बंगलादेशसँगको व्यापार खुला बनाउनुको विकल्प छैन

आर्थिक अभियान

नेपालको प्रमुख निर्यातयोग्य नगदेबालीमा पर्ने अलैंचीको विश्व बजार अहिले घट्दो अवस्थामा छ । फलस्वरूप कृषक र व्यापारी दुवै मर्कामा छन् । यो क्षेत्रले भोगेका समस्या र समाधानका विषयमा नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीसँग आर्थिक अभियानकी संवाददाता हिमा वि.क.ले गरेको कुराकानी : नेपाल प्रमुख अलैंची उत्पादक देश हो । यसबाट फाइदा चाहिँ कत्तिको लिन सकिएको छ ? हामीले अहिले अलैंचीको ‘एभरेष्ट बिग कार्डामम’ ट्रेडमार्क लिएका छौं । तर, यो ट्रेडमार्कले नेपालमा मात्रै कारोबार गर्न पाइने रहेछ । भारत, पाकिस्तान, दुबई लगायत अन्य देशमा पनि यो ट्रेडमार्क दर्ता गर्न प्रयत्न भइरहेको छ । नेपाल ठूलो उत्पादक भए पनि निर्यात हुने देशमा ट्रेडमार्क दर्ता नहुँदा निकै घाटा तथा समस्या खेप्नुपरेको छ । अहिले नेपाली अलैंचीको बजार भारतमा मात्रै सीमित छ । हाम्रो अलैंची लगेर भारतले भने विश्वभर ‘मेड इन इन्डिया’ भनेर विक्री गरिरहेको छ । नेपालको अलैंची अर्गानिक हो र अर्गानिक सर्टिफिकेट हुनुपर्छ । त्यस्तो सर्टिफिकेट भएको ट्रेडमार्क भएपछि निर्यातमा कुनै झञ्झट हुँदैन । हाम्रो अलैंचीको स्तर भुटानको हाराहारीमा छ । हाम्रो अलैंचीलाई प्याकेजिङ गरेर ट्रेडमार्क लगाएर तेस्रो देशमा लैजानुपर्छ । गुणस्तर राम्रो छ र हाम्रो ब्रान्डबाट प्रशस्त फाइदा लिन सकिन्छ । तेस्रो बजार (देश) मा प्रवेश गर्न सके विक्री बढ्ने निश्चित छ । अहिले नेपाली अलैंचीको बजार भारतमा मात्रै सीमित छ भन्नुभयो । यसले कस्ता समस्या उब्जाएको छ ? पहिले भारतमा अलैंचीको उत्पादन नहुँदा त्यहाँ नेपाली अलैंचीको राम्रो खपत थियो । अहिले भारतमै यसको उत्पादन हुँदा हाम्रो उत्पादनको खपत कम हुँदै गएको छ । अहिले भारत हाम्रो बजार मात्रै नभएर प्रतिस्पर्धी देश पनि हो । यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ । अन्य मुलुकसँगको व्यापार खुला नहुँदा यसले जटिलता थपेको छ । हामीले बंगलादेशमा अलैंचीको निर्यात गर्न सहज बनाउनुको विकल्प छैन । नेपालको अलैंची बंगलादेशमा जाँदा त्यहाँ ३५ प्रतिशत कर लाग्छ । तर, भुटानबाट त्यहाँ गएको अलैंचीमा शून्य प्रतिशत कर लाग्छ । भुटानले पाउने सुविधा नेपालले पनि पाउनुपर्छ, सार्क देश भएको हिसाबले । यो राष्ट्रिय स्तरबाटै उठाउनुपर्ने कुरा हो । अलैंची निर्यातमा बंगलादेशमा लाग्दै आएको कर छूट गराउन दिगो पहल हुनुपर्छ । यसको समाधान सरकारी तहबाट नै हुन जरुरी छ । यो समस्या समाधान भए अलैंची ठूलो मात्रामा बंगलादेश निर्यात गर्न सकिन्छ । साथै, बंगलादेशबाट अन्य देशको बजारमा जान थप सहज हुन्छ । समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा कहाँ पुगेको छ ? न्यूनतम समर्थन मूल्यको कुरा २०७२ सालदेखि नै आएको हो । तर, अहिलेसम्म यो नारामा मात्रै सीमित छ । सरकारले किसान, निर्यातकर्ता, व्यवसायी सबैसँग छलफल गरेर समर्थन मूल्य तोकिदियो भने किसानलाई ठूलो राहत र सुरक्षा हुन्छ । मूल्यमा आउने उतारचढावबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था रहँदैन । सरकारले नै न्यूनतम मूूल्य तोकिदिँदा विदेशी क्रेता पनि आकर्षित हुन सक्छन् र बार्गेनिङ घट्छ । अहिले किसानहरूले प्रतिकेजी रू. ६०० पाइरहेका छन्, यसले पुग्दैन । कम्तीमा पनि रू. ७५० न्यूनतम मूल्य तोकिनुपर्छ । भारतको आसाम, उत्तराखण्ड, मेघालय, सिक्किममा अलैंची किसानलाई प्रतिकेजी १५ देखि २० रुपैयाँ रिफन्ड लगायत सहुलियत दिइएको छ । नेपालमा न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोके पनि किसानलाई प्रतिकेजी रिफन्ड त दिनुपथ्र्यो । अलैंची मुख्यतः भारतीय बजार र मुस्लिम देशमा प्रयोग हुन्छ । तर, अहिले विश्वभर मसला प्रयोग गर्ने मानिस पुगेका छन्, हामी ती सबै बजारसम्म जान सक्नुपर्छ । अमेरिका, क्यानडा आदि देशमा हुने व्यापार मेलामा अलैंचीको स्टल राख्न हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । यस्तो हुन सके बजार विस्तारमा उल्लेख्य सुधार आउँछ । अहिलेसम्म त भारतले मात्र स्टल राख्तै आएको छ । अलैंचीका समस्या के–के हुन् ? अहिले मुलतः दुईखाले समस्या छन् । पहिलो, उत्पादित अलैंचीलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन गुणस्तर कायम गर्ने र दोस्रो, नेपाली अलैंचीको सीमित बजार । हाम्रो अलैंचीलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म लैजान गुणस्तर ठूलो चुनौती बनेको छ । हामीले ग्रेडिङ गरेर अलैंचीको तीन स्तर छुट्याएका छौं – जम्बो जेट (जेजे), एसडी (मिडियम दाना) र सीसी (सानो दाना) । तर, गोदाम निजीक्षेत्रका निर्यातकर्तासँग छ । त्यसको स्तरीयता मापन गरिएको छैन । गोदाममा चिसो हुने, मोइस्चर तान्ने र ढुसी पर्ने हुँदा अलैंचीको गुणस्तरमै समस्या परेको छ । अर्काे समस्या विभिन्न रोगको संक्रमण हो । ३/४ वर्षअघि यस्तै रोगका कारण अलैंची खेती सखाप नै भएको थियो । यसबाहेक सिँचाइको अभाव, प्रविधि, बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा किसानमैत्री नहुने जस्ता समस्या छन् । अलैंची लगाइएको ३ वर्षपछि मात्रै उत्पादन हुन्छ । त्यति बेलासम्म केही प्रतिफल आउँदैन । तर, बैंकहरूले ब्याजमा छूट दिँदैनन् । शुरूकै वर्षदेखि ब्याजको हिसाब गर्छन् । किसानले कताबाट ल्याएर तिर्ने ? यसमा ३ वर्षसम्म ऋणमा ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ र उत्पादन दिन थालेपछि मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ब्याज मिनाहा नभए पनि त्यसको दर निकै कम पनि गर्न सकिन्छ । बीमाको समस्या पनि त्यस्तै छ । किसानलाई सिँचाइ चाहिन्छ । जग्गाजमीन भए पनि आर्थिक अभावले सिँचाइ पुर्‍याउन सक्दैनन् । यतातिर न सरकारको ध्यान गएको छ, न बैंकको । किसानलाई आवश्यकताअनुसार तालीम पनि दिन सकिएको छैन । अहिले भारतबाहेक अन्य मुलुक जहाँ अलैंचीको खपत हुन्छ, तिनमा हामीले प्रत्यक्ष व्यापार गर्न पाएका छैनौं । यसबारे शुरूमै उल्लेख गरिसकें । त्यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ प्रयास भइरहेको छ । अर्को कुरा, हामीसँग वेयरहाउस (भण्डारण गृह) छैन । व्यवसायीहरूले अलैंची खरीद गरेर सोही सिजनमै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । अलैंचीको सिजन भनेको असोज र कार्तिक महीना हो । वेयरहाउस नहुँदा यही सिजनमै विक्री गर्न बाध्य छौं । बल्ल धनकुटामा २२–२५ करोड रुपैयाँको लगानीमा वेयरहाउस निर्माण हुँदै छ । हरेक प्रदेशमा यस्ता वेयरहाउसको आवश्यकता छ । अलैंची बढी हुने जिल्लालाई प्रदेशस्तरबाट पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर राज्यले वेयरहाउसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, अलंैचीको केन्द्रीय बजार बिर्तामोडमा ठूलो क्षमताको केन्द्रीय वेयरहाउस बनाउनुपर्छ । अहिले घट्दो बजारमा पनि हाम्रो अलैंचीको निर्यात मूल्य रू. ५ अर्बभन्दा बढी छ । कम्तीमा रू. २ अर्बको अलैंची भण्डारण गर्न सके पनि नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्छ । वेयरहाउसका लागि हामी जग्गा उपलब्ध गराउँछौं । सरकारले निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । यी सबै विषयलाई समेट्न अलैंचीको राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ । राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने कुरा केके हुन् ? नेपालबाट निर्यात हुने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एक प्रमुख वस्तु अलैंची हो । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति–२०१६ (एनटीआईएस) मा समेत यसलाई समावेश गरिएको छ । अलैंचीको राष्ट्रिय नीतिका लागि पटकपटक बहस भएका छन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा यो नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो । उक्त नीति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यसमा हामीले उठाएका मुख्य विषय हुन् किसान, व्यवसायी, निर्यातकर्ता र तेस्रो बजार । नीति बनाएर एउटै बास्केटभित्र अलैंचीको उत्पादन र यसको वृद्धि, अलैंचीको गुणस्तर तथा प्रकार अनुसारको तयारी र तेस्रो मुलुकमा कसरी जाने र अलैंचीबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिने जस्ता विषय आउनुपर्छ । सरकारबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ? यो क्षेत्रका सबै समस्या सरकारले मात्रै समाधान गरोस् भन्ने हाम्रो धारणा होइन । तैपनि, वेयरहाउसमा लगानी, किसानलाई ऋण, तेस्रो बजारमा पठाउने जस्ता कुरा सरकारले नीतिगत रूपमै गर्न आवश्यक हुन्छ । अन्य कुरामा हामी सरकारसँग साझेदारी गर्न तयार छौं । सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो छ । वेयरहाउसमा सरकारले मात्रै लगानी गर्नुपर्दैन, हामी पनि साथ दिन्छौं । दोस्रो कुरा, तेस्रो बजारमा यसको निर्यातका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । हामी विक्रीका लागि तयार छौं । किसानहरूको हकमा भन्ने हो भने सरकारको ठूलो सञ्जाल छ । कृषि विकास मन्त्रालय, विभाग तथा बालीसम्बन्धी कार्यालयहरू छन्, यी सबै निकायलाई सक्रिय बनाए किसानका समस्या समाधान हुन्छन् । महासंघमा हालै निर्वाचित हुनुभएको छ ? तपाईंका प्राथमिकता के–के हुन् ? प्रमुख प्राथमिकता नेपाली अलैंची निर्यात गर्न बंगलादेशसँगको व्यवसाय खुलाउनुपर्छ भन्ने हो । अलैंचीमा लागेका किसान र १५ जिल्लामा रहेका संघहरूलाई सबल बनाई किसान, व्यवसायमैत्री बनाउने, अलैंची खेतीका लागि अघि आएका नयाँ जिल्ला तथा स्थानमा संघ खोल्नुका साथै किसानलाई प्रशिक्षण तथा सहयोग गर्ने, केन्द्रीय भवन (विर्तामोड) निर्माण सम्पन्न गर्ने र सरकारका सबै निकाय र स्टकहोल्डरलाई एकै स्थानमा ल्याई अलैंचीको व्यवसाय विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिने हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस