मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संघको सुझाव

आर्थिक अभियान

नेपाल राष्ट्र बैंकले असार २७ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहँदा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले लघुवित्त कम्पनीहरूको संख्या घटाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । संघले लघुवित्त कम्पनीहरूको चुक्तापूँजी वृद्धि गरी चुक्तापूँजी पु¥याउन मर्जरसहित अन्य वैकल्पिक बाटोहरू खुला गर्नुपर्ने माग गरेको हो । कोष व्यवस्था सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत मात्र लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न संघले सुझाव दिएको छ । कोष व्यवस्था सम्बन्धमै वाणिज्य बैंकहरूले कृषि तथा उत्पादनशील कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न समेत राष्ट्र बैंकसमक्ष संघले माग गरेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरूमा विद्यमान कोषको अभावलाई केही हदसम्म कम गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानीकोष र विभिन्न बीमा कम्पनीहरूको रकम लघुवित्त कम्पनीमार्फत ऋणको रूपमा उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्था ल्याउन समेत संघले जोड दिएको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको ब्याजदरको उतारचढावले लघुवित्त कम्पनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन पुगेको उल्लेख गर्दै संघले लघुवित्त कम्पनीहरूले लगानी गर्ने कर्जा रकममा सामान्यतया १८ प्रतिशत मात्र ब्याज लिने गरिएको जानकारी गराएको छ । तर वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिदाको ब्याजदर १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले वाणिज्य बैंकको आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न संघले सुझाव दिएको छ । संघले धितो कर्जाको सीमा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार फरक फरक भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा धितोसहितको कर्जाको सीमा न्यून देखिएकाले सबै तहमा धितो कर्जाको सीमामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । यसमा बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने साथै धितो कर्जामा दिइने कुल कर्जाको अंश ३३ प्रतिशतबाट बढाएर बढीमा ५० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरूमा देखिएकोे दोहोरो सदस्यता र दोहोरो ऋणीको समस्या समाधान गर्न कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न अघि बढेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निरन्तर अनुगमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न संघले सुझाव दिएको छ । साथै, लघुवित्त कम्पनीहरूको अतिरिक्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीलगायत कम्पनीहरूले लघु कर्जा प्रवाह गरिरहेको र तिनीहरूको कर्जा सूचना तथा सुपरिवेक्षण फरक फरक विभागबाट हुने गरेकाले ती सबै लघु कर्जा कार्यक्रम नियमन र सुपरिवेक्षण एउटै विभागबाट गर्ने व्यवस्था गर्न समेत भनेको छ । संघले अन्य सुझाहरूमा लघुवित्त कम्पनीहरूबाट कर्जा लिई चुक्ता नगर्ने व्यक्तिलाई नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न, केन्द्रीय सरकार मातहत सञ्चालन भएका लघुवित्त कम्पनीहरूलाई स्थानीय तहमा करलगायत दर्ता प्रक्रियामा केही समस्या देखिएकाले उक्त समस्या निराकरणका लागि स्पष्ट नीतिगन व्यवस्था गरिनुपर्ने माग संघको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस