वर्ष २०७५ : निर्माणमा आशाको वर्ष

हिमा वि.क.

२०७५ मा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र पहिलेकै योजनाको निरन्तरतामा मात्रै केन्द्रित देखिए पनि लामो समयदेखि ‘पेन्डिङ’ र सर्वसाधारणले निकै सास्ती पाएका केही सडक निर्माण भयो । पूर्वाधार निर्माणमा विश्वमा पुरानो अवधारणा मानिएका आर्च ब्रिज, अण्डरपास वे पनि पहिलो पटक निर्माण भई सञ्चालनमा आए । यी तथ्यलाई हेर्दा केही सकारात्मक दिशामा पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको देख्न सकिन्छ । गौतमबुद्ध अन्तर्रािष्ट्रय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रािष्ट्रय विमानस्थल, उत्तरदक्षिण (कोशी) लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपत्यकाकै ठूलो सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गरेका छन् । यसंैगरी धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणको काम थालनी भएको छ । ११५ किलोमिटर (किमी)को नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड र २७ चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर खण्डको १०.३९ किमी ८ लेनको सडक बन्यो । सरकारले मुलुकभरका निर्माण गर्न लागेका १५ नयाँ शहरको कामले तीव्रता पाएको छ । सरकारको तराई मधेशको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० वटा र मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने ५ वटा शहरको छनोट गरी नयाँ शहरका रुपमा विकास गर्ने योजनाको कामले एकै साथ गति लिएको छ । नेपाल र भारत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भूकम्पका कारण बन्द भएको तातोपानी नाका खोल्न यसवर्ष धमाधम काम भइरहेको छ । नेपाल र चीनको प्रमुख व्यापारिक नाका पुनर्निमाणका कारण पनि यो वर्षलाई निर्माणको वर्ष भन्न सकिन्छ । यसै वर्ष उपत्यका भित्रिने मुख्य नाका नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको प्रक्रिया थालनी भएको छ । पृथ्वी राजमार्ग चौडा भएको छ । सेनाले द्रुतमार्गकोका काम दु्रत गतिमा थालेको छ भने कलंकी कोटेश्वर सडक चौडा भइ कलंकीमा अण्डरपास बनेको छ । सडक निर्माणमा २०७५ : चर्चित २ सडक निर्माण यो वर्ष मुग्लिङ–नारायणगढ र कलंकी–कोटेश्वर सडक निर्माण कार्य चर्चामा रह्यो । बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएका यी दुई सडक स्तरोन्नती तथा निर्माण नहुँदा आमसर्वसाधारणले निकै सास्ती खेप्नु परेको थियो । मुग्लिङ–नारायणगढ जेठ २३ गतेदेखि २४ घण्टा नै यातायात सञ्चालनमा आएको छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको कलंकी–कोटेश्वर सडक पनि स्तरोन्नति भएर यही वर्ष नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । यो सडक ८ लेनको हो । मुलुकभर २०७५ मा ८२९ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । सडक विभागका अनुसार यो कुल कालोपत्र सडक नयाँ तथा स्तरोन्नति गरिएको हो । यसमध्ये मध्य पहाडी लोकमार्गको ८० किलोमिटर (किमी) कालोपत्र भइसकेको छ । १७४ किमी ट्र्याक खोलिएको छ । हुलाकी राजमार्गमा ९६ किमी कालोपत्र र २१७ किमी ग्राभेल भएको छ । यसैगरी मदन भण्डारी राजमार्गमा ३२ किमी कालोपत्र र ४२ पुल निर्माण भइसकेको छ । नेपाली इन्जिनीयरको डिजाइनमा पुल बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएका मोटरेबल पुल २०७५ चैतसम्ममा १४७ ओटा निर्माण भएका छन् । यो १ वर्ष भने ९४ ओटा यस्ता पुल निर्माण भइसकेको सडक विभागको तथ्यांक छ । नेपाली इन्जिनीयरको डिजाइनमा दूधकोशी नदीमा १२० मि (मिटर) लामो मोटरेबल सस्पेन्सन ब्रिज सम्पन्न भएको छ । महेन्द्र राजमार्गको २२५ मि. लामो रातु खोला पुल, ४०० मि.को मरिन खोला पुल, ५०० मि. कमला पुल र ३५० मि. लामो भेरी नदीको पुल २०७५ भित्र सम्पन्न भएका छन् । २ ओटा आर्च ब्रिज निर्माण विश्वमा पुरानो भइसकेको ‘आर्च ब्रिज’ प्रविधि नेपालमा २०७५ मा आउँदा सफल प्रयोग भएको छ । मुलुकभर आर्च ब्रिज बने पनि अहिले काठमाडौंको बिजुली बजार (५० मिटर) र पृथ्वी राजमार्गको मुग्लीन (१६० मिटर)मा बनेको आर्च ब्रिज उच्च स्तरको प्रविधि प्रयोग भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बताउँछ । नेपालमा यस्ता पुल पहिलो पटक बनेका हुन् । यी पुलमध्ये विजुली बजारको पुल निर्माण भइ गाडी गुड्न थालिसकेका छन् भने मुग्लिनको पुल भने आगामी ३ महीनाभित्र सञ्चालनमा आउने छ । यी दुवै पुल बनाउन २०७१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कलात्मक पुल बनाउने मन्त्रालयको योजनालाई आर्च ब्रिजले पनि केही टेवा दिन्छ । [caption id="attachment_333409" align="alignleft" width="800"] कलंकीको अण्डरपास[/caption] ‘अन्डरपास वे’मा पहिलो अभ्यास ‘अन्डरपास वे’ कलंकीको खसी बजारदेखि बाफलसम्म ८ सय मिटरको सो अण्डर पास वे बनेर सञ्चालनमा आएको छ । कलंकी कोटेश्वर सडकअन्तर्गत यो अण्डरपास वे चीन सरकारले बनाएको हो । सडक विभागले काठमाडौंमा अधिक सवारीसाधन गुड्ने स्थानमा अहिले अन्डरपास वे बनाउने योजना अघि सारेको छ । पानीजहाज सञ्चालन गर्न कार्यालय स्थापना चुनावी भाषण तथा घोषणापत्रका निकै चर्चित विकासे प्रोजेक्ट बनेको ‘पानी जहाज’ सञ्चालनका लागि सरकारले औपचारिक कार्य शुरू यसै वर्षदेखि ग¥यो । फागुन २ गते एकान्तकुना, ललितपुरमा कार्यालयको स्थापना भयो । १६ जना कर्मचारीको दरबन्दीसहित नेपालका तीन नदी कोशी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि काम गर्ने उद्देश्यले कार्यालय स्थापना भएको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन : १२ इन्जिनीयरलाई चीनमा तालीम नेपाल–चीन रेलमार्ग सञ्जाल विस्तारका लागि यो वर्ष प्रारम्भिक अध्ययन शुरू भई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनी पनि छनोट भयो । कुल १ सय किलोमिटरको हुने प्रारम्भिक दूरीको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सञ्जाल विकास गर्न चीन सरकारको सहयोग रहने भनिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल विभाग र चिनियाँ प्रतिनिधिको टोलीले प्रारम्भिक अध्ययनपछि यो रेलमार्ग बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालमा रेल विकासका लागि जनशक्तिको अभाव भएको अवस्थामा यसलाई केही हदसम्म पूर्ति गर्न यो सम्बन्धी तालीम लिन १२ जना इन्जिनीयर चीन गएका थिए । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग : ३० किमी ट्र्याकबेड निर्माण पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निकै लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको पूर्वाधार हो । पूर्वको काँकडभित्तादेखि पश्चिम गड्डाचौकीसम्म ९४५ किलोमिटर रेलमध्ये रेल विभागले बर्दिबासदेखि निजगढसम्म ३० किलोमिटर ट्र्याक बेड निर्माण सम्पन्न भएको छ । निजी क्षेत्रबाट ३८.३० मेवा उत्पादन, प्रसारण लाइन पनि बने यो वर्ष निजी क्षेत्रबाट ३८ दशमलव ३० मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो । निजी क्षेत्रका विभिन्न सातओटा आयोजनाको यो क्षमताको उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारणमा समेत जोडिएको छ । यो क्षमतामा सोलारबाट उत्पादन भएको बिजुलीको पनि योगदान छ । देशका विभिन्न स्थानमा १३२, २२० तथा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भए । यस्तै चारओटा सबस्टेशन निर्माण भए । २ विमानस्थल : निर्माणमा गति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा अघि बढेका गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले गति लिएको छ । २०७६ मध्य असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो विमानस्थलको काम हालसम्म ७० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको कार्य प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । निजगढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सडक निर्माण, विमानस्थल क्षेत्रको रुख कटानसम्बन्धी कार्य अघि बढेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य स्थिर रहेको वर्ष यस वर्ष निर्माण सामग्रीको मूल्य स्थिर रह्यो । सिमेन्ट, फलामे छड, बालुवा, गिट्टीको मूल्य विगत वर्षकै हाराहारीमा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको तथ्यांक छ । विकास निर्माणका लागि यो वर्ष त्यति सन्तोषजनक नरहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘ठूला–ठूला आयोजनाहरू घोषणा भए, तर कार्यान्वयन तथा ठेक्का सम्झौता भई काम शुरू भएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘संघीय अभ्यास भए पनि केन्द्र, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा ठेक्का तथा निर्माण भएका आयोजनाको भुक्तानीसमेत भएको छैन, यसले थप पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिनसकेको छैन ।’ आठ ओटा सिमेन्ट उद्योग थपिए उद्योग विभागका अनुसार २०७५ वैशाखदेखि पुससम्ममा आठओटा सिमेन्ट उद्योग थपिएका छन् । काबेली सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालि, मारूती सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड (शाखा उद्योग १), सिनर्जी सिमेन्ट प्रालि, कृष्णराज सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि, धनुषा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि, ए प्लस सिमेन्ट प्रालि, अथर्व सिमेन्ट प्रालि र बीएस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि विभागमा दर्ता भएका हुन् । विभागका अनुसार सिमेन्ट उद्योगमा रू. २ खर्ब बढी लगानी छ । दर्ता उद्योगमध्ये ६५ उद्योग सञ्चालनमा छन् । फलामे छडमा आशा र निराशाको मिश्रण फलामे छड उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर देखिन्छ । नेपालमा वार्षिक करीब साढे ५ लाख मेट्रिक टन फलामे छडको माग छ । नेपाल स्टील रोलिङ मिल एशोसिएशनका अनुसार स्वदेशी रोलिङ मिलसँग वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टन फलामे छड उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । अहिले करीब ७ लाख टन हाराहारीमा मात्रै फलामे छडको उत्पादन हुन्छ । एशोसिएसनका अनुसार नेपालमा कुल मागको ८० प्रतिशत स्वदेशी उद्योगबाट पूर्ति हुन्छ । मुलुकभर अहिले २० देखि २१ को संख्यामा यस्ता उद्योग सञ्चालनमा छन् भने करीब आधा दर्जनभन्दा बढी नयाँ फलामे छड थपिने क्रममा छन् । साखः स्टील उत्पादन गर्दै आएको साखः ग्रुपका उपाध्यक्ष किरण साखले मागभन्दा सप्लाइ बढी हुँदा यो वर्ष फलामे छडको कारोबार खस्कँदो अवस्थामा रहेको बताए । यसको कारोबारबाट अहिले नेपाली फलामे छड उद्योगहरू लागत पनि उठ्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । पूर्वाधार निर्माणका कामहरू बढी हुने अपेक्षामा यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्ने देखिन्छ भने यसको निर्यात तथा बजार व्यवस्थापनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको ठोस रणनीति नहुँदा निराशा पनि देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस