वर्ष २०७५ : यातायातमा उत्साहको वर्ष

आर्थिक अभियान

काशिराम बजगाईं काठमाडौं । वर्ष २०७५ मा यातायात क्षेत्रमा ठूला निर्णयहरू भएका छन् । रेल तथा पानीजहाजको विषयमा सरकारले गरेका निर्णयले वर्षभर नै चर्चा पायो । यद्यपि, यो हालका लागि महत्त्वाकांक्षी वा अत्यावश्यक भन्नेमा टीकाटिप्पणीको विषय बन्यो । त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधन, अटोलोनमा कडाइ, टुटल र पठाओ जस्तो सेवाप्रदायक कम्पनीको वैधानिकतामा विवाद तथा अटोलोनमा कडाइ जस्ता विषयले वर्षभरि नै यातायात क्षेत्र चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । वर्षभरि यातायात क्षेत्रमा भएका प्रमुख घटनाहरू : टुटल पठाओ २०७५ मा मोबाइल एपमार्फत यात्रु बोक्ने दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन टुटल र पठाओको विषयमा ठूलो बहस भयो । पुस २९ गते भाडामा यात्रु बोकेका ४ ओटा यस्ता सवारीसाधनलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले रातो नम्बरप्लेटका सवारीसाधनले भाडामा यात्रु बोक्नु गैरकानूनी भएको भनी कारबाही गरेपछि विवाद चुलिएको थियो । विवादले ठूलो रूप लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यस्ता सवारीसाधनलाई नरोक्नू भन्ने निर्देशन दिनुपरेको थियो । तर, यातायात व्यवस्था विभागका नयाँ निर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले यस्ता सवारीसाधन कानून विपरीत भएको भन्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद पुनः शुरू भएको छ । उनका अनुसार नयाँ बन्दै गरेको सवारी संघीय ऐनले यसको बाटो तय गर्नेछ । संघीय ऐनको ड्राफ्ट बन्दै गरेको उनले बताए । अटोलोनमा कडाइ, विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी सवारीसाधन खरीदको लागि अटोलोनमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक २० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै कुल रकमको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन निर्देशन गरेको हो । यसअघि २०७४ फागुन १० मा पनि अटोलोन ६५ प्रतिशतबाट झारेर ५० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । तर, चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत पुनः अटोलोनको सीमालाई खुकुलो पारिएको थियो । योसँगै व्यवसायीले ५० प्रतिशतसम्म अटो व्यापारमा कमी आएको बताएका छन् । अटोलोन कडाइ गर्नुको कारण : सरकारले डिजेल/पेट्रोल लगायतका क्षेत्रमा खर्बौं रकम विदेशिएको र वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै अटोलोनमा कडाइ गरेको बताएको छ । यस्ता गाडीलाई पूर्ण निरुत्साहित गर्न सरकारले नियम ल्याएको हो । शुरूमा अटो क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा राज्यले हेरेकोमा आव २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सर्वप्रथम अटोलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनी कर्जामा कडाइ गरिएको थियो । चालू आवको मौद्रिक नीतिमा यसलाई केही खुकुलो पारिए पनि यसको त्रैमासिक समीक्षामा पुनः अटो कर्जामा बैंकले कडाइ गरेको हो । उक्त नीतिमा विद्युतीय सवारी खरीदलाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरेको छ । चालू आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको करमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशत, अन्तःशुल्क महशुलमा ५० प्रतिशत र सडक कर छूट गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीलाई ५ वर्षभित्र २० प्रतिशत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल विद्युतीय सवारी खरीदका लागि ९० प्रतिशतसम्म ऋण बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाल अटोमोबाइल एशोसिएसनको ४२औं साधारणसभामा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले खर्बौं रकम पेट्रोल÷डिजेल लगायतको क्षेत्रमा बाहिरिरहेकाले विद्युतीय सवारी आयात र उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । वर्षको अन्त्यमा चैत २८ गते उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय बस कारखाना खोल्न निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले उद्घाटन गरेका साझाका ५ विद्युतीय बस सञ्चालनमा आएनन् सरकारले उद्घाटन गरेका ५ ओटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । गत कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा काठमाडौं र ललितपुर महानगरका प्रमुखको उपस्थितिमा विद्युतीय बसको उद्घाटन भएको थियो । एशियाली विकास बैंकसँगको समन्वयमा लुम्बिनी क्षेत्र विकासका लागि ल्याइएका ती गाडी सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय नभएको, चीनमा उत्पादन भएको लगायतका विविध १७ ओटा कारण देखाउँदै सरकारले सञ्चालन गरेको छैन । साझा यातायातले सञ्चालन गर्ने भनेका बीवाईडीका ती बसबारे सरकारले छलफल भइरहेको भन्दै आए पनि केही निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन । साझा यातायातका सञ्चालक तथा यातायातविद् भूषणकुमार तुलाधरका अनुसार गाडीको फिनिसिङ नराम्रो भए पनि ब्याट्री लगायत अन्य कुनैमा समस्या नभएकाले सरकारी अलमलले गर्दा बस सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले हस्ताक्षर गरे आफूहरू सञ्चालन गर्न तयार रहेको उनले बताए । सरकारी लगानीमा ३०० विद्युतीय बस किन्ने घोषणा, प्रक्रिया शून्य पुस १५ मा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारी लगानीमा ३०० ओटा विद्युतीय बस खरीद गरी सञ्चालन गर्ने बताएका थिए । तर, त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । नयाँ वर्ष २०७६ देखि सञ्चालनमा ल्याइने भनिएका ती बसको खरीद प्रक्रिया, चार्जिङ स्टेशन लगायतका आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण लगायतको काम हुन सकेको छैन । १ करोडसम्मको आयोजनामा मेशिन प्रतिबन्ध २०७५ फागुन १ गतेदेखि सरकारले रू. १ करोडसम्मको आयोजनामा मेशिन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत डोजर लगायतका मेशिनले काम गर्दा युवा बेरोजगार भएको भन्दै यस्तो नियम ल्याइएको हो । उक्त कार्यक्रमले एक करोडसम्मको आयोजनामा अनिवार्य श्रमिक प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । डोजर प्रतिबन्ध लगाइए पनि नियममा अप्ठ्यारो ठाउँमा प्राविधिकको अनुमतिमा सो रकम मुनिको आयोजनामा पनि डोजर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मोट्रेक्सको लगानी स्वीकृत वर्ष २०७५ मा नेपालमा चारपाङ्ग्रे सवारी उत्पादनका लागि विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा नेपाल लगानी बोर्डले गत चैत १ गते मोट्रेक्सको १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले बताए अनुसार अंग्रेजी वर्ष २०१९ भित्र प्लान्ट स्थापना गरिसक्ने गरी लगानी स्वीकृत भएको हो । ‘बोर्डले हाल कम्पनीको लगानी स्वीकृत मात्र गरेको छ,’ बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिज्यालले भने, ‘कम्पनीका शर्त, एग्रिमेन्ट र कहाँ प्लान्ट बनाउने भन्ने छलफल हुन बाँकी छ’ । नेपाल अटोमोबाइल एशोसिएशन (नाडा) ले वर्षको अन्त्यमा एकाधिकारसहितको शर्तमा कम्पनीलाई आउन नदिन भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेको थियो । नाडाका सदस्य करण कुमार चौधरीसहितको समूहले बोर्डका कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेको थियो । उनका अनुसार जुनसुकै कम्पनी खुला प्रतिस्पर्धामा मात्र बजारमा आउन सक्ने अधिकारीले बताएका छन् । मोट्रेक्स किया र हुण्डाईको पार्टस् उत्पादन गर्दै आएको दक्षिण कोरियाली कम्पनी हो ।

पानीजहाज २०७५ मा पानीजहाज सञ्चालनको लागि पानीजहाज कार्यालयको स्थापना भएको छ । गत फागुन २ गते एकान्तकुना, ललितपुरमा कार्यालयको स्थापना भएको हो । भारतको अन्तरदेशीय प्राधिकरणले गंगा नदीमा पानीजहाज सञ्चालनको काम गरिरहेकोमा नेपालले भारतसँग पानीजहाज खरिद गरेर सञ्चालनका लागि आवश्यक काम शुरू गरेको हो । १६ जना कर्मचारी हुने कार्यालयमा लेखा, उपसचिव र कानूनी सल्लाहकार पद दरबन्दी बाँकी रहेको छ । कार्यालयले पुराना नियम संशोधन गर्ने, निजी क्षेत्रबाट जहाज सञ्चालनका लागि निवेदन संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । पानीजहाज कार्यालयका प्रवक्ता निराजन शर्मा अर्यालका अनुसार निजी क्षेत्रबाट १२ ओटा निवेदन जहाज सञ्चालनका लागि परेका छन् । कोशी, नारायणी र गण्डकीमा जहाज सञ्चालनको सम्भाव्यताको अध्ययन भएकोमा नतीजा आउन बाँकी रहेको उनले बताए । रेल यो वर्ष अत्यधिक बहस भएको अर्को विषय हो रेल । सरकारले २०६४ मा पूर्वपश्चिम रेल सञ्चालनको अवधारणा बनाएर २०६८ मा रेल विभाग स्थापना गरी रेलको काम शुरू भएको थियो । बितेको वर्ष पनि रेल विषय अत्यधिक चर्चामा रह्यो । सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर तथा रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले दिएको जानकारीअनुसार यस वर्ष रेल क्षेत्रमा भएका ५ ओटा कामहरू यस प्रकार छन् ः: ३० किलोमिटर ट्र्याकबेड निर्माण सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्वको काँकडभित्तादेखि पश्चिम गड्डाचौकीसम्म ९४५ किलोमिटर रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाएको थियो, जसअन्तर्गत बर्दिबासदेखि निजगढसम्म ३० किलोमिटर आवश्यक ट्र््याकबेड निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । रेल सञ्चालनको लागि लिग बिछाउनुभन्दा अघिको अवस्था ट्र््याकबेड हो । जग्गा मुअब्जा खर्चसहित ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लागतमा उक्त ट्र्याकबेड निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो । नेपाल चीन रेल सञ्चालनको लागि छलफल यस वर्ष नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच उत्तरी केरुङ नाका हुँदै काठमाडौंसम्म नेपाल चीन रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक छलफल भयो । चीनले नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि पूर्वसम्भाव्यताको अध्ययन गरेको थियो, जुन अध्ययनले कठिन भए पनि रेल सञ्चालन सम्भव भएको निष्कर्ष निकालेकोे छ । उक्त अध्ययनपछि बाँकी प्रक्रियागत काम हुन सकेको छैन । ४१ किलोमिटर लिक बिछ्याउने काम सम्पन्न यस वर्ष भारतीय नाका जोड्ने जोगबानीदेखि विराटनगर १८ किलोमिटर, जयनगरदेखि बर्दिबास ६९ किलोमिटरमा आवश्यक ट्र्याकबेड निर्माणको काम शुरू भएको थियो । जसअन्तर्गत जोगबानी बिराटनगरखण्डमा ७ किलोमिटर र जयनगर बर्दिबासखण्डअन्तर्गत जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर लिक बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । दुईओटा डेमो रेल किन्ने जीटूजी प्रक्रियाबाट भारतीय सरकारी कम्पनी कोन्कव रेल्वे कर्पोरेशन लिमिटेडसँग दुईओटा डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट (डेमु) रेल किनी सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको तर्फबाट पूरा भएको छ । सरकारले ८५ करोड रुपियाँमा दुईओटा रेल किन्न लागेको हो । ५ ओटा डिब्बा भएका ५ सय ओटासम्म यात्रु यात्रा गर्न सक्ने दुईओटा रेल किन्ने सम्पूर्ण काम पूरा भएको हो । सरकारले केही समयभित्र उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्न लागेको छ र सम्झौताको ३ महीनाभित्र एउटा र त्यसको एक महीनापछि अर्को गरी दुईओटै रेल पहिलो चरणमा जयनगरदेखि कुर्थासम्म सञ्चालनतमा आउनेछन् । ७४ किलोमिटर सर्वे सरकारले नेपाल भारत जोड्ने विभिन्न ५ नाकामा रेल सञ्चालन गर्नेगरी ७४ किलोमिटरको सर्बे गरेको थियो । विभागका अनुसार भारतीय नाका जोड्ने गरी जलपायुगडीदेखि काँकडभित्तासम्म ४७ किलोमिटर, नौतनुवादेखि भैरहवासम्म १२ किलोमिटर र नेपालगञ्जरोडदेखि नेपालगञ्जसम्म १५ किलोमिटर रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक सर्बेको काम भएको हो । चालू आवको पहिलो ६ महीनामा भित्रिएका सवारीसाधन भन्सार विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अर्धवार्षिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ, जसका अनुसार ६ महीनामा नेपालमा ६ अर्ब ३७ करोड ९९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरका ६० हजार २७ ओटा सवारीसाधन आयात भएका छन् । आयात हुनेमा ट्रयाक्टर, बस, मिनिबस, माइक्रोबस, अटो रिक्सा, लोड गाडी, डेलिभरी भ्यान, दमकल, क्रेन, बाइक, स्कूटर लगायतका सवारीसाधन रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस