श्रमिकको बीमा : महत्त्व बढ्दो, दायरा न्यून

मिलन विश्वकर्मा

कानूनी बनेपछि श्रमिक बीमाको दायरामा आउँदै काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिन थालेको छ । तर निर्माण कार्य व्यवस्थित नहुँदा कामदार घाइते हुने तथा मृत्यु हुने जोखिमसमेत बढेको छ । यस्तो जोखिम कम गर्न निर्माण बजारमा विभिन्न प्रविधि भित्रिए पनि त्यसको प्रयोग भने न्यून मात्रामा हुने गरेको पाइन्छ । करीब ३ हप्ताअघि बागलुङको बडीगाड खोलामा निर्माणाधीन पुल भत्किदा पाँच कामदार गम्भीर घाइते भए । हाल उनीहरूको बागलुङ र पोखराका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । पुल, सडक, भवन, जलविद्युत् आयोजना जस्ता भौतिक संरचना निर्माणको क्रममा दुर्घटना हुँदा धेरै कामदार घाइते हुनुका साथै कतिपयले ज्यानसमेत गुमाएका छन् । अधिकांश कामदार विपन्न परिवारका हुन्छन् । दैनिक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नै मुश्किल पर्ने उनीहरू भइपरी आउँदा उपचार खर्च जुटाउन सक्दैनन् । कथंकदाचित् कामदारको मृत्यु भएमा निजको परिवारको आर्थिक मेरुदण्ड नै भाँचिन्छ । त्यसमाथि रोजगारदाता कामदारको त्यस्ता समस्यामा त्यति जिम्मेवार पनि देखिँदैनन् । परिणामस्वरूप श्रमिकका परिवार आर्थिक संकटमा पर्ने ठूलो सम्भावना हुन्छ । सम्भाव्य दुर्घटनालाई पूरै टार्न त सकिँदैन, तर यसको जोखिम न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा खटिने सम्बन्धित श्रमिकले जीवन, दुर्घटना वा स्वास्थ्य बीमा गरेमा भइपरी आउँदा निज र आश्रित परिवारलाई आर्थिक रूपमा टेवा पुग्छ । त्यसैले पछिल्लो समय श्रमिकको बीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ, जुन विषयलाई श्रम ऐन, २०७४ ले पनि समेटेको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा आम श्रमिक बीमा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । यस विषयमा रोजगारदाता गम्भीर हुनुपर्ने बीमाविज्ञहरू बताउँछन् । श्रम ऐनमा रोजगारदाताले श्रमिकको स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्माण कम्पनीले कामदारको सामूहिक रूपमा स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा गर्न सक्छन् । राष्ट्रिय बीमा समितिका अनुसार श्रमक्षेत्रमा बीमाको महत्त्व बढे पनि न्यून श्रमिकहरू मात्र बीमाको दायरामा आएका छन् । जलविद्युत्, सडक जस्ता ठूला परियोजना तथा कम्पनीका कामदारको मात्र बीमा हुने गरेको छ । यद्यपि श्रम ऐनले कामदारको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बीमित कामदारको संख्या बढ्दै गएको बताइएको छ । श्रम ऐनमा व्यवस्था भएपछि सबै क्षेत्रका कामदारको बीमा गर्न थालिएको युनाइटेड इस्योरेन्सका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले बताए । ‘पहिले ठूला परियोजनाका कामदारको मात्र बीमा हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले उद्योग, कलकारखानामा काम गर्ने कामदारको पनि बीमा हुन थालेको छ । यद्यपि यसको दायरा अझै बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै श्रमिकको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई संस्कृतिकै रूपमा विकास गर्नुपर्ने बीमाविज्ञ भोजराज शर्माले बताए । श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्दै श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संगठित संस्थाको मात्र नभएर व्यक्तिगत श्रमिकको पनि बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । किसान, घरका कामदार लगायत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पनि बीमा गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो बीमाविज्ञ शर्माले औंल्याए । ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छन् । काम गर्ने क्रममा दुर्घटना भई अंगभंग वा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई ठूलो संकट पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस्ता श्रमिकको पनि बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउन जरुरी छ ।’ बीमाको पहुँच बढ्ने सम्भावना विगतमा कानूनको अभाव हुँदा बीमा कम्पनीहरूले श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सकेका थिएनन् । श्रम ऐन बनेपछि यस्ता कम्पनीलाई श्रमिकको बीमा गर्ने कानूनी अधिकार प्राप्त भएको छ । श्रम ऐनअनुसार श्रमिकलाई बीमामा जोड्न सके दायरा पनि बढ्ने देखिन्छ । के छ श्रम ऐन, २०७४ मा ? श्रम ऐन, २०७४ को धारा ५४ अनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको वार्षिक कम्तीमा १ लाख रुपैयाँबराबरको औषधिउपचार बीमा गराउनुपर्ने हुन्छ । यस योजनामा बीमा गर्दा लाग्ने बीमाशुल्क रोजगारदाता र श्रमिकले आधाआधा बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । यस्तै धारा ५५ अनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्नेगरी कम्तीमा ७ लाख रुपैयाँबराबरको दुर्घटना बीमा गराउनुपर्ने हुन्छ । यस योजनामा बीमा गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण प्रिमियम रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनको धारा ५६ अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको बीमा नगरेमा वा बीमा गर्दा कुनै लापरबाही गरेका कारण श्रमिक वा निजको आश्रित हकवालाले बीमा रकम प्राप्त गर्न नसकेमा सो बीमाबराबरको रकम रोजगारदाताले नै भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस