आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ भएको छ

आर्थिक अभियान

नेपाल राष्ट्र बैंक शुरुआती चरणदेखि नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापनको मेरुदण्डको रूपमा रहँदै आएको छ । साथै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुसन्धान तथा अन्वेषण, बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीको विकास लगायत क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, आगामी शनिवार हुने बैंकको ६४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानी : नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुदृढ गर्न सक्दो प्रयास गरेको देखियो । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कत्तिको चुनौती झेल्नुपरेको छ ? वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न प्रयास गरेको छ । विशेषगरी वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै तोकिएको चुक्तापूँजी पु¥याउने, वित्तीय पूर्वाधारलाई संघीय संरचनाअनुरूप रूपान्तरण गर्ने, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको स्थापनाका लागि आवश्यक नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तर्जुुमा गरी सञ्चालनमा ल्याउने र ब्याजदर स्थायित्व हासिल गर्न नैतिक दबाब लगायत विविध उपाय अवलम्बन गर्ने काम भएका छन् । विशेषगरी मर्जर÷प्राप्ति, बोनस तथा अग्राधिकार शेयर निष्कासन लगायत प्रक्रियाबाट करीब सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको चुक्तापूँजी पु¥याएका छन् । २०७२ साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्तापूँजी बढाउन चालिएको दूरगामी महत्त्वको कदमको परिणामस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीगत आधार सुदृढ भएको छ । त्यसैगरी संघीय संरचनाअनुरूप वित्तीय पूर्वाधारको विकास गर्ने यस बैंकको लक्ष्यअनुरूप कर्णाली प्रदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय खोल्ने, प्रत्येक प्रदेशमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय स्तरबाहेकका वित्तीय संस्थालाई प्रादेशिक स्तरमा लैजाने लगायत महत्त्वपूर्ण कार्यसमेत सम्पन्न भएका छन् । बैंकहरूले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन कडाइ गरिएको छ । पछिल्लो पटक यसलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक सुपरिवेक्षण विभागले बैंकहरूको लेखापरीक्षण समेत गरेको थियो । अब यो सुविधा लक्षित वर्गले सहज रूपमा लिन पाएका छन् त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न मिति २०७५ असोज ११ को परिपत्रमार्फत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । उक्त कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट गरिने नियमित स्थलगत निरीक्षणहरूमा समेत यस विषयमा छलफल तथा अनुगमन गर्ने गरिएको छ । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ को ब्याज अनुदान पाउने व्यवस्थाबमोजिम कृषि तथा पशुपक्षी र अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह शुरू भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हाल शुरुआती चरणमा रहेकोमा ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रचार प्रसार, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि कार्यक्रम आदि अभियानले आगामी दिनमा यस्तो कर्जा अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यससम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने तयारीमा छन् । यस बैंकको सुपरिवेक्षणको क्रममा समेत उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अनुगमनले सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा सहज र छरितो रूपमा लक्षित वर्गमा प्रवाह हुनेमा विश्वस्त छौं । शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहे पनि मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) भने गतवर्षको तुलनामा नियन्त्रित छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रित हुनुमा केको भूमिका छ ? आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक तथा वित्तीय विस्तार गर्ने, तर बाह्य क्षेत्र असन्तुलन हुन नदिने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएकोे छ । यसैगरी आपूर्ति पक्षलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको सुनिश्चितता गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै बनेको लगानीको सकारात्मक वातावरण एवम् विकासका आधारशिलाको निर्माणले गति पाएको छ । यससँगै विस्तार भएको समष्टिगत मागलाई दृष्टिगत गर्दा अल्पकालमा शोधनान्तर स्थिति घाटामा जानु अस्वाभाविक होइन । तथापि यसलाई निरन्तर घाटामा जान नदिन केन्द्रीय बैंकले आवश्यक मौद्रिक तथा वित्तीय उपाय अवलम्बन गर्दै आएको छ । फलस्वरूप कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७५ फागुन मसान्तमा १ हजार ६१ अर्ब ७१ करोड छ । यो करीब ९ महीनाको वस्तु आयात र ८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । अनुकूल मौसम, न्यून अन्तरराष्ट्रिय मुद्रास्फीति र आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापनमा आएको सुधारका कारण विगत २ वर्षमा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा तल नै छ । साथै माग पक्षबाट मुद्रास्फीतिमा अनावश्यक दबाब पर्न नदिन नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा तथा तरलता व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै चनाखो छ । केन्द्रीय बैंकका तीनओटा उद्देश्य विदेशी क्षेत्रको स्थायित्व (विनिमयदरको स्थायित्व)गराउने, रोजगारी वृद्धि गराउने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रित गर्नेमध्ये सबैलाई एकैपटक हासिल गर्न नसकिने भन्दै यिनलाई ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ पनि भनिन्छ । यी तीन उद्देश्यबीच समन्वय गर्न आइपर्ने चुनौतीलाई राष्ट्र बैंकले कसरी सामना गरिरहेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक उपयुक्त तीन उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा सफल नै रहँदै आएको छ । यद्यपि यी लक्ष्यहरूबीच तालमेल मिलाउने कार्य चुनौतीपूर्ण भने छ नै । हामीले स्थिर विनिमयदर अवलम्बन गर्दै आएका छौं, तर हाम्रो पूँजी खाता पूर्ण परिवर्त्र्यतामा गएको छैन । त्यसैले हामीसँग मौद्रिक स्वायत्तता छैन भन्ने होइन । सिद्धान्ततः स्वतन्त्र मौद्रिक नीति, स्थिर विनिमयदर पद्धति र पूँजी खातामा पूर्ण परिवत्र्यता एकैपटक हासिल गर्न नसकिने भन्ने हो । जहाँसम्म समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने भन्ने प्रश्न छ, यस विषयमा हामीले सावधानीपूर्वक उपकरणहरूको उपयोग गर्दै आएका छौं । स्थिर विनिमयदर कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार मुद्रा बजार र विदेशी विनिमय बजारमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । यसैगरी अनौपचारिक माध्यमबाट पूँजी पलायन हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर व्यवस्थापन र बाह्य भुक्तानीलाई नियमन गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगोस् भनेर हामीले एकातर्फ आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं भने अर्कोतर्फ आय र रोजगारी अभिवृद्धिमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेका छौं । उदाहरणका लागि, सन् २००७–८ तिर विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीसँगै परम्परागत मौद्रिक नीति प्रभावकारी बन्न नसकेको भनी शुरुआत गरिएको फरक धारको मौद्रिक नीतिले जस्तै प्रत्यक्ष वित्तीय औजारको रूपमा हामीले आय र रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न पुनर्कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा लगायत सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएको सर्वविदितै छ । कहिलेकाहीँ मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा स्थिर विनिमयदर नीतिले चुनौती थप्ने भन्ने हो । तर भारतीय रिजर्व बैंकले सन् २०१५ देखि लचिलो लक्षित मुद्रास्फीतिलाई मौद्रिक नीतिको लक्ष्यको रूपमा लिएको परिप्रेक्ष्यमा हामीलाई पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सहज भएको छ । साथै पछिल्ला वर्षमा हाम्रो आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ भएको छ र मौद्रिक व्यवस्थापन समेत प्रभावकारी भएको छ । विनिमयदरको स्थायित्वमा राष्ट्र बैंकको खास नियन्त्रण छैन । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)मा धेरै भर पर्नुपर्छ । नेपाल र भारतको रू. १६० को स्थिर विनिमयदर भएको पनि लामो समय भइसक्यो । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नयाँ सोच छ कि ? नेपालले हाल अवलम्बन गरेको विनिमयदर नीतिबाट हामीले लाभ प्राप्त गरिरहेकाले नै यसलाई निरन्तरता दिइएको हो । विनिमयदर सम्बन्धी व्यवस्था र विनिमयदरका सम्बन्धमा हामीले विभिन्न अध्ययन नगरेको होइन । फेरि यस प्रकारकोे संवेदनशील विषयमा निर्णय लिँदा अर्थतन्त्रका केही आधारभूत सूचकको अनुकूलता हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालको हितमा स्थिर विनिमयदर नै उपयुक्त हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्लो मुख्य उपलब्धि केलाई मान्नुहुन्छ ? पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको सुदृढीकरण, विकास, वित्तीय विस्तार तथा स्थायित्व र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिले निरन्तरता पायो भने करीब सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याएका छन् । यस अवधिमा वित्तीय सेवाको विस्तार र पहुँच अभिवृद्धिमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएकोमा ७२४ स्थानीय तहमा स्थापना भइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार तथा कारोबारका माध्यमको प्रकृतिमा आएको परिवर्तनलाई ध्यान दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने कार्यलाई समेत जोड दिइएको छ । उदाहरणका लागि, भुक्तानी प्रणाली विभागको स्थापना गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशमा यस बैंकको कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यस अवधिमा मुलुकमा विकसित परिवेशलाई सम्बोधन गर्न कानूनी तथा नीतिगत सुधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा भएको छ । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आफ्नै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत उल्लेख्य प्रगति भएको छ । २०७२ वैशाखको विकाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बैंकका बालुवाटार तथा थापाथलीस्थित भवनको निर्माण नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा अगाडि बढाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आधुनिक बैंकिङ बनाउन कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ? बैंकिङ प्रणालीको रूपान्तरणको कुरा उठाउँदा हामीले यो कस्तो क्षेत्र हो, त्यसबारे गहिरोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा, यो आर्थिक इकाइहरूको मध्यस्थता गर्ने क्षेत्र हो । त्यसैले यो क्षेत्र मात्र छुट्टै रूपमा अगाडि बढ्ने वा रूपान्तरण हुने कुरा सम्भव हुँदैन । दोस्रो यो अत्यन्त संवेदनशील र गतिशील क्षेत्र हो । त्यसैले यसको रूपान्तरण गर्दा धेरै क्षेत्रमा असर पर्ने र यसको परिवर्तन तीव्र गतिमा भइरहेको हुन्छ । तेस्रो कुरा, वित्तीय क्षेत्रको अन्तरराष्ट्रियकरण यति व्यापक भइसक्यो कि, अब कतिपय कुरामा हामी यथास्थितिमा चाहेर पनि रहन सक्दैनौं । चौथो कुरा, यो क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगले व्यापकता लिएसँगै हामी आधुनिक बन्न बाध्य भएका छौं । त्यसैले आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको विकास हाम्रो अबको बाटो हो । यस कार्यमा हामीसँग पूर्वाधारको विकास गर्ने, आधुनिक बैंकिङ क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास गर्ने, वित्तीय प्रविधिलाई सुरक्षित र प्रभावकारी उपयोग गर्ने, आधुनिक बैंकिङ कारोबारले सृजना गरेका जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा नियमन, सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलम्बन गर्नेे जस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस