पुनर्निर्माणको ४० महीना : समग्र प्रगति ६५ प्रतिशत

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । २०७२ वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएको आज (बिहीवार) ४ वर्ष पुगेको छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण शुरू भएको ४० महीनामा समग्रमा ६५ प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८० प्रतिशत, विद्यालयमा ८३ प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणतर्फ ६६ प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । यसैगरी पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा पुनर्निर्माणमा ५९ प्रतिशत र सुरक्षा निकायका भवनको पुनर्निर्माणमा ५६ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । भूकम्पले ३१ जिल्लाका ८ हजार ७९० जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २२ हजार ३०० जना घाइते भएका थिए । यस्तै ४ लाख ९८ हजार ८५२ निजी घर, २ हजार ६५६ सरकारी भवन र विद्यालयका १९ हजारभन्दा बढी कक्षाकोठा पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका थिए । भूकम्पबाट क्षति भएका ७ लाख ६२ हजारभन्दा बढी परिवारमध्ये ६ लाख १२ हजारभन्दा बढीको घर पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ८२ हजारभन्दा बढी परिवार घर पुनर्निर्माण सकिएर गृह प्रवेश गरिसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । वित्तीय व्यवस्थापन पुनर्निर्माणको मुख्य चुनौती भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको पञ्चवर्षीय योजनामा समग्र पुनर्निर्माणका लागि कुल रू. ९ खर्व ३८ अर्ब खर्च हुने आकलन थियो । त्यसमध्ये आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ सम्म कुल रू. १ खर्व ८६ अर्ब रकम खर्च भएको छ । पुनर्निर्माणका थप कार्य सम्पन्न गर्न थप करीब रू. ४ खर्ब २९ अर्ब आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुमान छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार चालू आवमा रू. १ खर्ब २३ अर्ब खर्च गर्ने परिमार्जित लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै सरकारको नियमित कार्यक्रम, निजीक्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रबाट करीब रू. २ खर्ब परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । पुनर्निर्माणका लागि ठूलै रकम आवश्यक पर्ने देखिएपछि प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकायहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । ‘वित्तीय व्यवस्थापनको विषयमा कसरी जान सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक छलफल गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘थप छलफलपछि कसरी जाने भन्ने तय हुन्छ ।’ भूकम्प पीडितहरूलाई जीविकोपार्जनका अवसरसँग जोड्ने र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने अर्को चुनौती रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको भनाइ छ । यसका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाइएको छ भने आगामी वर्षदेखि विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यस्तै संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा भएको कर्मचारी समायोजनले पुनर्निर्माणमा अनुभवी कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनुपर्दा पुनर्निर्माणमा असर परिरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस