थपिंदै विशेष आर्थिक र औद्योगिक क्षेत्र

टीपी भुसाल

पछिल्लो समय विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को निर्माण र  औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । निर्यात प्रवद्र्धन मार्फत व्यापारघाटा कम गर्न तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सेज तथा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनको स्थापनामा सरकारको ठूलै लगानी केन्द्रित भएको छ ।

मुलुकमा सेजको निर्माण र सञ्चालनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण गठन गरी सातै प्रदेशमा सेज निर्माण गर्न संघीय सरकार जुटेको छ ।

हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सेज निर्माण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ, जसअनुरूप प्रदेश–१ को विराटनगर र दमक, २ को सिमरा, ३ को काभ्रे (पाँचखाल), गण्डकी प्रदेशको गोरखा, ५ को रूपन्देही (भैरहवा), ६ को जुम्ला र ७ को धनगढीमा सेज सञ्चालन गर्ने खाका अगाडि सारिएको छ । त्यसबाहेक थप सात स्थान झापा, सिराहा, धनुषा, रौतहट, नुवाकोट, नेपालगञ्ज र कैलालीको तालवनमा सेज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि प्राधिकरण जुटेको छ ।

सरकारले सेजसँगै सबै प्रदेशमा एउटा–एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने नीति समेत लिएको छ । सरकारले बजेट मार्फत एक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा अघि सारेको हो, जसअनुसार झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतीपुर, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौबस्ता, सुर्खेतको चौरासे र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको योजना छ ।

यी मध्ये दमकमा बन्ने औद्योगिक पार्कका लागि हालै लगानी बोर्डले ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्टले ल्याउन लागेको विदेशी लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको हो ।

‘चाइना–नेपाल फ्रेन्डशिप इन्डस्ट्रियल पार्क दमक’ नामक उक्त पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बोर्डले ‘दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल पार्क प्रालि’ लाई अनुमति दिएको छ । लगानी बोर्डका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले गत असारमा लगानी स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको थियो । चिनियाँ कम्पनीलाई डीपीआर बनाउन अधिकतम १ वर्षको समय दिइएको छ, जसले २२ सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलने उक्त औद्योगिक पार्कको निर्माण लागत यकीन गर्नेछ । बोर्डले चाँडै नै उक्त कम्पनीसँग पार्क निर्माणका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने समेत बताएको छ ।

चीन सरकारले २ वर्षअघि उक्त औद्योगिक पार्क रू. ३ खर्ब ३३ अर्बको लगानीमा निर्माण हुने प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने उक्त पार्क नेपालकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र हुनेछ । सरकारले यी सातै क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम चाँडै अघि बढाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । उनले सेज र अन्य औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले उद्योगीलाई उद्योग लगाउन जमीनको समस्या नहुने बताए । उनले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि पनि उद्योगको विकास आवश्यक भएकाले सरकारले त्यो दिशामा काम गरिरहेको बताए ।

यस्तै, बुटबल–बेलहिया, कोहलपुर–जमुनाह र अतरिया–धनगढीलाई नयाँ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास गर्ने समेत सरकारको योजना छ । यसको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले रू. २ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहहरूमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने बताइएको छ ।

समन्वयको अभाव
नेपालमा उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको वेला सेज निर्माणको सरकारी पहलले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर, निर्माण भइसकेका र निर्माणाधीन विशेष अािर्थक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा सरकारी निकायबीच देखिएको समन्वयको अभावले उत्तिकै नकारात्मक सन्देश पनि दिइरहेको छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले समेत आफ्नै मन्त्री र मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न नसक्दा सेज सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो । सरकार भने निर्माण भएका सेज सञ्चालनका लागि वातावरण मिलाउन भन्दा नयाँ ठाउँमा सेज निर्माण गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित रहेको देखिएको छ ।

कतिपय स्थानमा विद्युत् त कतिपय स्थानमा रूख कटानको विषयले सेजमा समस्या आउने गरेको छ । पाइलट परियोजनाको रूपमा रहेको भैरहवा सेज पूर्ण रूपले सञ्चालनमा नआउँदा बनिरहेका तथा बनाउनको लागि जग्गा छुट्याइएका सेजको विषयमा अन्योल सृजना भएको उद्योगी व्यवसायीहरूको धारणा छ ।

भैरहवा सेजमा २२ उद्योगले पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये हाल एउटा उद्योगले मात्र उत्पादन शुरू गरेको छ । बाराको सिमरामा निर्माणाधीन सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा गलैंचा प्रशोधन उद्योग स्थापनाको लागि प्रस्ताव आह्वान गरे पनि एकजना पनि उद्योगीले प्रस्ताव नहालेपछि त्यो त्यसै अलपत्र छ । सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको १४६ बिघा क्षेत्रमा गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ, जहाँ ६६ उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । उद्योग सञ्चालनका लागि गत वैशाख १९ मा प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । तर, एउटा पनि आवेदन नपरेपछि प्राधिकरणले पुनः उद्योगीहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको सेज प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले गलैंचा प्रशोधन केन्द्र (जीपीजेड) सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न रू. २ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोेजन गरेको थियो । त्यसमध्ये २ अर्बभन्दा बढीको खर्चमा पूर्वाधार निर्माणको धेरै काम सकिएको सेज प्रााधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.चण्डिका भट्टले जानकारी दिए ।

अन्य सेजमध्ये पाँचखालमा प्रारम्भिक निर्माण कार्य थालिएको, विराटनगर र जुम्लामा विस्तृत इन्जिनीयरिङ अध्ययन सकिएको र गोरखा तथा धनगढीमा विस्तृत सम्भावयता अध्ययन सकिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै बाराको ‘बी’ र ‘सी’ ब्लकमा सार्वजनिक साझेदारी मोडलमा काम गर्न विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन (आईएफसी) ले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको छ । सरकारले गत चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेका लगानी सम्मेलनमा आईएफसीले उक्त दुई ब्लकमा लगानी गर्ने अभिरुचि देखाएको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरण र आईएफसीबीच सम्झौता भएको डा. भट्टले बताए । प्राधिकरणका अनुसार आईएफसीले अहिले स्थलगत अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सेजको महŒवपूर्ण भूमिका हुने भएकाले देखिएका समस्या समाधान गरी सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले सिमरा सेज सञ्चालनका लागि बंगलादेशको अनुभवबाट सिकेर तयारी पोशाकलाई नेपालको औद्योगिकीकरणको आधारको रूपमा उपयोग गर्न
सकिने बताए ।

उद्योगीहरूले सेजमा भाडादर कम गर्नुुपर्ने माग राखेको सन्दर्भमा पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा सेजको भाडादर ऐनमा उल्लेख नगरेर यसमा लचिलो भएमा सेज सञ्चालनमा सहजता आउने बताउँछन् । त्यस्तै, उद्योग बाहिर स्थापना गर्दा र सेजमा स्थापना गर्दा हुने लाभको मूल्यांकन गरेर सेजतर्फ आकर्षित गराउने रणनीति तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ  ।

सरकारले सेजमा उद्योग स्थापना गर्दा ६ वर्षसम्म पूर्णतया आय करमा छूट र १ वर्षसम्म स्वदेशमा विक्री गरिसकेपछि मात्र उत्पादन विदेश निर्यात गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको छ । यस्ता उद्योगले १ वर्षपछि भने ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]