वर्ष २०७५ : ऊर्जामा खुल्यो अन्तरराष्ट्रिय बजारको बाटो

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । गएको भदौमा बंगलादेशले सन् २०४० भित्र नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने योजना सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसअघि नै बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ९०० मेगावाटमध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् लैजाने सम्बन्धमा प्रवर्द्धक जीएमआरसँग समझदारी समेत गरिसकेको छ । यिनै विषयलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउन गएको मङ्सिर १८ मा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जासचिव स्तरीय पहिलो बैठक पनि सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा नेपालमा लगानीयोग्य जलविद्युत् आयोजनाहरूको पहिचान र विद्युत् व्यापार गर्न तथा दुई देशबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नेसमेत निर्णय भयो । नेपाल–भारत र भारत–बंगलादेशबीच हुने बैठकहरूमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी त्रिपक्षीय व्यवस्था गर्न प्राथमिकताका साथ पहल गर्ने निर्णय समेत उक्त बैठकले गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपालले गत माघ १० मा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जासचिव स्तरीय बैठकमा नेपाल–बंगलादेश विद्युत् प्रसारणका लागि भारतको प्रतिक्रिया मागेको थियो । त्यसमा सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको भारतीय पक्षले तीनओटै देशको संयुक्त बैठक बसी छलफल गर्न सकिने उपाय सुझाएको थियो । भारतले २०७३ पुसमा जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकालाई २०७५ पुसमा सच्याएको छ । यसबाट अब अन्य छिमेकी मुलुकका साथै नेपालले पनि भारतमा जुनसुकै स्रोतको लगानी भएका आयोजनाका विद्युत् विक्री गर्न पाउने वातावरण तयार भएको छ । यस्तै, निजी संस्थाद्वारा उत्पादित विद्युत् नेपाल सरकारमार्फत भारतलाई बेच्न सकिने तथा भारतकै वा नयाँ प्रसारण लाइनमार्पmत तेस्रो मुलुकसँग विद्युत् खरीद÷विक्री गर्न सकिने बाटो पनि खुलेको छ । हाल भारतबाट विद्युत् आयात गर्न प्रयोग भइरहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन २०७५ सालदेखि नै २२० केभीमा चार्ज भई विद्युत् आयात भइरहेको छ । उक्त प्रसारण लाइन ४०० केभीमा स्तरोन्नतिका क्रममा छ । त्यसैगरी, नयाँ बुटवल–नयाँ गोरखपुर (४०० केभी) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारतीय भूभागमा पर्ने खण्डको निर्माणको लगानी तथा कार्यान्वयन मोडल तय गर्ने टुंगो लागेको छ । लम्की–बरेली र दुहवी–पूर्णिया (४०० केभी) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारका सम्बन्धमा पनि अध्ययन अगाडि बढाउने सहमति दुई देशबीच भएको छ । नेपालले धेरै वर्ष अघिदेखि कुरा उठाइरहेको भारतसँगको इनर्जी बैंकिङ (यता बढी हुने मौसममा दिएर यता खाँचो पर्ने मौसममा लिने प्रावधान) २०७५ सालमा दुई देशबीचको छलफलमा आयो । भारतले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपछि गत माघमा यससम्बन्धी अवधारणापत्रमा दुवै देशले सैद्धान्तिक समझदारी गरेका छन् । चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन स्थापना, जलविद्युत् एवं नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहकार्य गर्न यही वर्ष समझदारी भएको छ । यस्तै, केरुङ–रसुवागढी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन शुरू भएको छ । यही वर्ष बिमस्टेकको बैठकले बिमस्टेक मुलुकहरूमा ग्रीड आबद्धता र विद्युत् व्यापार क्षेत्रमा सम्बन्धितहरू बीच सहकार्य गर्न समझदारी भएको छ । यसरी नेपालको विद्युत् भारत, बंगलादेश हुँदै दक्षिण र चीन हुँदै उत्तरतर्फबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुग्ने ढोका यस वर्ष खुलेको छ । [caption id="attachment_333370" align="alignleft" width="800"] माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना[/caption] ३८.३० मेगावाट उत्पादन गत वैशाखयता सरकारले अगाडि बढाएका कुनै पनि विद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई उत्पादनमा गएका छैनन् । निजीक्षेत्रतर्फ भने जलविद्युत् र सोलार गरी ३८ दशमलव ३० मेगावाटका सातओटा आयोजना यो अवधिमा सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका छन् । देशका विभिन्न स्थानमा १३२, २२० तथा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको विषय यस वर्ष निकै चर्चामा रह्यो । उत्पादनमा मात्रै बढी जोड दिइनु र प्रसारणतर्फ ध्यान नदिइनुले उत्पादित विद्युत् खेर जान थालेपछि सरकारले यस वर्ष प्रसारण प्रणाली विकासमा बढी जोेड दिएको छ । सोही कारण यस वर्ष चारओटा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यही वर्ष डबल सर्किट एक र सिंगल सर्किट एक गरी कुल ११७ दशमलव ३९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस वर्ष धेरै वितरण सबस्टेशनहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सुदृढीकरण गरिएको छ । साथै, वितरणमा हुने अप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि गरीबलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण पनि गरिएको छ । टेक अर पे सीमा बढ्यो २०७२ सालमा निर्मित ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनाले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको थियो । विभिन्न वर्गीकरण सहित कार्ययोजनाले उक्त परिमाणमा उत्पादित सबै विद्युत् किन्नै पर्ने (टेक अर पे) प्रावधान निर्धारण गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले वैशाख २५ मा जारी गरेको श्वेतपत्रमा सीमा बढाएर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरे । यसलाई सरकारले सदर पनि गर्‍यो । यसबाट खासगरी नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको निर्धारित सीमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) भई पीपीएको लाइनमा रहेकामध्ये अन्य २ हजार २५० मेगावाटलाई बाटो खुल्यो । परिवर्तित सीमाका कारण आरओआरको सीमा ५ हजार २५० मेगावाट पुगेको छ । अन्य प्रकृतिका आयोजनाको पनि सीमा बढेको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम शुरू जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउन निजीक्षेत्रलाई हम्मेहम्मे परेका बेला यही वर्ष ऊर्जामन्त्री पुनले जनताकै लगानीमा आयोजना विकासको मोडल अगाडि सारे । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी’ नाराका साथ कुल ३ हजार ४७९ मेगावाटका १९ ओटा जलविद्युत् आयोजना प्रस्तुत गरिए । त्यसमध्ये चैत ७ मा माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी (३७ मेगावाट) को शेयर निष्कासन भएकामा प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री समेतले आवेदन दिएर जनतालाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरे । परिणामस्वरूप जलविद्युत्को शेयरमा लगानी घटिरहेको यस वर्ष माथिल्लो त्रिशूली थ्री बीले १७ गुणाभन्दा बढी आवेदन प्राप्त ग¥यो । जनताको जलविद्युत् अन्तर्गत मन्त्री पुनले रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना पनि थप गरी उक्त आयोजना संख्या २१ पु¥याएका छन् । १ वर्षमा तयार भएका निर्देशिकाहरू

• जलविद्युत् परियोजनाहरूको अध्ययन निर्देशिका २०१८
• जलविद्युत् परियोजनाका विद्युत्गृहको ढाँचासम्बन्धी निर्देशिका २०१८
• पावर प्लान्ट, सबस्टेशन तथा प्रसारण लाइनहरूको निरीक्षण निर्देशिका २०१८

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस