वर्ष २०७५ : सुदूरपश्चिम प्रदेशको वित्तीय संघीयता

आर्थिक अभियान

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन र विकास प्रगति प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप वितरण र व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना गरिँदै आएको छ । २०७४ फागुन ५ गते मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भयो भने २०७५ जेठ १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले ११ अर्ब ७१ करोड चालूतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड गरी २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाखको बजेट प्रदेश संसद बैठकमा प्रस्तुत गरे । पूँजीगत बजेट खर्चप्रगति हालसम्म १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । प्रदेशको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका अधिकांश सूचक कमजोर देखिँदै गएको अर्थविद् शिवहरी मुडभरी बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार गठन भएको फागुनमै एक वर्ष पूरा भइसकेको छ, सो अवधिसम्ममा १८ कानून तथा १९ ओटा कार्यविधिसहित गठनादेश र नियमावली बन्नुले कानून निर्माणको हिसाबले सन्तोषको वर्ष मान्न सकिन्छ । प्रदेशका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च प्रगति चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि ठोस रूपमा प्रदेशवासीले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्ने मन्त्रालय भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रालय हो । ९ अर्ब ४० करोडभन्दा बढि बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले साना–ठूला गरी दुई हजार पाँच सय योजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा पर्याप्त बजेटको अभाव देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको प्रदेशवासीको आरोप छ । केन्द्रले यसअघि विनियोजन गरेको बजेटको अंश निकै कम भएका कारण थप ६ अर्ब बजेट माग गरेको मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबै विकासका योजना सम्पन्न गर्न हामीलाई ४३ अर्ब चाहिन्छ ।’ चारो छरे जस्तो बजेटले वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउन नसकिने उनले बताए । यो मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशका नौ जिल्लामा एक करोड माथि रकमका सय योजनामध्ये आवास तथा शहरी विकासका ६, ऊर्जा १, खानेपानी ८, तटबन्ध ७, सिँचाइ ३६ तथा सडक यातायातका ५२ योजना रहे पनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । भौतिकपछि सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्ने मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख ७ हजारको बजेट छ । यो मन्त्रालयसँग सयौं योजना रहे पनि कार्यान्वयनमा केही पनि नदेखिएको प्रदेशवासीको अनुभव छ । सुदूरपश्चिममा कार्यरत ९० प्रतिशत चिकित्सकहरूले संघमा समायोजन भएपछि हाल यो प्रदेश चिकित्सकविहीन बन्न पुगेको छ । समयमा काम नगर्ने हाम्रो पुरानो प्रवृत्ति भएकाले संघीयतामा पनि यो नियति हामीले भोग्नु परेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. जनकराज शाहले बताए । ७ अर्ब लागतको २४२ किलोमिटरको सेती लोकमार्ग (दक्षिणी खण्ड), ८ अर्ब २ करोडको ११७ किलोमिटर सेती लोकमार्ग (उत्तरी खण्ड) को विकास कार्यान्वयन कछुवा गतिमा छ । दक्षिणी खण्डमा १२० र उत्तरी खण्डकोसय किलोमिटर मात्रै प्रगति देखिएको छ । दुई अर्ब ९८ करोड लागतको धनगढी–दिपायल सडकको प्रगति ७८ किलोमिटर मात्रै छ । कञ्चनपुर–बैतडी हुँदै दार्चुलाको तिंकरभञ्याङ भएर चीनको ताक्लाकोट जोड्ने सडक आयोजनालाई सरकारले महाकाली करिडोर भनेको छ । २०६६ देखि निर्माण थालिए पनि प्रगति निकै सुस्त देखिएको छ । त्यस्तै, एक अर्ब ६८ करोड लागतको सडक योजना मोहनापुल अत्तरिया सडक योजनाको कार्यान्वयपनि सुस्तगतिमा अघि बढेको छ । निर्माण प्रगति ५२ प्रतिशत देखाइएपनि तीनवटा पुलको ठेक्का सम्झौता अझै हुन बाँकी छ । साढे १४ किलोमिटर लम्वाई रहेको मोहनापुल अत्तरिया सडक छुट्टाछुट्टै तीनओटा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरी २४ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण थालिए पनि सम्झौता सकिन दुई महीना मात्रै बाँकी रहँदा प्रगति ५२ प्रतिशत देखिएको हो । प्रदेशका लागि विनियोजन बजेट र त्यसको कार्यान्वयनप्रति यहाँको निजी क्षेत्र आशावादी देखिँदैन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको यो एक वर्षको अवधिमा कुनै अनुभूति हुने गरेर बजेट कार्यान्वयनमा नदेखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बोगटी बताउँछन् । आर्थिक वर्ष सकिन लागेका बेला पूँजीगत बजेट १० प्रतिशत पनि नपुग्नु तथा चालू बजेट २० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिनु भनेको वित्तीय संघीयता कति ठीक ठाउँमा छ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस