अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
निर्माणको वर्ष - २०७५
देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण तयार पार्न २०७५ साल महत्वपूर्ण वर्षको रूपमा स्थापित भएको छ । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न एकातर्फ कानूनी झन्झट हटाइएको छ भने अर्कातर्फ एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी, विशेष आर्थिक क्षेत्र र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयकहरु संसदबाट अनुमोदन भएका छन् । यसले वैदेशिक लगानीलाई थप सहज बनाएको सरकारी अपेक्षा छ ।
लगानी सम्मेलन
विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले चैत्र १५ र १६ मा लगानी सम्मेलन ग¥यो, जसमा ४० देशका ६०० प्रतिनिधिले सहभागिता जनाए । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनेको बताउँदै लगानी गरी सहज तवरले मुनाफा लैजान विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरे । लगानी सम्मेलनकै क्रममा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग स्याफरले नेपाल सरकारले अगाडि सारेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को संकल्पलाई पूरा गर्ने गरी लगानी गर्न आफू तयार रहेको बताए, जसबाट विश्वभरका लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भयो ।
सरकारले अघि सारेका ७७ परियोजनामध्ये लगानीकर्ताहरूले सम्मेलन अवधिमै १७ परियोजनामा लगानी गर्न इच्छा जाहेर गरेका थिए । अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेल भन्छन्, ‘सरकारले लगानी सम्मेलनमा परियोजनाको मेनु दिएकोमा १५ परियोजनामा सम्झौता नै भयो । यसले लगानीको वातावरण बनेको पुष्टि गर्छ ।’
निजी क्षेत्र उत्साहित
सम्मेलनप्रति निजी क्षेत्र विशेष उत्साहित देखियो । निजी क्षेत्रका मात्रै २५ वटा आयोजना ‘शो केश’ मा राखिएका थिए । विशेषगरी आइएमई समूह, विशाल समूह, गरुड समूह लगायतले केही ठूला परियोजना अघि सारे । आइएमई समूहले ऊर्जा, सिमेन्ट, केवलकार जस्ता परियोजनामा लगानी भित्र्याउने प्रयास गर्यो । निजी क्षेत्रले यसअघि अध्ययन गरेका र अगाडि बढाएका आयोजना समेत प्रस्तुत गरेको थियो ।
सरकारले लगानीकर्तालाई परियोजना अध्ययन गर्न वैशाख ७ सम्म समय दिएको छ । सम्मेलनमा १७ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको लगानी बोर्डको आकलन छ । हाल सम्भावित लगानीकर्ताले परियोजना अध्ययन गरिरहेको र प्रतिबद्धता गर्ने क्रम बढ्दो रहेको लगानी बोर्डका सहसचिव बलराम रिजाल बताउँछन् । उनका अनुसार बोर्डले लगानी सम्मेलनका लागि तयार गरेका परियोजनाहरूको विस्तृत प्रोफाइल बनाइरहेको छ ।
११ अर्बको प्रतिबद्धता
यसका अतिरिक्त चालू आवको साउनदेखि चैत्र १३ सम्ममा २६६ परियोजनाका लागि रु ११ अर्ब वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार, यो अवधिमा सबैभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रका ५७ आयोजनामा रु ५ अर्बको प्रतिबद्धता आएको छ । पर्यटनमा रु ३ अर्बको र सेवातर्फ रु १ अर्बको प्रतिबद्धता आएको तथ्यांकले देखाउँछन् ।
गत वर्षको तुलनामा भने यो रकम कम हो । गत आवको यही अवधिमा ३५ अर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो । विभाग अन्तर्गत गत आवमा यो अवधिमा ऊर्जामा मात्रै २२ अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो, जुन यसपालि एक रुपियाँ पनि आएको छैन ।साना विदेशी लगानीकर्ता मात्रै नेपालमा आकर्षित भैरहेकाले यस्तो भएको उद्योग विभागका अधिकारीहरूको आकलन छ ।
विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी सम्मेलनबाटै लगानीको घोषणा गर्न पर्खी बसेका कारण पनि यसपालि विभाग अन्तर्गत लगानी कम आएको हो । सरकारले नयाँ लगानी ऐन र औद्योगिक व्यवसायी ऐन ल्याइसकेकाले अब लगानी बढ्ने उनले बताए । विज्ञहरू भने वैदेशिक लगानी भिœ्याउन सरकारले राजस्व बोर्ड गठन गरी दीर्घकालीन कर नीति लिनुपर्ने र लगानीकर्तालाई करका विभिन्न झन्झटबाट मुक्त गराउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएका क्षेत्र