वर्ष २०७५ : बैंकिङ प्रणालीमा सबैलाई समेट्दै

ममता थापा

काठमाडौं । आम नेपालीलाई बैंकिङ प्रणालीमा समेट्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षभित्र ‘एक व्यक्ति एक खाता’ अभियान थालेको छ । यसका लागि साक्षरता अभियानमा जोड दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सुझाव दिँदै आएको छ । सो अभियानलाई मद्दत पुग्ने गरी हरेक स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पु¥याउन गरेको पहल धेरै हदसम्म पूरा भएको देखिन्छ । गत पुस मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीमा दर्ता (रजिष्ट्रेशन) भएका २ करोड २० लाख ४३ हजार बचत खाता मात्र छन् । एउटै व्यक्तिले दुईभन्दा बढी खाता खोल्ने प्रवृत्ति भएकोले यसलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा नमिल्न सक्छ । २०७५ माघ मसान्तसम्म १६४ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १२२ ओटा संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४२ संस्था कायम भएका छन् । यसमा वाणिज्य बैंक २८ ओटा, विकास बैंक ३३ ओटा, वित्त कम्पनी २४ ओटा र लघुवित्त विकास बैंकहरू ७२ ओटा छन् । ती बैंकको नेपालभर ७ हजार ७३१ ओटा शाखा सञ्जाल पुगेका छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुशासनयुक्त, जोखिमरहित र पारदर्शी, सहज वित्तीय सेवामूलक बनाउन यस वर्ष करीब ३ दर्जन परिपत्र तथा निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार व्यवस्था गरेको विषयलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको छ । एकै पटक ५ ओटा शीर्षकमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन समेत ल्यायो । यसवर्ष जारी नीतिगत व्यवस्थाले नेपालको बैंकिङ बजारलाई धेरै सुधार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल सम्म बैंक खाता नखोलेका नेपालीले सहज रूपमा निःशुल्क (शून्य ब्यालेन्स) बैंक खाता खोल्न पाउने भएका छन् । खाता खोल्न लाग्ने न्यूनतम शुल्क सय रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै बेहोर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । पूर्वाधार लक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्र बैंकले ‘पूर्वाधार विकास बैंकको इजाजत सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था–२०७४’ जारी गर्दै पूर्वाधारलाई मात्र लक्षित गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई दिइएको सञ्चालन अनुमतिले अब विकासमा धेरै योगदान पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । गत फागुन २२ गते औपचारिक उद्घाटन गरेको उक्त बैंकले लगानीका लागि आन्तरिक कार्यविधि बनाउन जुटेको बैंकका डेपुटी कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । ब्याजदर विवाद साम्य विशेष गरेर वाणिज्य बैंकमा देखिएको लगानीयोग्य पूँजी अभावको समस्याका कारण निक्षेप संकलनमा आकर्षण गर्न ब्याजदर प्रतिस्पर्धा चल्यो । यसमा बैंकरबीच भद्र सहमति भयो, तर कर्जाको ब्याजदर नघाइएको भन्दै उद्योगीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जाको ब्याज घटाउन नीतिगत व्यवस्था ग¥यो । आधार दर गणना विधि अन्तर्गत सम्पत्तिमा प्रतिफल प्रतिशत बापत शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत जोड्नु पर्ने प्रावधान हटायो । कर्जाको बयाजदर नियन्त्रण गर्ने रणनीति अनुरूप मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गरे । यसप्रति प्रतिवेदनमा नेपाल बैंकर्स संघले असन्तुष्टि व्यक्त ग¥यो । एकातिर बैंकरबीचको विवाद, अर्कोतिर बैंकर र उद्योगीको विवाद यस वर्ष धेरै भयो । कर्जाको ब्याजदर नघटेको उद्योगीको गुनासो रह्यो । सरकारी तह र तप्कामा समेत कर्जाको ब्याजदर नबढाउन उद्योगीले भनसुन गरे । यस्तो गतिविधिबारे नियामक निकाय भने असन्तुष्ट थियो । तर, पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिँदै बैंकर र उद्योगी संयमित भए । परिणामस्वरूप समझदारी भयो । यो बैंकिङ र व्यवसायीको लागि उपलब्धि हो, जसले गर्दा अहिलेलाई ब्याजदर विवाद साम्य भएको छ । विदेशी ऋणको जोखिम घटाउन हेजिङ सुविधा डलरको भाउमा भएको घटबढले निम्त्याउने जोखिम बढी भएकै कारण विदेशबाट ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न पछि हटेका लगानीकर्ताका लागि ल्याइएको ‘हेजिङ सम्बन्धी नियमावली, २०७५’ स्वागतयोग्य हो । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक यस्तो सुविधाको व्यवस्था गरे पनि सरोकारवालाहरू भने यसबारे खासै सन्तुष्ट नभएको बताउँछन् । हेजिङले विदेशी ऋण कम गर्नुपर्नेमा नियमावली सोचे जस्तो सहज नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यसले गर्दा हेजिङ सुविधाबाट लगानीकर्ताले खासै लाभ उठाउन नसक्ने संकेत गर्छ । ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन दबाब सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त अनुदानलाई कडाइका साथ लागू गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो । ब्याज अनुदानका लागि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा कम्तीमा ५ करोड, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा १० लाख, महिला उद्यमशीलता कर्जा स्वरूप १५ लाख रुपैयाँसम्ममा अनुदानको व्यवस्था छ । यस्तै, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाका लागि १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जामा ५ लाख र भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैयामा व्याज अनुदान उपलब्ध गरिने व्यवस्था छ । कर्जा अनुदानमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा सरकारले ६ प्रतिशत र बाँकीमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । सो ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंकहरूले क्रमशः दिन थालेको पाइएको छ ।

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा प्राथमिक पूँजीको शत प्रतिशतसम्म विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन पाइने ।
• नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा सञ्चालित संस्थाहरूले विदेशबाट आम्दानी गरेको विदेशी मुद्रा कारोबार भएको १५ दिनभित्र नेपाल भित्र्याउन परिपत्र जारी गर्‍यो । बैंकिङ रिजर्भमा यस्तो रकम समयमै भित्रियोस् भनेर केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।
• ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० लाई दोस्रो संशोधन–२०७५ गर्‍यो, जसले सर्वसाधारणले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारीसाधन लगायतका हायर पर्चेज कर्जा लिन पाउने नीति ल्यायो ।
• लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्ममात्र परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने सीमालाई हटाइएको ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५ वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा निक्षेपकर्तासँग आपसी सहमति गर्न नपर्ने व्यवस्था ल्यायो । यस्तो निक्षेपको ब्याजदर बैंकले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरेकोमा नै तोक्न सक्नेछन् ।
• डेबिट कार्डबाट प्रतिदिन ५० हजार झिक्ने सीमाको दायरा बढाएर ग्राहकले प्रतिदिन १ लाखसम्म झिक्न पाउने व्यवस्था कायम ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस