नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको प्राथमिकतामा राखेको छ । सिमेन्ट लगानीको आकर्षण क्षेत्र बनेको पनि छ । प्रस्तुत छ, सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था, निर्यात सम्भावना, यस क्षेत्रको समस्या, चुनौतीलगायत विषयमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापासँग आर्थिक अभियानकी हिमा वि.कले गरेको कुराकनी :नेपाली सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
१५ देखि १६ वर्षको अवधिमै नेपाली सिमेन्ट उत्पादनमा भएको वृद्धिले नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको छ । यो उद्योग अहिले निजीक्षेत्र र सरकारले नै गौरव गर्ने विषय बनेको छ । क्लिंकरमा चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि (पुस)यता आत्मनिर्भर भएका छौं । समग्रमा सिमेन्ट उद्योग सकारात्मक अवस्थामा छन् । सिमेन्ट तथा क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या अहिले ६१ पुगेको छ । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ । यो क्षेत्रमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था पनि नभएको होइन । सिमेन्टको खपत बढेको देखिँदैन । यसले चुनौती पनि थपेको छ ।
सिमेन्ट खपत बढ्न नसक्नुका कारण के के हुन् ?
सिमेन्टको खपत गतवर्षको भन्दा बढी हुने देखिएको छैन । मुख्य कारण पूँजीगत÷विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु हो । विकास बजेटको मूल अंश विकास निर्माणको कामका लागि खर्च हुन्छ । सरकारले अघि सारेका आयोजना तथा परियोजनाहरूमा सिमेन्ट खपत हुने हो र त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा । विकास निर्माणको काम नहुँदा सरकारी आयोजना तथा कार्यमा यसको खपत छैन भने बजार चलायमान नहुँदा निजीक्षेत्रमा पनि यसको खपत बढेको छैन । बजारमा सिमेन्टको खपत यो वर्षदेखि १५ प्रतिशत वृद्धि हुन्छ भन्ने आकलन थियो । तर अहिले नै न्यूनतम खपत १० प्रतिशतसम्म मात्र हुने अवस्था छ । विकास निर्माणको कामले तीव्रता लिएको छैन । अहिले वार्षिक ९० लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट खपत भएको छ । सरकारले विकास बजेट समयमै पूर्णरूपमा खर्च हुने किसिमको संयन्त्र विकास गर्न जरुरी छ ।
सिमेन्ट उद्योग लगानीका लागि आकर्षणको क्षेत्र बनेको देखिन्छ । यसका सम्भावना र चुनौती के के हुन् ?
सिमेन्ट उद्योग गतवर्षसम्म लगानीका लागि आकर्षणको क्षेत्र थियो । तर अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन । जबसम्म नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर थिएन, तबसम्म मुख्य चिन्ता भनेको आन्तरिक खपत तथा मागलाई धान्ने हुन्थ्यो । उद्योगहरू आउँदा आन्तरिक माग धान्न सकिने र बजार पनि भएको हुँदा सम्भावना थियो । कच्चापदार्थ पनि सहज हुँदा लगानी गर्न सकिन्थ्यो । तर अहिले यो अवस्था छैन । अहिले नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको छिटो विकास भएको छ । १६ वर्षको अवधिमै नेपाली सिमेन्ट उद्योग निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको अवस्था छ । अर्काे वर्षदेखि निकासी गर्न सकिन्छ । उत्पादन क्षमता बढ्दै छ । आन्तरिक माग नबढे अवस्था जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । २ वर्षभित्र ४/५ ओटा उद्योगले उत्पादन थप्दै छन् । भएका उद्योगहरूले क्षमता बढाउँदै छन् । २ वर्षभित्र आउने उद्योग र अहिले भएकाले १० वर्षसम्मका लागि धान्ने क्षमता छ । लगानी थप्नु पर्दैन । खपत क्षमता नबढे र निकासी पनि नभए अर्काे वर्षदेखि सिमेन्ट उद्योगहरूको सरदर उत्पादन ६०–६५ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ ।
सिमेन्टमा लगानी गर्दा कुन कुन पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ ?
आन्तरिक बजार र मूल्य हेरेर मात्रै सिमेन्ट क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । अहिले बजार प्रतिस्पर्धी छ । लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा सिमेन्ट बेच्नुपर्ने अवस्था टड्कारो देखिएको छ । उद्योग बन्द गर्नुभन्दा पनि घाटा खाएर भए पनि उत्पादनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बजारको अध्ययन र मूल्यको विश्लेषण गरी लगानी गर्नुपर्छ । खुला बजारमा आउन सकिन्छ । बजार प्रतिस्पर्धी हुँदा उपभोक्ताहरू फाइदामा हुन्छन् । तर सरकारले सूचना तथा जानकारी दिनु पनि पर्छ ।
अहिले पूर्ण क्षमतामा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्न सकेको अवस्था छैन, किन ?
मुख्य त बजार नै हो । बजार नहुँदा उत्पादन पनि सीमित गरिएको छ । अहिले पनि वार्षिक १ करोड ५० लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता छ । माग भने ९० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी नबढ्ने देखिन्छ । उत्पादन भएपछि कहीँ न कहीँ खपत हुनुपर्ने हो तर, यस्तो अवस्था पनि छैन । त्यसैले मुख्य समस्या बजारको नै हो । आन्तरिक खपतकै भरमा नेपाली सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको छ र बजार राम्रो पनि छ । चाहिनेभन्दा बढी उद्योग आएका छन्, तर यसले बजार छैन भन्ने होइन । सरकारले बजेट खर्च गर्न सके, समृद्धिलाई टेवा मिल्नेगरी पूर्वाधार निर्माण भएमा आन्तरिक बजारमा अहिलेको खपत १५ प्रतिशतसम्म पुग्छ । यसले सम्भावना अधिक छ ।
सरकारले सिमेन्टलाई निर्यातको प्राथमिकतामा परेको वस्तु भनेर नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिसकेको छ । कुन कुन पक्षमा ध्यान दिइयो भने नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्न सम्भव हुन्छ ?
सिमेन्ट निर्यात गर्ने क्षमतामा पुग्नु ठूलो उपलब्धि हो । सरकारले प्रोत्साहन भने गरेको छैन । यसका २÷४ पक्षमा सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुन जरुरी छ । पहिला मूल्य प्रतिस्पर्धी हुनुपर्यो । यो भन्नुको अर्थ लागत मूल्य घटाउनुपर्छ । चुनढुंगा उत्खननका विषयमा वन मन्त्रालय, विभाग, खानी विभागबाट हुने समस्या समाधान गरिनुपर्छ । अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न प्रयोजनका आधारमा करहरू लिएका छन्, यसलाई हटाउनुपर्छ । किनभने यस्ता क्षेत्रमा कर तथा शुल्क बढ्दा त्यसको भार उत्पादन लागतमा पर्ने र त्यसको प्रभाव मूल्यमा पर्दा मूल्य बढी हुन जान्छ । सडक पूर्वाधार सहज भएमा ढुवानी लागत पनि कम पर्छ । यसले गर्दा मूल्य घटाउन सहज हुन्छ । बिजुलीको मूल्य पनि बढेको छ । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको मूल्यको महशुल पहिलादेखिको माग गरिएको छ । यसमा हेरफेर हुन जरुरी छ । यी कारण लागत बढ्छ । यस्ता पक्षमा सरकार संवेदनशील भए निर्यात गर्न सम्भव छ । कोइलाको ढुवानी सहज बनाउनुपर्छ । थप नाका खोल्न पनि सरकारले छिटो पहल गर्नुपर्छ ।
बाह्य बजारको खोजीका लागि सिमेन्ट उत्पादकहरूले के कस्तो पहल गरेका छन् ?
हामीले पहल गर्नै पर्दैन । गुणस्तरीय उत्पादन गरिएको छ । नेपालको सिमेन्ट अन्तरराष्ट्रिय स्तरको उत्पादन छ । हामीले बजार देखेका छौं । कुरा पनि गरेका छौं । भारत र बंगलादेशसँग कुरा गरिसकेका छौं । नेपालका चीनसँग जोडिएका नाकाहरू पनि खुल्दै गर्दा यहाँका सीमावर्ती साना–साना शहरमा निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिले प्रमुख सम्भावित बजार भनेका सिमावर्ती क्षेत्र नै हुन् । भारतीय बजारमा सिमेन्ट पठाउन सकिन्छ । रक्सौलमा भारतबाट आएको सिमेन्टको मूल्यअनुसार नै नेपालले पनि सोही दरमा मूल्य बनाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले लागत मूल्य घटाउन र निकासी सहुलियत बढाउन आवश्यक छ ।
नेपाली सिमेन्ट उद्योगले कस्ता समस्या भोगेका छन् ?
संघीयता लागू भएपछि कर तिर्ने निकाय तथा सरकार बढेका छन् । नेपालका प्रत्येक सरकारी निकाय, मन्त्रालय, विभाग, संघसंस्थाले सिमेन्ट उद्योग नाफामूलक संस्था हो भन्ने मानसिकता राख्छन् । सरकार नै सिमेन्टको ठूलो ग्राहक हो । सिमेन्ट तथा निर्माण सामग्रीको लागत बढ्दा सिंगो पूर्वाधार निर्माण नै महंगो बन्न पुग्छ । अर्काे, वन तथा चुनढुंगाको उपयोग हो । खानी विभाग, स्थानीय तहलाई रोयल्टी तिर्दै आएका छौं । अहिले वन मन्त्रालयले पनि रोयल्टी मागेको छ । वनको स्वीकृति लिँदा अहिले जति जग्गा चुनढुंगा खानीका लागि भोग गरिएको छ, त्यति नै अन्यत्र वन विभागको नाममा राख्न भनिएको छ । नीतिगत समस्याका साथै ढुवानी र कोइला आयातमा पनि निकै समस्या छ ।
यी समस्या समाधानका लागि के पहल गर्नुपर्छ ?
सिमेन्ट उत्पादकले तिर्नुपर्ने करमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । कोइलाका लागि सरकारले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । वनको समस्या, नीतिगत कुरा स्पष्ट बनाउनुपर्छ । जग्गाको उपलब्धता सहज गराउनुपर्छ । जग्गाको वर्गीकरण गरी उपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । भूमिसुधार, जग्गाको हदबन्दी, कोइला, बिजुली प्रयोगमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सिमेन्ट उत्पादकहरू पनि सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छन् ।
कच्चापदार्थमा कत्तिको आत्मनिर्भर छ सिमेन्ट उद्योग क्षेत्र ?
मुख्य कच्चापदार्थ चुनढुंगा हो । गुणस्तरीय चुनढुंगा नेपालमा प्रशस्त छ । त्यसपछि कोइला हो । कोइलासहित केही आवश्यक सहायक कच्चापदार्थ भने बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । कच्चापदार्थमा समस्या छैन ।
क्लिंकर आयात हुँदैन भन्नु भएको थियो । यसको वास्तविक अवस्था के हो ?
क्लिंकरको उत्पादन बढेपछि अहिले गत पुसदेखि क्लिंकर आयात भएको छैन । केही मात्रामा आयात भएको हुन सक्छ । किनभने यसको आयातका लागि केही रकम अग्रिम दिनुपर्ने हुन्थ्यो । पहिला नै सम्झौता भएको क्लिंकर भने आयात हुन सक्छ । खुला अर्थव्यवस्था भएको हुँदा आयात हुँदैन भन्ने होइन । समग्रमा आत्मनिर्भरको अवस्था छ । अहिले क्लिंकर उत्पादन गर्ने १८ उद्योग छन् । यो वर्ष क्लिंकरको उत्पादन ७० लाख मेट्रिक टन छ र २ देखि ३ वर्षको अवधिमा १ करोड मेट्रिक टन माथि पुग्ने अनुमान छ ।
चुनढुंगा खानीको उपलब्धता कत्तिको सहज छ ?
चुनढुंगाका लागि अहिले गाह्रो छैन । पहिला–पहिला खानी ओगटेर राख्ने प्रचलन थियो । अहिले कम्पनीले पनि खानी लिन पाउने व्यवस्था छ ।
डस्टी कार्गाेका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
क्लिंकर आयात हुँदा यो विषयमा कुरा उठेको हो । अब क्लिंकर आयात नहुँदा डस्टी कार्गाेको विषयमा त्यति धेरै समस्या हुँदैन । तर पनि कोइला आयात, ब्लक र डस्टी कार्गाे सबै ल्याउन नेपालले आफ्नै जमीनमै त्यस्तो कार्गाे लोड–अनलोड गर्ने टर्मिनल बनाउनुपर्छ । विराटनगर, काँकडभिट्टा, भैरहवा, वीरगञ्ज जहाँ भए पनि नेपालभित्रै आफ्नो जग्गामा बन्दरगाह बनाउनुपर्छ । सरकारले यसका लागि अनुमति दिए हामी लगानी तथा यसको व्यवस्थापन गर्न तयार छौं ।