श्रमिक दिवस विशेष : चुनौतीपूर्ण बन्दै छ सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन

आर्थिक अभियान

श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले कारखाना र कारखानामा काम गर्नेसम्बन्धी ऐन २०१६ लाई विस्थापित गरी २०४८ सालमा श्रम ऐन तथा २०४९ सालमा ट्रेड युनियन ऐन जारी गरियो । यी ऐनहरू कार्यान्वयनमा आएपछि श्रम बजार व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यी ऐन कार्यान्वयनको १ दशक पुग्दा नपुग्दै रोजगारदाताले ऐन एकपक्षीय भएको र लगानीमैत्री नभएको भन्ने आरोप लगाउन थाले । त्यसैगरी श्रमिकले पनि अधिकांश ठाउँमा ऐनले तोकेका न्यूनतम सुविधासमेत प्राप्त गर्न सकेनन् । कानूनतः प्राप्त गर्नुपर्ने हकअधिकार लिन पनि ठूला ठूला संघर्ष गर्नुपर्‍यो । औपचारिक क्षेत्रलाई मात्र समेट्नेगरी बनेका यी ऐनहरूबाट रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्ष सन्तुष्ट हुन सकेनन् । नेपालको श्रम बजारमा ६२ दशमलव २ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रहरू– कृषि, निर्माण, यातायात, सडक, घरेलु श्रम, चिया पसल, सडक व्यापार जस्ता पेशामा संलग्न रही काम गर्दै आएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरलाई २०४८ को श्रम ऐनले समेट्न नसकेको हुँदा उनीहरू अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका थिए । सो बेला १० प्रतिशतभन्दा कम संख्यामा रहेका औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्र सो ऐनले समेटेको हुँदा समग्रमा श्रम बजार न्यायोचित बन्न सकेको थिएन । स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा नेपालको कुल जनसंख्याको करीब ४० प्रतिशत अर्थात् १ करोड २० लाख श्रमशक्ति रहेको हाम्रो देशमा औपचारिक क्षेत्रका १० लाखदेखि १२ लाख श्रमिक मात्र ऐनको दायराभित्र पारिएको थियो । बाँकी १ करोडभन्दा माथिका अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिक ऐनको संरक्षणभन्दा बाहिर पारिएका थिए । औपचारिक क्षेत्रकै कुरा गर्दा पनि थोरै मात्र श्रमिकले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकेका थिए । बाँकी धेरैले न्यूनतम कुरा पनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था थियो भने रोजगारदाताले पनि ऐन परिवर्तन हुनुपर्ने मुद्दा जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका थिए । यसरी भएका ऐनका दफाहरू पनि कार्यान्वयन नहुने र ठूलो संख्याका श्रमिकहरू ऐनको संरक्षण बाहिर भएकाले समाजमा द्वन्द्व देखापर्‍यो । त्यसपछि श्रम बजारलाई सुधार गरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले हामीले एउटा नयाँ अवधारणा अघि सार्‍यौं । हामीले रोजगारदाताहरूसँग भन्यौं, ‘तपाईंहरू श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिनुस्, हामी लगानीमैत्री वातावरण दिन्छौं ।’ हाम्रो १० वर्षको अथक प्रयासपछि रोजगारदातासँग सहमति भएका कारण २०७४ सालमा दुईओटा ऐन सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम ऐन जारी भयो । ऐन निर्माणमा रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र सरकार तीनओटै पक्षको संलग्नता थियो । यी ऐनका मुख्य विशेषता

• सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति
• लगानीमैत्री वातावरण निर्माण
• मर्यादित कामको सुनिश्चितता
• असल श्रम सम्बन्धको विकास
• प्रभावकारी श्रम निरीक्षण प्रणाली स्थापना
• औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिकका बीच हुने विभेदको अन्त्य

लामो बहस, छलफल र प्रयासपछि प्राप्त यी ऐन कार्यान्वयन गर्न सके यसले श्रम बजारलाई साँच्चिकै सुधार्नुका साथै श्रमिकको जीवन रूपान्तरण र औद्योगिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउन सक्छ । तर करीब २ वर्षअघि ऐनहरू जारी भए पनि यसको कार्यान्वयनमा सोचेअनुरूपको तदारुकता देखाइएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको २५ अर्ब खोइ ? विगत ८ वर्षदेखि ६ लाख कर्मचारी तथा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाबापत १ प्रतिशत रकम आफ्नो पारिश्रमिकबाट कट्टा गरी सामाजिक सुरक्षाबापत योगदान गर्दै आएका छन् । तर रोजगारदाताले योगदान गर्ने भनिएको २० प्रतिशत रकम हालसम्म पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउने काम भएको छैन । श्रमिकले ८ वर्षदेखि योगदान गरेको करीब २५ अर्ब रुपैयाँ सरकारकै ढुकुटीमा रहेको र हालसम्म पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गरिएको छैन । उद्योग र उद्योग प्रतिष्ठानको सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण गर्ने काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । सूचीकरणको कामले गति नलिँदा धेरै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोड्न नसक्ने र यसबाट सुविधा प्राप्त गर्न अझै धेरै समय पर्खनुपर्ने स्थिति बनेको छ । त्यति मात्र नभई रोजगारदाताको संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघका एक जना वरिष्ठ पदाधिकारीले त सामाजिक सुरक्षामा आफू सूचीकृत नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन्, जसले यसको कार्यान्वयनमा थप आशंका उब्जाएको छ । सरकारबाट पनि यो काम जुन गतिमा बढाइनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । सरकारले यो कार्यक्रम तामझामका साथ सार्वजनिक त ग¥यो, तर कार्यान्वयनका लागि खासै सक्रियता देखाएको छैन । त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कसरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि ठोस धारणा बनाउन सकेको छैन, जसकारण यस क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक संरक्षणबाट अझै लामो समय वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । वास्तवमा सबैभन्दा पहिले सामाजिक संरक्षणको खाँचो अनौपचारिक क्षेत्र (कृषि, निर्माण, यातायात लगायत)का श्रमिकलाई पर्दछ । देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने श्रमिक नै अहिलेसम्म न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित छन्, जुन अन्यायपूर्ण छ । यसलाई अब बदल्नु पर्छ । हामीले यी दुई ऐनको कार्यान्वयनमार्फत २०७६ साउनपछि १५ वर्ष काम गर्ने श्रमिकलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने र सोभन्दा अगावै अवकाश हुने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका सबै योजनामार्फत संरक्षण प्रदान गर्दै उपदान सञ्चयकोष ब्याजसहित फिर्ता गर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गरेका छौं । त्यसैले पेन्सन पाउने मापदण्ड पूरा गरेका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाका सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त गर्नेछन् भने सोभन्दा पहिला अवकाश हुने श्रमिकले प्राप्त गर्नुपर्ने हिसाब किताब चार किस्तामा पाउने व्यवस्था भएको हुँदा यसले श्रमिकलाई सहजता प्रदान गर्नेछ । अर्को कुरा, नयाँ श्रम ऐनमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले रोजगारीलाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसअनुसार नियमित रोजगारी, समयगत रोजगारी काममा आधारित रोजगारी, आकस्मिक रोजगारी तथा आंशिक रोजगारी रहेका छन् । नियमित रोजगारीबाहेक अन्य सबै रोजगारी अस्थायी प्रकारका हुन् । त्यसैगरी श्रमिक कटौती प्रक्रियालाई अलि खुकुलो बनाउने काम नया“ ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई श्रम लचकताको पाटोको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा सामाजिक सुरक्षा ऐनले श्रमिकको संरक्षणको प्रत्याभूति दिन्छ भने श्रम ऐनले श्रमिक व्यवस्थापक दुवैको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रत्याभूति दिन्छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन संरक्षण दिने अस्त्र हो भने श्रम ऐन डन्डा चलाउने अस्त्र हो । यी दुईमध्ये एउटा मात्र अस्त्र प्रयोग हुने अवस्था आयो भने यसले श्रम बजारमा असन्तुलन कायम गरी अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ । हामी कल्पना गरौं त हामी ट्रेड युनियनहरू जिम्मेवार भएर श्रम बजार सुधार गर्ने उद्देश्यले हामीहरूकै पहलमा निर्माण गरेको सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई बिर्सेर अनुशासनको डन्डा चलाउने श्रम ऐन मात्र कार्यान्वयनमा ल्यायौं भने के होला ? अथवा अनुशासन कायम गर्ने श्रम ऐनलाई बिर्सेर सामाजिक सुरक्षा ऐन मात्र कार्यान्वयनमा ल्यायौं भने श्रम बजार कस्तो होला ? यो नै अहिले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने विषय हो । सामाजिक सुरक्षासँग साटेको श्रम लचकता श्रमिकको मर्यादित काम तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि हो, न कि श्रमिकमाथि डन्डा बजार्न । हामी सुन्दै छौं, अहिले रोजगारदाताहरू समाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने क्रम निकै मन्द गतिमा अघि बढिरहेको छ । गत २०७५ फागुन महीनाभित्र सूचीकृत भइसक्नुपर्ने उद्योग प्रतिष्ठानहरू न्यून संख्यामा सूचीकृत हुनुलाई सुखद मान्न सकिँदैन । गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नेतर्फ भन्दा पनि अहिले रोजगारदाताहरू स्थायी प्रकृतिका कामदारलाई क्रमशः अस्थायी प्रकृतिको काममा रूपान्तरण गर्ने र श्रम शोषणको नयाँ उपायको खोजी गर्ने कामलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । हामीले सामाजिक सुरक्षामार्फत सबै श्रमिकलाई अनौपचारिकबाट औपचारिक श्रममा रूपान्तरण गर्न खोजेका छौं । तर त्यसविपरीत उल्टै औपचारिक श्रमलाई अनौपचारिक श्रमतर्फ धकेल्ने काम हुँदै छ । ठूलो दुःख र मेहनतबाट निर्माण गरिएको ऐनको भावनाको बर्खिलाफ हुन जाने प्रयासको रूपमा यसलाई मैले बुझेको छु । यसो गर्दै अघि बढियो भने यसले न त लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ, न मर्यादित कामको ग्यारेन्टी गर्छ, न त श्रम बजारनै सुधार हुन्छ । सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध निर्माणका लागि हामीले गरेको यत्रो लामो प्रयास निरर्थक खेर जान सक्छ । सरकारका साथै रोजगारदातासँग विनम्र आग्रह छ कि इमानदार ढंगले यी दुवै ऐन कार्यान्वयन गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाऔं, श्रमिकको मर्यादित कामको ग्यारेण्टी गरौं र श्रम बजारलाई व्यवस्थित गरौं । यसले मात्र रूपान्तरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ । यसो गरिएन भने फेरि श्रम बजार पहिलेजस्तै अस्तव्यस्त हुनेछ र रूपान्तरणका कुरा नारामा मात्र सीमित रहनेछ । (लेखक जिफन्टको केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोगका प्रमुख हुन् ।)

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस