बारा–पर्साका उद्योगलाई स्वदेशी बजारमै टिक्न सकस

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सरकारले आगामी वर्ष २०७६/७७ का लागि सिमेन्टलाई मुख्य निकासीयोग्य उत्पादनको रूपमा अघि सारिरहँदा मुख्य आयात–निर्यात केन्द्र वीरगञ्जमा खुलेका १ दर्जनभन्दा बढी उद्योगका सञ्चालक भने आन्तरिक बजारमै कसरी टिक्ने भन्ने चिन्तामा छन् । आफै क्लिंकर उत्पादन गरिरहेका उद्योगलाई लक्षित गरी सरकारले निकासीको नीति लिएको हो । तर ग्राण्डिङ (क्लिंकर किनेर सिमेन्ट उत्पादन गर्ने)मा आधारित बारा र पर्साका उद्योग भने विगत डेढ वर्षदेखि क्लिंकर आपूर्तिमा विशिष्ट समस्या सामना गर्न बाध्य छन् । भारतीय रेलवेले रक्सौल यार्डबाट क्लिंकर ढुवानीमा रोक लगाएपछि वीरगञ्ज नाकाबाट क्लिंकर भित्र्याएर उद्योग चलाइरहेका उद्योगीको चिन्ता बढेको हो । नेपालबाट सिमेन्टको निकासीको नीति राम्रो भए पनि कच्चापदार्थ आयात गरी उत्पादन धानिरहेका उद्योगको भविष्यप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको श्री सिमेन्ट्स उद्योगका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार अग्रवालले बताए । वीरगञ्जसित जोडिएको भारतीय शहर रक्सौलस्थित रेलवे यार्डमा वर्षौंदेखि व्यवस्थापन हुँदै आएको क्लिंकर अनलोडमा सन् २०१७ डिसेम्बर २२ देखि प्रतिबन्ध लागेको छ । नेपालका लागि आउने क्लिंकरले वायु प्रदूषण बढाएको भन्दै सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलका बासिन्दाको विरोध र त्यहाँको न्यायालयको आदेशले रोक लगाइएको थियो । यार्डमा कच्चापदार्थ अनलोड गर्न नपाएका उद्योगीले अहिले १२५ किलोमीटर टाढा भारतकै नारायणपुर स्टेशनबाट ढुवानी गरिरहेका छन् । यसबाट यो क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन लागत एक बोरामै १०० रुपैयाँ बढी परेको छ । यसबाट बारा र पर्साका उद्योगलाई आन्तरिक बजारको प्रतिस्पर्धा नै चुनौती बन्न पुगेको छ । निकासीका लागि उत्पादन लागत न्यूनीकरण हुनुपर्नेमा सरकार यसमा गम्भीर नभएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका अग्रवालको बुझाइ छ । क्लिंकर र फ्लाइआसको भन्सार महशुल घटाउन माग गरे पनि सरकारले चासो नराखेको उनले बताए । ‘क्लिंकरमा ५० र फ्लाइआसमा २८ प्रतिशत भन्सार महशुल राखिएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘कच्चापदार्थमा यत्रो राजस्व लिएर उद्योग कसरी चल्न सम्भव हुन्छ ?’ मूल्य नै नपर्ने फ्लाइआसमा समेत २८ प्रतिशत महशुल उदेकलाग्दो विषय भएको टिप्पणी उनले गरे । औसत उद्योगको कच्चापदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल राखिएको छ । तर स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि भन्दै सिमेन्टको कच्चापदार्थको परिमाणमा भने उच्च दरको महशुल तोकिएको छ । यो मूल्यका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म हुने दाबी उद्योगीहरूको छ । सरकारले ठूला उद्योगलाई मात्र उद्योग ठानेको र सानो लगानीमा चलेका उद्योगलाई उद्योगको व्यवहार नै नगरेको आरोप अग्रवालले लगाए । केही वर्ष अघिदेखि निकासीको योजना राखेको नारायणी सिमेन्ट उद्योगले अहिलेसम्म निर्यात गर्न सकेको छैन । सिमेन्टको उत्पादन लागत कम नगरी निकासी गर्न नसकिने अनुभव प्रबन्ध सञ्चालक सतीश चाचानको छ । कच्चापदार्थ, पूँजी, श्रम र ऊर्जाको लागत कम गरेर निकासी हुन सक्ने चाचानले बताए । निर्यात हुने भारतीय बजारको तुलनामा नेपालको उत्पादन सस्तो भएमात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने तर्क उनको छ । भारतले रक्सौलमा क्लिंकरको लोड–अनलोडमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारले समाधानको उपाय सुझाउन ७ महीनाअघि एउटा सुझाव समिति बनाएको थियो । त्यो समितिले अहिलेसम्म कामै थालेको छैन । सरकारले क्लिंकर ढुवानीका समस्याको दीर्घकालीन निकासका लागि स्वदेशमै लोड–अनलोडको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रविशंकर सैंजू संयोजक रहेको समितिले प्रारम्भिक कामै शुरू नगरी सैंजू सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । समितिमा सिमेन्ट उद्योगीतर्फबाट शालिमार सिमेन्टका सञ्चालक अशोककुमार वैदसमेत थिए । समितिका सरकारी सदस्यहरूको बेवास्ताले काम हुन नसकेको वैदले बताए । कच्चापदार्थको आपूर्ति अवरुद्ध हुनेबित्तिकै मन्त्रालयले सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी स्वदेशमै अनलोडको तयारी भइरहेको बताएको थियो । तर, अहिलेसम्म समस्या सुल्झिएको छैन, बरू उद्योगीहरू समस्यामा परेको वैदले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं २ का उपाध्यक्ष वैद निकासीमा निम्ति लागत कटौती हुनुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि विद्युत्, श्रम, पूँजी, प्रविधि र पूर्वाधारको प्राप्तिमा सहुलियत चाहिने उनको भनाइ छ । प्रोत्साहन र राजस्व फिर्ताको प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘प्रोत्साहनको प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । निकासीको प्रज्ञापनपत्र भरेकै ठाउँमा राजस्व फिर्ता पाउने प्रावधान राखिनुपर्दछ,’ उनले भने । अहिले भारतीय बजारको तुलनामा नेपाली सिमेन्ट प्रतिबोरा कम्तीमा ३ सय रुपैयाँ बढी छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस