राष्ट्र बैंकको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ

आर्थिक अभियान

२०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनासँगै पहिलो गभर्नरको रूपमा हिमालय शम्शेर जबरा नियुक्त भएका थिए । २०१७ माघ २५ गतेसम्म उनी उक्त पदमा कार्यरत रहे । राष्ट्र बैंकले हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि गरेका मुख्य नीतिगत व्यवस्था, उनको अनुभव लगायत विषयमा राणासँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकमा पहिलो गभर्नर भएर प्रवेश गर्दा र अहिले के परिवर्तन पाउनु भएको छ ? ६४ वर्षअघि राष्ट्र बैंक स्थापना हुँदाको र अहिलेको बैंकिङ तथा वित्तीय अवस्था आकाश–जमीनकै फरक छ । अन्य मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई सुपरिवेक्षण, नियमन/निरीक्षण गर्नुका साथै मुद्रा जारी गर्ने, मौद्रिक नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुँदा तत्कालीन अवस्थामा त्यसको लक्ष्य अर्कै थियो । नेपाल एउटै राज्य भए पनि दुईओटा मुद्रा चल्थे । तराईमा भारतीय मुद्रालाई कानूनी मान्यता थियो । सरकारले पनि भारतीय मुद्रामै आम्दानी र खर्च लेख्ने गर्दथ्यो । सर्वसाधारणले पनि भारूमै आम्दानी गर्ने गर्थे र सरकारी दस्तुर पनि भारूमै बुझाउने गर्दथे । त्यतिबेला काठमाडौंमा नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँको सटही दरलाई केही व्यक्तिले आफ्नो फाइदाका लागि घटबढ गराइरहन्थे । भारूमा पेन्सन पाउनेहरूसँग सस्तोमा भारू नोट किन्ने र दशैं ताका महँगोमा बेच्ने गर्दथे । यसले गर्दा वस्तुको बजार मूल्य बढ्न जाने र उपभोक्तालाई मार पर्ने गर्दथ्यो । नेपालको अर्थतन्त्र पनि एकीकृत थिएन । उपत्यकाको अर्थतन्त्र आफैमा सीमित थियो । पूर्वी पहाड र तराईको व्यापार विराटनगर पारि जोगबनी भएर चल्थ्यो । त्यस्तै पश्चिमको भैरहवा भएर चल्थ्यो । अहिले अवस्था धेरै फरक छ । तत्कालीन परिस्थितिमा मौद्रिक, विदेशी विनिमय र वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी सबल र प्रभावकारी नीतिका माध्यमबाट समग्र आर्थिक स्थिरता हासिल गर्नु निकै कष्टकर काम थियो । जे होस्, त्यो काम गर्न सफल भयौं । अहिले आएर द्वैध मुद्राको समस्या हटिसक्यो र देशभर नेपाली मुद्रा चलेको छ । अब राष्ट्र बैंकको मुख्य कार्य भनेको मुद्रा नीति हो । अब आफ्नो देशको मुद्राको महत्त्व(भ्यालू) घट्न दिनु भएन । यसका लागि नयाँ नोट निष्कासन गर्दा जथाभावी नगरी व्यवसायको आकारलाई ध्यान दिनुपर्‍यो । साथै बैंकहरूले ब्याजदरलाई सही ढंगले निर्देशित गरेर आर्थिक गतिविधिलाई सही दिशामा डो¥याउनुपर्छ । ब्याजदर घटबढले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रोत्साहित गरिरहोस् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भइसकेको छ । यसको राम्ररी निरीक्षण, नियमन र निर्देशन दिनुपर्छ । त्यो काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । नेरू र भारूको विनिमयदर रू. १६० मा स्थिर राखिएको लामो समय भइसक्यो । यसलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ? यो दर राख्दा जोखना हेरेर राखेको होइन । २०१७ वैशाख १ मा पहिलोपटक विनिमयदर निर्धारण गर्दा ३ वर्ष लगाएर देशव्यापी रूपमा वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत क्षेत्रमा नेरू–भारूको माग र आपूर्तिको गहन अध्ययन गरी १ सय भारू बराबर १ सय ६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको हो । यसपछि २०२३ जेठ २४ मा १ भारू बराबर १ रुपैयाँ १ पैसा कायमसमेत गर्‍यो । यसपछि २०२४ मङ्सिर २२ मा राष्ट्र बैंकले १ भारूबराबर नेपाली १ रुपैयाँ ३५ पैसा कायम गर्‍यो । यसपछि १ रुपैयाँ ३९ पैसा हुँदै १ रुपैयाँ ४२ पैसा, १ रुपैयाँ ६५ सम्म पुग्यो । यसरी भारू उतारचढाव हुँदै पुनः नेरू १६० मा सीमित भएको छ । सरकारमा दरखास्त हालेर सटही गर्नुभन्दा बजारमा खुलेआम असीमित रूपमा नोट रूपान्तरण गर्न सकियोस् भनेर राष्ट्र बैंकले नै विनिमयदर तोक्ने र त्यसलाई दिनैपिच्छे परिवर्तन नहुने गरिएको थियो । जे होस्, स्थिर विनिमयदर भएको पनि ६ दशक बितिसक्यो । केही समयअघि हालको दरलाई परिवर्तन गर्न खोजिएको थियो । तर त्यो हुन पाएन । यो दर स्थिर रहँदा वैदेशिक विनिमय दरको उतारचढावले हुने जोखिम उद्योगी तथा व्यवसायीले उठाउनु परेन, जसले गर्दा उनीहरूलाई सजिलो भएको छ र फाइदा पुगेको छ । दशकौं पहिलाको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण गरिएको नेरू–भारूको स्थिर विनिमयदर अब परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । तर त्यसरी परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिले गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ । अझ अहिलेको मात्र नभई आउँदो १० वर्षपछिको आयात निर्यात, व्यापार सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ ट्रेड) मात्र नभई शोधनान्तर (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट)लाई समेत हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । साथै यस्तो निर्णय सरकार अर्थात् राजनीति स्थिर भएको बेला, अर्थतन्त्र बलियो भएको बेला गर्नुपर्छ । यो ६४ वर्षको अवधिमा राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेअनुसारको प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ त ? नेपालमा धैरै संस्था, नयाँ प्रतिष्ठानहरू खुले । कोही विलय भए, कोही धुकचुक भएर चलिरहेका छन् । तर राष्ट्र बैंक जुन गर्वका साथ खडा भएको थियो, अहिले पनि मर्यादित संस्थाको रूपमा सञ्चालन भएको छ । यसको कार्यभार धेरै थपिएको छ र आकार पनि बढेको छ । किनभने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्त वित्तीय संस्था फैलिएका छन् । तिनीहरूको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र नियमनका कार्यभार थपिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालका समस्या र चुनौती के के होलान् ? हरेक वर्ष गरिने मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो थियो । किनभने अर्थ मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयदेखि सबैको सहयोग चाहिन्थ्यो, जुन जुटाउन गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले यसमा केही सहज हुन आएको छ । पहिला नीति घोषणा गर्नैपर्ने, तर कार्यान्वयन नहुने स्थिति थियो । तर अहिले कार्यान्वयन हुने परिपाटी बसेको छ । तर बैंकहरूको निरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकलाई धेरै हम्मे हम्मे परेको छ । किनभने धेरै संस्थाहरू भएर विकृति÷विसंगति रोक्न गाह्रो भएको छ । एउटा बैंकले निर्देशन उल्लंघन गरेमा त्यही बैंकलाई कारबाही गर्नुको सट्टा यस्तो कारबाही अरूलाई गर्न नपरोस् भनेर सबै बैंकलाई लागू हुनेगरी नयाँ निर्देशन पठाइदिँदा काम गर्न गाह्रो परेको छ, जसले उल्लंघन गर्छ, उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सबैलाई कस्दै ल्याउनु हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानी योग्य पूँजी)को अभाव स्थायी समस्या बन्न थालेको छ । यसलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकको भूमिका के हुनुपर्थ्यो ? राष्ट्र बैंकले सकेन । किनभने कर्जाको माग बढेर गयो, तर बजारमा पैसा आएन । सरकारले कर उठाएर राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थुपा¥यो । तर खर्च गर्न नसक्दा बजारमा निक्षेप उठ्न सकेन । जति प्रयास गर्दा पनि सरकारी प्रणाली सुध्रिएन । सबैलाई थाहा छ, गर्नुपर्छ भन्छन्, प्रयास पनि भएको हो । तर सरकारको पूँजीगत खर्च १६–१८ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने प्रणाली बस्यो । दोस्रो कुरा ग्राहक पहिचान (नो योर कस्टुमर)को कारण पनि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा कम आयो । आतंककारी क्रियाकलापमा लागेकाहरूलाई पैसा नजाओस् भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले राखेका कडा नियमको पालनामा कडाइ भएकाले पनि बैंकमा पैसा आउन नसकेको हुन सक्छ । बजारमा वैध र अवैध दुवै कारोबारबाट पैसा आउने गर्छ । बैंकमा कडाइ गरेपछि अवैध कारोबारको पैसा प्रणालीमा देखाउन नसक्ने डरले गर्दा पनि निक्षेप बढ्न नसकेकोे अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले लगानीयोग्य पूँजी अभावको समस्या अलि कम भएको छ । तैपनि तरलताको समस्या हल भए पनि स्थिति अस्थिर नै रहन्छ जस्तो लाग्छ । विगत ८ महीनादेखि शोधनान्तर घाटा भइरहेको छ । साथै चालू खाता पनि घाटामा छ । यस्तो अवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला ? यो चुनौतीमा राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? यो सही हो । निर्यात कम छ । आयात बढ्दो छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि अहिले सञ्चार क्रान्ति भयो । टीभी, कम्प्युटर, मोबाइल लगायत उपकरण हरेक गाउँदेखि शहरका व्यक्तिले प्रयोग गर्न थाले । अहिले लवाइ, खुवाइ आदि जीवन जीउने तरीका निकै फेरियो, जसले गर्दा आयात हुने वस्तु बढ्यो । त्यो आयात रेमिट्यान्सबाट धानिएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक जिम्मेवार छैन । यो देशको समस्या हो । यसलाई समाधान गर्न सरकारले एउटा उच्चस्तरीय अभियान चलाएर निर्यात बढाउन र आयात घटाउनबारे संवेदनशील भएर अघि बढे मात्र सम्भव छ, नत्र गाह्रो छ । राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ? अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको छवि राम्रो छ । अलिकति ट्रेड युनियन समस्याले काम गर्न गाह्रो पारेको छ । तीनओटा ट्रेड युनियन छन् । सरकारका अन्य तहमा एउटै युनियन छ, राष्ट्र बैंकमा पनि एउटै युनियन गराउन सकिन्छ कि ? यो कर्मचारीकै हितमा हो । अहिलेको जमानामा बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ कुरा धेरै आइसक्यो । अब परम्परागत शैलीबाट काम गरेर पुग्दैन । बैंकिङमा धेरै अनुभव भएका बाहिरका मान्छेहरू स्थायी पदमा नभए पनि करारमा ल्याएर राष्ट्र बैंकको प्राविधिक क्षेत्रमा काम गराउने र त्यसरी राष्ट्र बैंकको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस