नेपाल राष्ट्र बैंक : २०१३ देखि २०७६ सम्म

आर्थिक अभियान

• २०१३ वैशाख १४ गते स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सोही वर्ष नै नेपाली मुद्राको प्रचलन बढाउने काम गर्‍यो । नेराबै स्थापनाअघि नेपालका सरकारी कार्यालय तथा बैंकमै पनि भारतीय मुद्रामा कारोबार हुने गथ्र्यो । बैंक स्थापना भएपछि नेपालका बैंक तथा सरकारी कार्यालय र निजीक्षेत्रका व्यवसायको हिसाब तथा कारोबार नेपाली मुद्रामा मात्र चलाउन पाउने व्यवस्था लागू भयो ।
• बैंकले आईएमएफ (अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष) र विश्व बैंकसँग सम्बन्ध स्थापित ग¥यो । विदेशी मुद्रा नियमन ऐन जारी भयो ।
• नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुँदाको ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकको उद्देश्य नै स्वदेशी मुद्राको प्रचलन बढाउने, भारूसँग नेरू विनिमयदर स्थिर राख्ने, बैंकिङ सञ्जाल विस्तार गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि चाहिने नीतिगत उपकरण तयार गर्ने रहेका थिए ।

• बैंकले एशियाली विकास बैंक, साउथ इस्ट एशिया, न्यूजिल्यान्ड एन्ड अस्ट्रेलिया सेन्ट्रल बैंकर्स फोरम (एसईएएनजेडए) र एशियन क्लियरिङ युनियनसँग सम्बन्ध स्थापना गर्‍यो ।
• शाख नियन्त्रण तथा ब्याजदर निर्धारण, मार्जिन दर, नगद मौज्दात, तरलता र कर्जा सीमा आदि निर्धारण गर्ने उपकरण विकास गरिए ।
• यस अवधिमा सरकारले आयात प्रतिस्थापनको प्रमुख नीति लिएको थियो । राष्ट्र बैंकका नीतिहरू पनि सोहीअनुरूप थिए ।

• बैंकले मौद्रिक नीतिलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक थप उपकरणको पनि विकास गर्न थाल्यो । यही अवधिमा विदेशी लगानीका बैंक पनि खोल्न दिइयो ।
• राष्ट्र बैंकले यस अवधिमा निर्देशित कर्जा नीतिअनुसार काम गरेको थियो । यो नीति साना किसान तथा व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह बढाउन र पिछडिएका क्षेत्रमा लगानी गर्न लागू गरिएको थियो । तर पछि यस योजनाको नाम ‘प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा’ भनेर परिवर्तन गरिएको छ । विपन्न वर्ग कर्जा भन्ने योजना हालसम्म कार्यान्वयनमा छ ।
• सरकारले अवलम्बन गरिरहेको व्यापार नीतिलाई सहयोग गर्नेगरी यस अवधिमा विदेशी मुद्राको द्वैध विनिमयदर लागू भएको थियो ।

• यस अवधिमा वित्तीय उदारीकरण थप अघि बढ्यो । अघिल्लो दशकदेखि शुरू भएको भुक्तानी सन्तुलनको समस्या सम्बोधन गर्न वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रको उदारीकरणलाई थप अघि बढाइयो ।
• ब्याजदरमा नियन्त्रण हटाउने, प्रत्यक्ष रूपमा बजार हस्तक्षेप गर्नुको साटो अप्रत्यक्ष उपाय अपनाउने र विदेशी विनिमयदर निर्धारणमा बजारलाई बढी भूमिका दिने काम भयो । चालू खातामा नेपाली मुद्रालाई पूर्ण परिवर्त्य बनाइयो ।
• खुला बजार कारोवार (ओपन मार्केट अपरेशन)लाई मौद्रिक नीतिको मुख्य तŒवको रूपमा जोड दियो ।

• सरकारी नियन्त्रणका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा उच्च खराब कर्जा भएर उत्पन्न समस्याको समाधानमा यो दशक बित्यो ।
• कर्जा असुली ऐन ल्याइयो, सरकारी ऋण तथा जमानतसम्बन्धी ऐन, विदेशी विनिमय नियमन ऐन जस्ता कानूनमा संशोधन भयो र ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना भयो । राष्ट्र बैंकसम्बन्धी पुरानो ऐन विस्थापित गरेर नयाँ ऐन जारी भयो, जसअनुसार राष्ट्र बैंकका उद्देश्यहरू अन्य आधुनिक केन्द्रीय बैंकहरूको जस्तै बनाइयो ।

• बैंकहरू नियमन गर्न कठिन हुनेगरी धेरै तर पूँजीमा भने कमजोर भएको दृष्टिगत गरेर थप बैंकहरू खोल्न रोक लगाइयो र बैंकहरूको पूँजी बढाउनुपर्ने तथा यसका लागि बैंकहरूलाई गाभिन पनि सहज गराउने नीति लिइयो ।
• बैंकहरूलाई पूँजीका आधारमा बलियो बनाउने प्रयास शुरू भयो । पछिल्लो पटक यस क्रममा राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दियो, जसअनुसार वाणिज्य बैंकले रू. ८ अर्ब, विकास बैंकले रू. ४ अर्ब र वित्त कम्पनीले रू. २ अर्ब पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने भयो ।

• नेपालमा भित्रने वैदेशिक लगानीको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ फन्डको व्यवस्था गरेको छ । हाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंकिङ प्रणालीमार्फत इन्टरनेट बैंकिङ तथा मोबाइल बैंकिङको कार्य विस्तार गरिरहेको छ । मोबाइल रिचार्ज, खानेपानीको बिल, विद्युत् प्राधिकरणको बिल, स्कुल–कलेजको शुल्कजस्ता अनेक कार्य बैंकिङ प्रविधिमार्फत विद्युतीय भुक्तानी हुने व्यवस्था भएको छ । यस प्रणालीले ग्राहकलाई साना साना कारोबारका लागि बैंक तथा रकम भुक्तानी गर्न कार्यालय धाउन नपर्ने भएको छ । बैंकहरूबाटै शेयर कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन थालेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]