दलहरूले अपनत्व लिन नसक्दा संघीयता टुहुरो र बेवारिसे जस्तो बनेको छ

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा संघीयता कार्यान्वयनको विषय सहज बन्न सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा अधिकार बाँडफाँट विवादित बनेको छ । नीतिगत समस्या अझै निराकरण हुन सकिरहेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था किन पेचिलो बन्दै गएको छ त ? प्रस्तुत छ, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या र समाधानका उपायबारे गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग आर्थिक अभियानका टीपी भुसाल र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार :

मुलुक संघीय अभ्यासमा गएपछिको यो अवधि संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले कति सहज, कति असहज रह्यो ? संघीयता कार्यान्वयन पेचिलो बन्दै गएको हो ?
नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा जाँदा नै यस विषयमा जति छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो हुनसकेन जसका कारण संघीयता कार्यान्वयन  अपेक्षित ढंगले अगाडि बढेन । संघीयताको अपनत्व अहिलेका सत्तारुढ दल तथा प्रतिपक्षले नै राम्रोसँग लिन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा कता कता यो संघीयता टुहुरो, बेवारिसे जस्तो बनेको छ । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार, ६ प्रदेशमा उसको दुई तिहाइको सरकार नै छ । यस्तो बेला संघीय शासन प्रणाली जुन रफ्तार, सहजता र आयतनका साथ जानुपर्ने थियो, त्यसरी नजानुको कारण कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल नै भएको छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कहाँ कहाँ समस्या छ, संघ र प्रदेशबीचको अन्तरद्वन्द्व कहाँनेर छ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरद्वन्द्व कहाँनेर छ, यसलाई सहजता पूर्वक लैजान संघले के के कुरामा सहजीकरण गर्नुपर्छ, त्यो कुरा संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ ल्याउनुपर्थ्यो, तर अझै अन्योल र अलमल कायमै छ । संघीयताको सहज कार्यान्वयनका लागि यी विषयको समाधान आवश्यक छ ।
 
यो असन्तुष्टि त गत वर्ष पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला गरेरै तपाईंहरूले  व्यक्त गर्नुभयो । त्यसपछि अन्तरपरिषद् बैठक पनि भए । यो विषय संघलाई यहा“हरूले बुझाउन नसक्नु भएको कि संघका नेताहरूले बुझ्न नचाहेको ?
हामीले बुझाउन नसेकेको होइन कि उहाँहरूले बुझ्न नचाहेको देखियो । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा पोखरामा गरिएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलालाई संघीय सरकारले चुनौतीको रूपमा लियो । संघीय सरकारको विरुद्धमा प्रदेश सरकार एकजुट हुन खोजे भन्ने ढंगले बुझियो तर, हाम्रो उद्देश्य त्यस्तो थिएन । मुख्यमन्त्रीहरूले व्यावहारिक कठिनाइलाई उठाएका थिए, जसको समाधान संघले मात्र गर्न सक्दथ्यो । तर, संघीय सरकाररूारा यसलाई ‘इगो’ को रूपमा हेरियो । तिमीहरूले भेला गर्छौ भने हामीले अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक नै बोलाउँदैनौं भन्ने खालको प्रतिक्रया आयो जसले प्रदेश र संघको बीचमा अविश्वास पैदा ग¥यो । त्यो हुनु नै गलत थियो । किनभने, हामीले कुनै संघको सरकारलाई फाल्न वा संघको प्रतिवादका लागि भेला गरेकै होइन । त्यो बेला हाम्रो ६–७ महीनाको अनुभव कस्तो रह्यो, हामीले के के समस्या भोग्यौं, यी समस्या समाधानका लागि साझा सहमति के के विषयमा गर्ने भन्ने छलफल गरेका हौं । केन्द्रीय सरकारलाई के सुझाव दिने भनेर छलफल चलाएका हौं । त्यो देखेर सिंहदरबारका मान्छेहरू तर्सिए । त्यसपछि प्रदेश सरकारको गतिविधि नसहने मानसिकताले समस्या सृजना गरेको हो ।

तपाईंहरूले कुरा उठाएको केही समयपछि सिंहदरबारमा केन्द्रीय सरकारले अन्तर प्रदेश बैठक बोलायो । त्यसपछि केही उपलब्धि भए ?
समयमा बैठक नराख्नु संघको तर्फबाट ठूलो गल्ती थियो । भदौदेखि मङ्सिर र त्यसपछि पुसको ३ गते दोस्रो बैठक गर्दासम्म धेरै समय बितिसकेको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अन्तरप्रदेश बैठक त बस्नैपर्ने रहेछ । त्यो नै हो समस्या समाधानको संरचना, जहाँ प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय अर्थ र गृहमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री रहन्छन् । त्यो संरचना माध्यमबाट समाधान गर्नुको सट्टा त्यसको बैठक नै नबोलाएपछि के समस्या सृजना भयो ? त्यसैले हामीले यसको सचिवालय गठन गर्न, कार्यविधि बनाउन, नियमित बैठक बोलाउन प¥यो भनेका छौं । यो कसैको इच्छा वा सुविधाको आधारमा होइन कि संवैधानिक ढंगले नै हो । त्यसो भन्दा पनि संघले सहज रूपमा लिएन । यसले अर्को समस्या सृजना ग¥यो । तथापि पहिलो र दोस्रो बैठकले जे निर्णय गर्‍यो, ती निर्णय एकदमै महŒवपूर्ण थिए । हामीले २९ ओटा विषयमा संघीयता कार्यान्वयनको एजेन्डा पास गरेका थियौं । २९ एजेन्डा तय गर्दा ८४ ओटा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भनेका थियौं । बैठकबाट केही कुराहरू समाधान भएका छन् । तर, अझै गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी नै छन् । तर संघ सरकारलाई हाम्रो चासो र संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा स्पष्ट पार्ने काम भएको छ ।

भनेपछि प्रधानमन्त्री आफै संघीयताको विरोधी पो देखिनुभयो, होइन ?
संघीय सरकार मातहत प्रदेश, प्रदेश मातहत स्थानीय जस्तो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आएकै हो । अहिले पनि कतिपय अवस्थामा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले अधिकार केन्द्रीकरण गरेको देखिन्छ । यो सबै संघीय चरित्रअनुसार भएन । यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ कि पर्दैन ? संघीय प्रणालीमा एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने संघीय प्रणालीमा सिनियर जुनियर सरकार हुँदैन । संघको सरकार सिनियर, स्थानीय सरकार जुनियर भन्ने हुँदैन । हाम्रो तीन तहको सरकार छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आ–आफ्नै अस्तित्व छ । फरक यति मात्र हो, नेपाल सरकारसँग तीन–चारओटा विशेष अधिकार छन्, जुन प्रदेश सरकारसँग छैन । सिंगो राष्ट्रको सुरक्षाको जिम्मा, आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा, अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्क सन्दर्भको कूटनीति, राष्ट्र बैंक चलाउने÷मुद्रा छाप्ने बाहेक अरू सबै अधिकार तल छ । त्यसकारण हामी प्रदेश सरकार नेपाल सरकारको मातहतमा होइन । संघमा चाहिँ हाम्रो ‘पावर शेयरिङ’ छ । तलको सरकारमा भने विशेष स्वायत्तता छ । त्यो सिद्धान्तमा हामी जानुपर्छ ।
 
तीन तहको अधिकारको विषय त संविधानले नै स्पष्ट पारेको छ । तर अधिकारको विषयमा पनि तीन तहबीच कतिपय अवस्थामा झगडा भएको देखिन्छ । यस्तो किन ?
 नेपालमा तीन तहको कि दुई तहको सरकार हुने भनेर कहिले पनि गम्भीर छलफल भएन । समान्यतया हामीले दुई तहको सरकार नै भनेका थियौं ।  प्रदेश कतिओटा बनाउने भन्ने कुरा मात्र थियो । संघ र प्रदेश सरकार हुन्छन् भन्ने थियो । स्थानीय तहमा प्रदेश अन्तर्गत त्यसका एजेन्सीहरू हुन्छन् भन्ने खालको अवधारणा हो । पछि संविधान बनाउने बेलासम्म आउँदा राजनीतिक दलका नेतालाई लाग्यो कि दुई तहको मात्र सरकार बनाउँदा प्रदेश सरकार शक्तिशाली हुन्छ, संघ कमजोर हुन्छ । त्यसकारण प्रदेश सरकारलाई अलिकति साइजमा ल्याउन स्थानीय सरकार बनाउन प¥यो भन्नेमा पुगे । त्यो बेला मधेशलाई देखाएर त्यो प्रयास भयो । किनभने धेरै नेताहरू स्थानीय स्वायत्तताको कुरा उठाउँदै आएका थिए, विकेन्द्रीकरणको कुरा उठाइरहन्थे । विकेन्द्रीकरणमा चलेको भए मुलुक संघीयतामा जानुपर्ने नै थिएन नि । विकेन्द्रीकरण संसारमा असफल व्यवस्था हो । क्षेत्रीय विकासको कुरा पनि असफल व्यवस्था हो । त्यसकारण हामी संघीय शासन प्रणालीमा जानुपर्ने बाध्यता आएको हो । अधिकारको विषय कतिपय स्पष्ट नै छ, जहाँ स्पष्टता छैन, त्यसमा कानूनद्वारा स्पष्ट पार्दै जानुपर्छ ।
 
तीन तहका सरकारबीचको स्रोतमाथिको लडाइँ, जनतालाई सुविधाभन्दा सास्ती धेरै अनि सबै तहमा हुने खर्चका हिसाबले पनि संघीय व्यवस्था नै मह“गो रहेछ भन्ने टिप्पणी आउन थालिसके । तपाईंको धारणा के छ ?
विगतमा पनि स्थानीय तहमा पनि कुनै न कुनै संरचना त थियो । पहिले केन्द्र र स्थानीय सरकार सहित दुई तहको संरचना थियो । । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय संरचनामा हामी गएका छौं । तर, संघीयताको मूल मर्म बोकेर आएको नयाँ संरचना प्रदेश मात्र हो । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, स्पेन र भारत यी सबै देशमा संघीय शासन प्रणाली छ । उदाहरणको रूपमा स्वीजरल्यान्ड जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले पनि हामीभन्दा सानो मुलुक हो । तर त्यहाँ २६ ओटा प्रान्तीय सरकार छन्, उसले त्यसलाई धानेको छ । पहाडी मुलुक भएर पनि संसारकै धनी मुलुकमध्ये एक बनेको छ । त्यो संघीयता भएर नै सफल भएको हो । त्यसकारण संघीय प्रणालीमा प्रश्न उठाउँदा यो विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारमाथि जुन प्रश्न उठाइएको छ, त्यो संघीयता विरोधीको प्रलाप मात्र हो । संघीय प्रणाली तुलनात्मक रूपमा महँगो प्रणाली हो नै । एउटा सरकारको ठाउँमा ७६१ ओटा सरकार भएपछि स्वतः महँगो हुन्छ । तर हामीले ८ ओटा सरकार हुने ठाउँमा यतिका बनायौं । अध्ययन नै नभएर जिल्ला सभा पनि बनाएका छौं । त्यो अनावयश्क बोझ हो । जनताका लागि यो भन्दा सस्तो र सहज प्रणाली अन्त छैन । स्रोत माथिको अधिकारको विषयमा पनि कानूनतः स्पष्ट हुँदै जानुपर्छ ।
 
तर जनताबाट कर उठाउने, महँगा–महँगा गाडी किन्ने, आफ्नै सुविधामा रमाउने, तर जनता भने सधैं उस्तै । यो त सत्य हो नि ?
 संघीय सरकारको गाडी किनेको कसैले नदेख्ने तर प्रदेश सरकारले भने गाडी चढेको मात्र देख्ने ? स्थानीय तहले हामीले भन्दा पहिले नै गाडी किनिसकेका थिए । माथि संघ भइहाल्यो, बीचमा त राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने, गाडी किन्ने प्रदेश मात्र भयो भन्ने खालको पनि टीकाटिप्पणी भए । संघीयतामा प्रदेश नै आवश्यक हो कि होइन भन्ने बहस हुन थाल्यो । कहाँ कति धेरै खर्च भएको छ तुलना गरौं न । आज आर्थिक नियमावली अनुसार चलेको छ भने संघ र स्थानीय होइन, प्रदेश सरकार मात्र हो । प्रदेश सरकार गाडी मात्र किनेर बसेको छैन । देखिनेगरी काम पनि गरेका छौं । १५–२० वर्षदेखि केन्द्र मातहतमा रहेर नबनेका बाटो, पुलहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि बनिसक्यो । प्रदेश सरकारहरूले अबको ५ वर्षभित्र प्रदेश कस्तो बनाउने भनेर योजना बनिसकेको छ । त्यस कारण प्रदेश सरकारले केही गरेर केही भएन भनेर भन्नु गलत कुरा हो । जनताले पनि केन्द्रमा आएर लिनुपर्ने सुविधा तल्लो तहमा पाउन थालेका छन् । हिजो जिल्लाको कुना कुनाबाट साना साना काम गर्न पनि काठमाडौं वा सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । अहिले सबै काम वडामार्फत हुन्छ ।
 
प्रदेशहरूले आफ्नो योजना बनाइसके भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेश ऊर्जा, पर्यटन सबैका हिसाबले पनि सम्पन्न छ । प्रदेशको समृद्धिका लागि तपाईंका योजना केके छन् ?
पर्यटकीय, सांस्कृतिक हिसाबले गण्डकी सम्पन्न प्रदेश हो । हामी ‘नेचर, कल्चर एन्ड एड्भेन्चर’ भन्छौं । यस हिसाबले ७ ओटा प्रदेशमा सबैभन्दा धनी हामी छौं । दोस्रो– प्रकृतिले नै हामीलाई मुलुकको मुटुमा राखिदियो । हाम्रो प्रदेश बीचमा छ । पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणपछि हामीलाई अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय लिंकअप गर्ने कुरा हामीलाई कुनै समस्या हुनेछैन । यो हामीलाई प्रकृतिले दिएको वरदान हो । अब प्रदेशलाई समृद्ध कसरी बनाउने भनेर प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, १०–१२ वर्षीय मध्यमकालीन योजना र २५ वर्षको  दीर्घकालीन योजना बनाएका छौं । त्यही फ्रेमभित्र रहेर प्रदेशको विकासमा लागिपरेका छौं ।
 
आर्थिक विकासका लागि प्रदेशका प्राथमिकता क्षेत्र के के हुन् ?
हामीले पहिलो प्राथमिकता पर्यटन भनेका छौं, दोस्रो ऊर्जा, तेस्रो कृषि, चौथो उद्योग, पाँचौं पूर्वाधार, छैटौं जनशक्तिको विकास र सातौं सुशासन । लगानीको हिसाबले तथ्यांक विभागले जे जे तथ्यांक निकाल्यो, त्यस हिसाबले ५ वर्षभित्र रु १० खर्ब १२ अर्ब चाहिन्छ । लगानी हिसाबले हाम्रो पहिलो नम्बरको ऊर्जा हुँदो रहेछ । दोस्रो पूर्वाधार, तेस्रो कृषि, चौथो उद्योग, पाँचौं पर्यटन  र छैटौं सामाजिक क्षेत्र छ । यी सबै क्षेत्रहरूलाई समेटेर नै आर्थिक समृद्धिमा पुग्ने हो ।

प्रदेश सरकारले अघि सारेका योजनाका लागि प्रदेशको आयले मात्र पुग्दैन होला, यसका लागि कसरी लगानी जुटाउने योजना छ ?
 हाम्रो प्रदेशको गरीबी १४ दशमलव २ प्रतिशत छ । ५ वर्षभित्र ७ मा झार्ने भनेका छौं । १० वर्षभित्र १ मा झार्ने भनेका छौं । त्यो भनेको शून्य नै हो । २०३० मा गरीबविहीन प्रदेश बनाउने योजना छ । त्यसका लागि लगानी त्यही अनुसारको वृद्धि गर्नुपर्नेछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान बढाउनुपर्ने नै छ । जीडीपीमा योगदान बढाउन ५ वर्षभित्र १० खर्ब १२ अर्ब लगानी चाहिन्छ । त्यो सरकार, निजीक्षेत्र, सहकारी, विदेशी लगानी गरी स्रोत जुटाइनेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी पनि गरिरहेको छ । त्यसका लागि पहिले अन्तर सहकारी वित्तीय ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसमा कुनै विदेशीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लगानी गर्न आउने भयो भने शुरूमा संघ सरकारसँग नसोधी तल आउन नै नपाउने व्यवस्था छ । यसले प्रदेशमा लगानीको वातावरणमा अवरोध सृजना गरेको छ । लगानी गर्न चाहनेहरू छन्, तर कानून नहुँदा समस्या भएको छ । त्यसैले यो कानून संशोधन हुन आवश्यक छ । गर्न सक्नेलाई त गर्ने ठाउँ दिनुपर्‍यो नि । किन हातखुट्टा बाँधेर राख्ने ? संघ सरकारसँग मेरो यही गुनासो छ । हामी लागिपरेका छौं । यही विषयमा सातै प्रदेशको एउटै आवाज बनाउने भनेर भन्दा मुख्यमन्त्री भएर राजनीति ग¥यो भन्ने आरोप लाग्छ । हामी स्वायत्त सरकार हौं भन्ने संघीय सरकालाई अनुभूति नै छैन । तर, त्यो कुरा हामीले स्थापित गरेर नै छाड्छौं । त्यो नभईकन मुलुकमा विकास पनि हुँदैन ।
 
सरकार त तलदेखि माथिसम्म कम्युनिस्टहरूकै छ । तर पनि नीतिगत सुधारमा यो अड्चन किन ?
नेकपाभित्र नै विविधतासँगै धेरै विभीषणहरू पनि छन् । यो हुन नदिनु तिनीहरूकै काम हो । प्रधानमन्त्री बिरामी मान्छे, तर आज पनि उहाँ १८ घण्टा खटेर काम गर्नुहुन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि हामी सबैले उहाँलाई गाली गरिरहेका छौं, किन ? जनताले प्रदेशमा दुई तिहाइ र संघमा झन्डै दुई तिहाइ मत दिएका छन् । तर यो कम्युनिस्टलाई पचेन । नेकपाको नेताहरूको गतिविधि के छ ? म कुन पद पाउने, म चुनावमा लड्न पाउने कि नपाउने भनेर झगडा गर्ने कि यो सरकारलाई सफल बनाउन लाग्ने ? समाजवादमा पुग्नु छ भने त्यसको मार्गचित्र के हो, त्यसमा छलफल हुनु पर्दैन ? समस्या यहाँनेर छ । यी समस्याको सहज समाधान खोज्न सकिन्छ । इच्छा शक्ति हुनुप¥यो । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वको बाटोमा लैजाने रोडम्याप पनि यही नै हो ।

प्रतिक्रिया [0]