गानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्न, धितोपत्र कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न, उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन, देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले २०५० जेठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएको हो । २०४६ सालमा सम्पन्न भएको जनआन्दोलनले पुनःस्थापना गरेको बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने संविधान र अन्य कानूनहरूले अवलम्बन गरेका उदार आर्थिक नीतिको लक्ष्य हासिल गर्न पूँजी बजारको विकास गरी नियमन समेत गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारले बोर्डलाई सुम्पियो । जनआन्दोलनपछि गठित सरकारले एकै वर्षभित्र प्रजातान्त्रिक संविधान ल्याएर संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि जनताका आकांक्षाहरू चुलिएका थिए । स्वेदेशी उद्योगी, व्यापारी मन खोलेर लगानी बढाउन उत्सुक थिए । खुला, उदार र प्रतिस्पर्धी आर्थिक नीति सरकारले अवलम्बन गरेकाले विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन तत्पर थिए । यस्तो अनुकूल समयमा नेपालमा स्थापना गरिने उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई पूँजी बजारमा भिœयाएर त्यसको लाभ सर्वसाधरण नेपालीसम्म पुर्याउने आकांक्षा यसको स्थापनामा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । राजनीतिक स्वतन्त्रतापछि मानिसको पहिलो रोजाइ आर्थिक स्वतन्त्रता र समृद्धि हो । बोर्डको स्थापना नेपाली जनताको त्यही समृद्धि सपना साकार पार्ने पवित्र मनसायले भएको देखिन्छ ।
बोर्डको र बजारको संस्थागत विकास
बोर्डको स्थापनाकालमा चुनौतीका पहाडहरू नै खडा थिए । एकातिर नवगठित बोर्डलाई संस्थागत स्वरूप दिनुपर्ने खाँचो थियो भने अर्कोतिर नेपालको पूँजी बजारलाई सुव्यवस्थित गर्न बजार संरचनाको विकास गर्नुपर्ने थियो । अनुभवी र कुशल नेतृत्व पाएको बोर्डले त्यसलाई सहज ढंगले सामना गर्दै बजारलाई गति दिने सफलता प्राप्त गर्यो । यसै क्रममा २०५० को पुस २३ मा साविकको सेक्युरिटी खरीदविक्री केन्द्रलाई धितोपत्र विनिमय केन्द्रमा परिणत गरियो । सोही वर्ष माघ २९ देखि धितोपत्र व्यवसायीलाई पनि बजारमा प्रवेश गराउने कार्य सम्पन्न भयो । त्यसै दिनदेखि विनिमय केन्द्रको कक्षमा बोलकबोल प्रथाबाट धितोपत्रको कारोबार शुरू भयो । धितोपत्र कारोबार ऐन २०४० कोे दोस्रो संशोधन २०५३ मार्फत धितोपत्र व्यवसायी बोर्डमा दर्ता हुने प्रावधान ल्याइयो । यसरी स्थापनाको ३ वर्षभित्रै बजार र व्यवसायीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सफलता बोर्डलाई मिल्यो । स्थापनाकालका १ दशक बोर्डलाई डम्बरप्रसाद ढुंगेलले कुशल नेतृत्व दिनुभएको थियो । यही अवधिमा धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० मा दोस्रो संशोधन, धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५०, शेयर बाँडफाँट निर्देशिका, २०५१, धितोपत्र लगानी कोष (ट्रस्ट) ऐन, २०५३, धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध निर्देशिका, २०५४, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन अनुमति निर्देशिका, २०५८, धितोपत्र दलाल व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने व्यावसायिक मर्यादासम्बन्धी निर्देशिका, २०५८, बोनस शेयरसम्बन्धी निर्देशिका, २०५८ जारी हुनुका साथै धितोपत्र बजारको सदस्यता तथा कारोबार विनियमहरू, २०५० जारी भई कार्यान्वयनमा आएका थिए ।
तत्पश्चात् २०६० भदौ १५ मा बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका दीपकराज काफ्लेले सुधारको गति बढाउने क्रममा धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ ल्याउन विशेष योगदान गर्नुभयो । यही अवधिमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन, धितोपत्र बजार, दलाल व्यवसाय तथा मर्चेन्ट बैंकिङ नियमावलीको मस्यौदा तयार भए । नेप्सेमा खुला बोलकबोल प्रथा प्रतिस्थापन गरी स्वचालित प्रणाली ल्याउने गृहकार्यको थालनी भयो ।
बजारको आवश्यकता अनुसार सुधारको क्रमलाई २०६४ भदौ ११ देखि २०६५ मङ्सिर ११ सम्म बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका डा. चिरञ्जीवी नेपालले थप अगाडि बढाउनुभयो । उहाँको कार्यकालमा धितोपत्र नियमावली २०६४, बजार सञ्चालन नियमावली २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (दलाल व्यापारी र बजार निर्माता) नियमावली २०६४, मर्चेन्ट बैंकर नियमावली २०६४, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०६५ तर्जुमा गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा जारी गरिए भने सार्वजनिक निष्कासनमा बैंक खाता अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने केन्द्रीय तथ्यांक व्यवस्थापन पद्धति (एसडीएमएस)परियोजनाको थालनी जस्ता काम पनि यसै अवधिमा भए ।
२०६५ पुसदेखि २०६८ भदौ १० सम्म बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका प्रा.डा. सुरवीर पौडेलको नेतृत्वकालमा पनि सुधारले निरन्तरता पायो । यस अवधिमा केन्द्रीय निक्षेप सेवा २०६७, सामूहिक लगानी कोष २०६७, साख मूल्यांकन सेवा २०६८ का नियमावलीहरू आए भने यसै अवधिमा सामूहिक लगानी कोषको स्थापना र सीडीएमएस सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सक्यो । सूचीकृत धितोपत्रको अभौतिकीकरण, क्रेडिट रेटिडको थालनी र इक्रालाई अनुमति दिने कार्य अर्का अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले नेतृत्व लिनुभएको २०६८ असोज ३० देखि २०७२ असोज २९ को अवधिमा सम्पन्न हुन सके ।
यसै क्रममा २०७२ असोज ३० देखि बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको कार्यकाल बोर्डको संस्थागत विकास, कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, बजारको सुधार, बजार संरचनाको विकास, नियम कानूनको तर्जुमा, सुशासन, कानूनको कार्यान्वयन तथा कारबाही, अध्ययन अनुसन्धान, प्रकाशन र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका दृष्टिले उपलब्धिमूलक छ ।
यस अवधिमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३, वस्तु विनिमय विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४, धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ जारी भई लागू भए भने धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन)सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३, धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४, सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनको केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका, २०७४ पनि जारी भई लागू भइरहेका छन् । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
पूँजीबजार संरचना र नियमन
नेपालको पूँजी बजारमा हाल एक धितोपत्र बजार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज क.लि., एक केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी सीडीएसी, दुई क्रेडिट रेटिङ कम्पनी, ३० धितोपत्र व्यवसायी मर्चेन्ट बैंकर, ५० को संख्यामा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरू कार्यरत छन् । पूँजी बजारमा ११ ओटा सामूहिक लगानी कोष सञ्चालनमा छन् भने ६८ निक्षेप सदस्यहरू कार्यरत छन् । प्राथमिक निष्कासनमा आस्बा सेवा प्रदान गर्ने सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ७२ पुगेको छ । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संख्या २ सय ११ पुगेको छ । धितोपत्र कारोबारको भुक्तानी गर्ने क्लियरिङ बैंकको संख्या ४ पुगेको छ ।
धितोपत्र बजारका सहभागी व्यवसायी र सूचीकृत कम्पनीसहित झन्डै ४ सय ३९ संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नेपाल धितोपत्र ऐन २०६३, वस्तु विनिमयसम्बन्धी ऐन २०७४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०७२ ले अधिकार निःसृत गरेका छन् । बोर्डमा सम्बन्धित ऐनले वर्जित गरेका कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको कामउपर तहकिकात गरी दोषी पाइएमा दण्ड जरीवाना तोक्ने अधिकार पनि निहित छ ।
विगत अढाई दशकमा धितोपत्र बजारको विकास गरी यसलाई देशभर विस्तार गर्न र धितोपत्र बजारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउन बोर्डले गरेकोे कामलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारल वस्तु विनिमय बजारको नियमन गर्ने नयाँ जिम्मेवारी पनि बोर्डले पाएको छ । यो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने क्रममा बोर्डले वस्तु विनिमय नियमावली पनि ल्याएको छ र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न आवेदन समेत माग गरिरहेको छ ।
वस्तु विनिमय बजारमा विगतमा देखिएका समस्याहरूलाई पुनरावृत्त हुन नदिन बोर्डले आवश्यक नियमहरू तर्जुमा गरिरहेको छ । यो बजारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्ने र लगानीकर्ता तथा नेपाली उत्पादक एवम् उपभोक्ताहरूले लाभ लिन सक्नेगरी सञ्चालन गर्न बोर्डले विशेष ध्यान दिनेछ । धितोपत्र कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न बोर्डले आफूलाई प्राप्त अधिकारको अधीनमा रही बजार विस्तार र नियमनका लागि दर्जनौं नियमावली, विनियमावली र निर्देशिका पनि बनाएको छ ।
बजारको यही संरचनाभित्र १३ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता आबद्ध भइसेका छन् । बोर्डको निर्देशन अनुसार सीडीएससीले ‘एक नेपाली, एक डिम्याट खाता’ खोल्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । डिम्याट खाता खोलेपछि सार्वजनिक निष्कासनमा आएका कम्पनीहरूको शेयर भर्न पाइन्छ भने दोस्रो बजारमा आफूले चाहेका कम्पनीको शेयर खरीद गर्न पनि यो खाता अनिवार्य हुन्छ । बैंक खातामा आफूले जम्मा गरेको रकम संकलन भएजस्तै आफ्नो नाममा भएका सूचीकृत कम्पनीका शेयरहरू यही खातामा जम्मा हुन्छन् ।
प्राथमिक बजार देशभर, दोस्रो बजारमा सुधार
धितोपत्र बोर्डले स्थापनाको अढाई दशकमा धितोपत्रको प्राथमिक बजारलाई देशव्यापी बनाएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा आस्बा र सी–आस्बा पद्धतिको अवलम्बन गरिएपछि डिम्याट खाता खोली सी–आस्बा नम्बर लिएका लगानीकर्ताले बोर्डबाट आस्बा सदस्यता लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरूबाट शेयर आवेदन गर्न पाउने सुविधा पाएका छन् । प्राथमिक निष्कासनको यो सुविधाका कारण देशका ७७ जिल्लामा प्राथमिक बजार पुगेको छ ।
अर्थतन्त्रको ऐना मानिने धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई लगानीकर्तामैत्री, प्रविधिमैत्री, छिटो छरितो बनाउन पनि यस अवधिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । नेप्सेको संरचनामा सुधार गरी यसलाई गैरमुनाफाकारी संस्थाबाट मुनाफाकारी संस्थामा परिणत गर्ने, सञ्चालक समितिमा ब्रोकरको सट्टा विज्ञ सदस्य राख्ने, चुक्तापूँजी बढाउने, नेप्सेमा हुने दैनिक कारोबारको अनुगमनका लागि सीधा सम्पर्क कायम गरी विद्युतीय माध्यमबाट वास्तविक समय सुपरिवेक्षण गर्ने प्रणाली लागू गर्ने, धितोपत्रको कारोबारको राफसाफ अवधिलाई ५ दिनबाट ३ दिनमा झार्नेे तथा सूचीकरणपश्चात्को शुरू कारोबार मूल्य निर्धारण प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने जस्ता सुधारहरू गरिएका छन् । धितोपत्रको मूल्यमा हुने अस्वाभाविक उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्र्न विसं. २०६३ देखि सर्किट ब्रेकर पद्धतिको शुरुआत भयो । सूचीकरणबाट हटेका, खारेज गरिएका तथा सूचीकृत नभएका वा सूचीकरणका लागि योग्यता नपुगेका धितोपत्रको खरीद–विक्री कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक ओटीसी बजार सञ्चालनका लागि नेप्सेमा २०६५ जेठ २२ मा एक ओटीसी एकाइको स्थापना स्थापना भएको छ । दोस्रो बजारमा कारोबार भएका धितोपत्रहरूको औसत मूल्यको मापन गर्न यस अवधिमा नेप्से फ्लोट सूचकांक, नेप्से सेन्सिटिभ सूचकांक र सेन्सेटिभ फ्लोट सूचकांकको विकास गरियो । साथै अटोमेशन प्रणालीको शुरुआत भयो ।
झन्डै १ दशक पहिले द्रूत गतिमा भएका यी सुधारपछि नेप्सेको सुधार गति रोकिएको थियो । यसै वर्षदेखि अनलाइन ट्रेडिङ शुरू भएको छ । अब लगानीकर्ताले जहाँबाट पनि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर शेयर खरीद र विक्री आदेश दिन सक्नेछन् । सबैको पहुँचमा पुग्ने अनलाइन पद्धति त्रुटिरहित, भरपर्दो, विश्सनीय बनाउन बोर्डले दोस्रो बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई बारम्बार निर्देशन दिँदै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न प्रेरित गरिरहेको छ ।
लगानीका वैकल्पिक औजारको खोजी
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रस्तावनामै उद्योगधन्दामा जनसहभागिता बढाउने र लगानीकर्ताको हितसंरक्षणलाई प्राथमिकता साथ उल्लेख गरिएकाले नियमन निकाय भए तापनि बोर्डले नेपाली लगानीकर्तालाई लगानीका विभिन्न विकल्पहरू उपलब्ध गराउने पूर्वाधार निर्माणको विषयलाई पनि उच्च महत्व दिँदै आएको छ । बोर्डले वैकल्पिक कोषहरूलाई पनि नेपालको बजारमा प्रवेश गराएको छ । सामूहिक लगानी कोषमा बन्दमुखी कोष सञ्चालन भइरहेकोमा खुलामुखी कोष सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार बनाउनुका अतिरिक्त भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी र हेज फन्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमहरू तर्जुमा गरी मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
धितोपत्र बजारलाई कम जोखिमयुक्त बनाउन र लगानीकर्तालाई मुनाफामूलक कम्पनीको लाभ दिलाउन पनि बोर्डले उत्तिकै मेहनत गरेको छ । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा ल्याउन लामो समयदेखि प्रयासरत बोर्डले विशेष सहुलियत दिने नीति बजेटमार्फत नै सार्वजनिक गराउन सफलता पाएको छ । चालू आव बजेट वक्तव्यमा रू. १ अर्बसम्मको चुक्तापूँजी भएका कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा अनिवार्य दर्ता गरिने प्रावधान र र. ५० करोड चुक्तापूँजी भएका कम्पनीहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता भएमा आयकर छूट दिने व्यवस्था गरेर पूँजी बजारमा आकर्षित गर्न खोजिएको छ ।
जेठ १५ मा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा पनि पूँजी बजारका लगानीकर्ताका मागहरू उचित ढंगले सम्बोधन भएका छन् । बोर्डमार्फत गएको सुझाव अनुरूप पूँजीगत लाभकरको दर घटाउने, पूँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी भिœयाउने, ट्रस्ट ऐन ल्याउने जस्ता कुराहरू समाविष्ट भएका छन् । सरकार समेत लगानीकर्ताको हितप्रति संवेदनशील देखिएको छ । शेयर कारोबारमा लगाउन खोजिएको मूल्य अभिवृद्धि कर स्थगन हुनु पनि यो बजारप्रति सरकारको सद्भावकोे बलियो प्रमाण हो ।
लगानीकर्तालाई बजारको लाभ लिन योग्य बनाउन बोर्डले देशव्यापी रूपमा लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा साक्षरता अभियान पनि सञ्चालन गरेको छ । बोर्डका गतिविधिसम्बन्धी जानकारी दिन नियमित रेडियो कार्यक्रम प्रसारण हुन थालेको छ । लगानीकर्तासँग अन्तरक्रिया, पूँजी बजार प्रदर्शनीजस्ता कार्यक्रम पनि बोर्डले सञ्चालन गरेको छ । नेपालको पूँजी तथा वस्तु विनिमय बजारका मूल आधारको रूपमा रहेका लगानीकर्तालाई सचेत र जागरुक बनाउन लगाीकर्ता शिक्षालाई संस्थागत ढगले अगाडि बढाउन बोर्डले पूँजीबजार साक्षरता प्रतिष्ठान खोल्न आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।
क्षमता अभिवृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध
बितेका २६ वर्षको अवधि बोर्डको क्षमता अभिवृद्धिका दृष्टिकोणले पनि निकै उपलब्धिमूलक छ । बोर्डले आफूलाई आवश्यक जनशक्ति प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट लिन थालेको छ । बोर्डले कम्पनीहरूको आर्थिक एवम् वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, अद्यावधिक प्रविधिको उपयोगका लागि सूचना प्रविधि अधिकृत वा इञ्जिनीयर लगायत प्राविधिक जनशक्ति पनि लिन थालेको छ ।
बोर्डमा विभिन्न विभाग र महाशाखा स्थापित भएका छन् । बोर्डमा एक अलग्गै नीति, अनुसन्धान तथा प्रकाशन विभाग गठन भएको छ । यसले विश्व बजारको प्रवृत्ति, विश्वका नियमन निकायको काम कारबाही, नेपालको धितोपत्र बजारका समस्याको अध्ययन, तिनको निराकरण, धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारमा ल्याउन सकिने नयाँ औजार, धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास र विस्तार, लगानीकर्ता साक्षरता जस्ता विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पार्दछ । बोर्डका नियमित र आवधिक प्रकाशनहरू प्रकाशन गर्दछ । यी अढाई दशकमा बोर्डले आफूलाई एक स्रोत साधनयुक्त स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गरेको छ ।
बोर्डले आफू र नेपालको धितोपत्र बजारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने उद्देश्यले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्बन्ध विकसित गरेको छ । बोर्डले धितोपत्रको नियमन निकायहरूको अन्तरराष्ट्रिय संगठन आइओस्को (IOSCO) को सहसदस्यता प्राप्त गरेको छ भने आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (Organization of Economic Cooperation and Development,OECD) को वित्तीय शिक्षा अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाल (International Network of Financial Education,INFE) को र एशियन फोरम फर इन्भेष्टर्स एजुकेशन (Asian Forum for Investor's Education AFIE) तथा सार्क क्षेत्रका नियमन निकायहरूको संगठन (South Asia Securities Regulator's Forum, SASRF)को सदस्य बनेको छ । यसले बजार सहभागीहरूको क्षमता पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन तिनीहरूलाई पनि क्षेत्रीय तथा विश्व संस्थाको सदस्यता लिन प्रेरित गर्दै आएको छ । यसै क्रममा सीडीएससीले अन्न (Association of
National Numbering Agency, ANNA) को सदस्यता प्राप्त गरेको छ ।
विकासलाई गति, घरघरमा समृद्धि
देशको आर्थिक विकासका लागि पूँजी परिचालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको बोर्डले लिएको उपयुक्त नीतिको परिणामस्वरूप नेपालको पूँजी बजारले राष्ट्रको विकासमा पनि सघाउने अवसर पाएको छ । स्वदेशको अमूल्य प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको पानीको उपयोग गरेर उत्पादन गरिने जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन पूँजी बजार उपयुक्त माध्यम सावित भएको छ । निजीक्षेत्रका आयोजनामा यो मोडेल सफल देखिएपछि सरकारले यही मोडेलमा जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ । यसले एकातिर आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गरेको छ, जुन दिगो विकासको भरपर्दा आधार पनि हो भने अर्कोतिर कम्पनीको प्रतिफलको लाभ आम लगानीकर्तामा पुर्याएको छ । सञ्चालक समितिमा सर्वसाधरण शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गराएर सर्वसाधारणलाई पनि उद्यमी र व्यवसायी बनाउन सघाएको छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलन नै आयोजना गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वान गरेको देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको, मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेकाले हरेक प्रदेशका सरकारमा आफ्नो प्रदेशमा उद्योग धन्दा, कलकारखाना खोल्ने प्रतिस्पर्धा हुँदा नेपालमा उद्योगधन्दाको विकास विगतभन्दा तीव्र गतिमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि पक्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिरहेको सन्दर्भमा ती कम्पनीहरूले निष्कासन गर्ने शेयर खरीद गर्ने लगानीकर्ता स्वतः तिनको प्रतिफलको हकदार बन्न पाउँछन् । प्राथमिक निष्कासनमा लगानी गर्ने सुविधा देशभर पुगेको र न्यूनतम १० कित्ताका लागि पनि आवेदन गर्न पाउने तथा समावेशी तवरले सबैलाई १० कित्ताबाट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थाले पूँजीबजारको लाभ देशभर घरघरका हरेक सदस्यले लिने अवसर सृजना भएको छ । राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सहभागी हुने र औद्योगिक विकासको लाभ पनि लिने यो अभियान समृद्धिको अनुपम मोडेलको रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
वस्तु विनिमय बजारको पनि विकास र नियमन गर्ने दायित्व बोर्डमा थपिएको बोर्ड नेतृत्वले वस्तु विनिमय एक्सचेन्जमा हुने कारोबारमा स्वदेशी उत्पादन पनि राख्न र स्वदेशी उत्पादनलाई उचित मूल्य दिलाएर किसान र नेपाली उद्योगीलाई पनि लाभान्वित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले विगतमा हुनेखाने, शहरिया र खासगरी राजधानीवासीले मात्र लाभ लिइरहेको धितोपत्र बजारलाई देशभरका नागरिकले लाभ लिन सक्ने अवस्थामा ल्याएर हरेक नेपालीलाई समृद्धिको अभियानमा सरिक गराएको छ । नेपाली जनताको समृद्धिको सपना साकार पार्ने भरपर्दो संस्थाको रूपमा विगत २६ वर्षदेखि निरन्तर उन्नतिको पथमा बढिरहेको छ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड ।