वर्ष २०७५ : विकासमा अघि बढ्दै २ नम्बर प्रदेश

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा नेपालको सबैभन्दा सानो मानिएको प्रदेश नम्बर २ देशकै आर्थिक गतिविधिको मुहान हो । राजधानी जनकपुर धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदामा सम्पन्न मानिन्छ । सीमान्त शहर वीरगञ्जले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो नाकालाई समेटेको छ । देशको कुल वैदेशिक व्यापारमा वीरगञ्जबाट आयाततर्फ ४५ र निर्यात २३ प्रतिशत हिस्सा हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । भारतीय समुद्री बन्दरगाहसँग सबैभन्दा निकटको नाका र मुलुकको मध्यभागमा रहनुले यहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू पनि बाक्लै खुलेका छन् । समथर भूभागका ८ ओटा जिल्लालाई समेटेको प्रदेश कृषिमा उर्बर भूमि मानिन्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत यो प्रदेशले देशलाई नै खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सक्ने दाबी गर्दछन् । कृषि यो प्रदेशको एक प्रमुख आर्थिक गतिविधिको क्षेत्र हो । प्रदेश उद्योगसित पनि जोडिएकाले कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री राउतले १ वर्षअघि सय दिने कार्ययोजनामै चिस्यान केन्द्र, साना सिँचाइ योजना, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । अहिले तीमध्ये आठै जिल्लामा चिस्यान केन्द्र निर्माण थालिएको छ । ‘समुदाय र सहकारीमा आधारित यो योजनाबाट तराईका किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनेछन्,’ मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ, ‘प्रदेश सरकार कृषिको आधुनिकीकरणमा निजीक्षेत्रको सहभागितामा बृहत् योजना ल्याउन लागिपरेको छ ।’ चिस्यान केन्द्रमा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराएको छ । सिँचाइ, उपकरण, ढुवानीजस्ता कृषिका लागि आवश्यकीय पूर्वाधार अन्य प्रदेशको तुलनामा सहज भएर पनि खेतीप्रति किसानको रुचि भने घटेको देखिन्छ । तुलनात्मक लाभका खेतीबारे जानकारीको अभाव र परम्परागत खेतीबाट अपेक्षित लाभ नहुँदा युवाहरू खेती छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ । २ नम्बर प्रदेशको धनुषा जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेशिएको तथ्यांक सरकारसित छ । कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउन यसलाई उद्यमसित जोड्नुपर्ने कृषिजन्य उद्यममा अग्रणी औद्योगिक घराना निम्बस समूहका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवालको सुझाव छ । ‘कृषिलाई पेशा नै नमान्ने मनोविज्ञानका कारण आकर्षण घटिरहेको छ,’ अग्रवालको बुझाइ छ, ‘तुलनात्मक लाभ र कृषिमा उद्यमशीलताको विकास भयो भने कृषि यस प्रदेशको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ।’ प्रदेश सरकारले कृषिमा आधारित उद्यम र त्यस्ता उद्योगसित सरोकार राख्ने कृषि कर्मलाई प्रोत्साहन हुने खालको नीति लिनुपर्ने उनले बताए । वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता उद्योग बन्द हुँदा यो क्षेत्रको कृषि पनि प्रभावित भएको छ । सीमावर्ती जिल्लामा खुलेका कृषि प्रशोधन उद्योगहरूलाई सरकारले संरक्षण दिनुपर्ने नेपाल चामल दाल तेल संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । ‘चामल, दाल र तेल उद्योगमा अव्यावहारिक कर नीति सच्याएर त्यस्ता उद्योेगलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने २ नम्बर प्रदेशको अर्थतन्त्रमा आमूल सुधार आउन सक्छ,’ उनले भने । देशको मध्यभागको अवस्थितिले बारा–पर्सा कोरिडोरमा उद्योग विस्तार भइरहेका छन् । यहाँबाट उत्पादित वस्तुलाई देशका कुनै पनि स्थानमा लैजान सहज भएकाले वीरगञ्जदेखि पथलैयासम्म २६ किलोमिटर त्रिभुवन राजपथको दायाँबायाँ उद्योग खुलेका हुन् । यो औद्योगिक कोरिडोर सरकारी पहल र प्रयासको परिणाम नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर २ का उपाध्यक्ष अशोककुमार वैद बताउँछन् । ‘समुद्री बन्दरगाहबाट सबैभन्दा नजीकको नाका र देशको मध्यभागमा रहेकाले यहाँ स्वाभाविक रूपमा उद्योग खुल्न थालेका हुन्,’ वैदले भने । राजमार्ग आसपास जग्गाको प्राप्ति सहज नभएपछि सम्पर्क मार्गमा समेत उद्योग खुलिरहेका छन् । योजनाविना उद्योग विस्तार भएकाले कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीयबीचको तनाव सामान्यजस्तै भइसकेको छ । केही महीनाअघि जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखकै उपस्थितिमा कोरिडोरको युनिटेक क्लिंकर उद्योगमा स्थानीयले ताला लगाएका थिए । २ महीनापछि त्यो उद्योग त खुल्यो, तर अहिले जगदम्बा स्टीलले स्थानीयको अवरोध सामना गरिरहेको छ । उद्योग र मानव बस्तीवीचको द्वन्द्व समाधानका लागि कोरिडोरलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग निजीक्षेत्रले गर्दै आएको छ । तर, सरकारले भूउपयोग नीतिको अभावमा बारा पर्सालाई औद्योगिक क्षेत्र घोषित गर्न नसकिएको बताउने गरेको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार ७ हजार ३३४ उद्योगमध्ये यो प्रदेशमा ४९१ उद्योग छन् । मुलुकमा वैदेशिक लगानीमा खुलेका ४ हजार २७३ उद्योग छन्, त्यसमध्ये यहाँ १३० उद्योग छन् । १५ हजार ७२७ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता छन् । ‘घरेलु उद्यमलाई बजारसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न नसक्दा सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाको भनाइ छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक गणना–२०७५ ले ९ लाख २२ हजार ४४५ व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये २ नम्बर प्रदेशमा १३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यो प्रदेश नं. १, ३ र ५ को भन्दा कम हो । भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधारमा तुलनात्मक अघि भएर पनि यो प्रदेशमा उद्योगको विकास अपेक्षित हुन नसकेको अध्यक्ष केडियाले बताए । पारवहन, गुणस्तरीय ऊर्जा, सहज श्रम सम्बन्ध, पूँजी र जमीनको सहज प्राप्ति, उद्योग व्यवसाय दर्ताको सहज र पारदर्शी प्रक्रियाको सहज प्रबन्ध हुन सके यो प्रदेशमा उद्योगको संख्या अझ थपिन सक्ने उद्यमीहरूको भनाइ छ । ‘वीरगञ्जमा एक वर्षयता सञ्चालनमा आएको एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाह, निर्माणाधीन पेट्रोलियम पाइपलाइन, रेलमार्ग, व्यापारिक मार्ग, हुलाकीमार्ग, द्रुतमार्ग, निजगढ विमानस्थल, सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नति प्रदेशको उद्योग र व्यापारको सम्भाव्यतालाई बढाउँछन्,’ अध्यक्ष केडियाले भने । पर्यटन पनि २ नम्बर प्रदेशको आर्थिक विकासको आधार बन्न सक्छ । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ, वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्त पर्यटकलक्षित व्यवसाय विस्तारमा जोड दिन्छन् । भारतसित धर्म र संस्कृति मिल्दोजुल्दो भएकाले प्रदेशलाई पर्यटकीय प्याकेजको रूपमा विकास गर्दा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सहज हुन सक्छ । वीरगञ्ज आसपासका माईस्थान, बिन्दवासिनी, बाराको गढीमाई सिम्रौनगढलगायतका धार्मिक स्थल र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको आकर्षणलाई उपयोग गर्न सकियो भने पर्यटनबाट पर्याप्तै आम्दानी लिन सकिने पन्तको भनाइ छ । ‘प्रदेशको राजधानी जनकपुरको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई आधार बनाएर पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न सकिने सम्भावना छ । आठै जिल्लाका धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक आकर्षणलाई समायोजन गरी पर्यटक आकर्षण गर्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष पन्तले भने । जनकपुरधाम, धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश, सप्तरीको छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, सर्लाहीको नाढिमन ताल, सतही बिहुला, नारायणपुर, नुनथर, महोत्तरीको पडौलस्थान, रौजा मजारलगायतका स्थानको पर्यटकीय उद्देश्यले दोहन हुन सक्नु पर्दछ । वनक्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यस निम्ति हवाई र स्थल मार्ग सुधारका साथै स्तरीय होटल सुविधाको विस्तारमा लगानी बढाउनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । राजनीतिक स्थायित्वसँगै पर्यटन क्षेत्रको विकासले गति लिने अपेक्षामा पर्यटन र होटल व्यवसायमा लगानी बढिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सम्भाव्यता नभएर होइन, त्यस्ता सम्भाव्यताको प्रचारप्रसार र उचित दोहन हुन नसक्दा त्यसको फाइदा लिन नसकिएको मात्र हो,’ होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रचेन्द्रसिंह थापाले बताए । हालै काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा प्रदेश २ को समृद्धिसँग सरोकार राख्ने तीन योजनामा बाह्य लगानी ल्याउने समझदारी पनि भएको छ । २०० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा, बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र र लजिस्टिक कम्पनीमा वैदेशिक लगानी ल्याउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारी कार्यान्वयनमा आए यसले प्रदेशको आर्थिक उन्नतिमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस