समृद्धिका लागि परम्परागत सोच छाड्नैपर्छ

समृद्धि भन्नेबित्तिकै आउने होइन । यसका लागि हामीसँग भएका अधिकतम स्रोतसाधनको उचित उपयोग गरी उत्पादन बढाउनुपर्छ । समृद्धिको कुरा गर्ने तर हिजोको परम्परागत ढंग नछाड्ने हो भने आर्थिक रूपान्तरण गाह्रो हुन्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नाताले प्रदेश नं. ३ नेपालको सबैभन्दा सभावना भएको प्रदेशमध्येको एक हो, जहाँ कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत बसोवास गर्छन् । त्यसैले, हामीले रोजगारी र विकासलाई आर्थिक उत्पादनसँग जोड्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै अस्तित्वमा आएको प्रादेशिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्दैै अगाडि बढाउनु चुनौती नै छ । प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, उद्योग, पर्यटन, सिँचाइ, विद्युतीकरण जस्ता विकासका पूर्वाधारमा सुधार ल्याउनु पनि प्रदेश सरकारको चुनौती हो । तर, यिनै चुनौतीभित्र सम्भावनाको खोजी गरिनुपर्छ । सिंगो मुलुककै संरचना परिवर्तनको काम भइरहँदा हामी (प्रदेश सरकार)ले विगतका विकास निर्माणका तौरतरीका पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धिसहितको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वका लागि प्रदेश सरकारका योजना तथा त्यसको कार्यान्वयन लक्षित छन् र हुनेछन् । प्रत्येक गाउँमा कम्तीमा एउटा ठूलो कृषिफार्म स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छौं, जसअन्तर्गत ६६ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा नमूना कृषिफार्म स्थापना गर्ने तयारी छ । कृषिमा स्वयंसेवक परिचालन गरी किसानलाई सहजीकरण गर्ने र कृषिमै बढीभन्दा बढी रोजगारी सृजना, उत्पादन र निर्यात गर्ने काममा प्रयासरत छौं ।

अहिले देशभरका खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण भएका छन् । राम्रो उत्पादन हुने खेतमा कि त घर बनेका छन् कि त बाँझै छन् ।  गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र यस्ता जमीन छन्, जुन हेर्दा हेर्दै कंक्रिट पिलरको थुप्रो बनिरहेका छन् । सरकारले भू–उपयोग नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म भू–उपयोग नीति लागू हुन सकेको छैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले आवासयोग्य जग्गा पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।

हामीले केही महŒवपूर्ण योजना शुरू गरेका छौं । हामीले आर्थिक वृृद्धिमा सघाउने खालका योजना ल्याई कृषिक्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै छौं । कृषियोग्य जमीनलाई खण्डीकरणमुक्त गरी चक्लाबन्दीमा लैजान्छौं । सामूहिक खेती योजना अघि सारेका छौं । यो वर्षलाई ‘फलपूmल वर्ष’का रूपमा घोषणा गरेर जहाँ जहाँ वृक्षरोपण हुन्छ, त्यहाँ फलफूलका पनि बिरुवा रोप्ने योजना छ । ४/५ वर्षमा हामी फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन्छौं । त्यसैगरी माछामासुमा आत्मनिर्भर बनाउन बाहिरबाट मासु ल्याउन नपर्नेगरी योजना शुरू गरिसकेका छौं ।

अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको औद्योगिक क्षेत्र हो । हामीले दुई (मनहरी र सिन्धुली)मा प्रदेश स्तरका औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने काम शुरू गरिसकेका छौं । त्यहाँ केही समयपछि उद्योगहरू स्थापना हुन थाल्नेछन् ।

विद्युतीय बस सञ्चालन अन्तर्गत काठमाडौंमा साझा यातायातमार्फत विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न ३० करोड रुपैयाँ दिइसकेका छौं । रसुवाबाहेकका जिल्लामा तत्काल विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सकिने प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त भएको छ । उपत्यकाबाहिरका लागि पहिलो चरणमा १० ओटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

हामीले सकेसम्म स्थानीय कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएका छौं, जसअन्तर्गत खासगरी कृषि, जडीबुटी, काष्ठकलासँग जोडिएका उद्योग प्राथमिकतामा पर्दछन् । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर सञ्चालन गर्ने उद्योगभन्दा पनि स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने निर्यातमूलक उद्योग हामीलाई चाहिएको छ । यही उद्योग गर भनेर आदेश दिन त मिल्दैन तर, हामी आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यमा गम्भीर छौं । अहिलेको हाम्रो नीति र बजेटमा उत्पादनलाई जोड दिने प्रयास गरेका छौं ।

विकासको गति जति बढ्दै जान्छ, त्यससँगै चालू खर्च पनि बढ्दै जान्छ । विद्यालय र अस्पताल सुधार गर्दा त्यसमा चालू खर्च पनि बढ्यो । अर्कोतर्फ हामीले दिएका चार प्रकारका अनुदान खर्च उल्लेख गर्दा चालू खर्च पनि देखिने गर्छ । प्रदेश–३ को कुल चालू खर्चको १५ प्रतिशत अनुदान नै देखिन्छ । यो रकम पूँजीमा खर्च भएको छ । हामी चालू खर्च घटाएर विकासकै काम गर्न चाहन्छौं । हामीले दिएको अनुदानबाट विद्यालय भवन र अस्पताल बनेको छ । पूँजीगत खर्च भएको छ तर, हामीले अनुदान भनेर दिएका कारण चालू खर्चको शीर्षकमा देखिएको छ ।

विद्यालय भवन बन्यो, त्यहाँ शिक्षक चाहियो । अस्पताल बन्यो, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी चाहियो । यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जहाँ पूँजीगत काम भएको छ, तर चालू खर्चमा देखिन्छ । केन्द्र सरकारसँग अनुमति नलिईकन वैदेशिक लगानी सम्भव छैन । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका छौं । चिनियाँ लगानीकर्तासँग छलफल गरिरहेका छौं । कतारका लगानीकर्ता पनि आउने तयारीमा छन् । उनीहरूले हेटौंडा–काठमाडौं यातायातको समस्या देखाइरहेका छन् । लगानी भित्र्याउन प्रयास जारी छ ।

हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेलमैदान स्थापना गर्ने, एउटा कभर्ड हल बनाउने र प्रत्येक जिल्लामा एउटा रंगशाला बनाउने योजना अघि सारेका छौं । १५/२० ओटा कभर्ड हल, २० ओटाभन्दा बढी खेलमैदान बनिसकेका छन् । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम बनाउने काम शुरू भएको छ । हरेक जिल्लामा एउटा नमूना कोसेली घर निर्माण शुरू भएको छ, जसलाई स्थानीय उत्पादन विक्री गर्ने थलो बनाउन खोजिएको हो ।

स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्न १५ ओटा कोल्डस्टोर निर्माण भइरहेका छन् । १० ओटा प्रदेशस्तरका कृषि कार्यक्रम, ६६ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा नमूना फर्म, आठओटा आधुनिक हाईटेक नर्सरी स्थापना, तरकारी विक्री केन्द्र, कृषि सुपरमार्केट निर्माण लगायत हामीले शुरू गरेका छौं ।
प्रदेश–३ मा पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि सम्भावित जुगल हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको छ । गोन्जालोपासमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । पाँचपोखरी सर्किटजस्ता ट्रेकिङ रूटलाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने काम थालिएको छ । जिल्ला–जिल्लाबाट पनि ट्रेकिङ रूट विस्तारका लागि प्रयास भएको छ । धेरै जिल्लाबाट पदमार्गका लागि प्रस्ताव आइरहेका छन् । हेलम्बुमा ६० किलोमिटर बाटो बनाउन थालिएको छ र गोसाईंकुण्डको विकासका लागि काम शुरू भइसकेको छ । पर्यटनको विकासमा पर्यटनमा नै लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । एकीकृत सैलुङ विकास, जिरी तालको पूर्वाधार विकास, थाहा–इन्द्रसरोवर–दामन एकीकृत आयोजना, दासढुंगा, गोलाघाट एकीकृत पर्यटन विकास लगायतका काम शुरू भएको छ । त्यस्तै, १० ओटा हिल स्टेशन विकास गर्ने काम पनि अगाडि बढेको छ ।

यस वर्ष प्रदेश लगानी बोर्ड बनाएर प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने परियोजनाहरूलाई ‘परियोजना बैंक’ अन्तर्गत अघि बढाउने तयारी छ । त्यस्तै, पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारी निकायमै प्रदेश निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने कार्य अघि बढेको छ । पहिलेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी (एनसीसीएन)को मोडलमा एउटा कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी छ । प्रदेशस्तरका ठूला आयोजना त्यही कम्पनीमार्फत निर्माण गर्नेगरी छलफल भइरहेको छ ।

सामुदायिक कलेज र स्कूलमा न्यूनतम पूर्वाधार तयार गर्ने काम शुरू गरेका छौं । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले विद्यालयका छात्रामा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राम्रो शुरुआत भएको छ । ८ ओटा जिल्ला अस्पताल प्रदेश मातहतमा आएपछि केन्द्रीय सरकारले चलाएको अवस्था र अहिलेको हामीले गरेको सुधारको अवस्था हेर्दा परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ । प्रविधिमैत्री बनाउनेदेखि लिएर सबै सेवा निजीक्षेत्रका अस्पतालभन्दा बढी सरकारी अस्पतालले उपलब्ध गराएको छ । मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी बनाउन हामीले वडा तहलाई जिम्मेवार बनाएका छौं । वडाको सिफारिशमा हामीले प्रतिबिरामी रू. २२ सय अस्पताललाई उपलब्ध गराएका छौं, जुन निजी स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गर्दा ६/७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।

अहिले हामीले आमूल परिवर्तनका लागि कदम चालेका छौं । सबै कुरा एकैचोटि हुन्छ भन्ने होइन तर प्रयास जारी छ र परिवर्तन सम्भव छ । अहिले एकात्मक सरकारबाट तीन तहको सरकार बनेको छ । हिजो एउटा एकाइका रूपमा काम गर्ने स्थानीय तह अहिले सकाकारका रूपमा क्रियाशील छन् । प्रदेश संरचनाबारे हामी सबै नयाँ छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने कानून नबाझिने बनाउनुपर्छ । केन्द्र सरकारलाई दोष दिएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकार स्पष्ट छ । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले आफै आफ्नो कानून र तीन तहका कानून बनाउनु परेको छ । तीनै तहको कानून बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने आदि काममा केही समय लागेकै हो र लाग्छ पनि । कार्यक्षेत्रको व्यवस्थापनमा समय लागेकाले हामीले जति सोचेका थियौं, त्यति काम गर्न नसकेकै हो । संविधानले जति अधिकार किटानीका साथ दिएको छ, त्यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने कुरा आउँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]