वर्ष २०७५ : कानून निर्माणमा सफल, कार्यान्वयनमा चुनौती

आर्थिक अभियान

संसदलाई २०७५ साल कानून निर्माणका लागि चुनौतीपूर्ण भयो । नेपालको संविधानको भाग ३ मा रहेका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न असोज ३ गतेसम्म विभिन्न कानूनहरू बनाउने समयसीमा थियो भने संविधानसँग बाझिएका कानूनलाई खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती थियो संसदलाई । त्यस्तो चुनौतीका बाबजुद संसदले २०७५ सालमा २८ ओटा कानून तर्जुमा गर्न सफल भएको छ । संसदले मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानून त बनायो, तर केही यस्ता कानून छन्, जो कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा चासो छाएको पनि छ । रोजगारीको हकलाई व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, आवासको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलगायतका कानून के कसरी कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्नेमा चासो देखिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसको मतलव प्रत्येक नागरिकलाई राज्यले रोजगारीको व्यवस्था गर्नु नै पर्ने हुन्छ । यदि त्यस्तो गर्न सकेन भने सरकारले बेरोजगारलाई भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न ज्यादै सोचविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । के कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेसम्बन्धमा संसदले रोजगारीको हकसम्बन्धी कानून ल्याइसकेको छ । यसैगरी आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था अर्को महत्वपूर्ण मौलिक हक अन्तर्गतको व्यवस्था हो । नेपालको संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने स्पष्ट गरिएको छ । नेपालको उपयुक्त आवासको व्यवस्था नभएका नागरिक धेरै हुन सक्छन् । के कस्तो आवासलाई उपयुक्त भनिन्छ भन्नेमा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवारको संख्या अनुसार उपयुक्तको मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले विदेशीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्नको लागि विभिन्न प्रावधानहरू ल्याएको पाइन्छ । त्यस्तै यसका लागि बेलाबेलामा विदेशीहरू सम्मिलित गराई सम्मेलन पनि गराइरहेको छ । विदेशीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउन आवश्यक हुन्छ । सहज वातावरण बनाउने भनेको कानूनले नै हो । उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्नु अघि यहाँको कानूनी व्यवस्था हेर्ने गर्दछन् । संसदले २०७५ सालमा विदेशीहरूलाई लगानी गर्न सम्बन्धित कानूनलाई संशोधन पनि गरेको छ । यस संशोधनले विदेशीहरू के कति मात्रामा आकर्षित हुन्छन् भन्नेमा कार्यान्वयन पक्षले देखाउँदै जानेछ । २०७५ सालमा अत्यन्तै विवादित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक हो । विवादकै कारण सो विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुन सकेन । विधेयकमा भएको प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालमा अन्य मुलुकमा नागरिकहरू पनि नेपाली हुन सक्ने केहीले आवाज निकालेपछि त्यसलाई पारित गर्न तर्फ सरकारले कदम चाल्न सकेन । २०७५ सालमा पारित भएका अन्य महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन सम्बन्धी, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धीलगायत छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस