२०७५ मा बीमाक्षेत्र : १२ महीनामा १२ भन्दा बढी उपलब्धि

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपालको बीमाक्षेत्रका लागि २०७५ साल उपलब्धिमूलक रह्यो । अन्य वर्षको तुलनामा २०७५ मा बीमाक्षेत्रमा आधारभूत उपलब्धि धेरै भए । यस वर्ष नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण काम भए । नियामक निकायको हैसियतमा बीमा समितिले यस वर्ष लगानी, संस्थागत सुशासन लगायत पाँच निर्देशिका र १० परिपत्र जारी गर्‍यो । यसबाट बीमा बजारमा भएको कमजोरी सुधार्दै व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूले दुर्गम र राजधानी बाहिरका जिल्लामा शाखा विस्तारको लहर ल्याए । २०७५ सालसम्म आइपुग्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीका शाखा ७३० ओटा पुगेका छन् । यस्तै, जीवन बीमा कम्पनीका १ हजार ६५२ शाखा सञ्चालनमा आएका छन् । युनियन, एशियन, नेपाल लाइफ लगायत जीवन बीमा कम्पनीले घातक रोगहरूको उपचार खर्च बेहोर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना ल्याए, जसअन्तर्गत बीमितले पाउने सेवा सुविधा बढ्दै गएको छ । यी हुन् महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यस वर्ष समितिले ‘बीमकको लगानी निर्देशिका, २०७५’ जारी गरेर कम्पनीको लगानीको दायरालाई फराकिलो बनायो । कम्पनीहरूलाई घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न बाटो खुलेको छ । यस्तै, कम्पनीले सार्वजनिक कम्पनीको ऋणपत्र तथा कृषि, पर्यटन जस्ता पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्न पाउने भएका छन् । हालसम्म नीतिगत व्यवस्था नहुँदा बीमाक्षेत्रमा रहेको खर्बाैं लगानीयोग्य पूँजी बैंकहरूको निक्षेपमा सीमित थियो । अब उक्त रकमको सदुपयोग हुने सम्भावना बढेको छ । यस्तै, ‘सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५’ जारी हुँदा अग्नि बीमालेख खारेज भएको छ । विगतभन्दा ६५ प्रतिशत सस्तोमा घर तथा उद्योगको बीमा गर्न सकिने व्यवस्था आएको छ । यसका कारण घर तथा उद्योगमा हुने सम्पत्तिको एउटै प्याकेजमा बीमा हुने भएको छ । बीमा बजारका दक्ष जनशक्तिको अभाव हटाउन २०७५ सालमा बीमा तालीम केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । ‘बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ मार्फत यस वर्षदेखि बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई ६ महीनाको कुलिङ पिरियड लागू भएको छ । अवैध सम्पत्तिबाट बीमाको प्रिमियम तिर्न नदिन २०७५ देखि बीमाशुल्कको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५’ मार्फत उक्त व्यवस्था ल्याइएको हो । यसै वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसायलाई एकीकृत प्रणालीमा लगिएको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवस्थित तथा मर्यादित हुने अपेक्षा छ । नयाँ बीमा ऐन ल्याउने करीब १२ वर्ष अघिदेखिको बीमा समितिको प्रयास यस वर्ष सफल भएको छ, ‘बीमा विधेयक–२०७५’ ले संसद्मा प्रवेश पाएको छ । यस वर्ष ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४’ अन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा नियमावली पनि लागू भएको छ । नियमावलीमा स्वास्थ्य बीमाको बीमांक रू. १ लाख तथा ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा हुने व्यवस्था छ । समितिले २०७५ सालमा ‘लघुबीमा निर्देशिका, २०७१’ लाई परिमार्जन गरेर बीमांकको सीमा रू. २ लाखबाट रू. ७ लाख पुर्‍याएको छ । समितिले यस वर्षदेखि बीमा अभिकर्ताहरूलाई पेशागत सिलसिलामा विदेश जानुपर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, कम्पनीहरूले उपहार वितरण गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ । कृषि तथा बाली बीमा अन्तर्गत कफी, चिया र बाख्राको बीमा हुनेगरी बीमालेख जारी भएका छन् । यसै वर्षदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि बीमामा समेटिएको छ ।

थपिए कम्पनी, बढ्यो पहुँच यस वर्ष जीवन बीमातर्फ महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स तथा निर्जीवनतर्फ अजोड, सानिमा र जनरल इन्स्योरेन्सले व्यावसायिक कारोबार थालेका छन् । २०७४ सालसम्म बीमाको पहुँच करीब ११ प्रतिशत जनसंख्या मात्र थियो । एकै वर्षमा सात प्रतिशत बढेर २०७५ चैतसम्म आइपुग्दा बीमाको दायरामा करीब १८ प्रतिशत जनसंख्या समेटिएको छ । यस वर्ष नेपालले बीमासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । काठमाडौंमा सम्पन्न विकासशील राष्ट्रका बीमक र पुनर्बीमकको संगठन (एआईआरडीसी) को २१औं सम्मेलनबाट नेपाल इन्स्योरेन्सका सीईओ विजयबहादुर शाह उक्त संगठनको अध्यक्ष चुनिए । नेपालको एकमात्र पुनर्बीमा कम्पनी ‘नेपाल री’ का लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमै सबै बीमा कम्पनीले २० प्रतिशतको अनुपातमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । कर्मचारी सञ्चय कोषले यसै वर्षदेखि करीब ६ लाख सञ्चयकर्ताको सामूहिक स्वास्थ्य बीमा गरिदियो । यस्तै, २०७५ सालमा जीवन बीमा कम्पनीहरूको संगठन स्थापना भयो । यसअघि ती कम्पनी नेपाल बीमक संघमा आबद्ध थिए । यी उपलब्धि प्राप्त हुँदाहुँदै पनि अधिकांश बीमा कम्पनीले तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याउन सकेनन् । जीवन बीमा कम्पनीलाई रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था समितिले गरेको थियो । तर, ७ जीवन र १३ निर्जीवन बीमा कम्पनीले चुक्तापूँजी पुर्‍याउन सकेका छैनन् । बीमा क्षेत्रमा तरंग ल्याएको घटना तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याउन नसकेपछि महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले २०७४ सालमा समितिबाट इजाजतपत्र पाएको थिएन । कम्पनीले चुक्तापूँजी पुर्‍याउन समितिलाई म्याद थप्न आग्रह गर्‍यो । तर, समितिले वास्ता नगरेपछि कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो । सर्वाेच्चले गत असार १४ मा महालक्ष्मीलाई आवश्यक मापदण्ड पुर्‍याई इजाजतपत्र दिन आदेश दियो । अर्थमन्त्रालयले भदौ २८ मा महालक्ष्मीलाई इजाजतपत्र दिन समितिलाई पत्र लेख्यो । तर, असोज १० मा अर्थमन्त्रालयले पहिलेको निर्णय उल्ट्याउँदै महालक्ष्मीको इजाजतपत्र रोक्न समितिलाई अर्काे पत्र लेख्यो । बीमा समितिले असार १४ को आदेश पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दियो । तर, सर्वोच्चले त्यसमा पुनरवलोकन गर्न नसकिने निर्णय दियो । त्यसपछि मात्र महालक्ष्मीले गत माघ १ मा समितिबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी माघ २७ देखि कारोबार थालेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस