वर्ष २०७५ : पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको वर्ष

आर्थिक अभियान

युवराज बस्नेत काठमाडौं । २०७५ साल सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको वर्ष हो । ब्र्रोडब्यान्ड, अप्टिकल फाइबर लगायत आधुनिक सेवा विस्तारमा यो वर्ष उपलब्धिपूर्ण देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारको जिम्मा पाएका कम्पनीहरूले २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा गत जेठमै काम सकेका छन् । उक्त परियोजनाको जिम्मा नेपाल टेलिकम, मर्कन्टायल कम्युनिकेशन र सुबिसुले पाएका थिए । यस्तै, अन्य जिल्लाका दुर्गम भेगमा पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले ब्रोडब्यान्ड विस्तारलाई तीव्रता दिएका छन् । त्यसका लागि वर्ल्डलिंक, सुबिसु, भायानेट, मर्कन्टायल, टेलिकम, टेकमाइन्डर्स नेटवर्कलगायत कम्पनीले जिम्मा पाएका छन् । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा इन्टरनेट जडान गरिसकेको छ । कर्णालीका कालिकोट, जाजरकोट, रुकुम र रोल्पाका गाउँपालिका, स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्था गरी १ हजार १० स्थानमा इन्टरनेट उपकरण जडानको काम ५२ प्रतिशत सकिएको छ । यस्तै, सुबिसु केबल नेट प्रालिले प्याकेज ‘ए’ अन्तर्गत प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा ३२ प्रतिशत काम सकेको छ । कम्पनीले प्राधिकरणमा पेश गरेको प्रगति विवरण अनुसार सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र धनुषाका ६०७ तथा सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका ५९८ ठाउँका ६८४ ओटा साइटमा काम सकिएको छ । निधारित समयमै सबै काम सम्पन्न हुने सुबिसु केबल नेट प्रालिका निर्देशक सुधीर पराजुलीले बताए । यस्तै, भायानेटले सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा र डोटीका ३२० स्थानमा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गरिसकेको छ । मर्कन्टायलले सुदूरपश्चिमकै बझाङ, बाजुरा र अछामका ८१९ तथा प्रदेश–१ का ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बू र संखुवासभाका ५२७ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारका लागि उपकरण जडान गरिसकेको छ । टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिले कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लाका १५३ स्थानमा काम सम्पन्न गरेको छ भने प्रदेश–१ का पाँच जिल्लामा पनि काम गरिरहेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले सातै प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र सूचना महामार्गको स्थापना, देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै, सबै प्रदेशमा पर्ने मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन ब्याकबोन परियोजना निर्माणका लागि नेपाल टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमले काम गरिरहेका छन् । ती कम्पनीले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा रहेको रकम परिचालन गरी ३ वर्षभित्र सातै प्रदेश तथा ग्रामीण भेगमा सूचना प्रविधि पु¥याउने काम अगाडि बढाएका छन् । तर, गत फागुन ६ मा मन्त्रिपरिषद्ले यूटीएलसँगको सम्झौता रद्द गर्दै प्रदेश–४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई सुम्पिएको छ । नेपाल टेलिकमले प्रदेश १, २ र ३ मा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तारको तयारी गरिरहेको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको यो परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्रदेश–६ र ७ मा स्मार्ट टेलिकमले अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार थालेको छ । प्रविधिमा फड्को यस वर्ष निजीक्षेत्रले नयाँ प्रविधि भित्र्याएका छन् । त्यसका कारण एनालग प्रविधि विस्थापित भई डिजिटल प्रणालीमा परिणत भएको छ । २०७५ सालमा नेपाली इन्जिनीयरले बनाएको रोबोट रेष्टुराँ पनि सञ्चालनमा आएको छ । यस्तै, सडक दुर्घटना कम गर्न सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएको छ । सडक दुर्घटनाको तथ्यांक ट्राफिक प्रहरीको ‘डाटा सेन्टर’मा उपलब्ध हुन थालेको छ । यसैगरी, भूमिसुधार तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले डिजिटल मालपोत परियोजना अगाडि बढाएको छ । आगामी २ वर्षभित्र देशभरका मालपोत कार्यालयमा यो प्रणाली लागू हुनेछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी थालेको छ । त्यसका लागि संघीय संसद्बाट ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विधेयक’ पारित भएको छ । यसै वर्ष मन्त्रिपरिषद्को बैठक कागजविहीन भएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई २०७५ सालमा व्यापक बनाएको थियो । स्मार्ट सिटी निर्माणको योजना पनि सरकारले अगाडि बढाएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूको मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, विभिन्न पार्क, पोखरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट वितरण गरिएको छ । सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोगमा रहेका परम्परागत अभिलेख र तथ्यांकलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने काममा तीव्रता दिएको छ । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट नेपाली वैज्ञानिकले बनाएको पहिलो नानो स्याटेलाइट (भूउपग्रह) वैशाख ४ गते राति अमेरिकाको भर्जिनियाबाट प्रक्षेपण हुँदै छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का वैज्ञानिकहरूले जापानमा बनाएको उक्त स्याटेलाइट जापान एरोस्पेस एक्स्प्लोरेशन एजेन्सी (ज्याक्सा) को सहयोगमा प्रक्षेपणको तयारी भइरहेको छ । करीब ४ सय किलोमिटरमाथि पृथ्वीको तल्लो कक्षमा स्थापित गरिने १० सेन्टिमिटरको स्याटेलाइटको तौल १३ सय ग्राम छ । अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले नेपाललाई स्याटेलाइट राख्न र सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न करीब ५० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छ । स्याटेलाइट सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र फ्रान्स सरकारको ‘थाल्स अलेनिया स्पे’ बीच गत फागुनमा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस