नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनकारी भूमिकामा कठिनाइ

प्रजिता बुढाथोकी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्र मौद्रिक एवम् वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्नुपर्ने दायित्व लिएको छ । तर उसको नियमनकारी कामबारे अन्योल भने कायमै छ । हाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरूलाई मात्र नियमन गर्दै आएको छ । हालै यसमा पूर्वाधार विकास बैंक पनि थपिएको छ । तर मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानीकोष र सहकारी संस्थाहरू भने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको दायराबाट बाहिर छन् । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा यसले ठूलो समस्या ल्याइरहेको छ । कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनकारी दायराभित्र ल्याउन सोच्न थालिएको भन्ने समाचार बेला–बेला आउँछ । तर ठोस निर्णय भने अझै हुन सकेको छैन् । कुनै बेला सहकारीको पनि नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न थालेको थियो । तर अहिले त्यो काम गर्न उसले छाडेको छ । नियमनमा ल्याउन आवश्यक संस्थाहरू

• नागरिक लगानीकोष
• कर्मचारी सञ्चय कोष
• सहकारी संस्थाहरू

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी नियमावली २०७५ जारी गरी सहकारी बैंक र धेरै कारोबार गर्ने सहकारीको राष्ट्र बैंकले हिसाब किताब जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै उक्त नियमावलीमा एकजना व्यक्ति एउटा मात्र सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था पनि छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार रू. ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋण परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै रू. ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाको स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्न सक्नेछन् भने रू. २५ करोडभन्दा बढी दायित्व भएका संस्थाको भने स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सहकारी विभागको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विनियमावलीमा व्यवस्था भए पनि यतिधेरै सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमनका लागि कुनै नीति तय गरेको पाइँदैन । सहकारी विभागका प्रवक्ताले भने विभागको आग्रहमा गतवर्षको अन्त्यमा राष्ट्र बैंकको पनि सहभागितामा संयुक्त अनुगमन गरिएको जानकारी दिएका छन् । हाल देशभर ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ, जसमध्ये एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका ११७ सहकारी संस्थालाई विभागले प्रत्यक्ष नियमन गर्दै आएको छ । यति धेरै सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले सक्दैन पनि । यसका लागि छुट्टै सेकेन्ड टियर निकाय स्थापना गरी नियमन तथा नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । अन्य देशको उदाहरण दिनुपर्दा भारतमा सहकारीको नियमनका लागि यस्तो गर्ने गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको अनुगमनले वित्तीय अनुशासनमा बिचलन आउँदैन नारायणप्रसाद अर्याल प्रवक्ता, सहकारी विभाग सहकारी विभागले हाल एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थालाई प्रत्येक्ष नियमन गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, जो वर्षौंदेखि प्रशिक्षित र सुसूचित समूहमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्दै आएको छ । यस्तो निकायले देशभर छरिएर रहेका सहकारी संस्थालाई पनि नियमन गरे अझ बढी प्रभावकारी हुने देख्छु । राष्ट्र बैंकको नियमनले ती संस्थाहरू अझ बढी वित्तीय अनुशासनमा बस्ने र कुनै विचलन नआउने मेरो अनुमान छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस