अलैंची विशेष : प्रचुर सम्भावना, किसान र व्यवसायी भने मारमा

हिमा वि.क.

बजार खोज्न सरकारी पहल जरुरी आकर्षक बजार मूल्यका कारण अलैंची उत्पादन र व्यापारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने किसान तथा व्यवसायीहरूको संख्या बढ्दो छ । कुनै समय निकै उच्च रहेको अलैंचीको मूल्य विगत २/३ वर्षमा घटेर कृषक तथा व्यवसायी चिन्तित भए पनि यो व्यवसायमा अझै पनि राम्रो भविष्य देखिन्छ । करार खेती प्रणालीको अवलम्बन, सिँचाइको उपलब्धता र अन्तरराष्ट्रिय बजारका लागि सरकारी तदारुकता भए अलैंचीमा लगानी गर्न र प्रतिफल पाउन सकिने स्पष्ट छ । २०१४/०१५ देखि २०१६/०१७ सम्म ३ वर्ष प्रतिमेट्रिक टन निर्यात मूल्य उच्च भएको अवस्थामा यो क्षेत्रमा आउन किसान प्रेरित भए । तर, २०१६/०१७ देखि मूल्य घट्न थाल्यो । हालको मूल्य २०१२/०१३ कै हाराहारीमा पुगेको छ । अलैंचीलाई निर्यात हुने वस्तुहरूको प्राथमिक सूचीमा स्थान दिइएको छ । सरकारले निर्यात हुने वस्तुहरूलाई समेटेर बनाएको एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) मा समेत अलैंचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखे पनि सोहीअनुसारको लगानी र बजार प्रवद्र्धनमा भने कुनै चासो दिएको पाइँदैन । परिणामस्वरूप लाभदायक मानिएका यस्ता क्षेत्रबाट नेपालले यथोचित लाभ लिन सकेको छैन । अलैंचीमा रोग लागेर पुराना बगैंचा मासिँदा यसको उत्पादकत्वमा समेत कमी आएको छ । उत्पादन भए पनि सोहीअनुसार भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा बजार नखोज्ने हो भने नेपालले अलैंचीबाट लाभ लिन सक्ने देखिँदैन । बंगलादेश सरकारले भुटानबाट आउने अलैंचीलाई ३५ प्रतिशत करछूट दिन्छ, तर नेपाललाई दिँदैन । सार्क देश, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) र अन्य क्षेत्रीय व्यापार संगठनहरूसँग गरिएका सम्झौताअनुसार नेपालले निर्यात व्यापारका लागि पाउने सहजता अलैंचीमा पनि पाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । सीमित बजारले खुम्चाएको अलैंची व्यापार पूर्वका जिल्लामा मात्र हुँदै आएको अलैंची खेती हाल प्रदेश नं. २ बाहेक सबै ६ ओटै प्रदेशका ५५ जिल्लामा फैलिएको छ । पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको डोटीसम्म यसको खेती हुन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपालमा हुँदै आएको अलैंची खेतीलाई प्रदेशअनुसार समेटेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तयार पारेको तथ्यांकले अलैंची खेती विस्तार हुँदै लगभग सबै जिल्लामा पुग्ने सम्भावना देखाएको छ । अहिले नेपालको अलैंची निर्यातको प्रमुख बजार भारत हो । त्यसपछि संयुक्त राज्य इमिरेट्स (यूएई) र अन्य देश छन् । अहिलेको बजार मूल्यले किसानलाई केही निराश बनाए पनि बजार विस्तार गर्ने हो भने आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । बजार विस्तार गर्न सरकारले तेस्रो देशमा हुने व्यापार मेलामा नेपाली अलैंचीको स्टल राख्न र विश्वभर फैलिएका मसला प्रयोगकर्तासम्म पुग्न अलैंची किसान तथा व्यापारीसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ । नेपालमा ०.००१ प्रतिशतमात्रै खपत ! नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका अनुसार देशको कुल उत्पादन ६ हजार ८४८ मेट्रिक टनमध्ये जम्मा ०.००१ प्रतिशत मात्रै नेपालभित्र खपत हुन्छ । पूर्वाञ्चल यो खेतीको ‘हब’ हो । अहिले यहाँ अलैंची खेती गर्ने परिवारको संख्या डेढ लाख छ । त्यसपछि लम्जुङमा पनि राम्रो खेती हुँदै आएको छ । अलैंची खेती ५५ जिल्लामा हुन्छ, यी सबै जिल्लामा गरी १० लाख मानिस यसमा आबद्ध छन् । महासंघका अनुसार यो क्षेत्रमा करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । अलैंची एक, उपयोग अनेक अहिले अलैंचीलाई मसलाका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिँदै आएको छ । यसबाट वाइन पनि बनाउन सकिन्छ र वाइनमा मिसाई छुट्टै ‘प्रडक्ट’ बनाउन पनि सकिन्छ । बिस्कुटमा यसलाई मसलाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले रेस्टुराँमा तुरुन्तै खान मिल्ने गरी साना–साना स्यासेमा प्याक गरेर बजार प्रवर्द्धन गर्ने अभियान चलाउने तयारी गरेको छ । यस्तो अलैंची पहिलो चरणमा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । अलैंची एक्लै रोपेर नहुने, यसलाई छहारी चाहिने हुँदा रुख चाहिन्छ र यसले पर्यावरणलाई जोगाउन मद्दत गर्छ । साथै, यसपछि काठमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सघाउँछ । अलैंची निर्यातको १०५ वर्ष, गोदाम नै छैन परिणाम मात्रै खोज्ने, तर उल्लेख्य लगानी नगर्ने प्रचलन अलैंची खेतीमा पनि छ । अलैंची निर्यात शुरू भएको शताब्दी बिते पनि यो क्षेत्रको बजार प्रवर्द्धन तथा विस्तारमा भने उल्लेख्य लगानी भएको छैन । १९७० सालदेखि नेपालले अलैंची निर्यात गरेको तथ्यांक छ । तर, अहिलेसम्म यसको एउटा पनि आधुनिक गोदाम छैन । हालै मात्र धनकुटामा करीब रू. २५ करोडको लगानीमा एउटा वेयरहाउसको निर्माण हुन लागेको छ ।

अलैंची क्षेत्रका समस्या

• राष्ट्रिय ट्रेडमार्क लिन र अन्य देशमा दर्ता गर्न ढिलाइ
• सिँचाइको अभाव
• मूल्यमा उतारचढावको जोखिम
• भारतमा मात्रै सीमित बजार
• रोगको उपचार गर्न पर्याप्त तालीम र प्रविधिको ज्ञान नहुनु
• पर्याप्त गोदामको अभाव
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नीति अलैंची खेती अनुकूल नहुनु
• बीमाको कम प्रयोग
• अलैंचीको राष्ट्रिय नीति नहुनु ।

समस्या समधानका लागि गर्नुपर्ने काम

• करार खेती प्रणालीको अवलम्बन
• गोदामलगायत पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी
• उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसानलाई प्रविधिमार्फत सहयोग
• उन्नत जातको खोजी र सिफारिश
• किसानलाई प्राविधिक ज्ञान
• अलैंचीमा प्रवाह हुने ऋणबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिमा सुधार
• कमोडिटीज एक्सचेन्चमा सूचीकृत गरेर मूल्य र बजारको सुनिश्चितता
• ग्रेडिङ, प्रशोधन र गुणस्तर प्रणालीको अवलम्बन
• बीमाबारे कृषकमा चेतना जगाउने
• अलैंचीको राष्ट्रिय नीति निर्माण
• राष्ट्रिय ट्रेडमार्क लिने र अरू देशमा पनि दर्ता गराउने
• भारतबाहेक अन्य देशमा बजारको खोजी र प्रवर्द्धन
• बंगलादेशको भन्सार सुविधा अनुकूल बनाउन पहल गर्ने
• सिँचाइको सहज उपलब्धता
• स्थानीय, राष्ट्रिय मण्डीको व्यवस्था ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस