चुनौतीका माझ केन्द्रीय बैंक

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकको रूपमा मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै आएको छ । यसबीच बैंकले सामान्यदेखि परम्परागत व्यवस्थालाई उथलपुथल बनाउने जस्ता समेत उपलब्धि हासिल गरे पनि केही ठूला चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन)अनुसार आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राष्ट्र बैंकको हो । तर देश शोधनान्तर साथै चालू खाता घाटामा छ । ‘केही हदसम्म व्यापार घाटा हुनुलाई अहिलेको नेपाली परिवेशमा नराम्रो मान्न सकिँदैन,’ बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘किनभने हामी उत्पादन कम गर्छौं ।’ उनका अनुसार नराम्रो भनेको ३ करोड नेपालीले प्रयोग गर्ने सामान ६ करोड जनसंख्याको बराबरको हुनु हो । आयात भएका सामान गैरकानूनी रूपमा बाहिर पो गएको हो कि भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । उत्पादन नबढाएसम्म व्यापार घाटा रहिरहन्छ । छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशले १ रुपैयाँ लगानीले ३ रुपैयाँ बनाउँछ भने नेपालले १ रुपैयाँले ५० पैसा पनि बनाउन नसक्ने अवस्था छ । स्थिर विनिमयदर व्यवस्थापन नेपाली रुपैयाँको मूल्य परिवर्त्र्य मुद्राहरूसँग हुनुपर्ने वास्तविक मूल्यभन्दा कहिले अधिमूल्यन र कहिले अवमूल्यन भइरहेको छ । भारतसँगको स्थिर विनिमयदरले यस्तो भएको हो । लामो समयदेखि भारू १ सयबराबर नेपाली १६० रुपैयाँमा स्थिर राखिएको छ । यस्तो स्थिर विनिमयदर परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको र अहिले राजनीतिक र आर्थिक स्थिरताको अवस्था भएकाले उपयुक्त समय भएको तर परिवर्तन गर्नुअघि विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शम्शेर जबराको भनाइ छ । यद्यपि अहिलेको अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंकले स्थिर विनिमयदरलाई चलाउन नहुने बैंकर्सहरू तर्क गर्छन् । यस्तो दर चलाएमा यसले नराम्ररी मूल्य वृद्धि हुन सक्ने तर्क उनीहरूको छ । अधिकांश वस्तु भारतबाट आयात हुने भएकाले स्थिर विनिमयदरलाई चलाउँदा मूल्यवृद्धि हुने ठम्याइ बैंकविज्ञ भट्टराईको पनि छ । भारूको अनियन्त्रित प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकलाई चुनौती भएको पनि देखिन्छ । बैंकिङ पहुँच राष्ट्र बैंकको अर्को उद्देश्य वित्तीय सेवाको पहँुच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु पनि हो । हाल २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी र ८२ लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७५ फागुनसम्म ७१३ तहहरूमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा स्थापना भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २०७५ असार मसान्तमा १५१ रहेकोमा २०७५ फागुन मसान्तमा १६७ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या २०७५ असार मसान्तमा ६ हजार ६५१ रहेकोमा २०७५ फागुन मसान्तमा ८ हजार ५५ पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा संख्या बढेको छ, तर यसलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकको कर्मचारीको संख्या ३ हजारबाट घटेर १२ सयमा आएकोले नियमनमा समस्या देखिने सम्भावना बढेको छ । रिकोर्स लेन्डिङ राष्ट्र बैंकले देशभर शाखा खोलेर पहुँच बढाउन जोड दिइरहेको छ । तर दूरदराजसम्म पुगेका बैंकमा कुनै व्यक्ति कर्जा लिन जाँदा विनाधितो कर्जा पाइँदैन । अहिले रिकोर्स लेन्डिङ (बैंकले घरधितोमा लिने र ऋण तिरे फुकुवा नत्र लीलामी गर्ने) प्रणाली छ । तर अरू देशमा यस्तो हुँदैन । लीलामी गर्न अदालतबाट आदेश लिनुपर्छ । त्यो भनेको नन रिकोर्स लेन्डिङ प्रणाली हो । नेपालमा बैंकले तोकेको समयमा ऋण तिरेन भने जति अनुरोध गरे पनि लीलामी गरिन्छ । अन्य देशमा भने मुद्दा हाल्नुपर्छ । नेपालमा नन रिकोर्स लेन्डिङ ल्याउन अझै धेरै कानूनी सुधार हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसतर्फ पनि केही कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । बिल पर्चेज (बिल धितोमा कर्जा) बढाउने व्यावसायिक फर्महरूले आपसमा उधारोमा सामान किनबेच गर्दा तयार हुने बिल बैंकले डिस्काउन्टमा खरीद गर्ने चलन नेपालमा निकै न्यून छ । उनीहरू आयात प्रतीतपत्र (एलसी), ट्रेजरी बिल जस्ता थोरै किसिमका बिल मात्र पर्चेज गर्दै आएका छन् । यसलाई विस्तार गर्न एउटा चुनौती छ । लगानीयोग्य पूँजी अभाव लगानीयोग्य पूँजी अभाव अस्थायी समस्या हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा यो स्थायी समस्याको रूपमा वर्षेनि दोहोरिरहेको छ । बैंकमा तरलता घटबढ भई नै रहेको छ । विगत २–३ वर्षदेखि लगानीयोग्य तरलताको अभाव एकदम बढेको छ । राजस्व बढेअनुसार सरकारले खर्च गर्न नसक्नु यसको मूख्य कारण भएको बैंकर्सहरूको तर्क छ । कर्जाको माग बढिरहँदा विदेशी लगानी नआएकाले यहाँको स्वदेशी पूँजीले मात्र माग पूरा गर्न सकेको छैन । तरलता अभाव बढ्न गएको हो । नेपालमा निक्षेप वृद्धि एकदमै कम छ । निक्षेप १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म मात्र वृद्धि भइरहँदा कर्जाको माग २५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भइरहेको छ । कर्जाको माग घटाउन सकिन्न । त्यसका लागि स्रोत परिचालन गर्न बैंकहरूले बाहिरबाट कर्जा लिन सक्ने प्रावधान ल्याइएको छ । देशको क्रेडिट रेटिङ नगरिएकाले बाहिरी मुलुकबाट कर्जा लिँदा बढी ब्याजदरको भार हुन्छ । साथै विदेशी बैंकहरू कर्जा दिन उत्सुक नहुने भएकाले तरलताको अभाव लामो समयसम्म रहेको बुझाइ बैंकर्सहरूको छ । नेपालमा भएको जोखिमबारे विदेशीहरू डराउँछन् । त्यसका लागि वित्तीय अनुशासनमा धेरै सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यो सुधार नभईकन विदेशीबाट प्रत्यक्ष ऋण आउन सक्दैन । यसतर्फ पनि केन्द्रीय बैंकले ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ । विप्रेषण र बैंकिङ प्रणाली बैंकिङ प्रणालीमा विप्रेषण आइरहेको छ । तर हुन्डीजस्ता गैरबैंकिङ कारोबार पनि निर्मूल हुन सकेको छैन । सबै विप्रेषण प्रणालीमा नभित्रिनुको अर्को कारण कतिपय देशको नीति र नेपालको नीतिगत व्यवस्थाबीच तालमेल नभएर पनि समस्या परेको छ । अहिलेको समयमा कुल राष्ट्रिय आयको ३३ प्रतिशत बराबरको रकम विप्रेषणका रूपमा आइरहेको छ । नेपालको विप्रेषण बढ्ने गति कम भएमा अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस