आर्थिक अभियान
बीमा समिति जेठ १ गतेदेखि ५०औं वर्ष पूरा गरेर ५१औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापना भएको लामो समयसम्म समितिको काम निकै सीमित थियो । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा समितिले आफ्नो गतिविधिलाई चुस्त बनाउँदै गएको छ । समितिले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्दै बीमाक्षेत्रलाई कानूनी रूपमै बलियो बनाउने र जनतामाझ विश्वसनीयता ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । फलस्वरूप हाल बीमा बजारले पनि फड्को मारेको छ । प्रस्तुत छ, यिनै विषयवस्तु र नियामक निकायको पछिल्ला गतिविधिबारे बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानी :बीमा समिति ५०औं वर्ष पूरा गरेर ५१औं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । यो अवधिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
बीमा बजारलाई विश्लेषण गर्दा अन्तरराष्ट्रिय बजारमै दुई तथ्यांकलाई प्रमुख आधार मानिन्छ । एक, बीमाको पहुँच कति मानिसमा पुग्यो ? अर्काे देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बीमाक्षेत्रले कति योगदान दियो ? साथै, बीमाक्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारीका आधारमा पनि बीमाक्षेत्रलाई मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यस्ता तथ्यांकलाई आधार मान्दा यस अवधिमा बीमाक्षेत्रले उत्साहजनक नतीजा हासिल गरेको छ । यद्यपि बीमा समिति स्थापना हुँदाको समयमा बीमाक्षेत्र द्रुत गतिमा अगाडि बढेको थिएन । तर पछिल्लो समय बीमाक्षेत्रले गति लिएको छ । विसं. २०७४ को अन्तसम्म बीमाको पहुँच १० प्रतिशत नेपालीमा मात्र पुगेको थियो । गत फागुनसम्म आउँदा बीमाको पहुँच १८ प्रतिशत नेपालीमा पुगेको छ । साथै गत आार्थिक वर्ष (आव) ७०७४/७५ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बीमाक्षेत्रको २ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान छ । चालू आवमा यस्तो योगदान ३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । साथै रोजगारीतर्फ हेर्दा बीमा बजारमा ९ हजार २८ कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत छन् । लाखौं अभिकर्तासहित ५ सय सर्भेयरहरू पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यसैमा रोजगार छन् । त्यसैले यस अवधिमा बीमाक्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिन्छ ।
पछिल्लो २ वर्षमा बीमाको पहुँच ७ प्रतिशतबाट बढेर १८ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको बीमा बजारको इतिहास ७ दशकभन्दा लामो छ । लामो समयसम्म सुस्त रहेको बीमाक्षेत्रले पछिल्ला २ वर्षमा यसरी ठूलो फड्को मार्न सक्नुमा के कस्ता कारण छन् ?
पहिले बीमा बजार दु्रत गतिमा अगाडि बढ्न नसकेकै हो । यति लामो इतिहास बोकेको बीमाक्षेत्रकोे स्थिति केही वर्ष अगाडिसम्म सन्तोषजनक थिएन । तर गरेपछि सम्भव हुँदो रहेछ । हामीले यो बीचमा धेरै काम ग¥यौं, जसले गर्दा यो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भयौं । २ वर्षअघि बीमाशुल्क कमिशनको विषयमा अभिकर्ताहरू आन्दोलनमा थिए । म अध्यक्ष भएर आएपछि कमिशनदर तोकियो, जसले आन्दोलन रोकियो । त्यसपछि उनीहरूले व्यवसायमा सक्रिय रूपमा लाग्दा बीमाको दायरा बढ्यो । यस्तै संस्थागत अभिकर्ताको व्यवस्था गरेर बैंकहरूलाई इजाजतपत्र दियौं । त्यसपछि बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई बीमा पोलिसी विक्री गर्दा पनि पहुँच बढ्न गएको हो ।
यस्तै पछिल्लो २ वर्षको बीचमा १० ओटा जीवन बीमा कम्पनी थपिएपछि बजार पनि प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ । पहिले जिल्ला, गाउँहरूमा बीमा कम्पनीको शाखा थिएन । बजार प्रतिस्पर्धात्मक भएपछि कम्पनीहरूले जिल्ला, स्थानीय तहमा शाखा बढाउन शुरू गरेका छन् । यस्ता गतिविधिले बीमाको पहुँच वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ । फलस्वरूप यस अवधिमा बीमाको पहुँच अत्यधिक मात्रामा बढ्न सफल भएको हो ।
साथै बीमा भनेको विश्वास विक्री गर्ने हो । भोलिका दिन हुने कुनै पनि क्षतिको आर्थिक रूपमा क्षतिपूर्ति गर्छाैं भनेर विश्वास बेच्ने हो । त्यहीअनुरूप हामीले यसबीचमा बीमाक्षेत्रलाई विश्वसनीयता बनाउने काम पनि गर्यौं । हिजोका दिनमा केही बाहिरी कम्पनीले बजारमा नकारात्मक छाप छोडेर गएका थिए, जसले गर्दा हामीलाई बजार विस्तार गर्न एकदमै गाह्रो थियो । तर अहिले त्यसलाई चिर्दै विश्वसनीयता बढाउने काम गरिरहेका छौं । ‘स्थानीय तहसँग बीमा समिति’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
हाल बीमा कम्पनी र शाखाको संख्या बढेको छ । तर समितिको संरचना भने खासै परिवर्तन भएन । अहिलैकै संरचनागत क्षमताले यतिका कम्पनीको नियमन गर्न सम्भव छ त ?
म अध्यक्ष भएर आउँदा बीमा समितिमा जम्मा दुईजना मात्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) थिए, जुन हाम्रा लागि पर्याप्त थिएन । त्यसपछि बोर्डको निर्णयमा दुईजना सीए र एकजना बीमा सल्लाहकार थप गर्यौं । साथै गत माघ १ गतेदखि नै समितिका विभिन्न पदमा १५ जना अधिकारी थप गरेका छौं । गतवर्ष नेपाल इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युटको स्थापना गरेर समिति र कम्पनीका कर्मचारीलाई तालीम दिँदै आएका छौं । त्यसले समितिका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुगेको छ । समितिको अहिलेकै संरचनागत क्षमताले बीमा बजारलाई नियमन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।
बीमा सम्बन्धी नयाँ ऐन आउने भनेको धेरै भयो, अहिले यो कुन अवस्थामा छ ?
बीमा विधेयक २०७५, गतवर्ष असार २७ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको हो । त्यसबेला प्रतिनिधिसमाभा त्यति विधेयक दर्ता भएका थिएनन् । पछि संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत कानून असोज ३ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता भएपछि बीमा विधेयकले प्राथमिकता पाउन सकेन । साथै पछि लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर कानून ल्याउन लागियो । अहिले त्यस्ता बाध्यकारी विधेयकहरू संसद्बाट पारित भइसकेका छन् । सम्भवतः चालू अधिवेशनमा हाम्रो ऐनले प्राथमिकता पाउँछ ।
समितिसँग हाल पर्याप्त स्वायत्तता छैन भन्ने पनि छ, नया“ ऐनले समितिलाई स्वायत्तता प्रदान गर्छ त ?
बीमा बजारको उच्च नियामक निकाय त राज्य नै हुन्छ । राज्यकोे निर्देशन पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । यद्यपि बीमाक्षेत्रको हरेक क्रियाकलापमा समितिको बोर्डले गरेको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यहीअनुरूप नै बीमा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । नयाँ ऐन आएपछि समिति अझ स्वायत्त हुन्छ ।
समितिले हालै नयाँ निर्देशिका जारी गरेर बीमा कम्पनीको लगानी गर्ने क्षेत्र विस्तार गरेको छ । यसबाट कस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
पहिले बीमा कम्पनीहरूले समितिले तोकेको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो अवस्थामा बीमाक्षेत्रमा रहेको ठूलो पूँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा सीमित भयो । साथै कम्पनीको आम्दानी नै बैंकको ब्याजसँग सम्बन्धित भयो । त्यसपछि त्यस धरातलबाट माथि उठ्न लगानीसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका ल्याएका हौं । निर्देशिकामा कम्पनीहरूले आफनो दायित्वअनुसारको पूँजी राखेर अन्य पूँजी तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सल्भेन्सी रेशियो १.५ हुनुपर्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार कम्पनीहरूले रू. १०० को दायित्व लिएका छन् भने १५० रुपैयाँ सम्पत्ति राख्नुपर्ने हुन्छ । हामीले त्यसमा मात्र नियमन गर्ने हो । बाँकी रहेका पैसा कम्पनीहरूले तोकिएको सीमामा रहेर सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । यसले बीमा कम्पनीहरूको आम्दानीको दायरा पनि फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरेका छौं । साथै हामीले पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि बाटो खुलाएको हुँदा बीमाक्षेत्रले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारामा पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।
आगामी असारसम्म बीमा कम्पनीहरूलाई निर्धारित न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्याउन निर्देशन दिइएको छ । त्यो अवधिमा न्यूनतम चुक्तापूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई समितिले के गर्छ ?
पछि के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले कुनै निर्णय भएको छैन । अहिले आव २०७४/७५ को वार्षिक साधारणसभाबाट बोनस शेयर, हकप्रद शेयर जारी गरेर चुक्तापूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएका छौं । हामीले हालै विभिन्न विषयमा १० सुविधा दिएर बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेका छौं । चुक्तापूँजी नपुगेको अवस्थामा उहाँहरू मर्जरमा जान सक्नुहुनेछ । अब कम्पनीहरू बोनस शेयर, हकप्रद शेयर पनि जारी गर्दैनन् । साथै मर्जरमा पनि जान चाहँदैनन् भने बोर्डको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्नेछौं ।
मर्जर सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा जान चाहेर ल्याइएको हो कि समितिकै धारणा उनीहरू मर्जरमा गए बेश भन्ने हो ?
केही कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताले मर्जरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्यो भनेर अनुरोध पनि गर्नुभएको हो । हामीले पनि मर्जरमा जान चाहने कम्पनीलाई बाटो बन्द गर्न हुँदैन । यस सम्बन्धमा पहिले पनि नीतिगत व्यवस्था त थियो । तर त्यो पर्याप्त थिएन । त्यसैले हामीले मर्जरलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्न नयाँ निर्देशिका ल्याएका हौं । साथै त्यहाँ विभिन्न छूटको व्यवस्था पनि गरिएको छ, जुन पहिलेको निर्देशिकामा थिएन । त्यसकारण कम्पनीहरू स्वतस्फूर्त रूपमा मर्जर प्रक्रियामा जाऊन् भनेर यो निर्देशिका ल्याएका हौं ।
कृषिबीमालाई कम्पनीहरूले त्यति प्राथमिकतामा राखेका छैनन्, किन होला ? कृषिबीमाको विस्तारमा समितिका के कस्ता योजना छन् ?
विगतमा यस्तो समस्या थियो । त्यसबेला प्रचार प्रसारको कमी भएर पनि यस्तो समस्या देखिएको जस्तो लाग्छ । त्यसपछि मैले समितिको अध्यक्षको हैसियतमा पूर्वको खाँदबारीदेखि पश्चिम बाजुरासम्म बीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेँ । ७७ जिल्लामा कृषिबीमा पुर्याउने गरी प्रत्येक कम्पनीलाई जिल्ला विभाजन गरेका छौं । अहिले बीमा कम्पनीहरूले कृषिबीमा गर्छु भनेका छन् । अहिले त्यस्तो समस्या त्यति छैन । उल्टै यसको व्यवसाय ४० प्रतिशत बढेको छ ।
पुनर्बीमामार्फत बीमासेवा निर्यात गर्र्ने अवस्थामा पुग्नेतर्फ समितिको के सोच छ ?
अहिले नेपालमा एउटा मात्र पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालन छ । त्यो हो, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी । हामीले पुनर्बीमा कम्पनीलाई २–३ ओटा काम गर्न भनेका थियौं । त्यसमध्ये अहिलेसम्म एउटा मात्र काम भएको छ । कम्पनीको एउटा पनि सफ्टवेयर थिएन । हामीले भनेपछि उक्त सफ्टवेयर गत वैशाख २० गते पोखरामा म आफैले अनावरण गरेँ । अहिले कम्पनी केही मात्रामा मोर्डनाइज भएको छ । पुनर्बीमामार्फत नेपालबाट बीमासेवा निर्यात गर्न ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्न आवश्यक छ । अहिले ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने काम भइरहेको छ । ‘कन्ट्री रेटिङ’ भएपछि हामी पुनर्बीमामार्फत बीमासेवा निर्यात गर्न सक्छौं । साथै उक्त कम्पनी पूँजीगत हिसाबमा पनि बलियो रूपमा अगाडि बढेको छ, जसअनुसार नेपालबाट बीमासेवा निर्यात गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि अहिले पर्याप्त कानून नहुँदा अगाडि बढ्न सकिएको छैन । नयाँ ऐन आएपछि पुनर्बीमा दलालको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुला गर्छांै । त्यसपछि उनीहरूमार्फत नै बीमा सेवा निर्यात गर्छांै । यद्यपि हामी पुनर्बीमा कम्पनीको संख्या बढाउने योजनामा भने छैनौं ।
समितिले बीमा कम्पनीका सीईओलाई एउटा कम्पनी छोडेर अर्काेमा जान कुलिङ पिरियड लागू गरिसकेको छ । अहिले कर्मचारीलाई पनि यस्तो व्यवस्था गर्ने कुरा सुनिएको छ । यथार्थ के हो ? यदि हो भने कति समयको कुलिङ पिरियड लगाइन्छ ?
श्रम ऐनअनुसार हामीले कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड लगाउन मिल्दैन । तर कम्पनीका कर्मचारीहरू सेवा सुविधाको पछि लागेर एकै वर्षमा दुई–तीनओटा कम्पनीमा नियुक्ति लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । त्यसले बीमाक्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास गरेपछि नियमन गर्ने तयारी भने भइरहेको छ । कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड नै त लागू गर्न मिल्दैन । तर जागीर छोड्नुभन्दा ३ महीनाअघि कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा अझै ठोस निर्णय भएको छैन ।
हालै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गर्नुपर्ने खर्चमा एक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने यवस्था गरेको छ । यस्तै व्यवस्था बीमा कम्पनीहरूमा गर्न पनि समितिको केही तयारी छ कि ?
सीएसआर चाहिने विषय नै हो । यद्यपि बीमाक्षेत्र आफैमा एक सामाजिक सुरक्षाको अंग हो । त्यसैले कम्पनीहरू सधैं सामाजिक रूपमा उत्तरदायी नै छन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ । उनीहरुको पूँजी संरचना पनि बलियो छ । तर उनीहरूको तुलनामा बीमा बजार भर्खरै विस्तार हुँदै छ । साथै पूँजीगत रूपमा पनि त्यस्तो प्रगति भएको छैन । त्यसैले यस सम्बन्धमा अहिले कुनै बाध्यकारी नियम बनाउँदैनौं । बीमा बजार स्थापित भइसकेपछि समितिले स्वाभाविक रूपमा यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ ।
दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा बीमा समितिमा कुन वर्गका बीमा अन्तर्गत बढी मुद्दा पर्ने गरेको छ ?
जीवन बीमामा कत्ति पनि मुद्दा छैन । यो सरल प्रक्रिया भएकाले यसको दाबी प्रक्रियामा त्यति समस्या आउँदैन । बीमा समितिमा जति पनि मुद्दा आउछन्, ती निर्जीवन बीमाबाटै आउने गरेको छ । अझ, सबैभन्दा बढी मोटर बीमाबाट आउने गरेको छ । यसैगरी आगलागी लगायत केशमा पनि मुद्दा आइरहेको छ । अहिले हामीले संस्थागत सुशासनसम्बन्धी कडा निर्देशन बनाएका छौं, जसअनुसार अब दाबी प्रक्रियामा हुने समस्याको अन्त्य हुने देखिन्छ ।
बीमा समितिका अबका योजना के के छन् ?
बीमा समितिको अबको योजना भनेको बढीभन्दा बढी नेपालीमा बीमाको पहुँच पु¥याउने हो । साथै निर्जीवनतर्फ पनि हरेक सम्पत्तिलाई बीमाको दायरामा ल्याउनु हाम्रो उद्देश्य छ । यसका अलावा बीमा कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासन कार्य गर्ने, कम्पनीहरूको नियमित नियमन गर्ने योजना त सदाबहार नै हुनेछन् । साथै बीमाक्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युटलाई प्रादेशिक स्तरमा लगेर बीमकका कर्मचारीलाई तालीम दिने योजना पनि छ । यसका अलावा बीमा समितिलाई बलियो नियामक निकायका रूपमा स्थापित गर्नु पनि हाम्रो लक्ष्य हो ।
अबको करीब २५ वर्षमा बीमा समितिले हिरक जयन्ती मनाउँछ । त्यो बेला हामीले नेपालको बीमा बजारको अवस्था कस्तो पाउँछौं होला ?
अबको करीब २५ वर्षपछि बीमा समितिले हिरक जयन्ती मनाउँदा नेपालको बीमा बजार स्थापित भइसकेको हुनेछ । त्यसबेला निर्जीवन बीमाको पनि व्यापक विस्तार भएको देखिनेछ । साथै जीवन बीमाको पहुँच लगभग ७० प्रतिशत जनतामा विस्तार हुने अपेक्षा छ । यही गतिमा बीमाक्षेत्र बीमा अगाडि बढ्ने हो भने २५ वर्षपछिको बीमाक्षेत्र उज्ज्वल देखिन्छ ।
बीमा समितिका अवसर र चुनौती के के छन् ?
नेपाल बीमाक्षेत्रका लागि अझै पनि भर्जिनल्यान्ड हो । यही नै बीमा समितिको अवसर हो । अब समितिले बीमाक्षेत्रको विस्तारका लागि व्यापक काम गर्न सक्छ । यद्यपि हामीमा केही चुनौती पनि छन् । बीमासम्बन्धी नयाँ कानूनलाई सबैको हितमा हुनेगरी पास गर्नु पनि चुनौतीकै विषय हो । नेपालको पुनर्बीमा कम्पनीले बाहिरी मुलुकमा पनि आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । यो अवस्थामा निकट भविष्यमा बाहिरी मुलुकमा महाविपत्ति भयो भने हामीलाई पनि धक्का आउन सक्छ । यस विषयमा हामी सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ । साथै आन्तरिक रूपमा अझै पनि समितिमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । यी यस्ता चुनौती भए पनि समितिलाई बीमाक्षेत्रको विकासका लागि अवसर नै अवसर छ ।
प्रस्तुति : मिलन विश्वकर्मा
आर्थिक अभियान
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन