(अस)
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विसं २०७२ कात्तिकबाट अध्यक्षको पद सम्हाल्दै आएका डा. रेवतबहादुर कार्कीको कार्यकाल आगामी कात्तिकमा सकिन्छ । प्रस्तुत छ, कार्कीसँग बोर्डका पछिल्ला उपलब्धि, पूँजीबजार विस्तारका चुनौती र अबको आवश्यकता लगायत विषयमा अभियान संवाददाता ममता थापाले गरेको कुराकानी :धितोपत्र बोर्ड २७औं वर्षमा प्रवेश गर्दासम्मका मुख्य उपलब्धि केकेलाई मान्नुहुन्छ ?
धितोपत्र बोर्डको मुख्य जिम्मेवारी तथा उद्देश्य बजारको विकास गर्ने, लगानीकर्ताको हित गर्ने र बजारलाई आधुनिक हिसाबले गतिशील बनाई यसको सुपरिवेक्षण र नियमन गर्ने हो । यसैभित्र रहेर बोर्डले शुरूदेखि काम गर्दै आएको छ । हालैका वर्षहरूमा नेपालको पूँजीबजारमा केही परिवर्तन भएका छन् । प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार सहित धेरै सुधार गरियो । लगानीकर्ताका समस्या सम्बोधन गरियो । नेपालको बजारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन गर्नुपर्ने तयारी थालियो । नयाँनयाँ उपकरण भिœयाई दोस्रो बजारलाई आधुनिकरण गर्ने काम भयो । बोर्डकै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि लगायत काम गरेका छौं । केही अघिसम्म प्राथमिक बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको घुइँचो लाग्ने गथ्र्योे, अहिले यो समाधान भयो । आस्बा प्रणाली मार्फत नेपालभर नै सुविधा पुगेको छ र जनताले त्यसको प्रयोग समेत गर्न थालिसकेका छन् । आईपीओदेखि कारोबारसम्म आइपुग्दा ६ महीना लाग्थ्यो । यसलाई घटाएर ४० दिनमा झारिएको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताको लागत घट्यो । साथै प्राथमिक बजारमा प्रत्येक निवेदकले १० कित्ता शेयर पाउने व्यवस्थाले बजार विस्तार भएको छ ।
बोर्डको अध्यक्षका रूपमा तपाईंको कार्यकाल पनि सकिनै लागेको छ । आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ र अब जाँदाजाँदै पूँजीबजारलाई कुन उचाइ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ ?
हालसम्म प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारलाई सुधार गर्न काम भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को सीईओ हुँदा शुरू गरेको काम सेबोनमा आएर पूरा भएको छ । नेप्सेको नेतृत्व गर्दा विसं २०६४ मा ‘ओपन आउटक्राई’ सिस्टमलाई हटाएर ट्रेडिङ अटोमेशन थाल्न सकेँ । नामसारी र क्लियरिङमा ‘टी प्लस थ्री’ व्यवस्थाको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । बजारको गहिराइ (मार्केट डेब्थ) अन्तरराष्ट्रिय रूपमै हेर्न सकिने व्यवस्था भएको छ । नियमन निकाय भएकाले दोस्रो बजार सुधारका लागि नेप्सेलाई निर्देशन दिइरहेका छौं । सबैको सहयोगमा पूँजीबजार सुधार गर्न सफल भएको जस्तो लाग्छ । तर, अझै इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने लगायत २–३ ओटा काम गर्न बाँकी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को संघीय बजेटले पूँजीबजारलाई सहयोग गर्ने केही व्यवस्था गरेको देखियो । अझै पूँजीबजारलाई विस्तार गर्न बोर्डको भूमिका कस्तो रहला ?
वास्तवमा पूँजीबजारलाई नेपाल सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक देखिएको छ । गतवर्ष हाम्रो सुझाव अनुसार सरकारले धेरै कार्यक्रम समेटेको थियो । आगामी आवको बजेटले पूँजीगत लाभकरलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्यो । यस्तै, हाम्रो सुझाव अनुसार १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नैपर्ने लगायते व्यवस्था समेत भयो । हामीले वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) लाई पूँजी बजारमा ल्याउन प्याकेज नै बनाएर काम गर्यौं । आईपीओ १० प्रतिशत मात्र पनि सार्वजनिक गर्न पाउने व्यवस्था भयो । साथै उत्पादनशील कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्दा निश्चित १ सय रुपैयाँ नै राख्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर अहिले प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था पनि भएको छ । यसैको आधारमा शिवम् सिमेन्टले आईपीओ जारी गरेको थियो । आगामी वर्षदेखि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको ‘बुक बिल्डिङ’ प्रणाली अर्थात् ओपन प्राइसिङ सिस्टम पनि अपनाउने योजनामा छौं । अहिले नै केही क्याप सहित यसलाई शुरू पनि गरिसकेका छौं । यो प्रणाली वैज्ञानिक भएकाले धेरै राम्रो छ । हामीले ट्रस्टी ऐनको सुझाव गरेका थियौं । यसै अनुसार बजारमा यसबारे उल्लेख छ । यो ऐन म्युचुअल फन्ड, सीडीएसका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । खासगरी पूँजीबजारको स्थायित्व र दीर्घकालीन विकासका लागि यो ऐन महŒवपूर्ण छ । यो ऐनको मस्यौदा करीब ६–७ महीनामा बनाइसक्छौं । मार्केट डेब्थ पनि धितोपत्र बजारको महत्त्वपूर्ण भाग हो । यो अझै विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि समस्या छ । ऋणपत्रको ब्याजमा लाग्ने डिफरेन्सियल करको समस्या छ । यस्तै, बोनस र हकप्रदको शेयर भने भारित औसत लागतको आधारमा कर गणना गर्ने भएको छ । यसरी धेरै काम गरिसकेका छौं । अब अरू पनि गर्दै जान्छौं ।
धितोपत्र बोर्डको नियमन क्षमता तथा विश्वसनीयताबारे समेत बेलाबेलामा कुरा उठ्ने गरेको छ । यसलाई बोर्डले कत्तिको मनन गरेको छ ? पछिल्लो समय धितोपत्र दलाल व्यवसायी र बोर्डबीच आरोप प्रत्यारोपको अवस्था पनि देखियो । खासमा समस्या चाहिँ के हो ?
नियमन निकाय सुतेर बस्यो भने सबैले बडा राम्रो मान्ने गरेको देखियो । सामान्यतया जो बजार सहभागीहरू हुन्, उनीहरूले गरेको काममा बोर्डले कारबाही नगरिदेओस् भन्ने मनसाय हुन्छ । तर, सरकारले नियमन निकाय भनेर तोकेपछि बोर्डले त साँच्चै काम गर्नुप¥यो । यस हिसाबले हामीले धेरै सुधार गरेका छौं । त्यो सुधारले गर्दा कतिपयलाई अप्ठ्यारो परेको छ । यसै क्रममा धितोपत्र व्यवसायी र हामीबीच सानातिना समस्या देखिएको मात्र हो । बजार सुधारका लागि नियमन निकायले मात्र काम गर्ने भन्ने होइन । यसमा बजारमा सहभागी सबैले सहयोग गरे मात्र सफलता प्राप्त हुन्छ । कतिपय अवस्थामा हामीले सुपरिवेक्षण गरेर कारबाहीको दायरामा पनि ल्याएका छौं । आईपीओ भर्न लगानीकर्ताले घन्टौं लाइन बस्ने, बोराका बोरा एप्लिकेशन उठाउनुपर्ने जस्ता समस्या समाधान भएका छन् । यसले केहीलाई त अप्ठ्यारो परेको छ । ब्रोकरको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा म स्टक एक्सचेन्जमा हुँदा त्यस बेला एडीबीको प्रोजेक्ट अन्तर्गत काम भइरहेको थियो । ब्रोकरहरूले नेप्सेमा नै आएर ५० ओटा कम्प्युटरमा काम गर्नुपथ्र्यो । यो त्यतिखेर लोकल एरिया नेटवर्कमा थियो । मैले वाइड एरिया नेटवर्कको विकास गरेर ३ महीनामै उनीहरू आफ्नै अफिसमा बसेर काम गर्न सक्ने सुविधा दिएको थिएँ । यस क्रममा सबै व्यवसायीले आफ््नो सेवालाई स्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताको सुविधा बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बोर्डले काम गर्दै आएको छ । उनीहरूको पूँजीलाई त्यही अनुसारले वृद्धि गर्न लगाइएको छ र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ । विसं २०७२ माघबाट अटोमेशनमा गएपछि दैनिक कारोबार २ अर्ब रुपैयाँ समेत नाघेको थियो । यसअघि बढीमा १०–२० करोड रुपैयाँको मात्र कारोबार हुन्थ्यो । अब ब्रोकर तथा धितोपत्र व्यवसायीको क्षमता पनि अभिवृद्धि भएको छ । पोहोर सालको बजेटबाट ब्रोकरलाई लाग्ने भ्याट हाम्रो सुझावमा हटाइयो । यसपछि उनीहरू वित्तीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा छन् । अब मार्जिन ट्रेडिङ ब्रोकर मार्पmत हुनुपर्छ भनियो । अब यो पनि छिटै शुरू हुन्छ । यसले तिनीहरूको कार्यक्षेत्र बढ्छ । संशोधन प्रक्रियामा रहेको धितोपत्र ऐनमा ब्रोकरलाई डिलरको काम र एड्भाइजरी सेवा दिने व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ ।
बोर्डले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना बनाएको छ ?
२०७४/७५ बाट नीति तथा कार्यक्रम बनाउन शुरू गरेका हौं, पहिले थिएन । हामी पहिले बोर्ड आफैमा अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गर्दै छौं । लगानीकर्ताले पनि थाहा पाउनुप¥यो, बोर्डले यस वर्ष के गर्दै छ । यस्ता कुरा नै नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छौं । यही अनुसार नै यहाँ काम भइरहेको छ । हामी अन्तरक्रिया गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछौं । अहिले राखेका कुरा सकभर यसमै पर्छन् । ओपन प्राइसिङ सिस्टम अर्थात् बुक बिल्डिङको अहिले अध्ययन भइरहेको छ । आगामी वर्षदेखि त्यस अनुसार प्रयोगात्मक हिसाबमा जाने योजना छ । एकातिर फिक्स प्राइसिङ सिस्टम हुन्छ, अर्काेतिर बुक बिल्डिङ प्रोसेस । यो एक किसिमको उत्कृष्ट बिल्डिङ हो । तर, त्यो सरकारले एनटीसीको शेयर बेच्दा गरेको बिल्डिङ जस्तो हुँदैन । यसमा प्राइसको न्यूनतम मूल्यांकन हुन्छ । यो अन्तरराष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट अभ्यास हो ।
यो सफल होला त ?
सफल नहुने गरेर त हामी गर्दै गर्दैनौं नि । आस्बा प्रणाली लागू गर्दा यो असफल हुन्छ भन्दै केहीले असफल बनाउने प्रयास पनि गरे । त्यही चीज भारतमा सन् २००८ मा लागू गरेर २०१६ मा मात्र अनिवार्य भयो । तर हामीले ६ महीनामै त्यसलाई सफल बनाउन सक्यौं । र आस्बामा नै एउटा सफ्टवेयर बनाएर सी–आस्बा पनि बनाएको हो । त्यो प्रयोग हामीले पहिल्यै गरिसकेका छौं । यो त सफल हुन्छ । त्यसको तरीकाहरू पनि छन् नि त । हामीलाई त्यो अनुभव छ । त्यसले गर्दा बिडिङमा जानेबित्तिकै १०० को ६ सय र २५ सय पुग्छ भन्ने होइन । यो रिजनेबल एन्ड बेस्ट प्राक्टिक्स हो र त्यो तपाईंको इच्छाअनुसार पनि हो । यसको सफल कार्यान्वयन भयो भने एफपीओमा पनि हामी बुक बिल्डिङ प्रोसेसमा जानुपर्ने बनाउनेतिर जान्छौं । हुन त अहिले एफपीओलाई निरुत्साहन गरेका छौं । अहिले एकपटक एफपीओ निकालेपछि ५ वर्षसम्म नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले त एफपीओ प्रत्येक वर्ष गर्न पाउने थियो ।
देशको प्रणाली संघीय संरचनामा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा धितोपत्र बोर्ड पनि संघीय ढाँचामै जाँदै छ कि ?
संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार रक्षा, परराष्ट्र, बीमा, बैंक, पूँजीबजार संघीय सरकारअन्तर्गत पर्दछन् । तर पूँजीबजार नेपालभरि विस्तार भइसकेको र दोस्रो बजार काठमाडौंबाहिर विस्तार हुँदै गएकाले सुपरिवेक्षण गर्ने हाम्रो क्षमताअनुसार विस्तारै प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेर जाने योजना छ । बोर्डलाई पुनःसंरचनामा लैजाने पनि हाम्रो सोच छ । अहिले गृहकार्य गरिरहेका छौं । अन्तरक्रिया पनि गरेर अगाडि बढ्छौं ।
गतवर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका बुँदाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
यसपटक नयाँ प्रडक्टका रूपमा भेन्चर क्यापिटल, हेजफन्ड, प्राइभेट इक्विटी लगायत विषय बजेटमा समेटिएका थिए । नेपालको पूँजी बजारमा वैकल्पिक लगानी कोषको नियमावली ल्याइसकिएको छ । यसले नयाँ आयाम थप गर्छ । यसको उद्देश्य बाहिरबाट र देश भित्रबाटै फन्ड परिचालन गर्नु पनि हो । न्यून नियमनको अवधारणाअनुसार यसलाई अगाडि बढाउँछौं ।
यसबाहेक ‘ओपन एन्डेड’ म्युचुअल फन्ड स्कीम अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन । यो विषयवस्तुलाई यसपटकको कार्यक्रममा राखेका थियौं । अरू पनि ३–४ ओटा ‘ओपन एन्डेड’ स्किम आउने क्रममा छन् । गत आइतवारदेखि यस्तो एउटा स्कीम लगानीकर्ताका लागि खुला गरिएको छ । अहिले हामीले प्रयोगात्मक हिसाबमा दिएका छौं । त्यसमा थप कानूनी सुधारहरू गर्दै गएर त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं । यो लगानीकर्ताका लागि अर्काे राम्रो प्रडक्ट हो । ब्रोकरको सहायताविना नै उनीहरूले यो स्कीमका एकाइहरू जहिले पनि किन्न, जहिले पनि बेच्न सक्छन् । सबै ओपन एन्डेड । यो प्राथमिक र दोस्रो दुवै बजारका लागि सहज छ । दक्षिण एशियामा नेपाल लगायत सीमित देशमा मात्र यसको व्यवस्था छ । यसका अलावा अन्य विषयवस्तु पनि कार्यान्वयन भइसकेका छन् । हामीले साक्षरता कार्यक्रम पनि धेरै ग¥यौं र अब छिट्टै ओईसीडीसँग मिलेर अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता सम्मेलन गर्दै छौं ।
प्रदेशमा पनि पहिलोपटक यस्तो कार्यक्रम गरियो । साथै, प्रदेश न २ र ६ का पत्रकारहरूलाई पनि आर्थिक तथा पूँजीबजार सम्बन्धी तालीम प्रदान गरियो । आगामी दिनमा अन्य प्रदेशमा पनि जान्छौं । साथै अन्य यस्ता प्रशिक्षण सम्मेलन गरी वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्छौं ।
स्थानीय सरकारहरूका लागि स्थानीय ऋणपत्र जारी गर्न जोड दिएका छौं । यस विषयमा अहिले अध्ययन गर्ने भनेको छ । त्यसमा केही कानूनी व्यवस्थाहरू भने सरकारले गर्नुपर्छ । जस्तै– वित्त आयोगले ऐन ड्राफ्ट गर्दै छ, त्यसमा उनीहरूले स्थानीय निकायले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै छ । स्थानीय निकायहरूको क्रेडिट रेटिङ गरेर गर्न यस्तो पाउने व्यवस्था हुँदै छ । यसले त्यहीँको पूँजी त्यहीँ परिचालन गर्न पाइन्छ । त्यसमा अध्ययन भइरहेको छ । हामीले प्रचार प्रसार पनि गर्दै गएका छौं । त्यही क्रममा हामीले नगर विकास कोषबाट ऋण दिँदा पनि सम्बन्धित नगरपालिकाको क्रेडिट रेटिङ गरेर दिने व्यवस्था पनि नगर विकास कोषबाट गराउँदै छौं ।
अहिले देशकै क्रेडिट रेटिङ गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारले बाहिर गएर ऋण ल्याउन भनेको छ, तर बाहिरका ऋणदाताले हाम्रो देशको रेटिङ कस्तो छ भनेर खोजिरहेका छन् । त्यसैले देशको ‘सोभरेन’ रेटिङ गर्न खोजेको हो । त्यसपछि धेरै बैंकले बाहिरबाट ऋण लिएर आउन सक्छन् । यो महत्त्वपूर्ण हो । तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । लगानी सम्मेलनमा पनि देशकै रेटिङ खोइ भन्ने कुरा उठेको थियो । त्यसमा राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा मसहित ५–६ जनाको समिति छ । यस्तो कार्य हामीले लगानी सम्मेलनभन्दा अघिदेखि नै शुरू गरेका हौं, शायद फागुनतिरै । हामी चाहिँ चाँडै ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने सोचेका छौं । सामान्यतया ६ महीना लाग्छ ।
बोर्डले विगतदेखि नै वित्तीय साक्षरताको अभिवृद्धि तथा लगानीकर्ता प्रशिक्षण सम्बन्धी देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाट के कस्ता उपलब्धि हासिल भएका छन् ? यसलाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम के छ ?
यो वास्तवमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । साधारणतया यसमा तीन कुरा पर्छ । पहिलो त बैंकिङ साक्षरता, त्यसपछि पूँजीबजार साक्षरता र बीमा साक्षरता । साथै फाइनान्स, सहकारीसहित वित्तिय गतिविधिहरू साक्षरता कार्यक्रममा पर्दछन् । धेरै मानिस विभिन्न क्षेत्रमा साक्षर भए पनि वित्तीय साक्षरताबारे कमैलाई ज्ञान छ । मलाई लाग्छ, यस विषयमा ज्ञान हुनेहरू १० प्रतिशतभन्दा बढी छैनन् । यही सन्दर्भमा हामीले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । जस्तै– ७२ जिल्लामा पुुगेर वित्तीय साक्षरताका शिक्षाहरू बाँड्ने अभियानमा काम भएका छन् । ‘एक नेपाली, एक डिम्याट खाता’ अभियानलाई पनि अघि बढाइराखेको अवस्थामा छौं । यो हिसाबकै कुरा गर्न पर्दा म पूर्वी रुकुममा पनि पुगेर आएको छु । र अब कालीकोटबाहेक कर्णालीका चार जिल्ला र मुस्ताङ जिल्ला बाँकी छन् । पूँजीबजारको बारेमा विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत राख्न लागेका छौं । आगामी समय पत्रकार लगायत लागि तालीम वा प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) गरेर साक्षरता कार्यक्रम ल्याउने योजना छ । त्यही टीओटीमार्फत मानिसलाई तालीम दिएर सोही व्यक्तिलाई विभिन्न क्षेत्रमा फैलाएर शिक्षा दिने योजना गर्दै छौं । साथै यही वर्ष पूँजीबजार साक्षरता भन्ने किताब पनि प्रकाशन गरेका छौं । योसँगै रेडियो कार्यक्रमहरू र लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष रेडियो संवाद कार्यक्रमबाट पनि हामीले पूँजीबजारको बारे शिक्षा दिँदै आएका छौं । साथै गत भदौदेखि बोर्डमै पनि हामी प्रत्येक २ हप्ताको फरकमा शुक्रवार २ देखि ४ बजे प्रशिक्षण पनि दिँदै आएका छौं । यसरी विभिन्न क्रमबद्ध योजनामार्फत हामी जनचेतना ल्याइरहेका छौं । तर यसका लागि लगानीकर्ता आफै पनि यस विषयमा सिक्ने बुझ्ने लगाव हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय अनलाइन ट्रेडिङबारे लगानीकर्ताको असन्तुष्टि देखिएको थियो । लगानीकर्ताले केही क्षति पनि बेहोर्नुपर्यो । यसको सुधारमा बोर्डको भूमिका के रह्यो ? यो प्रणाली अन्तरराष्ट्रिय स्तर तथा विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन अझै कस्तो सुधार हुनुपर्ला ?
एक त स्टक एक्सचेन्ज पूर्ण सरकारी हो । त्यसमा पनि ‘फ्रन्ट लाइन’ रेगुलेटर समेत हो । नेप्सेको नियमित व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी काममा बोर्डको स्वीकृति लिन आवश्यक छैन । पहिला नेप्सेमा नेतृत्व गर्दा मैले ट्रेडिङ अटोमेशन ल्याउने क्रममा इन्टरनेशनल कम्प्याटिबल टेस्टिङ सिस्टम भित्र्याइएको हो । अहिले उनीहरू स्थानीय सप्mटवेयरको हिसाबमा अगाडि बढेका छन् । शुरूमा यस्ता समस्या देखिएका हुन् । यस क्रममा बोर्डले उपकार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा ४–५ जनाको समूह बनाएर यसबारे देखिएका समस्या र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे रिपोर्ट तयार पारेर नेप्सेमा पठाएका छौं । अनलाइन ट्रेडिङमा देखापरेका समस्या छिटो समाधान गरी सहज बनाउन बोर्डले निर्देशन दिएको छ । पहिलाको भन्दा केही सुधार हुँदै गएको छ । तर, अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
तपाईं बोर्ड अध्यक्षको कार्यकालको अन्त्यतिर हुनुहुन्छ । बोर्डको आगामी नेतृत्वलाई के कस्ता सुझाव तथा मार्गनिर्देश गर्न चाहनुहुन्छ ?
आगामी नेतृत्वले विभिन्न नियामक निकायसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सुधार कहिल्यै पनि अन्त्य हुँदैन, यो निरन्तर प्रक्रिया हो । क्रस बोर्डर ट्रेडिङ र लिस्टिङ गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । हार्मेनाइजेशन अफ रेगुलेशन गर्ने तथा नियमनकर्ता सहित बजार सहभागीको क्षमता अभिवृद्धि गराउने चुनौती छन् । दोस्रो बजार अनलाइन प्रणालीको अटोमेटेड सर्भेलेन्स गर्ने तथा बजार सहभागीहरूको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै छन् । नेप्से र सीडीएससीको निजीकरण गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने चुनौती पनि छ । पूँजीबजारमा अझै पनि यस्तै यस्तै चुनौति छन् । तिनलाई समाधान गरी बजारलाई पारदर्शी र अत्याधुनिक बनाउँदै लैजाने चुनौती पनि त्यत्तिकै छ । बोर्डको आगामी नेतृत्वलाई यस्तै यस्तै सुझावहरू दिन चाहन्छु ।
(अस)
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन