नीतिगत सुधार भए सिमेन्ट निर्यात

पूर्णभक्त दुवाल

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा अघि सार्ने उल्लेख छ । अहिले उत्पादन क्षमताभन्दा कम सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि यो घोषणा महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको कार्यान्वयन नभएसम्म घोषणाले मात्रै केही नहुने स्थिति छ । उत्पादनको लागत नघटाएसम्म भने नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्न नसकिने बुझाइ सिमेन्ट उत्पादकहरूको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा निर्यातमा सहजीकरणका लागि सिमेन्ट उत्पादकले सरकारको सक्रिय भूमिका खोजेको बताउँछन् । नेपालमा पहिलोपटक (सन् १९७४ मा) हिमाल सिमेन्ट स्थापना भएको थियो । हिमालपछि सरकारी स्तरबाटै हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग खुले । मुलुकको पहिलो सिमेन्ट उद्योग हिमाल भने २०५९ सालमा बन्द भयो । जब सिमेन्ट उद्योगमा निजीक्षेत्रको प्रवेश भयो, त्यसपछि सिमेन्ट उत्पादनले फड्को मार्न थालेको हो । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कोइला आयातमा लाग्ने ढुवानी खर्च, चुनढुंगा, बिजुली, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाउने फरक–फरक कर लगायत समस्याले नेपाली सिमेन्ट महँगो हुँदा निर्यातमा समस्या हुने ठम्याइ अध्यक्ष थापाको छ । सरकारले अघि सारेको योजनाअनुसार नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्न उत्पादन लागत नै घटाउन जरुरी रहेको सिमेन्ट उत्पादकहरू बताउँछन् । आरएमसी ग्रूपका निर्देशक राजेश अग्रवाल भन्छन्, ‘हामी कोइला आयात गर्छाैं, यसमा ढुवानीसहितका खर्च जोडिन्छन् । कोइला आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । नेपालमा चुनढुंगा खानीमा जानसमेत पूर्वाधार तयार छैन, भारतका सिमेन्ट उत्पादकले चुनढुंगाको ढुवानीका लागि कुनै रकम तिर्नुपर्दैन । यस्तो अवस्थामा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ ।’ सरकारले ठोस योजना र कार्यक्रम नल्याएसम्म सिमेन्ट निर्यात गर्न गाह्रो हुने बुझाइ उनको छ । सिमेन्ट उत्पादनदेखि निर्यात गर्दासम्म ‘उत्पादन तथा ढुवानी’ लागत अत्यधिक हुने हुँदा विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने बुझाइ उनको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको तथ्यांक अनुसार अहिले मुलुकभर ६१ ओटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । उद्योग विभागका अनुसार २०७५ मा कम्तीमा १० भन्दा बढी नयाँ सिमेन्ट उद्योग दर्ता भएका छन् । संघका अनुसार अहिले मुलुकभर वार्षिक १ करोड मेट्रिक टन (मेटन) सिमेन्ट खपत हुन्छ भने वार्षिक उत्पादन क्षमता १ करोड ४० लाख मेटन छ । यस्तै माग भने वार्षिक ९० लाख मेटन छ । अहिले सिमेन्ट उद्योगहरूबाट मागभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन भएको यो तथ्यांकले देखाउँछ भने नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा कम सिमेन्ट उत्पादन गरेको स्पष्ट देखिन्छ । सिमेन्टको बजार अहिले २ खर्ब रुपैयाँ सिमेन्ट उद्योगमा लगानी छ । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन, उद्योग खानीसम्म लाइन पु¥याउने काम गरेकाले पछिल्लो ५–६ वर्ष सिमेन्ट उद्योग निकै राम्रो भएर आएको छ । नयाँ उद्योगले सम्पूर्ण माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था छ । अझै केही नयाँ उद्योग पाइपलाइनमा छन्– नेपालमा दुईथरी उद्योग छन् । एउटा क्लिंकर ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गर्ने र अर्को यहीँको चुनढुंगाबाट क्लिंकर उत्पादन गर्ने । अहिलेको अवस्थामा क्लिंकर पनि आयात गर्नुपर्दैन र सिमेन्ट पनि आयात गर्नु नपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । निर्यात गर्ने अवस्थामा सरकारले निर्यात गर्ने सम्भावित उद्योगको रूपमा सिमेन्टलाई राखेको छ । अहिलेको स्थिति हेर्दा एक÷डेढ वर्षभित्र मागभन्दा धेरै उत्पादन हुन्छ । भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा चुनढुंगा छैन । उनीहरूले करीब हजार किलोमिटर टाढाबाट ल्याउने भएकाले लागत महँगो पर्छ । यहाँबाट पठाउँदा सस्तो पर्छ । सरकारले यसका लागि स्पष्ट नीति बनाएर कार्यान्वयन गरे भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ । सिमेन्ट उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अर्घाखाँची सिमेन्टसहित अन्य केही सिमेन्ट उद्योगमा एफडीआई छ । नेपालमा चुनढुंगा भएकाले यसमा अवसर छ । मुलुक निर्माणका क्रममा भएकाले खपत पनि बढ्दो छ । स्वदेशी बजारसहित विदेश निर्यात गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना भएकाले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएको बुझाइ उद्यमीको छ । सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ चुनढुंगा नेपालमै पाइने र स्वदेशमै सिमेन्टको पर्याप्त बजार भएकाले पनि सिमेन्ट उद्योगमा छोटो अवधिमा ठूलो लगानी भित्रिएको हो । विगतमा विदेशबाट क्लिंकर आयात गरेर ‘ग्राइन्डिङ’ गर्दै आएका उद्योगले अहिले धमाधम आफै क्लिंकर उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपालमा सिमेन्ट उद्योग नेपालमा निजीक्षेत्रबाट बुटवल सिमेन्ट मिल्स प्रालि (नवलपरासी) २०५३ जेठ २ गते उद्योग विभागमा दर्ता भएको थियो । तर यसबीचमा अरू कम्पनी पनि थपिए र २०५७/५८ देखि सिमेन्टको व्यावसायिक उत्पादन शुरू भयो । उद्योग विभागका अनुसार अहिलेसम्म ११३ ओटा सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन अनुमति पाएका छन् । तीमध्ये ६१ ओटा उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् भने केहीले उत्पादनको तयारी गरिरहेका छन् । उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट सरकारले सञ्चालन गरेको छ । अहिले ग्राइन्डिङ र क्लिंकर उत्पादन गर्ने दुई प्रकारका उद्योग छन् । आफ्नै क्लिंकर उत्पादन गरेर ग्राइन्डिङ गर्ने उद्योगको संख्या १८ छ । नयाँ नयाँ उद्योग थपिने क्रमले सिमेन्ट उत्पादन भने बढिरहेको छ । सिमेन्टको बजार १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता १ करोड ७० लाख (१७ मिलियन) टन पुग्ने अनुमान सिमेन्ट उत्पादक संघको छ । नेपालमा ओपीसी, पीपीसी र पीएससी उत्पादन हुन्छ । सिमेन्टको बजार ठूलो देखेर नै निजीक्षेत्र लगानी गर्न आकर्षित भएको छ । नयाँ उद्योग आउने क्रम जारी छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पनि लगानीसहित उत्पादन क्षमता धमाधम बढाइरहेका छन् । ६ सय टन क्षमतामा स्थापना गरेको अर्घाखाँची सिमेन्टले क्षमता बढाएर १ हजार २ सय टन पु¥याएको छ । अहिलेको क्षमतालाई करीब दोब्बर बढाएर २ हजार ३ सय ५० टन पु¥याउन लागिएको अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारका बताउँछन् । निर्यातको लक्ष्य अधिकांश सिमेन्ट उद्योग भारतको सीमानजिकै उद्योग भएकाले पनि भारत निर्यात गर्ने सम्भावना अधिक छ । निर्यात गर्ने सम्भावना देखेर नै यस्ता उद्योगले लगानी र उत्पादन बढाइरहेका छन् । नीतिगत समस्या सिमेन्ट उद्योगले छिट्टै बजार विस्तार गरे पनि अहिले केही नीतिगत उल्झन छन् । त्यसले उत्पादन लागत बढ्न पुग्दा सिमेन्ट महँगो भएको उद्योगीको बुझाइ छ । नेपालको सिमेन्ट विश्वमै महँगो पर्ने भएकाले उपभोक्ता पनि पीडित भएको महशुस उद्योगीले गरेका छन् । सरकारले एकद्वार नीति ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या यथावत् छ । सिमेन्ट उद्योगले दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकबाट कोइला आयात गर्दा भारतको कोलकाता बन्दरगाह मात्र प्रयोग गर्न पाइने भएकाले उद्योगीले समस्या झेल्दै आएका छन् । सिमेन्ट उद्योगका लागि कोइला आयात नै प्रमुख चुनौती हो । तेस्रो मुुलुकबाट आयात भएको कोइला कोलकाता बन्दरगाहमा ६ महीनासम्म अड्किँदा लागत निकै बढेको गुनासो उद्यमीको छ । कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाल ढुवानी गरेर ल्याउन रक्सौल नाका मात्र प्रयोग गर्न पाइने नीति हटाउन पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । दाङ र भैरहवाका उद्योगीले नजीकको सुनौली भन्सारबाट आयात नगरेर वीरगन्ज हुँदै कोइला ढुवानी गर्दा लागत बढेको छ । चुनढुंगा खानीमा पनि समस्या उस्तै छन् । त्यसैगरी विभिन्न बहानामा वनले दुःख दिएकै छ । कर प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा र स्थानीय, प्रदेश, वनलगायत निकाय नाफामुखी हुन खोज्दा समस्या भएको उद्योगीको बुझाइ छ । नेपालमा चुन भण्डार प्रशस्त छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै नीतिमा आउने परिवर्तन, श्रम कानूनमा देखिएको समस्या विदेशी जनशक्ति ल्याउनुपर्ने अवस्था, खानी तथा वनसँग हुने समस्या स्थानीय तह र प्रदेशले पनि करमा हिस्सा खोज्नेलगायत समस्या छन् । नेपालमा कच्चापदार्थ र कोइला नहुँदा पनि ठूलो समस्या छ । १६८ लाई चुनखानी उत्खनन अनुमति खानी तथा भूगर्भ विभागका इञ्जिनीयर जयराज घिमिरेका अनुसार नेपालमा चुनखानीको प्रवद्र्धन गर्न १६८ उद्योगलाई उत्खनन अनुमति दिइएको छ । थप ४० ओटा अनुमतिको प्रक्रियामा छन् । नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार नमूना संकलन गरिएका सिमेन्ट उद्योगमध्ये कम मात्रैमा समस्या छन् । पछिल्लो समयमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका कारण नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरयुक्त भएको हो । हालसम्म नेपालमा ६९ ओटा उद्योगले गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरिसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस