषयमा तीनओटै देश सहमत भएका छन् ।
नेपालमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले ७ दशमलव ९ प्रतिशत र ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा हुने हाम्रो ऊर्जा मागको प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले आन्तरिक रूपमै विद्युत्को बजार खोज्ने नीति पनि लिएको छ । त्यसमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै गएको छ । गार्हस्थ्य उपभोगले विद्युत्को त्यति ठूलो बजार निर्माण हुँदैन । त्यसका लागि उद्योगधन्दाको विकास नै आवश्यक हुन्छ । यो पाटो ऊर्जा मन्त्रालयको नभई अर्को निकायले हेर्नुपर्छ ।
विगतमा ठूलो संख्यामा भारतीय लगानीकर्ता यहाँ विद्युत् उत्पादनका लागि आएको र पछि फर्किएकोमा हाम्रो प्रसारण प्रणाली पनि एउटा कारण थियो होला भन्न सकिन्छ । अहिले विद्युत् उत्पादनमा सरकारका साथै निजीक्षेत्रको निकै उत्साहजनक सहभागिता छ । त्यसैकारण यतिबेला हामी प्रसारण प्रणालीमा धेरै नै काम गरिरहेका छौं ।
योभन्दा अगाडिको लगानी सम्मेलनको अवस्था र अहिलेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मूल्यांकन गर्दा बजार (अन्तरराष्ट्रिय) पहिलेभन्दा केही हदसम्म स्पष्ट भएको छ । यसको मतलव आज उत्पादन भएको बिजुली भोलि नै गइहाल्छ भन्ने होइन । भारततर्फ पनि सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (सीईआरसी)ले पहिले प्रसारण लाइन कहाँबाट कहाँ लाने भन्ने स्पष्ट व्यवस्थासहित कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।
हेजिङको व्यवस्था
लगानी भित्र्याउन बाधक रहेको एउटा कुरा विदेशी मुद्रासँगको हाम्रो मुद्राको विनिमय दरमा रहेको उतार–चढाव हो । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भनेर हेजिङ नियमावली ल्याइएको छ । अधिकतम १० वर्षसम्म हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भनी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको शुल्क निर्धारण चाहिँ सम्बन्धित प्रवद्र्धक, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बसेर गर्ने भन्ने छ । यो सुविधामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता भनेर विभेद गरिएको छैन ।
निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको छैन
निजीक्षेत्रले हामीले भोगेका समस्या समाधानमा सरकारले सहजीकरण नगरेको तथा प्रतिबद्धता पूरा नगरेको तर विदेशी लगानीकर्ताका लागि भने अनेक सुविधा दिएको भन्ने आरोप लगाउने गरेको छ । यसमा हाम्रा समस्या त समाधान गर्दै जाउँला, विदेशी लगानीका लागि चाहिँ अलि सहज वातावरण बनाऊँ भन्ने सरकारको सोच हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । हाम्रा मन्त्रीज्यूलाई निजीक्षेत्रका विषय हरेकचोटि भन्ने गरेकै छौं । त्यसबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोग, वन मन्त्रालयका उपाध्यक्ष, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीज्यूसँगका औपचारिक, अनौपचारिक जुनसुकै भेटमा पनि हाम्रा निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुविधाका सम्बन्धमा भन्न छुटाएका छैनौं ।
लगानी सम्मेलनका लागि ऊर्जाका कुन कुन आयोजना शोकेसमा राख्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा मन्त्रालयको समेत सहभागितामा छलफल भएको थियो । हामीले मिल्नेसम्मका निजीक्षेत्रका आयोजना राख्न पहल गरेका छौं ।
मैले डलर भित्र्याएपछि डलर नै लैजान पाउँछु कि पाउँदिनँ, कति पाउँछु भन्ने चासो र सरोकार जहिले पनि विदेशी लगानीकर्ताको हुन्छ । अर्को, नेपालमा लगानी गर्न के कति अप्ठ्यारा छन्, ती कुरा पनि उनीहरूले हेरिरहेका हुन्छन् । सरकारको पनि आफ्नै चिन्ताको विषय हुन्छन् । हामीसँग भएको डलर धेरैजस्तो तेल आयातमै जान्छ । बाँकी रहेको अन्य वस्तु आयातमा जान्छ । हामीसँग डलरको पर्याप्त सञ्चिति भएन भने पूर्वाधारमा आएको डलर तिर्न नसकिएला कि भनेर सरकार डराउने अवस्था बन्छ । ऊर्जा उत्पादनका लागि हाम्रै निजीक्षेत्रले आयोजना विकास गर्दा होस् या विदेशीले, धेरैजसो सामान विदेशबाटै आयात गर्नुपर्छ । त्यस्तै कतिपय ठेकेदार तथा कामदार पनि बाहिरकै प्रयोग हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रका हुन् वा विदेशी लगानीकर्ताका आयोजना हुन्, सरकारले डलरको सुविधा दिनैपर्छ ।
भारतीय र चिनियाँ लगानी उनीहरूकै मुद्रामा ल्याऔंज्ञानेन्द्रलाल प्रधान ऊर्जा उद्यमी
अहिलेको लगानी सम्मेलन ऊर्जाक्षेत्रको हकमा विगतको भन्दा निकै सकारात्मक वातावरणमा हुँदै छ । लगानीकर्ता विगतमा पनि इच्छुक थिए । ऊर्जामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) चाहिन्छ भनेर सरकारले पहिले पनि भन्थ्यो, अहिले पनि भनेकै छ । तर विगतमा बजार थिएन, अहिले बजारको अभाव छैन । बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने भएको छ भने भारतले गत डिसेम्बरपछि नेपाल र भुटान समेतबाट विद्युत् किन्ने बाटो खुला गराइसकेको अवस्था छ ।
नेपाल सरकार पनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ । नेपालमा अहिले लगानीको वातावरण सबै तयार भएको छ । तर मन्त्रालयबीच द्वन्द्व, प्रशासनिक पद्धति, नियन्त्रणमुखी प्रणाली र लगानीकर्तालाई सेवासुविधा दिन कन्जुस्याइँ गर्ने प्रथा परिवर्तन हुन सकेन भने २००६ र ०७ मा नेपालको ऊर्जामा लगानी गर्न भनेर आएका भारतीयहरूको भीड फर्किएजस्तै अवस्था अहिले पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
उति बेला भारतीय आएजस्तै अहिले चिनियाँ लगानीकर्ता धेरै आएका छन् । धेरै टाढाको लगानीकर्ता खोज्नुभन्दा पहिला आन्तरिक र त्यसपछि छिमेकी देशका लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकियो भने पुग्छ ।
ऊर्जा उत्पादनमा जलस्रोतभन्दा अन्य स्रोतको महत्त्व बढेको भनेर चिन्ता लिनु आवश्यक पर्दैन । ऊर्जाका स्रोतमा थर्मल, न्यूक्लियर तथा सोलार पर्दछन् । यीमध्ये सोलार अहिले नेपालको सन्दर्भमा जलस्रोत क्षेत्रको ठूलो प्रतिस्पर्धी हो । तर सोलार उत्पादन हुने दिउँसो मात्र हो । उच्च माग हुने समय साँझ र बिहानको सन्तुलन मिलाउन नेपालका लागि जलविद्युत् मात्र भरपर्दो माध्यम हो ।
अहिले भारतले नेपालबाट उत्पादित हुने बिजुलीलाई त्यसै बजार दिएको होइन । भारतले आफ्नै आवश्यकता पूरा गर्न र साथसाथै आफूलाई यस क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने देशको रूपमा छवि बनाउन यो बजार दिएको हो । हामी हाम्रो जलविद्युत् उत्पादन सबै आफै खपत गर्ने कुरा त गर्छौं । तर आजको दिनको वास्तविकता के हो भने अहिले हामीले खपत गरिरहेको ५५ प्रतिशत विद्युत् भारतबाटै आयात भइरहेको छ । ४५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजीक्षेत्रले उपलब्ध गराउन सकेका छन् । तथापि वर्षायाममा नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् सबै खपत नभएर खेर जाने अनि हिउँदमा नपुग्ने अवस्था छ । जस्तो कि माथिल्लो तामाकोशीले बर्खामा ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरे पनि हिउँदमा घटेर ९० मेगावाटसम्म आइपुग्छ । यसकारण देशबाहिर नजीकै एउटा ठूलो बजार नभई नेपालको जलस्रोतको विकास कहिले पनि हुन सक्दैन ।
नेपालका लागि त्यस्तो ठूला बजार भनेको भारत र बंगलादेश नै हुन् । अहिले जलस्रोतमा भारतीय लगानी आउन सक्ने अवस्था छैन । कारण, उनीहरू यतिबेला सोलारमा बढी केन्द्रित छन् । अनि भारतमा ब्याजदर धेरै छ । चीनमा भने ब्याज सस्तो छ । त्यस्तै बंगलादेशमा ग्यास पर्याप्त छ । त्यसकारण उसलाई नेपालको बिजुली के काम भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तर वास्तविकता के हो भने त्यहाँको ग्यास भण्डार रित्तिँदै गएको छ । र, त्यहाँ ऊर्जाको माग भने तीव्ररूपमा बढिरहेको छ ।
२००६ मा ५ हजार मेगावाट जडित क्षमता भएको बंगलादेशलाई अहिले २० हजार मेगावाट विद्युत् हुँदा पनि पुगेको छैन । त्यसैले उसले ९ हजार मेगावाट नेपालसँग खरीद गर्ने भन्दै आएको छ । भुटान जलस्रोतमा अहिले नेपालको प्रतिस्पर्धी हुँदै गएको छ । भुटानमा जुन किसिमको एकद्वार प्रणाली छ, नेपालमा त्यो छैन । तर भुटानबाट विद्युत् लैजाँदा भारतलाई दुई ओटा फाइदा छन् । एक त यसरी पाइने पानीको आफ्नै मूल्य छ भने अर्को पिकिङ पावर आयोजना बढी छन् । हाइड्रोपावर गर्नेबित्तिकै बाढी नियन्त्रणदेखि सिँचाइको सुविधा पनि सँगसँगै आउँछन् ।
अब हामीले गर्नुपर्ने पनि पानीको ‘मूल्य’ बढी आउने प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउने हो । नेपालले आन्तरिक क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले आयोजनामा जहिले पनि उत्कृष्ट र उच्च मूल्यको बजार खोज्छ । नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत्को आन्तरिक खपत गर्ने भन्यौं भने त्यसले विदेशी लगानीकर्ताले खोजेको विश्वासको वातावरण बन्दैन ।
विद्युत्का लागि बाह्य बजार नभई हुँदैन । त्यस्तै बाह्य बजारले लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्छ । सरकारले जलस्रोतमा विदेशी लगानीकर्तालाई खुला छोड्दिनुपर्छ । यो लगानी सम्मेलन भारतीय लगानी भारतीय मुद्रामा र चिनियाँ लगानी चिनियाँ मुद्रामा भिœयाउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नेपालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै खरीदविक्री गर्ने निकाय बनाइयो भने यसको विकास हुन सक्दैन । बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपबाट विद्युत् खरीद र विक्रीको वातावरण भए मात्रै चाहिएको विद्युत् मात्र किन्ने (टेक अर पे) प्रावधानमा विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न सकिन्न भन्ने अहिलेको विवाद अन्त्य हुन्छ ।
स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छशैलेन्द्र गुरागाईंअध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)
देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सकिएको छैन, बढाउनुपर्छ भनिएको छ । हामी भारतीय बिजुली, एलपी ग्यास, डिजेल, पेट्रोल इत्यादि विदेशी मुद्रामा किनेर ल्याइरहेका छौं । साथै ऊर्जामा विदेशी लगानी भिœयाउने हो भने लगानीकर्ताले प्रतिफल पनि विदेशी मुद्रामै लैजान्छन् । यसले देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति झनै घटाउँछ । त्यसैले विदेशी लगानीको सञ्चिति बढाउने हो भने स्वदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
हामीकहाँ अहिले विद्युत्मा ३ हजार मेगावाट निर्माणाधीन प्रोजेक्ट छन्, ३ हजार मेगावाटको विद्युत् खरीद/विक्री सम्झौता (पीपीए)को काम सकिएको छ र अरू २० हजार मेगावाटको अध्ययन भइरहेको छ । यो सबै काम निजीक्षेत्रले गरिरहेको छ । त्यसैले स्वदेशी लगानीकर्तालाई सुविधा दिइयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति आफै जोगिन्छ ।
विदेशमा बिजुली निर्यात हुन्छ/हुँदैन भन्ने सवाल छ, त्यो दोस्रो शर्त हो । हाल देशमा वार्षिक औसतमा प्रतिव्यक्ति २ सय युनिट बिजुली खपत भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । आगामी १० वर्षमा १५ सय युनिट र २० वर्षमा ३५ सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य नेपाल सरकारको छ । यसका लागि अहिले रहेको १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी १७ हजार मेगावाट पु¥याउनुपर्छ । यति बिजुली त स्वदेशी प्रयोजनमै आवश्यक छ । एलपी ग्यास, दाउरा लगायत वस्तुलाई ऊर्जाको प्रयोजनबाट हटाउन, बिजुलीबाट चल्ने रेल, बस लगायत सवारीसाधन सञ्चालन गर्न, पेट्रोल डिजेल विस्थापित गर्न तथा ठूला उद्योग चलाउन सो मात्राको बिजुली हामीलाई नै चाहिन्छ ।
बाहिरी देशमा बेच्ने कुरा त्यसपछि मात्र आउँछ, जसका लागि आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । कम्तीमा १५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक लगानीलाई बढी सुविधा हुनुपर्छ भन्ने पञ्चायतकालमा बनेको ऐन थियो, त्यसलाई मात्र हामीले पछ्याउन सकेको भए धेरै लगानीकर्ता आइसकेका हुने थिए । विद्युत् संकट निवारणका लागि तयार गरिएको १० वर्षे कार्ययोजनामा २०७३ सालमा २०० मेगावाट, २०७४ सालमा ८५० मेगावाट र २०७५ सालमा ४५० मेगावाट बिजुली आउँछ भनिएको थियो । तर यो वर्ष जम्मा ३९ दशमलव ६ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भयो । हाम्रो प्रगति सुस्त भएको छ । धेरै आयोजनाको निर्माण शुरू भए पनि सम्पन्न भएनन् । किनकि वनले समयमा स्वीकृति दिएन, बैंकले समयमा ऋण दिएन, गृह मन्त्रालयले सुरक्षा दिएन, भूमिसुधारले जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ ग¥यो, रक्षा मन्त्रालयले विस्फोटक पदार्थ दिएन । यिनै कारण आयोजना सम्पन्न हुन सकेनन् ।
हामीले थप ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीए गरेका छौं । विदेशीलाई दिए बराबर मात्र पनि सुविधा स्वदेशी लगानीकर्तालाई दिने हो भने ६ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि लगानी जुटाउन गाह्रो कुरा होइन । हामीले बनाउने आयोजनाभित्रै विदेशी लगानीकर्ता पनि आउन सक्थे । १ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई मात्रै हेजिङ सुविधा दिने भनिएको छ । यसलेगर्दा निजीक्षेत्रले विकास गर्ने त्यसभन्दा कम क्षमताका आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता आउने वातावरण रहेन । मेगावाटको सीमा नराखी विदेशी लगानीलाई हेजिङ सुविधा दिने र स्वदेशीलाई नदिने भनिएको भए सही हुन्थ्यो । निजीक्षेत्रको लगानीलाई समेटिने गरी ऐन कानून आउनुपर्छ ।
लगानी सम्मेलन हुनुअघि सरकारले निजी साझेदारी ऐन र हेजिङमा नयाँ ऐन ल्यायो । निजी साझेदारी ऐनमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र २०० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाका लागि लगानी बोर्डअन्तर्गत काम गर्ने व्यवस्था भयो । त्यसले पनि स्वदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने प्रावधान ल्याएन । विभिन्न कारण प्रोजेक्ट ढिलाइ हुने भएकाले द्रुत गतिमा आयोजना विकास गर्न सकिने व्यवस्था (फास्टट्र्याक मोडल) लागू गर्न हाम्रो माग थियो । यसलाई छिटो गर्न सकिन्न भने सिंगल डेस्क बनाउँन हामीले भनेका थियौं, खुशीको कुरा सरकारले त्यसलाई आत्मसात् गर्यो ।
देशमा लगानी सम्मेलन हुनु जरुरी छ । बाहिरी लगानी देश भित्रिँदा देशभित्रका सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योगमा प्रतिस्पर्धा भई सुधार आउँछ । लगानी सम्मेलनमा आएको विदेशी लगानीले स्वदेशी उत्पादनलाई अपग्रेड गर्छ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले विशेष पहल र नेतृत्व गर्दा निजीक्षेत्रले साथ दिन्छ ।
आर्थिक अभियान
प्रवीणराज अर्याल
सहसचिव
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
लगानी सम्मेलन अगाडि ऊर्जाका साथै अन्य क्षेत्रका केही ऐन, नियमावलीहरू ल्याउने काम भएका छन् । ऊर्जाकै लागि भनेर हेजिङ सम्बन्धी नियमावली ल्यायौं । वैदेशिक लगानी सम्बन्धी ऐन पनि स्वीकृत भइसकेको छ । धेरै समयदेखि परियोजना निर्माण गर्न वनको जग्गाको सट्टा जग्गै दिनुपर्ने प्रावधानका सम्बन्धमा धेरै कुरा उठेको थियो । यो विषय प्रधानमन्त्री ज्यूको समेत सहभागिता रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनड्याक)को बैठक लगायत विभिन्न ठाउँमा हाम्रो मन्त्रालयले राख्दै आएको छ । यही क्रममा कोषको परिकल्पना आयो र कार्यान्वयन गरौं भन्दा ऐन नआई गर्न नमिल्दो रहेछ । त्यसैले अहिले ‘केही नेपाल ऐन’ संशोधन भएर वन विकास कोष स्थापना गर्ने काम सकिएको छ । यस आधारमा अब वन मन्त्रालयले पनि २०७४ को कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अघिल्लो पटकको लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धताले उत्साहित भएरै बाधाका रूपमा रहेका ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरू परिमार्जन, सरलीकृत गर्नुपर्छ भन्ने महसूसका साथ काम भएका छन् । ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी आउन बजारको उपलब्धता, उत्पादित ऊर्जा बजारसम्म पुग्ने सुनिश्चितता अर्थात् प्रसारण लाइनको व्यवस्था र बजार सहज हुनुपर्ने हुन्छ । नजीक भएको हिसाबले विगतदेखि नै भारतको बजार ताकिरहेका थियौं । बंगलादेशले पनि यहाँबाट बिजुली लैजाने समझदारी भइसकेको छ । यस विषयमा नेपाल, भारत र बंगलादेश त्रिपक्षीय छलफलहरू गर्ने भन्ने विषयमा तीनओटै देश सहमत भएका छन् ।
नेपालमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले ७ दशमलव ९ प्रतिशत र ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा हुने हाम्रो ऊर्जा मागको प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले आन्तरिक रूपमै विद्युत्को बजार खोज्ने नीति पनि लिएको छ । त्यसमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै गएको छ । गार्हस्थ्य उपभोगले विद्युत्को त्यति ठूलो बजार निर्माण हुँदैन । त्यसका लागि उद्योगधन्दाको विकास नै आवश्यक हुन्छ । यो पाटो ऊर्जा मन्त्रालयको नभई अर्को निकायले हेर्नुपर्छ ।
विगतमा ठूलो संख्यामा भारतीय लगानीकर्ता यहाँ विद्युत् उत्पादनका लागि आएको र पछि फर्किएकोमा हाम्रो प्रसारण प्रणाली पनि एउटा कारण थियो होला भन्न सकिन्छ । अहिले विद्युत् उत्पादनमा सरकारका साथै निजीक्षेत्रको निकै उत्साहजनक सहभागिता छ । त्यसैकारण यतिबेला हामी प्रसारण प्रणालीमा धेरै नै काम गरिरहेका छौं ।
योभन्दा अगाडिको लगानी सम्मेलनको अवस्था र अहिलेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मूल्यांकन गर्दा बजार (अन्तरराष्ट्रिय) पहिलेभन्दा केही हदसम्म स्पष्ट भएको छ । यसको मतलव आज उत्पादन भएको बिजुली भोलि नै गइहाल्छ भन्ने होइन । भारततर्फ पनि सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (सीईआरसी)ले पहिले प्रसारण लाइन कहाँबाट कहाँ लाने भन्ने स्पष्ट व्यवस्थासहित कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।
हेजिङको व्यवस्था
लगानी भित्र्याउन बाधक रहेको एउटा कुरा विदेशी मुद्रासँगको हाम्रो मुद्राको विनिमय दरमा रहेको उतार–चढाव हो । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भनेर हेजिङ नियमावली ल्याइएको छ । अधिकतम १० वर्षसम्म हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भनी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको शुल्क निर्धारण चाहिँ सम्बन्धित प्रवद्र्धक, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बसेर गर्ने भन्ने छ । यो सुविधामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता भनेर विभेद गरिएको छैन ।
निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको छैन
निजीक्षेत्रले हामीले भोगेका समस्या समाधानमा सरकारले सहजीकरण नगरेको तथा प्रतिबद्धता पूरा नगरेको तर विदेशी लगानीकर्ताका लागि भने अनेक सुविधा दिएको भन्ने आरोप लगाउने गरेको छ । यसमा हाम्रा समस्या त समाधान गर्दै जाउँला, विदेशी लगानीका लागि चाहिँ अलि सहज वातावरण बनाऊँ भन्ने सरकारको सोच हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । हाम्रा मन्त्रीज्यूलाई निजीक्षेत्रका विषय हरेकचोटि भन्ने गरेकै छौं । त्यसबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोग, वन मन्त्रालयका उपाध्यक्ष, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीज्यूसँगका औपचारिक, अनौपचारिक जुनसुकै भेटमा पनि हाम्रा निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुविधाका सम्बन्धमा भन्न छुटाएका छैनौं ।
लगानी सम्मेलनका लागि ऊर्जाका कुन कुन आयोजना शोकेसमा राख्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा मन्त्रालयको समेत सहभागितामा छलफल भएको थियो । हामीले मिल्नेसम्मका निजीक्षेत्रका आयोजना राख्न पहल गरेका छौं ।
मैले डलर भित्र्याएपछि डलर नै लैजान पाउँछु कि पाउँदिनँ, कति पाउँछु भन्ने चासो र सरोकार जहिले पनि विदेशी लगानीकर्ताको हुन्छ । अर्को, नेपालमा लगानी गर्न के कति अप्ठ्यारा छन्, ती कुरा पनि उनीहरूले हेरिरहेका हुन्छन् । सरकारको पनि आफ्नै चिन्ताको विषय हुन्छन् । हामीसँग भएको डलर धेरैजस्तो तेल आयातमै जान्छ । बाँकी रहेको अन्य वस्तु आयातमा जान्छ । हामीसँग डलरको पर्याप्त सञ्चिति भएन भने पूर्वाधारमा आएको डलर तिर्न नसकिएला कि भनेर सरकार डराउने अवस्था बन्छ । ऊर्जा उत्पादनका लागि हाम्रै निजीक्षेत्रले आयोजना विकास गर्दा होस् या विदेशीले, धेरैजसो सामान विदेशबाटै आयात गर्नुपर्छ । त्यस्तै कतिपय ठेकेदार तथा कामदार पनि बाहिरकै प्रयोग हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रका हुन् वा विदेशी लगानीकर्ताका आयोजना हुन्, सरकारले डलरको सुविधा दिनैपर्छ ।
भारतीय र चिनियाँ लगानी उनीहरूकै मुद्रामा ल्याऔं
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
ऊर्जा उद्यमी
अहिलेको लगानी सम्मेलन ऊर्जाक्षेत्रको हकमा विगतको भन्दा निकै सकारात्मक वातावरणमा हुँदै छ । लगानीकर्ता विगतमा पनि इच्छुक थिए । ऊर्जामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) चाहिन्छ भनेर सरकारले पहिले पनि भन्थ्यो, अहिले पनि भनेकै छ । तर विगतमा बजार थिएन, अहिले बजारको अभाव छैन । बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने भएको छ भने भारतले गत डिसेम्बरपछि नेपाल र भुटान समेतबाट विद्युत् किन्ने बाटो खुला गराइसकेको अवस्था छ ।
नेपाल सरकार पनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ । नेपालमा अहिले लगानीको वातावरण सबै तयार भएको छ । तर मन्त्रालयबीच द्वन्द्व, प्रशासनिक पद्धति, नियन्त्रणमुखी प्रणाली र लगानीकर्तालाई सेवासुविधा दिन कन्जुस्याइँ गर्ने प्रथा परिवर्तन हुन सकेन भने २००६ र ०७ मा नेपालको ऊर्जामा लगानी गर्न भनेर आएका भारतीयहरूको भीड फर्किएजस्तै अवस्था अहिले पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
उति बेला भारतीय आएजस्तै अहिले चिनियाँ लगानीकर्ता धेरै आएका छन् । धेरै टाढाको लगानीकर्ता खोज्नुभन्दा पहिला आन्तरिक र त्यसपछि छिमेकी देशका लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकियो भने पुग्छ ।
ऊर्जा उत्पादनमा जलस्रोतभन्दा अन्य स्रोतको महत्त्व बढेको भनेर चिन्ता लिनु आवश्यक पर्दैन । ऊर्जाका स्रोतमा थर्मल, न्यूक्लियर तथा सोलार पर्दछन् । यीमध्ये सोलार अहिले नेपालको सन्दर्भमा जलस्रोत क्षेत्रको ठूलो प्रतिस्पर्धी हो । तर सोलार उत्पादन हुने दिउँसो मात्र हो । उच्च माग हुने समय साँझ र बिहानको सन्तुलन मिलाउन नेपालका लागि जलविद्युत् मात्र भरपर्दो माध्यम हो ।
अहिले भारतले नेपालबाट उत्पादित हुने बिजुलीलाई त्यसै बजार दिएको होइन । भारतले आफ्नै आवश्यकता पूरा गर्न र साथसाथै आफूलाई यस क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने देशको रूपमा छवि बनाउन यो बजार दिएको हो । हामी हाम्रो जलविद्युत् उत्पादन सबै आफै खपत गर्ने कुरा त गर्छौं । तर आजको दिनको वास्तविकता के हो भने अहिले हामीले खपत गरिरहेको ५५ प्रतिशत विद्युत् भारतबाटै आयात भइरहेको छ । ४५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजीक्षेत्रले उपलब्ध गराउन सकेका छन् । तथापि वर्षायाममा नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् सबै खपत नभएर खेर जाने अनि हिउँदमा नपुग्ने अवस्था छ । जस्तो कि माथिल्लो तामाकोशीले बर्खामा ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरे पनि हिउँदमा घटेर ९० मेगावाटसम्म आइपुग्छ । यसकारण देशबाहिर नजीकै एउटा ठूलो बजार नभई नेपालको जलस्रोतको विकास कहिले पनि हुन सक्दैन ।
नेपालका लागि त्यस्तो ठूला बजार भनेको भारत र बंगलादेश नै हुन् । अहिले जलस्रोतमा भारतीय लगानी आउन सक्ने अवस्था छैन । कारण, उनीहरू यतिबेला सोलारमा बढी केन्द्रित छन् । अनि भारतमा ब्याजदर धेरै छ । चीनमा भने ब्याज सस्तो छ । त्यस्तै बंगलादेशमा ग्यास पर्याप्त छ । त्यसकारण उसलाई नेपालको बिजुली के काम भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तर वास्तविकता के हो भने त्यहाँको ग्यास भण्डार रित्तिँदै गएको छ । र, त्यहाँ ऊर्जाको माग भने तीव्ररूपमा बढिरहेको छ ।
२००६ मा ५ हजार मेगावाट जडित क्षमता भएको बंगलादेशलाई अहिले २० हजार मेगावाट विद्युत् हुँदा पनि पुगेको छैन । त्यसैले उसले ९ हजार मेगावाट नेपालसँग खरीद गर्ने भन्दै आएको छ । भुटान जलस्रोतमा अहिले नेपालको प्रतिस्पर्धी हुँदै गएको छ । भुटानमा जुन किसिमको एकद्वार प्रणाली छ, नेपालमा त्यो छैन । तर भुटानबाट विद्युत् लैजाँदा भारतलाई दुई ओटा फाइदा छन् । एक त यसरी पाइने पानीको आफ्नै मूल्य छ भने अर्को पिकिङ पावर आयोजना बढी छन् । हाइड्रोपावर गर्नेबित्तिकै बाढी नियन्त्रणदेखि सिँचाइको सुविधा पनि सँगसँगै आउँछन् ।
अब हामीले गर्नुपर्ने पनि पानीको ‘मूल्य’ बढी आउने प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउने हो । नेपालले आन्तरिक क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले आयोजनामा जहिले पनि उत्कृष्ट र उच्च मूल्यको बजार खोज्छ । नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत्को आन्तरिक खपत गर्ने भन्यौं भने त्यसले विदेशी लगानीकर्ताले खोजेको विश्वासको वातावरण बन्दैन ।
विद्युत्का लागि बाह्य बजार नभई हुँदैन । त्यस्तै बाह्य बजारले लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्छ । सरकारले जलस्रोतमा विदेशी लगानीकर्तालाई खुला छोड्दिनुपर्छ । यो लगानी सम्मेलन भारतीय लगानी भारतीय मुद्रामा र चिनियाँ लगानी चिनियाँ मुद्रामा भिœयाउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नेपालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै खरीदविक्री गर्ने निकाय बनाइयो भने यसको विकास हुन सक्दैन । बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपबाट विद्युत् खरीद र विक्रीको वातावरण भए मात्रै चाहिएको विद्युत् मात्र किन्ने (टेक अर पे) प्रावधानमा विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न सकिन्न भन्ने अहिलेको विवाद अन्त्य हुन्छ ।
स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
शैलेन्द्र गुरागाईं
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)
देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सकिएको छैन, बढाउनुपर्छ भनिएको छ । हामी भारतीय बिजुली, एलपी ग्यास, डिजेल, पेट्रोल इत्यादि विदेशी मुद्रामा किनेर ल्याइरहेका छौं । साथै ऊर्जामा विदेशी लगानी भिœयाउने हो भने लगानीकर्ताले प्रतिफल पनि विदेशी मुद्रामै लैजान्छन् । यसले देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति झनै घटाउँछ । त्यसैले विदेशी लगानीको सञ्चिति बढाउने हो भने स्वदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
हामीकहाँ अहिले विद्युत्मा ३ हजार मेगावाट निर्माणाधीन प्रोजेक्ट छन्, ३ हजार मेगावाटको विद्युत् खरीद/विक्री सम्झौता (पीपीए)को काम सकिएको छ र अरू २० हजार मेगावाटको अध्ययन भइरहेको छ । यो सबै काम निजीक्षेत्रले गरिरहेको छ । त्यसैले स्वदेशी लगानीकर्तालाई सुविधा दिइयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति आफै जोगिन्छ ।
विदेशमा बिजुली निर्यात हुन्छ/हुँदैन भन्ने सवाल छ, त्यो दोस्रो शर्त हो । हाल देशमा वार्षिक औसतमा प्रतिव्यक्ति २ सय युनिट बिजुली खपत भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । आगामी १० वर्षमा १५ सय युनिट र २० वर्षमा ३५ सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य नेपाल सरकारको छ । यसका लागि अहिले रहेको १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी १७ हजार मेगावाट पु¥याउनुपर्छ । यति बिजुली त स्वदेशी प्रयोजनमै आवश्यक छ । एलपी ग्यास, दाउरा लगायत वस्तुलाई ऊर्जाको प्रयोजनबाट हटाउन, बिजुलीबाट चल्ने रेल, बस लगायत सवारीसाधन सञ्चालन गर्न, पेट्रोल डिजेल विस्थापित गर्न तथा ठूला उद्योग चलाउन सो मात्राको बिजुली हामीलाई नै चाहिन्छ ।
बाहिरी देशमा बेच्ने कुरा त्यसपछि मात्र आउँछ, जसका लागि आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । कम्तीमा १५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक लगानीलाई बढी सुविधा हुनुपर्छ भन्ने पञ्चायतकालमा बनेको ऐन थियो, त्यसलाई मात्र हामीले पछ्याउन सकेको भए धेरै लगानीकर्ता आइसकेका हुने थिए । विद्युत् संकट निवारणका लागि तयार गरिएको १० वर्षे कार्ययोजनामा २०७३ सालमा २०० मेगावाट, २०७४ सालमा ८५० मेगावाट र २०७५ सालमा ४५० मेगावाट बिजुली आउँछ भनिएको थियो । तर यो वर्ष जम्मा ३९ दशमलव ६ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भयो । हाम्रो प्रगति सुस्त भएको छ । धेरै आयोजनाको निर्माण शुरू भए पनि सम्पन्न भएनन् । किनकि वनले समयमा स्वीकृति दिएन, बैंकले समयमा ऋण दिएन, गृह मन्त्रालयले सुरक्षा दिएन, भूमिसुधारले जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ ग¥यो, रक्षा मन्त्रालयले विस्फोटक पदार्थ दिएन । यिनै कारण आयोजना सम्पन्न हुन सकेनन् ।
हामीले थप ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीए गरेका छौं । विदेशीलाई दिए बराबर मात्र पनि सुविधा स्वदेशी लगानीकर्तालाई दिने हो भने ६ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि लगानी जुटाउन गाह्रो कुरा होइन । हामीले बनाउने आयोजनाभित्रै विदेशी लगानीकर्ता पनि आउन सक्थे । १ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई मात्रै हेजिङ सुविधा दिने भनिएको छ । यसलेगर्दा निजीक्षेत्रले विकास गर्ने त्यसभन्दा कम क्षमताका आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता आउने वातावरण रहेन । मेगावाटको सीमा नराखी विदेशी लगानीलाई हेजिङ सुविधा दिने र स्वदेशीलाई नदिने भनिएको भए सही हुन्थ्यो । निजीक्षेत्रको लगानीलाई समेटिने गरी ऐन कानून आउनुपर्छ ।
लगानी सम्मेलन हुनुअघि सरकारले निजी साझेदारी ऐन र हेजिङमा नयाँ ऐन ल्यायो । निजी साझेदारी ऐनमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र २०० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाका लागि लगानी बोर्डअन्तर्गत काम गर्ने व्यवस्था भयो । त्यसले पनि स्वदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने प्रावधान ल्याएन । विभिन्न कारण प्रोजेक्ट ढिलाइ हुने भएकाले द्रुत गतिमा आयोजना विकास गर्न सकिने व्यवस्था (फास्टट्र्याक मोडल) लागू गर्न हाम्रो माग थियो । यसलाई छिटो गर्न सकिन्न भने सिंगल डेस्क बनाउँन हामीले भनेका थियौं, खुशीको कुरा सरकारले त्यसलाई आत्मसात् गर्यो ।
देशमा लगानी सम्मेलन हुनु जरुरी छ । बाहिरी लगानी देश भित्रिँदा देशभित्रका सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योगमा प्रतिस्पर्धा भई सुधार आउँछ । लगानी सम्मेलनमा आएको विदेशी लगानीले स्वदेशी उत्पादनलाई अपग्रेड गर्छ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले विशेष पहल र नेतृत्व गर्दा निजीक्षेत्रले साथ दिन्छ ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन