बीमा समितिको नियमन अझै सुदृढ बनाउन जोड

ममता थापा

काठमाडौं । नेपालको बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्न बीमा समितिले नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । समितिले नीति निर्धारण गर्ने, निर्देशन दिने, लगानी नीति निर्धारण गर्ने र प्राथमिकता क्षेत्र तोक्ने काम आएको छ । साथै बीमक, बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर वा दलालको दर्ता, नवीकरण गर्ने र दर्ता खारेज गर्ने अधिकार समितिलाई छ । यसबाहेक, समितिले बीमक तथा बीमितबीचको वादविवादमा मध्यस्थता, बीमितको हित रक्षाको निम्ति आवश्यक आधार तर्जुमा गर्ने लगायत भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । समितिले ५० वर्षदेखि यी काम गर्दै आए पनि नियामक निकाय भएकाले यसले गरेको नियमनप्रति सरोकारवाला अझै असन्तुष्ट छन् । बीमक र बीमितबीच मध्यस्थता गर्ने अभिकर्ताहरूले संसद्मा पेश भएको बीमा ऐनले अभिकर्ताको हकहितलाई नसमेटेको गुनासो गरेका छन् । ‘अभिकर्ताको पनि कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुप¥यो । अब बन्ने बीमा ऐनले अभिकर्ताको लाइसेन्स १ वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मात्र गरेको छ,’ अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले भने, ‘हामीले लाइसेन्स नवीकरण ५–५ वर्षमा गर्नुपर्ने माग गरेका थियौं, तर सुनुवाइ भएन ।’ बीमा समितिले करीब ५ हजार जनालाई अभिकर्ता लाइसेन्स वितरण गरेको छ । यी सबैलाई १–१ वर्षमै नवीकरण गर्नुपर्दा लाइसेन्स समितिमै खात लागेर बस्ने र अभिकर्ताको खल्तीमा आइपुग्दा ढिलाइ हुने भएकाले लाइसेन्सको अवधि बढाउन माग गरिएको संघका अध्यक्ष तिवारीको तर्क छ । समितिले बीमा अभिकर्ताको योग्यता, पदोन्नति, सेवा सुविधाबारे पनि प्रस्तावित बीमा ऐनमा नसमेटेकोबारे उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार अभिकर्ता संघका पदाधिकारी अर्थ समितिमै गएर पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि ध्यानाकर्षण हुन सकेन । ‘बीमितले पाउने बोनस समय अनुकूल र लगानीको आधारमा सुनिश्चित गरिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कुनैले दोब्बर त कुनैले बीमांक रकम तिरेजति पनि पाउन मुश्किल छ । कम्पनीपिच्छे फरक हुनुभएन ।’ समितिले बीमा कम्पनीबारे निर्देशन महीनै र वर्षैपिच्छे परिवर्तन गर्दा पनि अझै स्पष्ट रूपमा कानूनमा नटेकी परिवर्तन गर्ने गरेको अध्यक्ष तिवारीले जिकीर गरे । समितिले बीमित, अभिकर्ता, कम्पनीका शेयरधनीबारे निर्णय गर्नुअघि उनीहरूलाई समेत सहभागी गराउन उनले अनुरोध गरे । उनले बैंकास्योरेन्सको विरोध गरे । ‘बीमा समितिले बैंकास्योरेन्सलाई बन्देज गर्नुपर्छ । बैंकले प्रलोभन देखाई बीमा गर्छ । यसले हामी अभिकर्ताको पेटमा लात मारेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकको काम बैंकिङ कारोबार गर्ने हो, बीमा गर्ने होइन ।’ यसैगरी, सर्भेयर संघका महासचिव राजेश ठाकुरले प्रस्तावित बीमा ऐनमा सर्भेयरको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था नगरेको गुनासो गरे । सर्भेयरको नाममा बीमा कम्पनीका मान्छेहरू आफै दाबी मूल्यांकन गर्न जाने विकृति फैलिएकाले यसलाई रोक्न उनले समितिको ध्यानाकर्षण गरे । बीमितको हकहित र सुरक्षाका लागि नीति ल्याउन उनले जोड दिए । ‘क्षति मूल्यांकन गर्दा सर्भेयरले भनेकै बीमितले मान्नुपर्ने बाध्यता छ । दाबी पर्दा दाबी फछ्र्योटका लागि कम्पनीले दाबी निरीक्षण गर्न सर्भेयर घटाउँछन् । बीमितको क्षतिको मूल्यांकनमा चित्त बुझे/नबुझेमा समितिमा मुद्दा हाल्न पाउँछन्,’ उनले, ‘तर आफ्नो अधिकारका लागि बीमितले दाबी क्षति मूल्यांकनकर्ता राख्न पाउनुप¥यो ।’ अब समितिले बीमितको व्यक्तिगत बीमा कन्सल्ट्यान्ट राख्न पहल गर्न उनले अनुरोध गरे । यस्तै जीवन बीमक संघका संयोजक शिवनाथ पाण्डेले सबैमा बीमाको पहुँच पु¥याउन त्यहीअनुसारको नीति नियम तथा निर्देशन आवश्यकता र समयसापेक्ष बनाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि समितिले संस्थालाई नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन गर्न सुझाव दिए । समितिले अब स्थलगत र गैरस्थलगत (तथ्यांकको) निरीक्षण गर्न उनले अनुरोध गरे । ‘अभिकर्तालाई लाइसेन्स दिएपछि समितिले नियमन पनि गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘अब जीवन बीमा कम्पनीले २०–३० वर्षको दायित्व उठाउँछन् । यसैले दीर्घकालीन क्षेत्र निर्धारण गर्न लामो अवधिका र समयसापेक्ष औजारको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।’ बीमा समितिले गरेको नीतिगत व्यवस्था पहिलाको भन्दा व्यवस्थित हुँदै आएकाले कम्पनीहरू नियन्त्रित हुन थालेको नेपाल बीमक संघका सचिव चंकी क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘बीमाको पहुँच बढाउन दर घटाइएको छ, राम्रै हो तर बजारमा कम्पनीबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियमन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । शिवनाथ पाण्डे संयोजक, जीवन बीमक संघ अभिकर्तालाई लाइसेन्स दिएपछि समितिले नियमन पनि गर्नुपर्‍यो । बीमा कम्पनीले २०–३० वर्षको दायित्व उठाउँछन् । यसैले समितिले दीर्घकालीन क्षेत्र निर्धारण गरी लामो अवधिका र समयसापेक्ष औजारको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । चंकी क्षेत्री सचिव, नेपाल बीमक संघ बीमाको पहुँच बढाउन दर घटाइएको राम्रो हो । तर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । यसलाई समितिले नियमन गर्न जरुरी छ ।   नन्दप्रसाद तिवारी अध्यक्ष, अभिकर्ता संघ करीब ५ हजारजना अभिकर्ताको लाइसेन्स १ वर्षमै नवीकरण गर्दा समितिमै खात लागेर बस्ने गरेको छ । अभिकर्ताको खल्तीमा आइपुग्दा ढिलाइ हुने भएकाले लाइसेन्सको अवधि ५ वर्ष पुर्‍याउन जरुरी छ । बैंकास्योरेन्सले गर्दा बैंकले प्रलोभन देखाई बीमा गर्न सक्छन् । तर यसले हामी अभिकर्ताको पेटमा लात मारेको छ । राजेश ठाकुर महासचिव, सर्भेयर संघ सर्भेयरको नाममा बीमा कम्पनीका मान्छेहरू आफै दाबी मूल्यांकन गर्न जाने विकृति फैलिएकाले यसलाई रोक्नुप¥यो । बीमितले व्यक्तिगत बीमा कन्सल्ट्यान्ट राख्न पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस